काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शिक्षामा आगामी वर्षका लागि सो बजेटघोषणा गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षा बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिने बताएका हुन् । विद्यार्थी संख्या, विषयगत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा विद्यमान शिक्षक दरबन्दीको न्यायोचित पुनर्वितरण गरिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै, माध्यमिक तहका विज्ञान, गणित, अंग्रेजी र प्राविधिक विषयका लागि थप शिक्षक व्यवस्था गर्न विद्यालयहरूलाई थप अनुदान प्रदान गरिने समेत खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन् ।
मावि तहसम्मको शिक्षा क्रमशः निशुल्क र अनिवार्य
सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाई आगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालवालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइने जनाएको छ । साथै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै लगिने स्पष्ट पारेको छ । एजुकेशनपाटी । संविधानमा आधारभूत तहसम्म निशुलक र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा हुने वयवस्था भएपनि आगामी वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको वजेटमा मावि तहसम्मै क्रमशः निशुल्क र अनिवार्य गर्दै लगिने उल्लेख छ ।
दुईवर्ष भित्र निरक्षरता उन्मूलन
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्रमा निरक्षरता उन्मूलन गरी “साक्षर नेपाल“ घोषणा गरिने जनाएको छ । शिक्षा वजेटमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं अभियान सञ्चालन गरिनेसमेत उल्लेख छ ।
दूर्गममा कक्षा ५ सम्म दिवाखाजा
सरकारले दुर्गम तथा विकास सुचांकमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा आधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
विद्यालयहरुलाई बालमैत्री तथा अपांगतामैत्री बनाइने
सरकारले विद्यालयहरुलाई अपाङ्गता तथा बालमैत्री बनाइने तथा भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढा रहेका प्राविधिक तथा व्यवसायिक विषयका विद्यार्थीहरूको लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने जनाएको छ । नेपाली सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, दोभासे तालिम र यसको व्यवसायिकता विकासलाई प्रोत्साहित गरिने साथै, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा प्रदायक आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने जनाएको छ ।
दलित र लोपोन्मुख बालबालिकालाई निशुल्क उच्च शिक्षा
सरकारले आगामी वर्षको वजेटमा दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । साथै, मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको मुलधारमा आबद्ध गरिने उल्लेख गरेको छ ।
सवै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय
सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालय पुर्याउने जनाएको छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गर्न थप ८४ करोड ३ लाख छुट्याएको समेत जनाएको छ । एजुकेशनपाटी । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को पुनर्संरचना, प्राविधिक शिक्षकको तालिम कार्यक्रमको विस्तार तथा प्राविधिक क्याम्पसमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको रूपमा परिचालन गर्न रकम छुट्याएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
अनिवार्य रूपमा इन्टर्नशिप
सरकारले शिक्षा संकायमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा इन्टर्नशिप गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रविधिमैत्री सिकाइ
सरकारले सूचना प्रविधि मैत्री शिक्षा मार्फत सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ग्रामीण दुरसञ्चार कोषको रकम समेत उपयोग गरी सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने जनाएको छ ।
शैक्षिक कर्जा
सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । साथै, उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी, विशिष्टिकृत र अन्वेषणमुखी बनाउन विश्वविद्यालयहरूलाई क्रमशः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा बजेटसार्वजनिक गर्दै सरकारले सामुदायिक क्षेत्रले यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
खुला एवं वैकल्पिक शिक्षाको विस्तार
सरकारले खुला विश्वविद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली विस्तार गरिने जनाएको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै लगिने तथा प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र शैक्षिक उन्नयनमा संलग्न गराइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानलाई कार्यसम्पादन र नतिजामा आधारित बनाइने साथै, सरकारले यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा जाने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी १४ अर्ब ३६ करोड बजेटविनियोजन गरेको छ ।
सरकारी र निजी विद्यालय बीचको खाडल कम गर्ने
सरकारले सरकारी र निजी विद्यालय बिचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नविन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने जनाएको छ । एजुकेशनपाटी । विद्यार्थीहरूमा राष्ट्रियता, देशप्रेमको भावना र समाजप्रतिको दायित्व बोध गराउन विद्यालय पाठ्यक्रममा सुधार गरिने साथै, विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
अनुसन्धानमुखी शिक्षा
सरकारले वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाएको छ । विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिने सरकारले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि जारी गरेको वजेटमा पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जिउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने जनाएको छ ।
२०७५ जेष्ठ १५ गते २०:३१मा प्रकाशित
