काठमाडौं । विद्यालय उमेर समुहका झण्डै चारलाख बालबालिका अझैपनि विद्यालय बाहिर रहेको पाइएको छ । तर, सरकारले उनीहरुलाई विद्यालयसम्म ल्याउने विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सकेको छैन ।
शिक्षा विभागका अनुसार प्राथमिक तह उमेर समूह(५–९ वर्ष) का ८८ हजार २०७ र आधारभूत तह उमेर समह(५–१२) का ३ लाख १३ हजार २८९ बालबालिका अझै विद्यालय टेक्न पाएका छैनन् । प्राथमिक उमेर समूहका २.८ र आधारभूत तह उमेर समूहका ७.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका हुन् ।
विभागका अनुसार सर्लाहीमा मात्रै २५ हजार ५१५ आधारभू तह उमेर समूहका बालबालिकाले विद्यालयको आँगन टेक्न पाएका छैनन् । त्यस्तै, धनुषा, रौतहट, पर्सा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रुपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँके १३ जिल्लामा ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका विभागले जनाएको छ ।
बिहीवार भर्ना अभियानबारे जानकारी दिन विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अनिवार्य शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक नरहरि अर्यालले ठूलो संख्यामा विदालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि बैशाख १ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान शुरु गरिने जानकारी दिए । तर, त्यसकालागि यसवर्ष पहिले भन्दा थप विशेष कार्यक्रम केही नरहेको अर्यालले स्पष्ट पारे ।
अर्यालका अनुसार यसवर्ष खुद भर्नादर ०.३ प्रतिशत बढेर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ । गतवर्ष ९६.९ प्रतिशत राष्ट्रिय खुद भर्ना दर थियो । यो प्राथमिक तह उमेर समुह(५–९ वर्ष)को संख्या हो ।
२०६१ सालदेखि ८० प्रतिशत भर्नादर हुँदाबाट राष्ट्रियस्तरबाटै भर्ना अभियान मनाउन शुरु गरिएको थियो ।
भर्ना अभियान मनाउन थालिएपछि भने भर्नादर सुधार हुँदै आएको देखिन्छ । तर, पुरानै शैलीमा कर्मकाण्डी रुपमा मनाउने भर्ना अभियानले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराउन सफल भएपनि टिकाउन र उनीहरुलाई गुणस्तरी शिक्षा दिन भने असफल भएको देखिन्छ ।
२०६२ मा ८५ प्रतिशत, ०६३ मा ८७.४ प्रतिशत, ०६४ मा ८८.४ प्रतिशत, ०६५ मा ८९.१ र ०६६ मा बढेर खुद भर्नादर ९०.४ प्रतिशत पुगेको थियो । यसैगरी, २०६७ मा ९३.७, ०६८ मा ९५.१, ०६९ मा ९५.३, ०७० मा ९५.६, ०७१ मा ९६.२ र ०७२ मा ९६.६ प्रतिशत राष्ट्रिय खुद भर्नादर रहेको थियो ।
सरकारको प्रयास
बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन, टिकाउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिन सरकारबाट प्रयासै नभएका भने होइन । सरकारले विद्याथीृको भर्ना, टिकाउ र सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, वैकल्पिक सिकाइकेन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसैगरी अनौपचारीक प्राथमिक शिक्षा कार्याक्रम, वैकल्पिक शिक्षा कार्याक्रम, प्रारम्भिक बालशिक्षा, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन तथा अभिभावक शिक्षा कार्याक्रमलगायतका प्रयास गर्दै आएको छ ।
यस्तो छ भर्ना अभियानको नारा
आगामी वर्ष ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा’ मूल नाराका साथ भर्ना अभियान मनाउने तयारी शिक्षा विभागले गरेको छ । शिक्षाको समता सूचक अनुसार पहिचान भएका ५ जिल्ला बारा, पर्सा, रौतहत, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लामा गतवर्ष विद्यालय बाहिर रहेका विदालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई पहिचान गर्न साथै, विद्यालयमा ल्याउन घरदैलो अभियान लगायत विशेष पहल गरिउको थियो । २०७५ मा ती जिल्लामा निरनतरता दिँदै थप पाँच जिल्लाहरु हुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, सिरहा र डोटीमा यसै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विभागले तयारी गरेको छ ।
२०७४ चैत्र १५ गते २२:३४मा प्रकाशित
