काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले असार २९ र ३० गते गरेको अस्थायी शिक्षक परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सो मुद्दामा आगामी साउन ११ गते बहस हुने भएको छ ।
महिमा माध्यमिक विद्यालय स्याङ्जाका निमावि तृतीय श्रेणीका शिक्षक मनबहादुर क्षेत्रीले परीक्षा रद्द गर्न माग गर्दै असार २८ गते २०७४–डब्लुओ–१०१३ नम्बरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको हो । ‘संवैधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको, सर्वोच्चले यसै विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको र सबै शिक्षकलाई परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने सर्वोच्चको यस अघिको नजिर विरुद्ध म लगायत बहुसंख्यक शिक्षकलाई परीक्षा दिनबाट बञ्चित गराइएको’ भन्दै क्षेत्रीले मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । क्षेत्रीले मुद्दमा, सो परीक्षा बदर गरी संवैधानिक इजलाशको फैसला पछि पुनः विज्ञापन गरी अस्थायी शिक्षक परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
यसअघि वैशाख २५ गते २०७३–डब्लुओ–११७९ नम्बरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएका, लियन राख्ने बस्ने तथा बिस्थापित शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन भन्दै अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो । सो अन्तरिक आदेश बदर गराउन सरकारले निवेदन दिएपनि सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले बदर नगरी सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । संविधानको धारा १३८ को उपधारा ३ को व्यवस्था बमोजिम सो मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा २०७४–डब्लुसि–००१८ मा रुपान्तरण भएको थियो ।
आयोगको विभेद
शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक लाइसेन्स नहुने, तालिम नहुने, लियन राख्ने र बस्ने साथै विस्थापित हजारौं शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएन भने फारम भरेकालाई पनि परीक्षामा सहभागी गराएन । तर, सोही सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण केही त्यस्ता शिक्षकहरुले भने परीक्षा दिने मौका पाएका छन् । आयोगले सुटुक्क रिट नम्बर ९२४, ८४० लगायत त्यससँग लगाउमा रहेका रिट निवेदनसँग सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई परीक्षाको मौका दिएको छ । विस्थापित काठमाडौंकी रश्मी चौलागाई, लाइसेन्स र तालिम नभएका कुमार लामा, लियन राख्ने धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, उदयपुरका मुगालाल चौधरी लगायतका कैयौं शिक्षकहरुलाई भने आयोगले परीक्षामा सुटुक्क सहभागी गराएको हो । तर, तालिम नभएका इलामका समीक्षाकुमारी ढकाल निरौला, रञ्जु तामाङ, उमा खत्री, काठमाडौंका गोविन्द भण्डारी, रौतहटका बोधकुमार कार्कीलगायतलाई भने आयोगले परीक्षा दिन दिएन ।
संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा कति
हल संवेधानिक इजलाशमा अस्थायी शिक्षकका मात्रै १२ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । त्यस्तै, सर्वोच्चले संवैधानिक इजलाशको फैसलापछि पेश गर्ने भनेर ६ मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाएको अवस्था छ । ती सवै मुद्दाको अझै टुङ्गो लागेको छैन । त्यस्तै एउटा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि छदैछ । साथै, नेपाल कानून पत्रिका २०७१ को निर्णय नम्बर ९१४२ मा विशेष इजलाशको सबैले परीक्षा दिन पाउने नजिर कायमै छ । यी सबैलाई वेवास्ता गरी आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी र कानूनी राज्यको उपहास भएकाले भएको परीक्षा रद्द गरी आयोगका कर्मचारीहरुलाई नजिर उल्लंघनको अपहेलना मुद्दा दायर गरिने अधिवक्ता कोषराज काफ््लेले जानकारी दिनुभयो । आयोगले पहिले २०६१ मा शिक्षक विज्ञापन भएको छैन भनेर धेरै मुद्दा खारेज गराएपछि पुनः परीक्षा भएको स्वीकारेकाले आयोगका कर्मचारीलाई हदैसम्मको कार्बाहीको माग राखी अपहेलना मुद्दा दायर गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
२०७५ साउन ८ गते ११:५१मा प्रकाशित
