बोली र व्यवहारमा असमानता हुँदा शिक्षाका समस्या समाधान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघको बोली र व्यवहार नमिल्दा समस्या पैदा भएको हो ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बोल्दा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरेर भएपनि अस्थायी शिक्षकलाई ‘न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने’ बताए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने माखो मारेका छैनन् । न उनले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयको कार्ययोजनामा अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका विषय अटाएका छन् न त शैक्षिक संवाद समितिको बैठकमै छलफल गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीले बाहिर बोल्दा ‘अस्थायी शिक्षकका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था’ गर्ने भनेपनि मन्त्रालयले यसबारे कुने तयारी नगरेको स्रोत बताउँछ ।

शिक्षामन्त्रीलाई अस्थायी शिक्षकका बारेमा जिज्ञासा राख्दा ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी दिन नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘संसदले पास गरेको ऐनले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी दिन मन्त्रालयले कसरी सक्छ ?’ नियमावली पनि ऐनकै व्यवस्थाअनुरुप आउने उनले स्पष्ट पारे । ‘नियमावलीमा पनि अस्थायीका सम्बन्धमा ऐनभन्दा बाहिर जान सकिँदैन । ऐनअनुसार नै आएको नियमावली पछि कार्ययोजना बनाएर अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन हुन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘ऐनमा तोकिएभन्दा एउटा सुविधा पनि थप गर्न सकिँदैन ।’

शिक्षक महासंघ र शिक्षकका विभिन्न संघ–संगठनहरुले पनि अस्थायी शिक्षकहरुसँग र जिल्लाहरुमा गएर ‘अस्थायीका माग पूरा गराइछाड्ने’ बताएपनि उनीहरुले पनि भित्री रुपमा त्यसलाई नकारेका छन् । महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले सर्लाही, धादिङलगायतका जिल्लाहरुमा पुगेर अस्थायीको माग पूरा गराउन सहयोग गर्ने र महासंघ आन्दोलनमा उत्रनेसम्मको वचन दिएपनि शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक संवाद समितिको बैठकहरुमा भने यसले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तथा सार्क शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले त झन् अस्थायी शिक्षकहरुको अनशनस्थलमा नै गएर अस्थायीका मागबारे ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । तर, उनले पनि संगठनको तर्फबाट अस्थायी शिक्षकको मागका सम्बन्धमा न आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् न त शैक्षिक संवाद समितिमै यसबारे जोडतोडले कुरा उठाउन सकेका छन् ।

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष भोला सापकोटाले पनि विभिन्न भाषणहरुमा अस्थायीका सम्बन्धमा बोलेपनि व्यवहारमा भने त्यसको छनक देखाएको पाइदैन । अस्थायी शिक्षकको टोलीलाई मन्त्रालयमा लगेर शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गराइदिए पनि भोला सापकोटा पनि अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा खुलेर लागेका छैनन् ।

अस्थायी शिक्षकहरुसँग पुगेर एकाथरी कुरा गर्ने र मन्त्रालयमा मन्त्री र शैक्षिक संवाद समितिमा अर्कोखाले निर्णय गरेर शिक्षकका संघ–संगठनहरुले दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेका छन् । यही कारणले नै अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान प्रक्रियाले गति लिन नसकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । अस्थायी र विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको कारण नै शिक्षा नियमावली आउनसमेत ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ ।

संघ–संगठन नै बाधक !
एक सार्वजनिक कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले शिक्षकका संघ–संगठनकै कारण ०६३ सालको ऐनअनुसार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र अर्को ऐनमा व्यवस्था गर्नुपरेको स्वीकारेका थिए । उनले शिक्षकका संघ–संगठनको विरोध नभइदिएका भए उहिल्यै अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान भइसक्ने तर्क गरेका थिए । शिक्षकका संघ–संगठनहरुले सो ऐन लागू नगर्न अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसमेत गराएको बताएका थिए । प्रवक्ता लम्सालको सो अभिव्यक्ति पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएपनि शिक्षक संघ–संगठन कतैबाट त्यसको खण्डन भएन । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिले पनि शिक्षकका संघ–संगठनकै कारण शिक्षा मन्त्रालयले ०६३ को ऐन १० वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने शिक्षा मन्त्रालयकै अक्षमताका कारण अस्थायी शिक्षक समस्या समाधान हुन नसकेको तर्क गर्छन् । लामो समय शिक्षक विज्ञापन खुल्न नसक्नु नै अस्थायी शिक्षकको मूल समस्या भएको भन्दै वर्षैपिच्छे आयोग खुलेको भए सारा अस्थायी शिक्षक स्थायी भइसक्ने उनको भनाइ छ । अब लगातार तीनपल्ट अस्थायी शिक्षकहरुको आन्तरिक परीक्षा गराएर तीनैपल्ट असफल भएकाहरुलाई मात्रै सुविधासहित विदा गनुपर्ने कोइरालाको भनाइ रहेको छ ।

