अस्थायी शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालय बीचभएको सहमति कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढेर गएको छ । कानूनी रुपमा मन्त्रालय सहमति कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने देखिएको छ ।
विभिन्न चारबुँदे माग राखी गत २ असारदेखि आमरण अनशन बसेका अस्थायी शिक्षकसँग शिक्षा मन्त्रालयले ९ गते चारबुँदे सहमति गरेको थियो । अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षा पछिको सुविधा दिन शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कार्यदल बनाएर परीक्षाको पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र, परीक्षा र ग्रिडमा सुधार गर्ने, २०६१ साउन २२ देखि २०७२ असोज २ सम्मको दरबन्दीमा अनुपात मिलाउनेलगायतको सहमति भएपछि अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु टुंग्याएका थिए ।
सहमति कार्यान्वयन नगर्न निरन्तर दबाब
अस्थायी शिक्षक र मन्त्रालयबीचको चारबुँदे सहमति भएको दिनदेखि नै त्यो सहमति कार्यान्वयन नगर्न निरन्तर दबाब पर्दै आएको छ । सहमतिले सबै अस्थायी शिक्षकका माग सम्बोधन नगरेको, उनीहरुलाई समयसीमा, प्रकार र प्रतिशतमा विभाजन गरी एकखाले अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक विज्ञापनबाट पाखा पारिएको बुझाइ छ ।
लाइसेन्स, तालिम र शिक्षा विषय नभएर परीक्षा दिनबाट बञ्चित अस्थायी शिक्षकहरुलाई सहमतिले कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै पुनरुत्थान पार्टी र सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनले सहमतिको विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षकको सुविधा भनेको मौलिक हक भएकाले यस विषयमा वार्ता र सहमति हुन नहुने जिकिर उनीहरुको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत यस अघि नै वार्ता र सहमति नगर्न आदेश दिएकाले पनि मन्त्रालय–अस्थायी शिक्षक पदाधिकारीबीचको सहमति अवैध भएको उनीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । यदि सहमति कार्यान्वयन भए वा सहमतिका लागि पुनः वार्ता भए वार्तामा सहभागी कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई अदालतको मानहानीमा मुद्दा दायर गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
वार्ता र सहमति कसरी अवैध ?
सर्वोच्च अदालतले यसअघि भएका विभिन्न वार्ता र सहमतिलाई खारेज गर्दै आएको छ । साथै, आगामी दिनमा समेत कुनै पनि वार्ता र सहमति नगर्न सचेत समेत गराउँदै आएको छ । अदालतका अनुसार वार्ताद्वारा गरिने सहमतिले वैधानिक मान्यता नपाउने भएकाले त्यस्ता सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन ।
२०६३ भाद्र ८ गते आंशिक प्राध्यापक र सरकारबीच ४ बुँदे सहमति भएको थियो ।
त्यो बेला स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार प्रमुख, पार्टी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्थ्यो । कोइरालाकै उपस्थितीमा सहमति भएको थियो । जसमा आंशिक प्राध्यापकहरुलाई दरबन्दीसहितको करारमा राख्न ९०० दरबन्दी सिर्जना गर्ने, एक वर्ष काम गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई दरबन्दीसहितको करारमा बढीमा ३० दिनभित्र नियुक्ति गरिसक्ने र प्राध्यापकहरुको आमरण अनशन तोडिएकै दिनदेखि सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति भएको थियो ।
तर, त्यस सहमतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले १० फागुन २०६६ कोे सहमतिका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र १ वर्ष काम गरेका आंशिक प्राध्यापकलाई मात्र करारमा नियुक्ति गर्नेगरी भएको सहमतिलगायतका क्रियाकलापले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै सो सहमतिसँग सम्बन्धित सबै निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर ग¥यो । त्यसपछि सो सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन ।
३ चैत २०६९ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सहमति पछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय ग¥यो । तर, सर्वोच्च अदालतले कार्कीको योग्यतासम्बन्धी पूर्णपाठमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक ठह¥यायो । राजनीतिक संयन्त्रको सहमतिलाई अदालतले वैधानिक मान्यता नदिएपछि कार्की पदमुक्त भए ।
२०५१ सालमा एमालेको सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊ’ कार्यक्रमलाई समेत सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलाशले २० पुस २०५२ मा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
२०३६ सालदेखि नै आन्दोलनको दबाबमा गरिएका बीसौं बढी सहमतिले शिक्षक वर्गलाई प्रकार, प्रतिशत र समय रेखाको आधारमा वर्गिकरण गरेकाले यस्तो वर्गिकरण समानताको हकविपरित भएकाले कार्यान्वयनमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा ०६५–WC–०६९५ को रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यस रिट निवेदनमा सर्वोच्चले २३ माघ ०६७ मा प्रतिवेदन, सहमति कार्यान्वयन नगर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
अब परीक्षा के हुन्छ ?
