काठमाडौं । तीनवर्षभित्र भूकम्प प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारकोे योजनाले हावा खाने निश्चित भएको छ । भूकम्प गएको झण्डै डेढवर्ष बितिसक्दापनि एकातिर विद्यालय पुनर्निर्माण अभियानले गति लिन सकेको छैन भने अर्को तिर झण्डै ५० प्रतिशत भूकम्प प्रभावित विद्यालय बनाउने बजेटको टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसले अझै केहिवर्ष विद्यालयहरु पुनर्निमाण हुन नसक्ने प्रष्ट पारेको छ ।

भूकम्पका कारण झण्डै ८ हजार विद्यालय ध्वस्त भएका थिए । जसमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडिवि) र जापानी सहयोग नियोग(जाइका)ले ६०० विद्यालय, चाइना र भारतिय राजदुतावासबाट १००, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले १५००, शिक्षा विभागले गतवर्ष वजेट विनीयोजित गरेकोबाट १२०० र यसवर्ष शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रिय कार्यान्वयन इकाईलाई सरकारले दिने भनेको ३ अर्ब बाट ७०० गरी हालसम्म ४००० विद्यालय भवन मात्रै वजेट र प्रतिवद्धता आएको देखिन्छ । बाँकी ४००० विद्यालय निर्माण कसरी गर्नेभन्ने अन्यौल देखिन्छ । सरकारले वजेट, नीति तथा कार्यक्रममा, शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजनामा र शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो प्रतिवद्धतापत्रमा तीनवर्ष भित्र विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । तर हालसम्म सरकारको तर्फबाट भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा हालसम्म एउटापनि विद्यालय पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

हालसम्म कति बने
हालसम्म गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्रै २०० विद्यालय बनाएर विद्यालयलाई हस्तान्तरण भएका छन् । यो वर्ष एडिवि र जाइकाले ३०० विद्यालय बनाउने बताए पनि हालसम्म १२१ विद्यालयको मात्रै छनौट भएर टेन्डरको काम सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये ललितपुरका ५ , गोरखाका २४, मकवानपुर ७, कार्भेका ११, सिन्धुपाल्चोकका ११ विद्यालय लगायत ६० विद्यालय निर्माणका लागि ठेकदार छनोट भइसकेका छन् । निर्माण कार्यभने अझै सुरु हुन सकेको छैन । चाइना राजदुतावासले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका १३ र बाहिरका ४ गरी १७ विद्यालय बनाउन प्रकृया सुरु गरेको भएपनि सम्पन्न भइसकेको छैन । भारतिय राजदुतावासले बनाउने भनेको ७० विद्यालयको त झन निर्माण मोडालिटी अझै तय हुन सकेको छैन ।

कसरी बन्दैछन् विद्यालय भवन
विभिन्न मोडलमा विद्यालय भवनहरु पुनर्निर्माण हुँदैछन् । कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अर्थमन्त्रालयसँग सम्झौता गर्दानै नि¥क्यौल गरिन्छ । पहिलो मोडल भनेको जाइका र एडिविले बनाउने विद्यालय भवनहरु हुन् । यो मोडेल भनेको पैसा अर्थमन्त्रालयलाइृ दिएर मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिरण हुँदै त्यो केन्द्रिय कार्यान्वयन इकाईमा आउँछ । र टेन्डर प्रकृयाबाट ठेकदार मार्फत विद्यालय बनाइन्छ । यसमार्फत जम्मा ६०० र यसवर्ष ३०० विद्यालयहरु बन्नेछन् ।

दोस्रो मोडल भनेको डोनरले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्छ र आफै विद्यालय निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्छ । चाइना राजदुतावासद्धारा यो मोडलमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा १३ र बाहिर ४ गरी १७ विद्यालय बन्दैछ । जसमा सिन्धुपाल्चोक र लमजुङको एक एक विद्यालय निर्माणको लागि पेलिमनारी सर्भे स्वीकृत भइसकेको छ भने दरबार स्कुल र सिन्धुपाल्चोकका २ विद्यालयको सर्भेका लागि चिनिया टोली परिचालन भएको अवस्था छ ।

