२०७६ कार्त्तिक २ गते

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन, समस्या र समाधान

 

 

रमाकान्त शर्मा

 

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई सुम्पिएका विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोगमा ल्याउन, परेका समस्या हटाउन, द्विविधाको अन्त्य गर्न व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४’ आश्विन २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यो ऐन नआउँदासम्मको लागि नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम कायम भएका गाउँपालिका, नगरपालिका तथा समन्वय समितिबाट सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनको लागि भनेर २०७४ जेष्ठ १७ गतेको निर्णयबाट स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७४ जारी गरेको थियो । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन प्रमाणित भएपछि सो आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ । संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापना गरेको हुनाले संविधानमा उल्लिखित अधिकार र दायित्वहरुको अधीनमा रहेर स्थानीय तहहरुले आफ्ना क्षेत्रभित्रका लागि आफैं कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस लेखमा स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने शिक्षासम्बन्धी अधिकार र कर्तव्यहरु ती व्यवस्था सम्बन्धमा हालसम्म हुँदै आएका अभ्यासहरु, सम्भावित समस्याहरुमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । समस्या समाधानका उपायहरु पनि खोजिएको छ ।


ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा २ ‘ज’ मा गाउँपालिका, नगरपालिकाका शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यस दफाले संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा राखेको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरेको छ । यस दफामा २३ वटा कामको व्यवस्था गरिएको छ । एक पटक निर्माण गरिएको ऐन तथा नियम आफैंमा पुर्ण हुन सक्दैन । संविधानका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन यो ऐनको व्यवस्था पर्याप्त हुने छैन । यसको लागि स्थानीय तहले थप कानूनहरु निर्माण, कार्यान्वयन र परिमार्जन गर्दै जार्नु पर्नेछ । थप कानूनहरु नबन्दासम्म संविधान र यस ऐनसँग नबाजिएको हदसम्म शिक्षा ऐन २८ र शिक्षा नियमावली २०५९ का व्यवस्थाहरु नै कार्यान्वयन हुनेछन् ।


यस दफाको उपदफा २ को ‘ज’ १ मा प्ररम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म यी विषयमा नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्य केन्द्रीय तह, मन्त्रिपरिषद्, शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षाका विभागीय कार्यालयहरुले गर्ने गरेका थिए । यी कार्यहरु गर्न अनुभवको अभावमा स्थानीय तहलाई शुरु–शुरुमा केही कठिनाई हुनेछ । तर, स्थानीय तहले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न प्रभावकारी हुनेछ । योजनाहरु स्थानीय वास्तविक आवश्यकताका आधारमा बन्नेछन् । कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ । समस्या नजिकबाट बुझिने हुनाले अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन विगतमा भन्दा प्रभावकारी हुनेछ भन्न सकिन्छ ।


‘ज’ २ मा भएको सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने व्यवस्थाले विगतमा जस्तो अबका दिनहरुमा विद्यालयहरु अनावश्यक रुपमा खोलिने कार्य रोकिनेछ र वास्तविक आवश्यकता भएमा र मापदण्ड पूरा गरेमा मात्र विद्यालय खोलिनेछन् । विद्यालय खोल्नका लागि कुन प्रक्रिया अपनाउने, कुन–कुन पूर्वाधार र मापदण्ड पुगेकालाई अनुमति दिने भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहले थप कानून बनाउनुपर्ने छ । स्थानीय तहले मापदण्ड नबनाएसम्म शिक्षा ऐन र नियममा भएका व्यवस्थामा टेकेर निर्णयहरु गर्नु पर्नेछ । विगतमा स्थानीय समुदायले स्थापना गरेको हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालय केन्द्र तथा सरकारका जस्ता मात्र भएका थिए । स्थानीय समुदायको निगरानी र अनुगमनको अभाव थियो । स्थानीय तहलाई नजिकबाट विद्यालयहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्न सहज हुनेछ । प्रभावकारी अनुगमनले गर्दा शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन सकिनेछ ।


