“गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पुर्वाधारः राष्ट्र निर्माणका आधार“
१) संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २०% शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तह स्रोत र साधन सम्पन्न नहुन्जेल सम्मका लागि शिक्षा र स्वास्थमा केन्द्रले लगानी गर्नेछ ।
२) माध्यमिक तह सम्मको सम्पुर्ण शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गरिने छ । विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अनिवार्य प्रयोग, इ लाइब्रेरी स्थापना, विद्यार्थीहरुलाइ पाठ्यपुस्तक साथमा ल्यापटप लगायत आधुनिक शिक्षण सामाग्री उप्लब्ध गराइने छ ।
३) गुरुकुल, बिहार, गुम्बा, मदरसा, खुल्ला एवं बैकल्पिक कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आवद्ध गरिने छ । दुईवर्ष भित्र विद्यालय जाने उमेर समुहको सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा भर्नाहुने सुनिश्चितता गरिने छ । नागरिकलाई साक्षरता तुल्याइने छ ।
४) अपाङ्गता भएका व्यक्तीलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । दुर्गम क्षेत्रका विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरुका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । प्रारम्भिक बालविकास देखि ३ कक्षा सम्म मातृ भाषामा अध्यन–अध्यापन गराउने प्रबन्ध गरिनेछ ।
५) सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेका बिषमता हटाइने छ । शिक्षालाई उत्पादन, श्रम एवं स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी वृद्धिगर्ने बिषयमा आवद्ध गरिने छ ।
६) शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाइने छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाइने छ ।
७) सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामाग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, शौचालय, खेलकुद व्यवस्था, सरसफाई आदिको उचित प्रबन्ध मिलाइने छ ।
८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका शिक्षाक्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनेछ । गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकशित गर्ने गरी शिक्षाको विकास गरिनेछ ।
९) प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकामा सिटिइभिटिबाट मान्यता प्राप्त तालिम केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
१०) प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ ।
११) केन्द्रिय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिकहरु उत्पादन गर्न विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ । वैज्ञानिकहरुले उत्पादन गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रुपमा दर्ता गरिनेछ ।
१२) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क र उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्ने प्रतिभावान र क्षमतावान श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिनेछ ।
२०७४ असोज २९ गते २३:५६मा प्रकाशित