भारतिय राजदुतावासले पनि विद्यालय भवन बनाउँदैछ । गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, कार्भे, जिल्लाका १० विद्यालयका दरले ७० विद्यालय छनौट गरेरइकाइले पठाइसकेको छ । यसको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने मोडल चाहिँ फाइनल हुन बाँकी छ । अर्थमन्त्रालय र पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग बसेर मोडालिटी तय हुने इकाइले जनाएको छ ।

अर्को मोडल भनेको गैरसरकारी संस्थाको हो । यसको निर्माण प्रकृया भनेको एनजिओ विद्यालयमा जान्छ । त्यसको विव्यससँग कुरा भएपछि जिल्लामा आउछ । जिल्लाले एउटा सिफरिस लेख्छ । त्यो विद्यालय अन्य दाता वा एनजिओले बनाउदैन । भनेर कार्यान्वयन इकाईमा सिफारिस लेख्छ । इकाइले प्राधिकरणमा सिफारिस गर्छ । प्राधिकरणले एनजिओलाई बोलाएर कार्यान्वयन इकाइृ सहितको निर्माण सम्झौता हुन्छ । यसमा एनजिओ आफैले भवन निर्माण गरेर अन्तिममा साचो हस्तान्तरण गर्ने काम हुन्छ । यसरी हालसम्म ११५० विद्यालयको निर्माण सम्झौता भइसकेको छ । जसमध्ये २०० विद्यालय निर्माण भएर हस्तान्तरण भइसकेको छ ।

अर्को मोडल भनेको नेपाल सरकारको बजेटबाट इकाइ मार्फत विद्यालयले नै बनाउने प्रकृया हो । इकाईले सुरुमा यसका लागि १० अर्ब माग गरेको थियो । त्यो नपाएपछि ५ अर्ब माग्यो । त्यो पनि नआएर मात्रै ३ अर्ब वजेट छुट्टीउको अवस्था छ । त्यो पनि एडिविको स्रोतबाट छुट्टिएकाले ततकाल आउने सम्भावना नरहेको बताइन्छ । ५ अर्बबाछ झण्डै ११०० विद्यालय बनाउने प्रस्ताव गरिएकोमा ३ अर्ब आउनेभएपछि त्यसले ७०० देखि ८०० विद्यालय बन्न सक्ने इकाइका आयोजना निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । यो विव्यसले निर्माण गर्ने हो । जिल्लाले छानेर पठाएका विद्यालयहरुमा इकाइका प्राविधिकहरु गएर सर्भे गरी नक्सांकन र लागत निक्र्यौल भएपछि लागतको २५ प्रतिशत रकम सुरुमै काम सुरुमै काम सुरुगर्न विद्यालयको नाममा पठाइन्छ । त्यसले निर्माण कार्य सुरु हुन्छ र पछि रनिङ बिलको आधारमा निरन्तर रकम निकासा गरिन्छ । यो मोडलका लागि कार्यविधि पनि बनाइसकिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । साना विद्यालयहरु यसैमोडलबाट बनाइने सरकारको योजना रहेको उनले बताए ।

विद्यालय छनौटको प्रकृया के हुन्छ
सवैभन्दा पहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले धेरै क्षतिभएको, जग्गा भएको, मावि वा उमावि, धेरै विद्यार्थी भएको लगायतका मुल्यांकनका आधारमा तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने विद्यालयहरु छनौट गरेर कार्यान्वयन इकाईमा पठाउँछ । यो विद्यालयको नामावलीलाई इकाई कार्यालयले प्राविधिक समितिमा पठाउँछ । प्राविधिक समितिमा नामावली पुगेपछि प्राविधिकहरु प्रिचालन हुन्छ । विद्यालयहरुमा पुगेर विभिन्नखाले सर्भे गर्नेकाम हुन्छ । त्यसपछि भवनको डिजाइन गर्ने काम हुन्छ । ईकाईसँग ८० वटा भवनका डिजाई स्वीकृत छन् । त्यसमध्ये भवनको डिजाइन परे केहि गर्न परेन । यदि त्यहाको भौगोलिक अवस्था र माटोको बनौटका आधारमा नयाँ भवनको डिजाइन गरिए फेरी दुइ महिना थप लाग्ने हुन्छ । भवन विभागबाट त्यो डिजाइन पास गराएपछि मात्रै बनाउन सकिन्छ । ८० मध्येको डिजाइनमा परेपनि भवनको डिजाईन भवन विभागमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले भवन डिजाइनको स्वीकृत दिएपछि बल्ल भवनको लागत निकाल्ने काम हुन्छ । लागत निर्धारण भएपछि निर्माणका लागि टेन्डर प्रकृयामा जान्छ । टेन्डरका लागि दरखास्त आव्हान गरिन्छ । कम लागत प्रस्तुत गरेकाले टेन्डर पारेपछि फेरी त्यसको दावी विरोधका लागि सुचना निकालिन्छ । त्यसको बीचमा आएका गुनासा र विरोधहरुलाई हेरेर करेक्सन गराएर त्यसको जानकारी जाइका र एडिविमा पठाउने काम हुन्छ । उनीहरुले नो अव्जेक्सन दिएपछि फेरी टेन्डर पार्ने ठेकदारलाई १५ दिनको सुचना दिइन्छ । त्यस समयमा उसले टेन्डर ग्यारेन्टी रकम राख्नुपर्ने हुन्छ । बल्ल उसँग निर्माण सम्झौता हुन्छ । सम्झैता पछि टेन्डरवालाले निर्माण कार्य सुरु गर्दछ ।

