काठमाडौँ । विश्वविद्यालयहरूले देशमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन र सोहीअनुसार विषयवस्तु पठनपाठन गराउन नसकेकाले नै देशको आवश्यकता एकातिर र विश्वविद्यालयको शिक्षा अर्कोतिर भन्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ। यही समयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशव्यापी रूपमा जनशक्ति व्यवस्थापनबारे अध्ययन–अनुसन्धान सुरु गरेको छ।मन्त्रालयअन्तर्गतका जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले राज्यभरिका जनशक्ति विकास तथा छात्रावृत्ति सुविधाबारे अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन सर्वेक्षण फाराम–२०७७ तयार गरी देशभरिका २२ वटा मन्त्रालय, १३ वटा आयोग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र सबै संवैधानिक आयोगहरूमा पत्रचार गरिसकेको छ।मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि सूचना तथा फारामहरू राखिएका छन् ।
देश संघीयतामा गइसके पनि कर्मचारी दरबन्दीमा मनोमानी रहेकाले जनताको माग र सेवाको तालमेल नमिलेको शाखा प्रमुख ईश्वरी पोखरेलले बताए।मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका उनले असार मसान्तभित्र देशभरिको जनशक्तिको अवस्था, शैक्षिक स्तर र विश्वविद्यालयहरूले उपलब्ध गराएको शिक्षा र देशको आवश्यकता कस्तो रहेछ भन्नेबारे प्रारम्भिक खाका तयार हुने जनाए।हाल देशमा कार्यरत सरकारी निजामती कर्मचारीमा साधारण प्रकृति, प्राविधिक प्रकृति, विषय किटान भए/नभएकोबारे स्पष्ट आधिकारिक तथ्यांक नभएकाले राज्यलाई नै कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्नेबारे यकिन छैन ।
‘सर्वेक्षण फाराम देशभरिका सबै संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय, पालिकामा भर्न सूचना जारी भइसकेको छ,’ उपसचिव पोखरेलले भने, ‘सर्वेक्षणबाट जनशक्तिको पेसागत सक्षमता तथा प्रवेश बिन्दुको निम्नतम तथा अधिकतम शैक्षिक योग्यताको पहिचानसम्बन्धी सूचना प्राप्त हुन्छ।यसले हाम्रो निजामती सेवाको शैक्षिक विकासबारे काम गर्न सहज हुन्छ ।’ उनले हालको अवस्थामा देशको आवश्यकता र विश्वविद्यालयहरूले उपलब्ध गराइरहेको शिक्षा मेला नखाएको स्पष्ट पारे।‘कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति चाहिने त्यसको पनि कुनै अध्ययन हालसम्म छैन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यो अध्ययन सर्वेक्षणले जनशक्तिको पेसागत सक्षमता अभिवृद्धिमा सेवा प्रवेश तालिम प्रशिक्षण पहिचान गर्न सहयोग पुग्छ ।’
यसैगरी छात्रवृत्ति पाएका निजामती कर्मचारीहरूको अवस्था र उनीहरूले पाएको सेवासुविधाअनुसार काम भए/नभएको समेत अध्ययन गरिने उनले जनाए।अध्ययनबाट जनशक्ति विकास सम्बन्धमा मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालय (संघीय तह) को सम्भावित दृष्टिकोण, उद्देश्य तथा रणनीति, जनशक्ति विकास र व्यवस्थाका पक्षमा केके विषय क्षेत्रमा परिमार्जन, सुधार तथा नयाँ योजना आवश्यकबारे स्पष्ट खाका तयार पार्न अध्ययनको निकै ठूलो महŒव रहेको शाखा प्रमुख पोखरेलले जनाए।यसका लागि मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय (संघीय तह) को उद्देश्य, कार्ययोजना, रणनीति तथा योजना कार्यान्वयन नीति र विस्तृत कार्यक्रमहरूबारे समेत खाका तयार हुने उनको दाबी छ ।
छात्रावृत्तिको सवालमा पनि अब देश संघीयतामा गएको अनुसारै छात्रावृत्तिको व्यवस्थापन गर्न समेत अध्ययन गरिरहेको उनले जनाए।जनशक्ति विकासका लागि छात्रावृत्ति तथा शैक्षिक सहायतासम्बन्धी व्यवस्थाबारे फाराममा प्र्रश्नावली राखिएको छ।फाराममा भावी वर्षहरूमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय (संघीय तह) लाई सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विषयगत प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न संघीय तहको सरकार तहबाट गरिने आर्थिक छात्रावृत्ति तथा शैक्षिक सहयोगका कार्य तथा जनशक्ति उत्पादनपछि खपतका नीति, योजना तथा कार्यन्वनय कार्यक्रमहरूबारे समेत सर्वोक्षणले प्रश्न समेटको छ ।
‘आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र र विषयगत मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्न आधिकारिक तथ्यांक संकलनका लागि पनि सर्वोक्षण निकै महŒवपूर्ण रहेको छ,’ उपसचिव पोखरेलले भने, ‘जनशक्ति निर्धारण तथा प्रक्षेपण गर्न आजसम्म हामीसँग आधिकारी तथ्यांक छैन।यो सर्वेक्षणले देशको वास्तविक रूपरेखा तयार पर्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति निर्धारण तथा प्रक्षेपण गर्दा विद्यमान जनशक्तिलाई नै आवश्यकताअनुसार रूपान्तरण गर्न, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उपायको खोजीका लागि पनि मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्न लागेको हो ।’ उनले जनशक्ति प्रक्षेपण तथा उत्पादनमा संघीय तहमा आवश्यकता भए प्रदेश तथा स्थनीय तहसमेतको निकायमा भावी योजना तथा नीति, रणनीति एवं आवस्था तथा कार्यान्वयनबारे अध्यन गरिनेछ ।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
