काठमाडौँ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने सुनिश्चित गरे पनि यस क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
सबै बालबालिकाले शिक्षा पाउनका लागि शैक्षिक संस्थामा शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था हट्न नसकेको तथा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान कार्यान्वयन हुन अझै केही समय लिने देखिएको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तान लाखौँ बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध गराउने कुरा राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । निजी विद्यालयमा बालबालिकाले शुल्क तिर्ने र सामुदायिकमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसित समेत कुनै न कुनै शीर्षकमा शुल्क असुल गरिएबाट निःशुल्क शिक्षा भनेर भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो ।
संविधानमा ‘शिक्षा’ लाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । अर्कोतर्फ, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छ भने प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षालाई प्रदेश र केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रतिष्ठान सङ्घको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यो अवस्थामा शिक्षाको साझा र एकल अधिकार सूचीलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने कार्य बाँकी नै छ । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी विद्यालय जाने उमेर समूहका चार प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको भन्दै शिक्षा अनिवार्य गराउन नसकिएको उल्लेख गर्नुहुन्छ ।
क्षमता अनुसार गर्दैछौँ
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतम सरकारले आफ्नो स्रोत साधन अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको जानकारी दिनुभयो । सबै खालका विद्यार्थीको पहुँच बढाउन देशभर कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा, ६ कक्षाभन्दा माथिका छात्रालाई निःशुल्क सेनिटेरी प्याड तथा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई सरकारले संरक्षणको कार्यक्रम चलाएको छ । सरकारले शिक्षण शुल्क नलिने, पुस्तक उपलब्ध गराउने, भर्नामा शुल्क नलाग्ने र परीक्षामा पैसा नलिने कुरालाई निःशुल्कको परिभाषामा समेटेको छ ।
अपाङ्गता भएकालाई त्रिविमा निःशुल्क
यसैबीच, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संवैधानिक प्रावधान अनुसार अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षाका सबै कार्यक्रम निःशुल्क गरिएको जनाएको छ । ती विद्यार्थीसित भर्ना, मासिक तथा शुल्क परीक्षाबापत कुनै पनि शुल्क नलिने गरिएको विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्रमा खबर लेखेका छन् ।