‘ज’ ३ मा व्यवस्था गरिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकारको प्रयोगमा केही थप व्ययभार उठाउनु पर्नेेछ । हालसम्म केन्द्रमा रहेको व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा दिने संस्था खोल्ने, खोल्न अनुमति दिने, यस सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । प्राविधिक शिक्षालयहरु र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । खोलिएका प्राविधिक शिक्षालयहरु पनि सीमित मात्रमा छन् । निजी क्षेत्रबाट खोलिएका संस्थाहरु शहरमुखी भएका छन् । कक्षा ९–१२ मा अध्यापन गराइएको माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक शिक्षा गाउँ–गाउँमा पु¥याउने प्रयास गरिएतापनि विद्यालय रोज्दा वा विषय छान्दा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा छानिन सकेका छैनन् ।

यी विद्यालयहरुमा दिइने प्राविधिक शिक्षा व्यवहारिक र गरेर खान सिकाउनेभन्दा पनि ज्यादा सैद्धान्तिक भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । एकातर्फ विद्यालयहरुलाई चाहिने स्रोत–साधनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ विद्यालयमा पठाइएको स्रोतसाधन पनि प्रभावकारी रुपमा प्रयोग भइरहेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अनुगमनको अभावले गर्दा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरुको समस्यामा सहयोग र पृष्ठपोषण हुन सकेको छैन । अबका दिनहरुमा कम्तिमा एक स्थानीय तहमा एक–एक बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा लामा र छोटा अवधिका व्यवसायिक तालिमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

‘ज’ ४ मा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन ‘ज’ ५ मा गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसम्बन्धी उल्लेख छ । मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमतिका लागि पनि थप कानून तथा कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्नेछ । विगतमा गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरुको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नजिकको अर्को विद्यालयलाई जिम्मा लगाइने गरेको भएतापनि ती सम्पत्तिहरु बेवारिसे जस्ता भएका थिए । स्थानीय तहले त्यस्ता संपत्ति, जमिन तथा भवनको शैक्षिक तथा अन्य समाजिक कार्यमा प्रयोग गर्न सक्नेछ । बन्द शैक्षिक संस्थाहरुका भवन र सम्पत्तिहरु शिक्षासम्बन्धी कार्यहरु जस्तो सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, पुस्तकालय, सचेतना गृह, व्यवसायिक तालिम केन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकेमा समाजको विकासका लागि ठूलो योगदान हुनेछ ।


‘ज’ ६ मा भएको गाउँ र नगर शिक्षा समिति गठन विगत देखि नै स्थानीय गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको अध्यक्ष तथा प्रमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने गरेको थियो र अधिकांश सदस्य स्थानीय निकायले मनोनित गर्ने व्यवस्थाले गर्दा यस अधिकारको प्रयोगमा कुनै समस्या आउने देखिँदैन । यस व्यवस्थाले विगतमा भन्दा गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिको उपादेहिता र सक्रियता बढ्नेछ र समितिका गतिविधि सञ्चालनमा स्रोत–साधनको व्यवस्थासमेत हुनेछ भन्न सकिन्छ ।


‘ज’ ७ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनको अधिकार तोकिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा विगतमा विविधखालका अभ्यासहरु भए । यससम्बन्धी ऐन र नियममा भएको प्रावधान धेरैपटक संशोधन गरियो । कहिले जिल्ला शिक्षा समितिले, कहिले जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मनोनयन गरी गठन गर्ने त कहिले स्थानीय निकायले गर्ने प्रावधान राखियो । विगतमा राखिएको गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विवादरहित हुन सकेन । उपयुक्त अभ्यास खोज्ने क्रममा सामुदायिक विद्यालयको हकमा जसका बालबालिका विद्यालयमा पढ्छन्, तिनै अभिभाकले आफूमध्येबाट छनौट गर्ने व्यवस्था गरियो । शुरु–शुरुमा अभिभावक को हुने ? को नहुने ? विवाध भएपछि पुनः अभिभावकको परिभाषा गरियो र नक्कली अभिभावक बन्नबाट रोक लगाइयो ।

