काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरु कानुनी रुपमै कार्यरत दरवन्दीमा स्थायी हुने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले दाबी गरेका छन् । कानुनी रुपमा अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिएर बिदा गर्न नमिल्ने उनले जिकिर गरेका छन् ।
सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुलाई कार्यरत पदमै शतप्रतिशत सेवाअवधि गणना र बढुवा सहित स्थायी नगरि सरकारलाई सुखै नभएको काफ्लेले स्पष्ट पारे । उनले घटुवा र अनिवार्य अवकाश भएका शिक्षकहरुलाई समेत सेवाअवधि गणना गरेर पुनर्बहाली र सुविधा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको समेत जिकिर गरे ।
सोमबार पुनरुत्थान पार्टी नेपालले मिडिया इन्टरनेशनलमा आयोजना गरेका अन्र्तक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता काफ्लेले अस्थायी शिक्षकको विषय मौलिक अधिकारको विषय भएकाले सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि, कानुनले तोकेको सेवाअवधि काम गर्न पाउने बताए । ‘शिक्षकको सेवा अवधि कानुनले ६० वर्षसम्म तोकेको छ । सेवामा प्रवेश भइसकेपछि उसले ६० वर्षसम्म काम गर्न पाउँछ । अन्य कारणले अवकाशित हुने विषय छुट्टै विषय हो ।’ उनले भने
२०३६ सालदेखि नै शिक्षकलाई समयसीमा, प्रकार र तहमा विभेद र विभाजन गरेर विभिन्न सहमति र सम्झौता गरिनु दूर्भाग्य भन्दै उनले ती सम्झौताले संविधान प्रद्धत मौलिक अधिकारलाई खाईदिएको बताए । ‘२०६१ सालमा सवै शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो समयमा शिक्षकका संघरसंगठन,युनियन, अस्थायी शिक्षक, राजनीतिकदल, सरकार सवै मिलेर ५० प्रतिशत मात्रै शिक्षकलाई मात्रै स्थायी गर्ने भनेर सोही अनुसारको आयोग खोलियो । सोही आयोगकै कारणले आधा शिक्षक अस्थायी नै रहिरहे ।’ उनले थपे ।
२०६२ साल माघ १७ गते अध्यादेश आएको र त्यसलाई टेकेर २०६३ सालमा शिक्षा ऐन संशोधन भएको भन्दै काफ्लेले त्यो ऐन कार्यान्वयन गर्न अदालतबाट २०६६र६७ मा फैसला भएको र त्यो फैसला कार्यान्वयन भए सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकको मौलिक अधिकार कायम हुने दाबी गरे । ’सवै शिक्षक स्थायी हुन्छन् । कोहि शिक्षक पनि सेवाबाट बञ्चित हुन पर्दैन । ०६६ मा सर्वोच्चले सवैलाई स्थायी गर्नु, स्थायी हुन नसक्नेलाई सुविधा सहित अवकास दिनु, सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नगर्नु र अब अस्थायी शिक्षक नियुक्ति नगर्नु भनेर फैसला गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयन हुदाँ समस्या रहँदैन ।’उनले भने । शिक्षकका विभिन्न संघसंगठनहरु नै शिक्षकका वर्गिय दुश्मन भएका भन्दै उनले उनीहरुकै कारण शिक्षामा समस्या आएको र गुणस्तर खस्कदै गएको आरोप लगाए ।
उनले लियन, सट्टा लगायतका अस्थायी शिक्षकलाई एकवर्षभित्र स्थायी गर्न ऐनमै व्यवस्था भएको समेत जिकिर गरे । उनले अस्थायी शिक्षकलाई एकवर्ष भित्र स्वतः स्थायी गर्न भन्दै परेको २५ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भोली मंगलवार फैसला हुने भन्दै सवै अस्थायी शिक्षकहरुलाई समेत सर्वोच्चको न्यायिक प्रकृयामा सहभागी हुन आग्रह गरे ।
आफू पहिला निजी शिक्षकका रुपमा सो स्कुलमा प्रवेश गरेको र पछि स्कुलले राहत कोटामा आफूलाई नियुक्त गरेलगत्तै आफूलाई स्कुलले बिदा दिएको बताउँदै गुह्यश्वरी मावि काठमाडौंमा कार्यरत शिक्षक रश्मी चौंलागाइँले सो विषयमा शिक्षक संगठनहरुको ढोका ढक्ढक्याउन जाँदा संगठनले आफूलाई आश्वासन मात्र देखाएको बताइन् । ‘शिक्षकको हक हितको विषयमा आवाज उठाउला, मलाई परेको समस्या समाधान गरिदेला भन्ने आशा गरेको थिएँ तर केही काम गरेन ।’ उनले गुनासो गरिन् ।
अनिवार्य अवकाशमा परेका बाजुराका अस्थायी शिक्षक काशीनाथ पाण्डेले न्याय नपाएसम्म अधिकारका लागि लडिरहने बताए । शिक्षकका संघसंगठनहरुले वेवास्ता गरेपछि आफु कानुनको सहारा लिएको बताउँदै पाण्डेले अस्थायी शिक्षक प्रति राज्यले गरेको अन्यायको अन्त्य हुने दावी गरे ।
२०७३ फागुन ३० गते ०७:१४मा प्रकाशित