कस्ता बन्नेछन् विद्यालय भवन
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अव बन्ने सवै विद्यालय भवनहरु भूकम्प प्रतिरोधी बन्नेभएका छन् । अपांगमैत्रीसँगै विद्यालयहरु बालमैत्री पनि हुनेछन् । धारा, शौचालयहरु साना बालबालिकाले भेट्ने गरी बनाइनेछ । डेस्क बेञ्चपनि बालबालिकाको उमेर अनुसारकै हुनेछन् । कक्षाकोठाहरु पर्याप्त हावा र प्रकाश छिर्ने वातावरणमैत्री बन्ने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।

आधारभूत तह अन्तर्गत १–५ कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयहरुमा १ इसिडीसहित न्युनतम ६ कक्षाकोठा, २ कार्यालय कोठा र १ स्टोर गरी न्युनतम ९ कोठा सहितको भवन बनाइनेछ । बनाइनेछ । त्यस्तै, १–८ कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयमा एक इसिडी सहित ९ कक्षाकोठा, २ कार्यालयकोठा र १ स्टोर बाहेक पुस्तकालय, म्युजिक,ड्रोइङ,कम्प्युटर क्यान्टीनका लागि २ कोठा गरी १४ कोठाको भवन बनाइनेछ । छात्र र छात्राका निम्ति छुट्टाछुट्टै शौचालय र कक्षासम्म हवीलचेयर छिर्न सक्ने ¥यामको व्यवस्था हुनेछ । त्यस्तै प्रत्येक कोठामा दुईवटा ढोका हुनेछ । त्यसमध्ये एउटाचाहिँ हवीलचेयर छिर्न सक्ने हुनेछ । शौचालय पनि हवीलचेयर पस्ने खालको बनाइने शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इञ्जिनियर रामहरि दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार माध्यमिक तहमा १–१२ कक्षा सञ्चालन हुने विद्यालयमा इसिडी सहित १३ कक्षाकोठा, छुट्टाछुट्टै भौतिक, रसायन र जीव विज्ञानको प्रयोगशालाको लागि ३ कोठा, कम्प्युटर ल्यावका लागि १ कोठा, प्रशासन र लेखा, प्रधानाध्यापक, शिक्षकका कार्यालयका लागि ३ कोठा र एउटा सभाहल सहितको २० कोठासहितको भवन बनाइनेछ । त्यस बाहेक स्टोर, पुस्तकालय, म्युजिक र ड्रोइङ कोठा अनिवार्य हुनेछ । कक्षाकोठाको ढोका बाहिरपट्टि खोलिने हुनेछ । अब बन्ने विद्यालय भवन सरकार र दाता जसले विद्यालय बनाए पनि तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर आफूखुसी भवन बनाउन नपाइने र भूकम्प प्रतिरोधी र यि तोकिएको न्यूनतम सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने आयोजनाका निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बताए । पर्छ ।’ भौगोलिक आधारमा डिजाइन फरक भए पनि पूर्वाधार एउटै हुने उनले बताए ।