शिक्षा ऐनमा भएको आठौं संशोधनले अभिभावकहरुले आफूमध्येबाट दुईजना महिलासहित चारजना सदस्य छान्ने र ती चारजनाले मनोनित गरेका चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी, स्थानीय शिक्षाविद्समेत सदस्य भएको समितिले आफूमध्येबाट अध्यक्ष छनौट गर्ने व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहले पनि अभिभावकमा पुगेको अधिकार पुनः केन्द्रिकृत गरी आफैंले छनौट गर्ने व्यवस्था गर्नुभन्दा अभिभावकमध्येबाट छनौट गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त देखिन्छ । संस्थागत विद्यालयको हकमा विगतमा विद्यालयका संस्थापकमध्येबाट सिफारिश गरिएका व्यक्तिमध्येबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारीले मानोनित गर्ने व्यवस्था थियो । यसका लागि विद्यालयका संस्थापक तथा लागानीकर्ताहरुले सिफारिश गरेका व्यक्तिमध्येबाट कार्यपालिकाले मनोनित गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने अन्य विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ ।


‘ज’ ८ मा भएको विद्यालयको नामाकरण सम्बन्धमा शिक्षा ऐन र नियममा कस्तो नाम राख्न नहुने, कस्तो नाम राख्न पाइने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । भएको नाम परिवर्तन गर्न चन्दादाताको नाम थप गर्न निश्चित रकम वा जमिन विद्यालयलाई चन्दा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नामको अगाडि आवाशीय, अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय जोड्नका लागि पनि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । कुनै–कुनै क्षेत्रहरुमा विद्यालयको नाम व्यक्तिको नामबाट राख्ने होडको विकृति देखिन्छ । नाममा व्यक्तिको नाम थप गर्ने कुरालाई सहज बनाइयो भने प्रायः विद्यालयका नाम व्यक्तिको नाममा परिवर्तन हुने हुनाले यसमा स्पष्ट मापदण्ड तोकिन पर्ने र शिक्षा नियममा तोकिएको रकम थप गर्नु आवश्यक छ ।


‘ज’ ९ मा भएको सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण छ । विगतमा विद्यालयको जमिन बेचेर शिक्षकको तलब खुवाउने मात्र होइन, व्यक्तिले फाइदा लिने कार्यसमेतका अभ्यासहरु देखिए । विद्यालयको जमिन र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नको लागि जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण समिति गठन हुने र विद्यालयले सो समितिको अनुमति नलिई जमिन बेचविखन गर्न, भाडामा र लिजमा दिन नपाउने व्यवस्था गरियो । बेचविखनको लागि नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखियो । त्यो व्यवस्थाले पनि विद्यालयको सम्पत्ति र जमिन संरक्षण हुन नसकेको हुनाले बेचविखन गर्न नै नपाउने व्यवस्था गरियो । जमिन बेचविखनलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि राम्रो गर्ने विद्यालयहरुलाई समस्या सिर्जना भएको छ । लचिलो बनाउँदा पनि विद्यालयको जमिन सकिने सम्भावना छ । अतः यस विषयमा उपयुक्त मापदण्डसहितको कानूनको आवश्यकता छ ।


‘ज’ १० मा भएको विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरण गर्ने कुराले व्यापक क्षेत्र समेट्छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि भन्ने कुरा सहजै प्राप्त हुने र तत्काल देखिने कुरा होइन । गुणस्तर भनेको यो नै हो भनेर वस्तुनिष्ठ परिभाषा गर्नसमेत कठिन छ । गुणस्तर वृद्धि गर्न एक मात्र कामले पुग्दैन । विद्यालयको भवन, समुदायको सहभागिता, शिक्षक–विद्यार्थीको नियमितता तथा मेहनत, विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण, गरिने लगानी जस्ता धेरै कुरामा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । विगतमा पाठ्य–सामग्री उत्पादन र वितरण पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनसमेतको संलग्नतामा गरिँदै आएको थियो ।

शिक्षा ऐन र नियममा नेपाल सरकारबाट तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट उत्पादित पाठ्यपुस्तक मात्र विद्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सन्दर्भ–सामग्रीको रुपमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचिकृत गरेकामध्येबाट पढाउन पाइने व्यवस्था भएतापनि संस्थागत विद्यालयको हकमा यो व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । पाठ्य–सामग्री उत्पादन तथा छनौटको लागि विज्ञताको आवश्यकता पर्ने हुनाले तत्काल स्थानीय निकायबाट यो अधिकारको व्यवस्थापनमा समस्या हुन सक्छ । तर, स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्दा विगतमा जस्तो समयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसकिने समस्या आउँदैन ।