अस्थायी सधैं आन्दोलनमा
०६३ मा संसदबाट पारित ऐनको कार्यान्वयन गर्न भन्दै अस्थायी शिक्षकहरु भने निरन्तर आन्दोलनमा छन् । जुलुस, धर्ना, घेराऊ, आमरण अनसन, तीन महिनासम्म रिले अनसन, दलका नेता तथा मन्त्रालयहरुलाई पटक–पटक ध्यानकर्षण पत्र बुझाउदै आएका छन् । उनीहरुले व्यवस्थापिका–संसदमा पुगेरसमेत यही मागका विषयमा नाराबाजी गरे । तर, उनीहरुको आन्दोलनलाई कसैले सुनेका पाइदैन । उनीहरुले सडक संघर्षसँगै कानूनी लडाईँ पनि नलडेका होइनन् । ०६६ माघमा सर्वोच्च अदालतले समेत ०६३ सालकै ऐन अनुसार अस्थायीलाई सुविधा दिन भनेर परमादेश दिई त्यस पछि पनि मन्त्रालयलाई पटक–पटक कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको छ । अस्थायीका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर बताउँछन् । ‘त्रिसाठी सालको ऐन अनुसार अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ,’ कुँवरले भने ।

कानूनले दियो, मन्त्रालयले दिएन
अस्थायी शिक्षकहरुको सेवा र सुविधाका लागि कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा सेवा–सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगे । ०६१ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएसन, अभिभावक संघ, मानवअधिकार संगठन, शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहितको शिक्षाका सहसचिवको संयोजकत्वको आयोगले २१ साउन २०६१ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र स्थायी हुनेहरुका लागि सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने साथै परीक्षामा असफल हुनेहरुका निम्ति औषधि उपचारको सुविधासहित उपदान दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदन २९ पुस ०६१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बुझाएको थियो ।

तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । फेरि ०६२ सालमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा २१ साउन ०६१ सम्मका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने व्यवस्था आएपनि कार्यान्वयन भएन । पुनः ०६३ सालको शिक्षा ऐन संशोधनमा १० वैशाख २०६३ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने र असफल हुनेहरुलाई सुविधासहित विदा गर्ने प्रवाधान ल्याइएपनि शिक्षा नियमावलीमा कार्यान्वयन नगर्दा अस्थायी शिक्षकहरु सुविधा पाउनबाट बञ्चित रहे । २४ माघ ०६६ मा सर्वोच्च अदालतले १४ पुस ०६३ सालमा संशोधित ऐनको दफा ११ को (च) को उपदफा १ (क), १(ख) र १ (ग) लाई कार्यान्वयन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यो कार्यान्वयन नगर्दा अस्थायी शिक्षक सुविधा पाउन बञ्चित रहे । २ चैत ०६८ मा राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र शिक्षकहरुबीच सहमति र ८ मंसिर ०६३ मा आठ दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा शिक्षामन्त्री एवं अस्थायी शिक्षकहरुसँग भएको सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अस्थायी शिक्षक समस्यामा परिरहे ।

अवकाश पाएकालाई सुविधा खोई ?
०६३ सालमा ऐनमा सुविधा र परीक्षाको व्यवस्था भएपनि नियमावलीमा कार्यान्वयन नहुँदा साथै ०६६ को सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नहुँदा धेरै शिक्षकहरु उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश भएका छन् । अवकाशका बेला यस्ता शिक्षकहरु खाली हात घर फर्किनु प¥यो । कास्कीका टेकनाथ गौतमले ३६ वर्ष बढी पढाएर ०७० मा उमेर हदका कारण अवकाश लिनु प¥यो । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अनुसार टेकनाथ जस्तै हजार बढी शिक्षकहरु उमेर हदका कारण खाली हात विदा भइसकेका छन् । तर, अहिलेको ऐनमा अवकाश प्राप्त शिक्षकलाई सुविधाका बारेमा कुनै व्यवस्था छैन ।

मुठभेडको स्थिति
अस्थायी शिक्षकहरु ०६३ सालको ऐन अनुसार व्यवस्थापन र उमेर हदले अवकाश हुनुपरेका शिक्षकलाई सुविधा नदिएसम्म आन्दोलन नटुंग्याउने बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालय भने अहिलेकै ऐन अनुसार अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने बताउँदैछ । अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालयको अडानले मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएको छ । माग पूरा नभएसम्म जस्तैसुकै आन्दोलन गर्ने अस्थायी शिक्षकहरुले चेतावनी दिएका छन् । शिक्षामन्त्री र मन्त्रालय भने वर्तमान ऐनभन्दा बढी टसमस हुने छाँट छैन ।

