काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । धेरैपटकको सहमति, ऐनमा व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको आदेश बावजुद उनीहरुले न्याय नपाएको कुरा जगजाहेर नै छ ।

राजनीतिक दलहरुले पनि धेरैपटक अस्थायीलाई सुविधा दिने कुरामा मोहर लगाएका छन् । केहि दिन पहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्थायीको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । फेरी नेपाल शिक्षक संघको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला लगायतले एकै मञ्चबाट अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा दिन ऐन संशोधन गर्न सकिने घोषणा गरेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले अछामको एक विद्यालयको कार्यक्रममा बोल्दै अस्थायी शिक्षकको सुविधा र न्यायको लागि सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि  शिक्षामन्त्री डिआर पौडेलले मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएर शिक्षक महासंघको समेत सहभागितामा अस्थायी शिक्षकहरुसँग वार्ता गर्न सुरु गरेपनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघले त अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षा पछि सुविधा दिनुपर्ने भन्दै धारणा नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सवैको सहमति र अभिष्ट हुँदाहुँदैपनि अस्थायी शिक्षकको माग पुरा गराउने प्रकृया किन अघि बढ्न सकेको छैन त ? अस्थायी शिक्षक केन्द्रिय आन्दोलन समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवर राजनीतिक दलहरुले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गर्न भन्दा समस्या माथि राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । सवैलाई ठूलो संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षकहरुको भोटको चिन्ता छ । उनीहरुको पीडा भन्दापनि । कुँवर भन्छन् । सवैले बोल्छन् मात्रै काम गर्दैनन् । राजनीतिक दलहरुकै चाहना नभएकाले अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको उनको आरोप छ ।

अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान नहुनुको पीडा त छदैँछ । उनीहरुलाई परीक्षा बाट भागेको, स्वत्त स्थायी हुन खोजेको, परीक्षामा फेल हुनेले संसारमा कतैपनि सुविधा नपाउने, अवकाशित शिक्षकले सुविधा पाउने कुरा हास्यस्पद भएको, अस्थायी शिक्षकले नाजायज माग बोकेर हिडेकाले नै अस्थायी शिक्षकहरुको माग सम्बोधन हुन नसकेको, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन उपलब्धि वीहिन भएको जस्तो आरोपहरु समेत लाग्ने गरेको छ ।

के अस्थायी शिक्षकहरुको आन्दोलन उपलब्धि वीहिन नै हो ?

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका अध्यक्ष कुँवर यसलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । अस्थायी शिक्षक आन्दोलनले सरकारले यसअघि ५० प्रतिशत दरवन्दीमा आन्तरिक विज्ञापन गर्न बाध्य भएको, संशोधित शिक्षा ऐनमा ०६१ साल अघिका दरवन्दीमा  आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था भएको, पेन्सनका लागि ७ वर्ष  अस्थायी सेवा अवधि गणनाको ऐनमा व्यवस्था भएको लगायतको उपलब्धि हासिल गरेको कुँवरको भनाई छ ।
अस्थायी शिक्षक आन्दोलनको माग बारे फैलाइएका भ्रम र त्यसको यर्थाथतालाई हामीले चिर्ने प्रयास गरेका छौं ।

पहिलो माग, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा

संशोधित शिक्षा ऐनमा पुष २० अघिका र ०६१ साउन २१ अघिका दरवन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीका लागी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, ०६१ साउन २२ देखी ०७२ असोज २ सम्मका दरवन्दीमध्ये ४९ प्रतिशतमा आन्तरिक र ५१ प्रतिशतमा खुला विज्ञापन गर्ने उल्लेख  छ । साथै, यि कुनैपनि परीक्षामा भाग लिन नचाहने शिक्षक सुविधा लिएर बिदा हुन पाउने व्यवस्था छ । ०६३ सालयता तीन पटक गरी निमावि र मावि रिक्त दरवन्दीमा विज्ञापन भइसकेको छ । अब बाँकी दरवन्दी भनेको ०६३ यताको प्रावि ३२०० दरवन्दी र ०६१ साउन २१ देखि ०६३ बैसाख १० सम्मको तीनवटैतहका गरेर त्यस्तै २२/२३०० दरवन्दी गरी कुल ५५०० को हाराहारीमा मात्रै दरवन्दी बाँकी छ । ५५०० को ४९ प्रतिशत अर्थात २२०० दरवन्दीमापनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था ऐनले गरीसकेको छ । यसरी हेर्दा अस्थायी शिक्षकहरुको सवै दरवन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग मात्रै ०६१ यताका बाँकी ५१ प्रतिशत अर्थात २३०० दरवन्दीका लागि मात्रै केन्द्रित देखिन्छ ।

दोस्रो माग, परीक्षा पछि सुविधा

०६३ को शिक्षा ऐनमा प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । यसैलाई सर्वोच्च अदालतले ०६६ माघ २४ गते के कति सुविधा दिने हो तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिसकेको छ । त्यसैगरी, यस्ता शिक्षकलाई औषधी उपचार, उपादान दिने भनेर ०६१ सालको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । अस्थायी शिक्षकहरुले पनि नयाँ नभई त्यहि कुरामात्रै मागिरहेको देखिन्छ ।