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ शिक्षक परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने बताउनुहुन्छ । सुविधाका लागि फारम भरेका अस्थायी शिक्षकले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने र ऐन स.शोधन नभएसम्म वर्तमान ऐन अनुसार नै परीक्षा र सुविधाको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । ऐन अनुसार खोलिएको शिक्षक विज्ञापन सहमतिको नाममा तलमाथि नहुने शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना शर्मा बताउनुहुन्छ । ‘कसले कहाँ, कतिबेला के सहमति गर्छ हामीलाई थाहा छैन, परीक्षा ऐन अनुसार नै तोकिएकै मितिमा हुन्छ,’ शर्माले भन्नुभयो । परीक्षा अब कुनै हालतमा सर्दैन ।
शिक्षा मन्त्रालयको नाटक
शिक्षा मन्त्रालयले भने अस्थायी शिक्षकहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया शुरु भएको जनाएको छ । कार्यदल पनि बनेको, शिक्षा ऐन संशोधनका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको तथा शिक्षा विभागद्वारा अस्थायी शिक्षकहरुको पुनः दरबन्दीको तथ्याङ्क संकलन शुरु भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विभागले जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई लिखित रुपमा दरबन्दी विवरण पठाउन पत्र पठाएपनि जिशिकाहरुले भने अटेर गर्दै आएका छन् । विभागले २०६१ साल साउन २२ देखि २०६३ वैशाख ११, २०६३ वैशाख १२ देखि २०७२ असोज २ र २०७२ असोज ३ देखि २०७४ जेठ ३१ गतेसम्ममा प्राथमिक तृतीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक तृतीय तहमा रहेका अस्थायी शिक्षकको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आयोगलाई ताकेता
सर्वोच्च अदालतले तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएर तथा शिक्षा विषय नपढेका कारण फारम भरेर वा भर्ने नपाई परीक्षा दिनबाट बञ्चित अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन भन्दै शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएको छ । २०६६ सालको सर्वोच्चको फैसला पछिको पहिलो विज्ञापन भएकाले यसमा सबैखाले अस्थायी शिक्षकहरुलाई मौका दिनुपर्ने भन्दै २६ असारमा पहिलोपल्ट सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनलालयले आयोगलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई यस्तैखाले पत्र लेखेपनि आयोगलाई बोधार्थमा मात्रै राखेकाले आयोगले कार्यान्वयन गरेको थिएन । अब आयोगकै नाममा पत्र लेखेपछि आयोगलाई कार्यान्वयनमा दबाब बढेको छ । सर्वोच्चको पत्र पछि अब भरेका फारम रद्द भएकाहरुलाई पनि परीक्षा सहभागी हुन दिन र अन्यलाई पनि फारम भर्न दिन आयोग बाध्य हुने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।
बाच्छाको मिचाइमा अस्थायी शिक्षक
अस्थायी शिक्षकका नेतृत्व, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतको चौतर्फी लडाईको शिकार भने अस्थायी शिक्षकहरु भएका छन् । परीक्षा तयारी गर्न छाडी नेतृत्वको दबाबमा भद्रकालीमा आन्दोलन गरेका अस्थायी शिक्षकहरु सहमति, सर्वोच्च अदालतको आदेश र आयोगको परीक्षा तयारीले अलमलमा परेका छन् । देशभरका अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षा हुने कि नहुने, भए कस्तो खाले परीक्षा हुने, पाठ्यक्रम र ग्रीड परिवर्तन हुने कि नहुने, परीक्षा फेरि सर्ने कि नसर्ने ? लगायतका प्रश्नमा रुमल्लिरहेका छन् । यसले उनीहरुको परीक्षाको तयारी र दैनिकीमा समेत प्रभाव पारेको छ । यतिबेला यी प्रश्नको सिधा जवाफ कसैले पनि दिन सकेको छैन ।
२०७४ साउन ९ गते ०५:०२मा प्रकाशित