‘ज’ ११ मा भएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्माचारीको दरबन्दी मिलान गर्न आफ्नोे क्षेत्रभित्रको स्थानीय तहलाई सहज छ । तर, हाल कुनै जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी विद्यार्थी अनुपातमा ज्यादै बढी र कुनैमा निकै कम भएको अवस्था छ । जिल्लाभित्र पनि सुगम र पहँुच पुगेका स्थानीय तहहरुमा दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी तथा कसैमा निकै न्यून भएको अवस्था विद्यमान छ । यो समस्या सजिलै समाधान हुने देखिँदैन । अन्तर जिल्ला तथा अन्तर इकाइगत दरबन्दी मिलाउने कार्य केन्द्रबाट र जिल्लामा स्थानीय तहहरुबीचको समन्वय र समझदारीमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।


‘ज’ १२ मा भएको विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने अधिकार विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला शिक्षा समितिबाट प्रयोग हुँदै आएको थियो । यो अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई सहज हुनेछ । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कुन स्थानमा विद्यालय छ ? कुन स्थानमा आवश्यकता छैन भन्ने एकिन गर्न कठिनाइ हुन्न र समुदायलाई पाएक पर्ने स्थानमा विद्यालय सार्न, एक आपसमा गाभ्न, अति आवश्यक स्थानमा खोल्न, संस्थागत स्कूल खोल्न अनुमति दिने र अनुमति पाएकालाई स्वीकृत गर्ने कार्य पनि नजिकबाट अनुगमन गरी आवश्यकताको आधारमा गर्न सक्छ । स्थानीय तहले अनुगमनलाई प्रभावकारी पार्न सक्छ । कुन विद्यालयमा के भइरहेको छ ? सकारात्मक पक्षहरु के–के छन् र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरु के–के छन् ? स्थानीय तह तथा वडा समितिबाट छिप्न सक्दैन ।


‘ज’ १३ मा भएको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत–सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि विगतमा भन्दा सहज र प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रायः सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधारहरु सचेत समुदाय, स्थानीय शिक्षाप्रेमीण्, चन्दादाताको सक्रियतामा नै निर्माण भएका हुन् । पछि विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमका नाममा भएको विदेशी सहयोगबाट विद्यालय भवन र पूर्वाधारहरु निर्माण गरिए । शिक्षा विभागबाट उपलब्ध गराइएका भौतिक निर्माणका कोटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुबाट वितरण गर्ने व्यवस्था रहिआएको छ । कतिपय विद्यालयमा सोझै योजना आयोग र शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि रकम उपलब्ध गराइएको छ । केन्द्रबाट र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको स्रोत–साधन पूर्ण रुपमा सदुपयोग भएको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि स्थानीय तहले स्रोत–साधन सदुपयोग गरी पूर्वाधार निर्माण, मर्मत–सम्भार तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य ग¥यो भने पूर्वाधार निर्माण सहज प्रभावकारी हुन सक्छ ।


‘ज’ १४ मा रहेको आधारभूत तहको परीक्षा तथा कक्षा आठको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि सहज छ । विगतमा पनि जिल्लास्तरीय भनिएता पनि परीक्षाको व्यवस्थापन स्रोतकेन्द्र तहमा स्रोतकेन्द्रका समूह, विद्यालयहरु मिलेर सञ्चालन गर्ने र जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट प्रमाणित गराउने अभ्यास पनि हुँदै आएको हो । स्थानीय तहले विगतमा भन्दा परीक्षालाई झनै मर्यादित र व्यवस्तित बनाउन सक्छ । प्रमाणित गर्नका लागि स्थानीय तहको शिक्षा प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तोक्न सकेमा अन्य कुनै ठूलो समस्या आउने सम्भावना देखिँदैन ।


