शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०७३ ले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने वा सुविधासहित विदा हुने अवसर दिएको छ । जस अनुसार ०४९ देखि ०७२ असोज सम्मका अस्थाथी शिक्षकहरु आन्तरिक परीक्षा दिएर स्थायी भई पेन्सन लिन तथा अहिले नै सुविधा लिएर विदा हुन सक्नेछन् । स्थायी भएर पेन्सनका लागि २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्ने शिक्षकहरुलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि ७ वर्ष थपिने ऐनमा व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्थाबाट सबै अस्थायी शिक्षकहरु लाभान्वित भने हुन सक्ने छैनन् । केही शिक्षकहरुको हकमा भने ऐन ‘कागलाई बेल पाके’ जस्तै हुने देखिन्छ ।

जनआन्दोलन ०४६ सालमा घाइते भएका सुरेन्द्रमान बसिछ्याकलाई सरकारले सम्मान गर्दै सरकारी जागिरमा प्रस्ताव ग¥यो । तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले १४ चैत ०४७ मा पत्र लेखी उनीसहित तीनजना शिक्षकलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी उपलब्ध गराउन भन्दै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा पत्र लेख्यो । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालयलाई सोही व्यहोराको पत्र पठाएपछि कार्यालयले ३ असोज ०४८ मा समाज सुधार प्रावि जौलाछे भक्तपुरमा प्राथमिक शिक्षकका रुपमा काम गर्न सिफारिस ग¥यो । शिक्षक बसिछ्याकुलाई विद्यालयको सञ्चालक समितिले ४ असोज ०४८ मा निर्णय गरी सोही महिनाको ३ गतेदेखि लागू हुनेगरी एक हजार दुई सय ४० रुपैयाँ मासिक सुविधा दिनेगरी अस्थायी नियुक्ति दियो । त्यस मितिदेखि उनी निरन्तर विद्यालयमा कार्यरत छन् ।

उनले आजसम्म गरी निरन्तर २५ वर्ष अस्थायी रुपमा विद्यालयमा पढाएका छन् । ११ जेठ २०१५ मा जन्मिएका उनी हाल ५८ वर्ष पुगिसकेका छन् । भर्खरै संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई कि सुविधा लिएर विदा लिने कि त आन्तरिक परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि आन्तरिक परीक्षामा उत्तीर्ण भए पेन्सन प्रयोजनका लागि सात वर्ष थपिने व्यवस्था गरिएको छ । ५८ वर्ष पुगेका उनीसँग शिक्षण सेवाका लागि जम्मा दुई वर्ष बाँकी छ । पेन्सनका लागि सात वर्ष थपिए पनि सेवा अवधि नौ वर्षको मात्रै हुन्छ । अस्थायी सेवा अवधि २५ वर्ष भएपनि ऐनअनुसार पेन्सनका लागि आवश्यक २० वर्ष पुग्न उनलाई ११ वर्ष पुग्दैन । परीक्षामा उत्तीर्ण भएपनि पेन्सन लिनबाट भने उनी बञ्चित हुनेछन् ।

त्यस्तै, कास्कीका डिल्लीराम पौडेललाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ०५० साउन २४ मा पत्र लेख्दै ०४९ पुस २० गतेबाट लागू हुनेगरी मेश्रम बराह मावि घान्दु्रकमा अस्थायी नियुक्ति दियो । हाल उनी श्री दुधपोखरी मावि पार्चेमा पढाउँदै आएका उनको अस्थायी सेवा अवधि २४ वर्ष पुगेको छ । तर, २०२२ असोज २३ मा जन्मिएका उनी ५१ वर्ष पुगेका छन् । उनीसँग परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि नौ वर्ष मात्रै काम गर्ने समय छ । ऐनअनुसार सात वर्ष सेवाअवधि जोडिएपनि पेन्सनका लागि आवश्यक २० वर्ष पुग्दैन । उनलाई पनि ऐनको व्यवस्थाले नछुने देखिन्छ ।

कास्कीकै टेकनाथ गौतम १५ भदौ २०३५ मा नियुक्ति लिएर निरन्तर ३६ वर्ष ६ महिना १२ दिन अस्थायी रुपमा पढाएर उमेर हदका कारण गत २५ फागुन २०७१ मा अनिवार्य अवकाश लिन बाध्य भए । २०११ फागुन २५ मै जन्मिएका उनी शिक्षकको लिखित परीक्षामा तीन पटकसम्म नाम निकाल्न सफल भए । तर, अन्तर्वार्तामा पूर्वाग्रही ढंगबाट असफल बनाइएको उनको कथन छ । गौतम अवकाश हुनु अघि ०६१ र ०६३ को शिक्षा ऐनमा अस्थाथीलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराई अनुत्तीर्णलाई सुविधासहित विदा गर्ने व्यवस्था भएपनि नियमावलीमा ल्याएर शिक्षा मन्त्रालयले लागु नगरेका कारण ऐनमा सुविधाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनी खाली हात विदा हुन बाध्य भए ।

