काठमाडौं । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै अव अस्थायी शिक्षकहरुले परीक्षा पछिको सुविधा पाउने भएका छन् ।
विधेयक पास भए सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त हुने भन्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको विरोधका बीच बहुमतका आधारमा सभामुख ओनसरी घर्ति मगरले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी हुन् ।
कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारी, गगन थापालगायतले संशोधनले योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने तयार पारिएको संशोधन विधेयक मंगलबार संसदको दोस्रो बैठकले पारित गरेको हो ।
सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले वीच यसअघि नै विधेयक पास गर्ने सहमती भएको थियो ।
ऐनको आठौं संशोधनमा भएको ५१ र ४९ प्रतिशतलाई बढाएर ७५ र २५ पुर्याईएको हो । परीक्षामा फेल भएपनि सुविधाको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका अस्थायी शिक्षकसंग सहमती गरी मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने गरी ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
०६१ साल साउन २२ गते देखि २०७३ असार १५ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई यो प्रावधान लागू हुने छ । यसअघि २०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा हुने प्रस्ताव थियो ।
२०७४ असोज ३ गते २१:२६मा प्रकाशित