‘ज’ १५ मा रहेको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य अलि प्राविधिक र विज्ञको आवश्यकता पर्ने विषय हो । त्रैमासिक, वार्षिक परीक्षाहरुलाई मर्यादित र प्रश्नपत्रहरु स्तरीय बनाउन सकेमा परीक्षाबाट विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अंकलाई विश्लेषण गरी उपलब्धि पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ । यसै कार्यको लागि केन्द्रीय तहमा शैक्षिक गुणस्तर मूल्याङ्कन कार्यालय (भ्च्इ) स्थापना भएको छ । यस कार्यालयले विगतदेखि विभिन्न कक्षाको शैक्षिक उपलब्धि परीक्षा सञ्चालन र विश्लेषण गर्दै आएको छ । यस कार्यका लागि स्थानीय तहले विज्ञहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।


‘ज’ १६ मा रहेको निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न पनि स्थानीय तहलाई सहज हुने देखिन्छ । विगतमा शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको यो कार्य त्यति सफल हुन सकेको छैन । केन्द्रमा देशभरका लागि बनाएका नीतिहरु सबै स्थानमा त्यति व्यवहारिक हुनसकेका थिएनन् । स्थानीय तहले कुन स्थानमा के कस्ता बालबालिका छन् ? अभिभावकको अवस्था कस्तो छ ? सर्वे गर्न र यकिन गर्न सहज तरिकाले सक्छ । समस्यामा परेका बालबालिका र अभिभावकका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेखालको योजना, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्छ । बालबालिका विद्यालयमा नपठाउने अभिभावकालई दण्डित गर्ने कानूनसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । होलसेलमा सबैलाई नाम मात्रको छात्रवृत्तिको सट्टामा आवश्यकलाई मात्र र छात्रवृत्ति रकमले अभिभावक तथा विद्यार्थीको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने किसिमको छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नसमेत स्थानीय तहलाई सहज हुन सक्छ ।


‘ज’ १७ मा रहेको ट्यूसन, कोचिङ्ग जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन गर्ने कार्य विगतमा त्यति सफल भएको छैन । यस सम्बन्धमा भएका निर्देशिका पनि पर्याप्त छैनन् । स्थानीय तहले विज्ञको सहयोगमा नीति, कानून निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।


‘ज’ १८ मा रहेको स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण, प्रबद्र्धन र स्तरीकरण गर्ने कार्य पनि विगतमा सफल हुनसकेको छैन । बरु, विगतमा पनि स्थानीय निकायले केही मात्रामा भएपनि यो कार्य गरेको अवस्था छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तालिम परिषद्बाट केही मात्रमा सीप परीक्षण गरी स्तरीकरण र प्रमाणिकरण गर्ने गरिएतापनि यो व्यापक हुन सकेको छैन । यस कार्यका लागि पनि हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी संस्था खोलिनु आवश्यक छ ।


‘ज’ १९ मा रहेको स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि विगतमा व्यवस्थित हुन सकेको थिएन । खोलिएका स्थानीय पुस्ताकालय तथा वाचनालयहरु समुदायका सचेत व्यक्तिहरुको अगुवाईमा खोलिएका हुन् । सचेत समुदायले पुस्तकालयको समिति निर्माण गरी पुस्तकालय तथा वाचनालय व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । पुुस्तकालय दर्ता, नियमन जस्ता कुराहरु पनि कानूनमा मात्र सीमित भएका छन् । स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा पुस्तकालय खोल्न, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेकालाई व्यवस्थापन गर्न र निजी रुपमा पुस्तकालय खोल्ने अनुमति दिन, नियमन गर्न केन्द्रलाई भन्दा सहज हुन्छ तर यसको लागि स्पष्ट कानून र मार्ग दर्शन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।


“ज २०मा रहेको माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने कार्य विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्रोत केन्द्रहरु, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, शिक्षा विभाग, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद आदिबाट हुदै आएको थियो । यी अधिकार भित्र धेरै पक्षहरु समेटिएका छन् । यो अधिकारको प्रयोगकोलागि स्थानीय तहले थप कानूनहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ ।