शिक्षा ऐन ०७३ को संशोधन ढिला भएकाले त्यसले उनलाई सम्बोधन गर्न सकेन । स्याङ्जाका श्री जनकल्याण माविका शिक्षक लेखनाथ सिग्देल ८ असार २०४७ मा अस्थायी नियुक्ति लिएर ८ भदौ ०४८ मा निमावि पदोन्नति भई हालसम्म निरन्तर पढाइरहेका छन् । उनले पनि अस्थायी रुपमा निरन्तर पढाउँदै आएको २६ वर्ष पुगेको छ । १७ भदौ ०२३ सालमा जन्मिएका उनी हाल ५० वर्ष पुगिसकेका छन् । उनको बाँकी सेवा अवधि १० वर्ष मात्रै छ । परीक्षामा उत्तीर्ण भएर ऐन बमोजिम सात वर्ष थपिएपनि उनको पेन्सनका लागि २० वर्षका लागि तीन वर्ष अपुग हुने देखिन्छ । उनी अहिले परीक्षाका लागि तयारी गरिरहेका छन् । यस्ता सयौं शिक्षकलाई यो ऐनले नछुने अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर बताउँछन् । यो ऐनका कारण स्थायी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपनि संयौं शिक्षक पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित हुनेमा उनको चिन्ता छ ।

कानून भएपनि कार्यान्यन नहुँदा समस्या
अस्थायी शिक्षकहरुको सेवा/सुविधाका लागि कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन पुगे । ०६१ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएसन, अभिभावक संघ, मानवअधिकार संगठन, शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहितको शिक्षाका सहसचिव महेश्वर शर्माको संयोजकत्वको आयोगले २१ साउन २०६१ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र स्थायी हुनेहरुका लागि सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने साथै परीक्षामा असफल हुनेहरुका निम्ति औषधि उपचारको सुविधासहित उपदान दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदन २९ पुस ०६१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बुझाएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

फेरि ०६२ सालमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा ०६१ साउन २१ सम्मका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने व्यवस्था आएपनि कार्यान्वयन भएन । पुनः ०६३ सालको शिक्षा ऐन संशोधनमा १० वैशाख २०६३ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने र असफल हुनेहरुलाई सुविधासहित विदा गर्ने प्रवाधान ल्याइएपनि शिक्षा नियमावलीमा कार्यान्वयन नगर्दा अस्थायी शिक्षकहरु सुविधा पाउनबाट बञ्चित रहे । २४ माघ ०६६ मा सर्वोच्च अदालतले १४ पुस ०६३ सालमा संशोधित ऐनको दफा ११ को (च) को उपदफा १ (क), १(ख) र १ (ग) लाई कार्यान्वयन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपनि शिक्षा मन्त्रालयले त्यो कार्यान्वयन नगर्दा अस्थायी शिक्षक सुविधा पाउन बञ्चित रहे । २ चैत ०६८ मा राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र शिक्षकहरुबीच सहमति र ८ मंसीर ०६३ मा आठ दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा शिक्षामन्त्री एवं अस्थायी शिक्षकहरुसँग भएको सहमति÷सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अस्थायी शिक्षक समस्यामा परिरहे ।

ऐनले ऐन मेटायो
एकपटक ऐनमा आइसकेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी फेरि त्यसलाई हटाउन अर्को ऐन ल्याएर राज्यले अस्थायी शिक्षकप्रति अन्याय गरेको जनआन्दोलनका घाइतेसमेत रहेका अस्थायी शिक्षक सरेन्द्र वसिछ्याक बताउँछन् । ‘ऐनले ऐन मेटाउन पाइदैन, हामीलाई नयाँ ऐन भन्दापनि ०६३ कै संशोधित ऐन अनुसार व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ,’ उनले भने । त्यस्तै, स्याङ्जाका लेखनाथ सिग्देल पनि ऐनले ऐनलाई मेटाउन नहुने तर्क गर्छन् । कानूनी राज्य भए ऐनले व्यवस्था गरेकै कुरा लागू हुनु पर्दछ भन्दै उनले आफूहरु परीक्षामा उत्तीर्ण भएपनि पेन्सन सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखलाग्दो भएको बताउँछन् । कास्कीका टेकनाथ गौतम राज्यले भएका कानून र ऐनको पालना नगर्दा आफू ३६ वर्षसम्म अस्थायी रुपमा पढाएर खाली हात विदा हुनुपरेको बताउँछन् । ‘यदि ऐन, सहमति र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन समयमा भएका भए म सुविधासहित विदा हुन्थेँ,’ उनले भने ।

राज्यद्वारा नागरिक विभेद
कास्कीका डिल्लीराम पौडेल अस्थायीलाई अन्यायपूर्ण वर्हिगमन गराउने ऐन आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरैपटक ऐनमा व्यवस्था भइसके पछि फेरि ऐनमा ल्याउनु आवश्यक थिएन । अहिलेको ऐनले शिक्षकमाथि विभेद गरेको छ । ‘अस्थायी शिक्षक हटाउनु नै पर्ने भए सबैलाई स्थायी गरेर पेन्सनसहित हटाए भइहाल्यो नि,’ भन्दै पौडेल मानवीय उचित क्षतिपूर्ति नपाएसम्म आफूहरु विदा नहुने बताउँछन् ।

एकै मितिमा नियुक्त भएका, एउटै कानूनद्वारा एकजना शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र अर्कोलाई अस्थायी बनाएर विदा गरेर राज्यले नागरिक विभेद गरेको कास्कीकै शिक्षक गौतम बताउँछन् । शिक्षक खोजेर नपाउने त्यो बेलादेखि काम चलाउँदै आएको शिक्षकलाई नै यो समयमा आएर मूल्याड्ढन गर्न नपाइने गौतम बताउँछन् । ‘त्यतिबेला कम्प्युटर थिएन । हामीले जानेनौं, एउटै विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण शिक्षासचिव योग्य, हामीचाहिँ अयोग्य कसरी भयौं ?’ प्रश्न गर्दै गौतम भन्छन्, ‘हामी अयोग्य भए हामीले पढाएका लाखौं विद्यार्थी अयोग्य हुनुपर्ने । पूरै राष्ट्र अयोग्य हुनुपर्ने होइन ?’ अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिँदा पनि १५ वर्षको मात्रै दिने प्रावधान ऐनमा आएकाले ३० वर्षसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरुलाई विभेद भएको पौडेल बताउँछन् ।

महासंघ भन्छ– कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं
नेपाल शिक्षक महासंघले अस्थायी शिक्षकलाई अन्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्नेगरी आएको ऐन कार्यान्वयन हुन नदिने बताएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई विगतका सहमतिविरुद्ध व्यवस्थापन हुन नदिने महासंघको दाबी छ । महासंघका अध्यक्ष केशव निरौला अस्थायी शिक्षकलाई कि ऐनमा कि त परीक्षामा सुविधा भन्ने व्यवस्था जायज नभएको बताउँछन् । एउटा तीन घण्टाको परीक्षालाई ६ लाखको सुविधासँग जोड्न नहुने भन्दै अस्थायी शिक्षकलाई औषधी उपचार सुविधासहित विदा नगरिए यो कार्यान्वयन हुनै नदिने उनको भनाइ छ । महासंघसँग छलफल नगरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइए एकजना शिक्षकलाई पनि आन्तरिक परीक्षा र सुविधाका लागि फारम भर्न नदिने उनले चेतावनी दिए ।

मन्त्रालयको तयारी
शिक्षा मन्त्रालयले भने अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । उसले उनीहरुका लागि चार चरणमा परीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा ऐनमा सोही अनुसारको व्यवस्था भएकाले मन्त्रालयले पनि त्यहीँ अनुसारको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । २ असोज २०७२ मा अर्थात् संविधान जारी हुनु अघिल्लो दिनसम्म अस्थायी नियुक्त भएकाहरुका लागि आन्तरिक र खुल्ला दुबै विज्ञापन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । ऐनमा २० पुस ०४९ अघिका, २१ पुस ०४९ देखि २१ साउन ०६१ बीचका दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराइनेछ ।

२० साउन २०६१ देखि २ असोज ०७२ सम्मको दरबन्दीमा भने ४९ प्रतिशत आन्तरिक परीक्षा र बाँकी ५१ प्रतिशतमा खुला परीक्षा गरिने भएको छ । यसका लागि शिक्षा विभागले पाँचवटै क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई शिक्षक विवरण पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ । सो रिक्त दरबन्दीमा अस्थायी शिक्षक मात्र उम्मेद्वार हुन पाउनेगरी शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने भएकाले अस्थायी शिक्षकको नाम नामेसी र नियुक्ति मिति खुलाई साउन १५ भित्र विभागमा पठाउन परिपत्र गरिएको हो । विभागले हरेक क्षेत्रीय कार्यालयलाई विद्यालयको नाम, शिक्षकको नाम र माथि उल्लेखित तीनवटै समूहका अस्थायी र लियन पदमा नियुक्ति मिति उल्लेख गर्न भनेको छ । यो विवरण संकलन भएपछि अस्थायी शिक्षकको एकिन विवरणसमेत उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ । यस अघि अस्थायी शिक्षकका संगठनहरुले २० हजार र विभागले १७ अस्थायी शिक्षक कार्यरत रहेको बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले भने १५ हजार हाराहारीका शिक्षकका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

अन्यलाई तीनखाले सुविधा
परीक्षामा सहभागी हुन नचाहने अस्थायी शिक्षकहरुका लागि भने सरकारले सुविधासहितको विदाइको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता शिक्षकले विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अवधिलाई गणना गरी अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी त्यस्ता शिक्षकलाई तीनखाले सुविधा दिइने ऐनमा उल्लेख छ ।

पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलबबराबरको रकम दिइनेछ । यस्तै, दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई उसले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबरको रकम दिइने ऐनमै उल्लेख छ ।

२०७३ साउन २१ गते