काठमाडौं  – तथ्य लुकाइ, विपक्षीबाट पेश भएको प्रमाणलाई टेकेर अन्तरिम आदेश नदिइ हजारौं अस्थायी शिक्षकहरुको रोजगारी खोसेको आरोप लगाउँदै न्यायधिश माथि महाअभियोग लगाउन सभामुख समक्ष निवेदन दर्ता भएको छ ।

देशभरका पाँचजना अस्थायी शिक्षकहरुले मंगलबार व्यवस्थापिक संसदमा पुगी सभामुख समक्ष निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

जनप्रभात मावि कालीमाटीका शिक्षक शरदकुमार मिश्र, शमीभञ्ज्याङ मावि धादिङका शिक्षक बसन्तकुमार श्रेष्ठ, पशुपतिमित्र मावि चावहि काठमाडौंकी शिक्षक प्रार्थना खनाल, सिर्जनशील जनता मावि कार्भेका शिक्षक डम्मरबहादुर लामा, चामुण्डा मावि जोरपाटीका शिक्षक यदव प्रसाद पौडेल, चक्रेश्वर मावि काभ्रेका शिक्षक हरिप्रसाद घिमिरे र सोही विद्यालयका युवराज दहालले निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएर तथा शिक्षा विषय नपढेका, लियन(राख्ने/बस्ने), स्थायीका कार अस्थायी बाछ विस्थापित भएका र अस्थायी मध्ये ५१ प्रतिशत शिक्षकको खाइपाई आएको रोजगारी खोस्ने बदनियत राखी शिक्षक सेवा आयोगले २०६१ मा भएको विज्ञापन नै लुकाएर पठाएको पत्रका अधारमा अन्तरिम आदेश नदिने न्यायधिशहरु तथा एउटा विज्ञापन नै लुकाइ पत्र लेख्ने आयोगका अध्यक्ष लगायतका कर्मचारीहरुलाई विभागिय कार्बाही गर्न माग गर्दै निवेदन दिइएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले आयोग नियमावली २०५७ के तेस्रो संशोधन २०६०–१२–१६ पछि पहिलो विज्ञापन २०६९, दोस्रो २०७१, तेस्रो २०७२ र २०७३ चैत्र २३ के विज्ञापन चौंथो  भएको व्यहोराको पत्र गत असार ४ गते च.नं. १३०५ बाट लेखेको र से पत्र बहसको क्रममा सरकारी वकिलबाट पेश भएको व्यहोरा सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशको आदेशमा उल्लेख भएको र सोही आधारमा पीडित अस्थायी शिक्षकलाई अन्तरिम आदेश नदिइएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

‘एउटा विज्ञपनको व्यहोरा नै लुकाइ सवै योग्य नागरिक उम्मेदवार हुन पाउने गरी खेखिएका २०६९, २०७० र २०७१ के विज्ञापनसँग अस्थायी शिक्षक मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने गरी खोलिएको विज्ञापनलाई जोडी चौंथो विज्ञापन भन्दै अन्तरिम आदेश नदिने न्यायधिशलाई कार्यक्षमताको अभावमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडी बढाईं पाउँ ।’ निवेदनमा भनिएको छ ।