मारमा विद्यार्थी
अस्थायी शिक्षकहरुले ४ र ५ कात्तिकमा काठमाडौं उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गराए । यसबाट लाखौं विद्यार्थी विद्यालय जान पाएनन् । अझै उनीहरुले शैक्षिक आमहड्तालको धम्कि दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयले भने अस्थायीको माग पूरा गर्ने छनक दिएको छैन । अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालयको विवादले लाखौं विद्यार्थी मारमा परेका छन् ।

ऐनले ऐन मेटायो
एकपटक ऐनमा आइसकेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी फेरि त्यसलाई हटाउन अर्को ऐन ल्याएर राज्यले अस्थायी शिक्षकप्रति अन्याय गरेको अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समिति झापाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाई बताउँछन् । ‘ऐनले ऐन मेटाउन पाइदैन, हामीलाई नयाँ ऐन भन्दापनि ०६३ कै संशोधित ऐन अनुसार व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ,’ प्रसाईले भने । त्यस्तै, स्याङ्जाका लेखनाथ सिग्देल पनि ऐनले ऐनलाई मेटाउन नहुने तर्क गर्छन् । कास्कीका टेकनाथ गौतम राज्यले भएका कानून र ऐनको पालना नगर्दा आफू ३६ वर्षसम्म अस्थायी रुपमा पढाएर खाली हात विदा हुनुपरेको बताउँछन् । ‘यदि ऐन, सहमति र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन समयमा भएका भए म सुविधासहित विदा हुन्थेँ,’ उनले भने ।

कति छन् अस्थायी शिक्षक ?
२०७० सालको संकलित तथ्याङ्कअनुसार १० वैशाख २०६३ सम्म नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको संख्या १७ हजार एक सय ३५ थियो । त्यसमध्ये करिव एक हजार ५ सय जति उमेर हद र अन्य कारणले पेशाबाट अवकाशमा परे । करिव दुई हजार जति विभिन्न परीक्षामा स्थायी शिक्षकमा रुपान्तरित भइसकेका छन् । यसरी हेर्दा १० वैशाख २०६३ सम्म नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकको संख्या साढे १३ हजारको हाराहारीमा छ । १० वैशाख २०६३ पछि ९ माघ २०६७ सम्मका अस्थायी शिक्षकमध्ये माध्यमिक तहको ६ सय ११ रिक्त दरबन्दीको विज्ञापन २०७२ फागुन महिनामा भयो भने निम्न माध्यमिक तहको रिक्त पद संख्या एक हजार एक सय १७ को विज्ञापन २०७३ वैशाख महिनामा भयो । प्राथमिक तहको तीन हजार आठ सय दरबन्दी सो तहका विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात निकाल्दा शिक्षकको संख्या बढी देखिएकाले माथिल्लो तहमा रुपान्तरण गर्न विज्ञापन नगरेको कारण अगाडि ल्याइयो र विज्ञापन पनि भएको छैन ।

यसरी हेर्दा १० वैशाख २०६३ सम्म र त्यसपछि ९ माघ २०६७ सम्म नियुक्ति भएका शिक्षक गरी जम्मा अस्थायी शिक्षक संख्या करिव १७ हजार चार सय देखिन्छ ।

तर, प्राथमिक तहको १० वैशाख २०६३ पछिको रिक्त दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा मिलान गर्न भनेर विज्ञापन नगरेको दरबन्दी छोड्ने हो भने १७ हजार एक सय ३५ दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकमध्ये उमेर हदका कारणले अवकाश भएका करिव एक हजार ५ सय र विभिन्न प्रतियोगिताबाट स्थायी भएका शिक्षकको संख्या करिव दुई हजार कटौती गर्दा हाल अस्थायी शिक्षक कार्यरत दरबन्दी करिव १३ हजार ६ सय छ ।

२०६३ मा संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा के छ ?
०६३ मा संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ११ च को उपदफा १ पछि थप गरिएको १ क र १ ख मा ‘०६३ वैशाख १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रुपमा कार्यरत शिक्षक र ०५२ तथा २०६१÷०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरुसमेत उम्मेद्वार हुन सक्नेगरी आयोगले तोकेबमोजिम खुला प्रतियोगिता गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘उपदफा १ ग मा उपदफा १ क र १ ख बमोजिमको प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकमध्ये ५ वर्षभन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकको रुपमा काम गरेको शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

माथि उल्लिखित ‘तोकेबमोजिम’ भनेको शिक्षा ऐनकै परिभाषाअन्तर्गतको दफा २ को उपदफा ज मा उल्लेख भएअनुसार तोकिए वा तोकेबमोजिम भनेको शिक्षा ऐनअन्तर्गत बन्ने शिक्षा नियमावली हो भने नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद्ले तोक्ने भनिएको हो । शिक्षा नियमावलीको अन्तिम टुङ्गो लगाउने पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै हो ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधिको मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार २०६१ सालमा गठन भएको अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई १० वैशाख २०६३ सम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने, स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई औषधि उपचार र उपदानको व्यवस्था गर्ने सहमतिलाई नै त्यत्तिबेला संशोधित शिक्षा ऐनमा व्यवस्थित गरिएको थियो । तर, स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्नेचाहिँ शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको थियो । तर, २०६१ र ०६३ को प्रतिवेदन, सहमति र ऐनलाई नेपाल शिक्षक युनियनले बहिष्कार ग¥यो र नियमावलीमा सो कुरा आउन सकेन ।

यस्तो थियो सर्वोच्च अदालतको आदेश
०६३ मा शिक्षा ऐन बनेको दुई वर्षसम्म पनि अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्न शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षा मन्त्रालय अगाडि बढेन । सो शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गराउन अस्थायी शिक्षकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । उक्त रिटको फैसला गर्दै २४ माघ २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले २०६३ सालमा संशोधन भएका शिक्षा ऐनको दफा ११ (च) को उपदफा १ (क) र १ (ख) कार्यान्वयन गरी त्यसबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई उपदफा १ (ग) अनुसार नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशसहितको शिक्षा ऐनको उपदफाहरु १ (क) र १ (ख) र (ग) कार्यान्वयन शिक्षा मन्त्रालयले नगरेपछि १५ असार २०७२ मा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन महाशाखाले पत्र पाएको मितिले १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको मिति २०६६/१०/२४ को आदेश कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी निर्देशनालयमा यथाशीघ्र पठाइदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । करिव १२ महिनासम्म पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि सर्वोच्चले शिक्षा मन्त्रालयलाई २०७३÷०३÷१६ गते पुनः पत्र लेखी अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिने कार्य सम्पन्न भयो÷भएन ? भएको भए सोही व्यहोराको जवाफ र नभएको भए के कारणले हुन नसकेको हो ? सोको स्पष्ट जवाफ पत्र पाएको मितिले ५ दिनभित्र पठाउन पत्र लेख्यो । तर मन्त्रालय सो कार्यान्वयन गर्न भन्दा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनमा नै बढी केन्द्रित देखियो ।

शिक्षा ऐन २०७३ माचाहिँ यस्तो छ
शिक्षा ऐन ०७३ ले अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी हुने या सुविधा लिएर अवकाशमा जाने बाटो खोलेको छ । नयाँ ऐनले २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने अवसर दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ । राहत शिक्षकलाई पनि एक पटकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकाश चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्ध्र, वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक वर्षमा एक महिनाको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम पाइने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको तयारी के छ ?
शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्ययोजनासहित अघि बढेको छ । अस्थायी शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका लागि झण्डै २८ हजार दरबन्दीमा खुला र आन्तरिक गरी चार किसिमका परीक्षा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक तयारी छ । पहिलो चरणमा अस्थायी शिक्षकहरुको दरबन्दी विवरण संकलन गर्ने, त्यस पछि उनीहरुलाई परीक्षा दिने या सुविधा रोज्ने भनेर एउटा फारम भर्न लगाउने र त्यसपश्चात् मोटामोटी आएको तथ्याड्ढको आधारमा सुविधा र परीक्षाको प्रक्रिया सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । हाल प्रारम्भिक दरबन्दी विवरण संकलन गरी रोजाई फारम भराउने कार्य भइरहेको छ ।

त्यस पछि दरबन्दी संख्या एकिन भएपछि पहिले २० पुस २०४९ भन्दा अघि अस्थायी नियुक्त भई अहिलेसम्म नियमित रूपमा सेवा गरिरहेका शिक्षककाको संख्याका आधारमा टाउको गनेर आन्तरिक विज्ञापन गर्ने, २० पुस २०४९ देखि २१ साउन ०६१ सम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्म अस्थायी शिक्षकका रूपमा नियुक्त वा आधारभूत तह तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत नियुक्त भई नियमित रूपमा कार्यरत शिक्षकका लागि आन्तरिक विज्ञापन गर्ने, २२ साउन २०६१ पछि २ असोज २०७२ सम्मको रिक्त पदको ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकका रूपमा निरन्तर कार्यरत अस्थायी शिक्षकका लागि आन्तरिक विज्ञापन गर्ने र २२ साउन २०६१ पछि संविधान जारी हुनुभन्दा अघिल्लो दिन २ असोज ०७२ सम्मको रिक्त पदको ५१ प्रतिशत पदमा खुला विज्ञापन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ । आन्तरिक विज्ञापनमा भाग नलिई सुविधा लिएर अवकाश लिएका शिक्षकको दरबन्दीमा समेत खुला विज्ञापन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७३ कार्त्तिक ११