काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले शिक्षक, वकिल, कर्मचारी, पत्रकार साथै न्यायधिशसम्म आफुहरुको विरुद्धमा लागेका आरोप लगाएको छ ।

राजधानीमा पुनरुत्थन पार्टी नेपलले आयोजना रेको पत्रकार सम्मेलनमा अस्थायी शिक्षकहरुले आफुहरु माथि चौतर्फी हमलाभएपछि न्यायका लागि नेपाली सेना र पूर्वराजा गुहारेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

पुनरुत्थान  पार्टीका उपाध्यक्ष शरदकुमार मिश्रले एउटा चक्र बनाएरै अस्थायी शिक्षकहरुमाथि चौतर्फी हमला गरिएको आरोप लगाए । शिक्षकले प्रमाण लुकाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको, त्यहि मुद्दामा प्रमाण लुकाएर शिक्षक आयोगले महान्यायधिवक्तालाई पत्र काटेको, महाधिवक्तालाई त्यही झुठापत्र बहसमा पेश गरेको, पक्षको वकिलले समेत सो पत्रको प्रतिवाद नगरी आयोगकै झुठापत्रको समर्थन गरेको मिश्रले आरोप लगाए ।

साथै, न्यायधिशले सोही पत्रलाई टेकेर २० हजार शिक्षकलाई असर गर्ने निर्णय गरेको तथा कान्तिपुर पत्रिकाले त्यही अदालतको निर्णयको प्रचार गरेको मिश्रले जिकिर गरे । र सोही निर्णयको आधारमा आयोगले यसअघिका अस्थायी शिक्षकका पक्षमा भएका फैसला र आदेशहरु धमाधम उल्टाउन मुद्दा दायर गरेको उनले दाबी गरे ।

प्रमाण नपु¥याइ मुद्दा हाल्ने र जथाभावी वकिल राख्ने शिक्षक, २०६१ सालको विज्ञापन नै लुकाएर महान्यायधिवक्तालाई पत्र लेख्ने आयोगका अध्यक्ष, र आयोगको सोही पत्र बहसमा प्रस्तुत गर्ने महान्यायधिवक्तालाई कार्बाही गर्नुपर्ने  मिश्रले माग गरे ।

एउटा विज्ञापन नै लुकाएर पत्रपेश गर्दा समेत प्रतिवाद नगर्ने वकिललाई उपभोक्ता अधिकारको कानून लगाएर कार्बाही गर्नुपर्ने र क्षतिपुर्ती भराउनुपर्ने साथै, झुठापत्रका आधारमा आदेश जारी गर्ने न्यायधिशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने समेत मिश्रले माग गरे । एउटा विज्ञापन नै लुकाएर २० हजार शिक्षकलाई अन्याय हुनेगरी भएको आदेशको प्रचारप्रसार गर्ने पत्रकारलाई समेत युनेस्को करेक्शन कन्भेन्सन १९५३ लगाएर कार्बाही गर्नुपर्ने मिश्रले माग गरे ।

जनप्रभात मावि क्षेत्रपाटीका अस्थायी शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारीले बिसौं वर्ष पढाएका र स्नातकोत्तर गरेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी नगराउन आयोगले गलत प्रमाण सहितको पत्र अदालतमा पठाएको जिकिर जिकिर गर्दे अदालतले पनि सोही पत्रको आधारमा फैसला गर्दा अस्थायी शिक्षकहरु समस्यामा परेकोे दाबी गरे । ‘अस्थायी शिक्षकको विरुद्धमा राज्यका सबैअंगहरु चेन बनाएर लागेका छन्’ –तिवारीले भने ।

अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले आयोगले महाधिवक्तालाई गलत तथ्यांक राखेर लेखेको पत्रलाई आधार बनाएर अदालतको संयुक्त इजलाशले फैसला गर्दा अस्थायी शिक्षकहरु अन्यायमा परेको बताए । फेरी, त्यही फैसलालाई आधार मानेर भटाभट पुराना आदेश भइसकेका मुद्दाहरु उल्ट्याउने प्रयास भएको भन्दै अदालतले विपक्षीको प्रमाणका आधारमा मात्रै फैसला गर्न नहुने जिकिर गरे । राजाले दिएका अस्थायी शिक्षकका अधिकार लोकतन्त्र र दलहरुले खोसेका उनको आरोप थियो । ‘एउटा स्नातकोत्तर गरेको दशौं वर्ष सेवा गरेको शिक्षकले परीक्षा दिएर स्थायी बन्छु भन्न पनि नपाउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

ज्ञानोदय माविका अस्थायी शिक्षक गोविन्द गोविन्द प्रसाद भण्डारीले आफु स्नातकोत्तर गरेका,े कक्षा १० को सामाजिक विषयको लेखक भएको, आफ्ना विषयमा हालसम्म कोही फेल नभएको तथा भर्खरै आफुलाई उत्कृष्ट शिक्षकको सम्मान मिलेको भएपनि १२ वर्षदेखि पढाउँदै आएको आफुलाई आयोगले शिक्षा विषय नभएको भन्दै परीक्षामा सहभागी हुन नदिएको आरोप लगाए ।