विद्यार्थी भने टहरामानै
सरकारले भूकम्पले भत्किएको विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई हुँदा विद्यार्थीहरु भने खुलाआकास मुनी र अस्थायी टहरामानै पढ्न बाध्य छन् । भूकम्पपछि सरकारले जेनतेन अस्थायी टहरा बनाएर विद्यालय सञ्चालन गराएपनि विद्यालय भवन बनाउन ढिलाई हुँदा विद्यार्थीहरु कष्टसाथ टहरामा पढ्न बाध्य भएका हुन् । अस्थायी टहरामा नै घाम र पानी, गर्मी र जाडो कटाएका विद्यार्थीहरु कहिले पक्की विद्यालय भवनमा बस्न पाउने भन्ने अझै टुंगो भने लागेको छैन । विद्यालय पुनर्निर्माणको गति हेर्दा अझै लामो समय विद्यार्थीहरु अस्थायी टहरा र खुला आकासमुनी नै पढ्नुपर्ने निश्चित छ ।

भूकम्पका कारण झण्डै ८ हजार विद्यालय ध्वस्त
कार्यान्वयन इकाइका अनुसार भूकम्पका कारण ३१ जिल्लाका कुल १३ हजार २५ विद्यालय मध्ये ७ हजार ९२३ विद्यालय ध्वस्त भएका छन् । जसबाट १४ लाख २५ हजार २६ विद्यार्थी प्रभावित छन् । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ५ हजार ७४८ विद्यालय मध्ये ५ हजार ३ विद्यालयहरु क्षतिग्रस्त बनेका छन् । जसका २६ हजार १६७ कक्षाकोठा पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् भने १० हजार ३८० कक्षाकोठाहरु मर्मत गर्नुपर्ने भएका छन् । ३ हजार २८८ शौचालय, १ हजार ५१८ कम्पाउण्ड पर्खाल र १ हजार ६२० खानेपानी सुविधा ध्वस्त भए । त्यस्तै, भूकम्पबाट बढी प्रभावित १७ जिल्लाका ७ हजार २७७ विद्यालयहरु मध्ये २ हजार ९२० विद्यालय क्षति ग्रस्त बनेका छन् । जसका ६ हजार ९६४ कक्षाकोठा पूर्ण ध्वस्त भएका छन् भने ३ हजार ९१७ कक्षाकोठाहरु मर्मत गर्नुपर्ने भएका छन् । त्यस्तै, २९९ शौचालय, २०५ कम्पाउण्ड पर्खाल र ३६ खानेपानी क्षतिग्रस्त भएका छन् ।

कति भवनमा गरियो रेक्ट्रोफिटिङ
केन्द्रिय कार्यान्वयन इकाले नयाँ विद्यालय भवनहरु बनाउने भएपनि हालसम्म भूकम्प प्रभावित विद्यालयको मर्मत तथा रेट्रोफिटिङ नगरिएको इकाइका योजना निर्देशक इमनारयण श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी वर्ष भने एसियाली विकास बैंकको कार्यक्रम अन्तर्गत बचेको वगेटले झण्डै २०० विद्यालयमा यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने इकाईको योजना रहेको छ । शिक्षा विभागले गत आ.व. ०७२÷७३मा भूकम्पबाट क्षति पुगेका देशभरका ७ हजार ६७६ विद्यालयमा मर्मत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, भूकम्पबाट अतिक्षति पुगेका ३ हजार विद्यालयमा रेक्ट्रो मेन्टीनेन्स काम गरिएको विभागका भौतिकसेवा शाखाका इञ्जिनियर रेवती दाहालले जानकारी दिए । यस आ.व.मा भूकम्पीय सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत २०९ विद्यालयमा प्रबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्ष मुलुकभर ७०० छात्रा शौचालय निर्माण गरियो ।

१४ जिल्लामा मोडल विद्यालय
जापानीज फण्ड फर पोभर्टी रेड्युक्सन (जेएफपीआर) मार्फत भुकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा प्रत्येकमा १/१ वटा नमुना विद्यालय यसैवर्ष निर्माण सुरु गर्ने योजना छ । ललितपुर बाहेकका १३ जिल्लाका विद्यालयहरु छनौट भइसकेका छन् । तिनीहरुको पेलिमनारी सर्भे सकिसकेको छ । ति नमुना विद्यालयहरुको निर्माण पनि यसै वर्ष सुरु हुने इकाईले जनाएको छ ।

२०७३ मंसिर १४