“ज” २१मा रहेको सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने कार्य विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय आफै तथा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्ति मार्फत गराउदै आएको छ । विद्यालयमा रहेका शिक्षक दरवन्दिमा रहेका शिक्षकहरुको तलब, भत्ता वितरण गर्न केन्द्रमा रहेको विद्यालय शिक्षक किताबखानाबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराउने र सोही आधारमा विद्यालयमा निकासा दिनु पर्ने हुन्छ । अन्य अनुदान दिने तथा सोकोलागि बजेट व्यवस्थापन गर्न, विद्यालयको आय व्ययको लेखा राख्न र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न थप कानून, कार्यविधि र मापदण्ड निर्माण गरी कार्यन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ ।


“ज” २२मा रहेको शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास, गर्ने कार्य हाल सम्म केन्द्रमा रहेको शैक्षिक जनशक्ति बिकास केन्द्र र मातहतका २५वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरु, अगुवा स्रोत केन्द्र र स्रोत केन्द्रहरुबाट सम्पादन हुदै आएका छन् । हाल सम्म शिक्षक तालिमको लागि विभिन्न परियोजना, कार्यक्रम सञ्चालन भइ सकेका छन् भने यसको लागि धेरै बजेट समेत खर्च भएको छ । तर पनि शिक्षकहरुले तालिममा सिकोको ज्ञान सीप कक्षा कोठामा पुग्न सकेन भन्ने भनाइ यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । आबश्यकता अनुसारको तालिम दिने, तालिमको सीप कक्षा कोठामा पु¥याउने कार्य ज्यादै प्रविधिक कार्य पनि हो । यो कार्य प्रभावकारी पार्न धेरै प्रयासको खाँचो छ ।


“ज” २३मा अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालनको अधिकार व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रको आयोजनमा बार्षिक एक पटक सांस्कतिक कार्यक्रम गर्दै आएको अवस्था छ । प्रतिभा पहिचानका लागि भनेर जिल्ला र क्षेत्रमा केही बजेट व्यवस्था गरी हरेक वर्ष त्यही बजेटबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न प्रतियोगिता गर्ने र जिल्ला तहबाट छनौट भएकाहरुको बीचमा क्षेत्रीय तह र केन्द्रीय तहमा कार्यक्रम गरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । विद्यार्थीको प्रतिभा विकास तथा चौतर्फी व्यक्तित्व विकासका लागि विद्यालयमा पठनपाठनको अतिरिक्त अन्य संगीत, नृत्य, खेलकुद, वक्तिृत्वकलालगायतका कार्यक्रम अति आवश्यक छ । हरेक शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्नेको लागि समय छुट्याइएको भएतापनि केही सीमित विद्यालयहरुमा बाहेक यस्ता क्रियाकलाप प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेका छैनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि विद्यार्थीको प्रतिभामा निखार ल्याउन अतिरिक्त क्रियाकलापलाई महत्व दिन आवश्यक छ ।


२३ बुँदाहरुमा व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहका अधिकार तथा व्यवस्थाले मात्र माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनलाई पर्याप्त हुने देखिँदैन ।

अतः भएका अधिकारको आधारमा संविधानले अनुसूचीमा सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न थप नीतिहरु र कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । तत्काल एकैपटकमा भविष्यमा कुनै समस्या नआउनेगरी कानून निर्माण गर्न सम्भव हुने कुरा होइन । स्थानीय तहमा शिक्षा व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य भनेको आफ्नो गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्र्ना, नियमितता बढाउने, भविष्यमा गरेर खान र स्तरीय जीवन व्यतित गर्न सहयोग गर्नु हो । गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्दै बयस्कलाई निरन्तर शिक्षाको मौका दिलाउने हो । स्थानीय तहका नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरु इमान्दार र आफ्नो दायित्व बोध गर्ने, आफ्नोे काममा लागिरहने हो भने तत्काल केही समस्याहरु आएपनि समस्याहरु समाधान र शैक्षिक सुधार पनि हुनेछ । अनि, स्थानीय तहको शैक्षिक जिम्मेवारी पनि पूरा हुनेछ ।

sharma.ramakanta@gmail.com

 

 

आजको शिक्षा साप्ताहिकबाट साभार

Comments: