काठमाडौं । कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा सरकारले निजी विद्यालयमा गरेको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीप्रतिबेवास्ता गरेकाले शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले निजी लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न नसकेकै कारण निजी शिक्षा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ उनीहरूको आरोप छ।
नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार तथा रोजगार समितिले निजीविद्यालयका छाता संगठन प्याबसन तथा एनप्याबसनका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनीहरूले निजी विद्यालयप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनको आरोप लगाए।
कोभिड–१९ पछिको शिक्षाको समग्र अवस्था, लगानी, पूर्वाधार तथा रोजगारीबारे गरिएको छलफलमा समितिका उपसंयोजक एवं लिटिल एन्जेल्स स्कुलका संस्थापक उमेश श्रेष्ठले सरकारले संक्रमणकालीन अवस्थामा निजी विद्यालयलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्र अघि बढाउन नसक्ने बताए। उनले निजी विद्यालय सञ्चालकले सरकारसँग ६ महिना सञ्चालन खर्च बराबरको रकम सहुलियत ब्याजदरमा ऋण स्वरूप मागेको तर सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले शिक्षा क्षेत्रनै अस्तव्यस्त बनेको जिकिर गरे।
‘निजी क्षेत्रको शिक्षामा ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी छ। साढे २ लाख शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रोजगार दिएको छ। ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। राज्यको ३१ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ,’श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्देखा गरिरहेको छ। सरकारले शुल्क नलेऊ भनेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयलाई शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब उपलब्ध गराउन मुस्किल परेको छ।’ कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित क्षेत्रनै शिक्षा भएकाले राहत प्याकज उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ।
उनले निजी विद्यालयले महामारीको विषम परिस्थितिमा न्यूनतम मासिक शुल्क लिएर भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा रेडियो टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दासमेत सरकार उदासीन भएको बताए। ‘निजी विद्यालयले लाखौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएकोमा उनीहरूको जीविकाका सम्बन्धमा सरकारले ध्यान दिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब निजी विद्यालय आफैंले स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी कम विद्यार्थी राखेर सुरक्षित किसिमले कक्षा सञ्चालन गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ।’सरकारले सरकारी शिक्षामा बर्सेनि पौने २ खर्बको लगानी गरे पनि त्यसको प्रतिफल ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
समिति संयोजक सांसद विनोद चोधरीको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा उपत्यकाका ५० भन्दा बढी निजी विद्यालयका सञ्चालकको सहभागिता थियो। संयोजक चौधरीले सरकारले निजी विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण सच्याउन आग्रह गरे।
‘गुणस्तरीय शिक्षाकालागि आवश्यक मानव पुँजीको विकास गर्छ र अपवाद केही सामुदायिक विद्यालयबाहेक निजी क्षेत्रबाटनै यो महत्वपूर्ण काम हुँदै आएको छ,’ चौधरीले भने, ‘कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा न्यूनतम शुल्क लिएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न खोज्दा सरकारले अवरोध खडा गर्नु दुखद् कुरा हो।’ महामारीका कारण आम्दानी गुमेको अवस्थामा हस्पिटालिटी क्षेत्रलाई जस्तै व्यवहार निजी विद्यालयले समेत सरकारबाट पाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
एन प्याबसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले सरकारले लगानी, रोजगारी र मानवपुँजीको मर्म नबुझेकोबताए। विद्यार्थी, अभिभावक न्यनूतम शुल्क लिएर अनलाइन र इन्टरनेटको राम्रो पहुँच नभएको ठाउँमा रेडियो र टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नेमा सहमत भए पनि सरकारले यसलाई अवरोध गर्नु पूर्वाग्राही मानसिकताको उपज भएको उनको आरोप छ। ‘सरकारले तोकेको शुल्क लिएर निजी लगानीका विद्यालयलाई शल्लक लिन पाउँदैनौं भन्नु अन्याय हो,’अध्यक्ष सापकोटाले भने‘यो अन्यायविरुद्ध सबै निजी विद्यालय, शिक्षक कर्मचारी एकजुट भएर सामना गर्न तयार छौं।’
प्याबसनका अध्यक्ष टिकापुरीले निजी विद्यालयले विद्यालयमा ट्रेड युनियनका कारण गुणस्तरीय शिक्षा र दक्षतापूर्वक विद्यालय सञ्चालनको वातावरणमा समेत ह्रास आउने अवस्था देखिएकाले व्यवस्थापनले क्षतिपूर्ति दिएर कर्मचारी हटाउनुपर्ने साथै निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेकोले उच्च शिक्षामा सरकारी छात्रवृति नपाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिए।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