तेस्रो माग, अस्थायी सेवा अवधि गणना

२०६३ मंसिर ८ गते आठ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको रोहवरमा शिक्षा मन्त्री र अस्थायी शिक्षक बीचमा भएको सहमतिको चौँथो बुंदामा अस्थायी सेवा अवधि गणनाको प्रकृया सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । यसैलाई आधार बनाई शिक्षाऐनको आठौं संशोधनमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ७ वर्ष अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने कुरा आएको छ । हाल ४७ वर्ष उमेर कटेका शिक्षकलाई यो सुविधा कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विश्मात् जस्तै भएकालेले शत् प्रतिशत सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने अस्थायी शिक्षकको माग रहेको देखिन्छ । किन भने एकजना ४८ वर्षको अस्थायी शिक्षक परीक्षाबाट स्थायी भए ६० वर्ष सेवा गर्दा उसको सेवा अवधि १२ वर्षको हुने र ७ वर्ष अस्थायी सेवा जोड्दा पेन्सनको लागि आवश्यक २० वर्ष नपुग्ने देखिन्छ । धेरै अस्थायी शिक्षकहरुको उमेर ४७ वर्ष कटेकाले त्यसैले अस्थायी शिक्षकको यो माग पनि न्यायपुर्ण छैन भन्न सकिन्न ।

फेरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरु र न्यायधिशहरुको  पेन्सनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिने व्यवस्था  छ भने निजामति सेवा ऐनको दफा ३७ क मा सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गरिने व्यवस्था छ ।

चौँथो माग, वैकल्पिक उम्मेदवारलाई स्थायी गरिनुपर्ने

०६५ मा तत्कालीन शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च र नेपाल शिक्षक युनियनले र ०६६ मा नेपाल शिक्षक युनियनले समेत अघिल्ला परीक्षाहरुमा उत्र्तीण भई वैकल्पिमा परेका शिक्षकहरुलाई स्थायी गरिनुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यसैले अस्थायी शिक्षकको यो माग आफ्नो र नयाँ नभई विगतकै गणतान्त्रिक मञ्च र शिक्षक युनियनकै मागको निरन्तरता हो ।

पाँचौ माग, अवकाशित अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा

०६१ सालमा शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित राजनीतिक दल, नेपाल बार एशोसिएसन, अभिभावक संघ, मानवअधिकार संगठन, शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसहितको शिक्षाका सहसचिव महेश्वर शर्माको संयोजकत्वको आयोगले २१ साउन २०६१ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र स्थायी हुनेहरुका लागि सम्पूर्ण अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने साथै परीक्षामा असफल हुनेहरुका निम्ति औषधि उपचारको सुविधासहित उपदान दिने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदन २९ पुस ०६१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई बुझाएको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

फेरि ०६२ सालमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन भएको शिक्षा ऐनमा ०६१ साउन २१ सम्मका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिने व्यवस्था आएपनि कार्यान्वयन भएन । पुनः ०६३ सालको शिक्षा ऐन संशोधनमा १० वैशाख २०६३ सम्मका अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने र असफल हुनेहरुलाई सुविधासहित विदा गर्ने प्रवाधान ल्याइएपनि शिक्षा नियमावलीमा कार्यान्वयन नगर्दा अस्थायी शिक्षकहरु परीक्षा दिन र सुविधा पाउनबाट बञ्चित रहे ।

कास्कीका टेकनाथ गौतम १५ भदौ २०३५ मा नियुक्ति लिएर निरन्तर ३६ वर्ष ६ महिना १२ दिन अस्थायी रुपमा पढाएर उमेर हदका कारण गत २५ फागुन २०७१ मा अनिवार्य अवकाश लिन बाध्य भए । २०११ फागुन २५ मै जन्मिएका उनी शिक्षकको लिखित परीक्षामा तीन पटकसम्म नाम निकाल्न सफल भए । तर, अन्तर्वार्तामा पूर्वाग्रही ढंगबाट असफल बनाइएको उनको कथन छ । गौतम अवकाश हुनु अघि ०६१ र ०६३ को शिक्षा ऐनमा अस्थाथीलाई आन्तरिक परीक्षामा सहभागी गराई अनुत्तीर्णलाई सुविधासहित विदा गर्ने व्यवस्था भएपनि नियमावलीमा ल्याएर शिक्षा मन्त्रालयले लागु नगरेका कारण ऐनमा सुविधाको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनी खाली हात विदा हुन बाध्य भए । शिक्षा ऐन ०७३ को संशोधन ढिला भएकाले त्यसले उनलाई सम्बोधन गर्न सकेन । यस्ता शिक्षकहरुलाई केहि सुविधा सहित बिदा गर्नुपर्ने अस्थायी शिक्षकको माग नाजायज भन्न सकिन्न ।

२०७३ मंसिर १४