अर्जुनबहादुर रायामाझी
जिशिअ
जिल्ला शिक्षा कार्यालय, भक्तपुर
तपार्ईँ जिशिअ भएर आएपछि जिल्लामा नयाँ के गर्नुभयो ?
मैले भन्दापनि हाम्रो जिशिका टिमले मिलेर गरेका छौं । हामीले २२ बुँदे शैक्षिक सुधारको मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ । संस्थागत विद्यालयको ग्रेडिङ प्रक्रिया बढाइएको छ । नयाँ ऐनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया पनि पूर्ण गर्दैछौं । जिल्लाका एक सय २९ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुई तिहाईमा नयाँ विव्यस गठन गरिसकिएको अवस्था छ । अनुगमन र निरीक्षण, सरोकारवालाहरुसँगको छलफल पछि सामुहिक निर्णय, विद्यार्थी संख्या बढाउने, शिक्षण सिकाइ सुधारलगायतमा योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेका छौं ।
जिल्लामा मुख्य शैक्षिक समस्याहरु के–के छन् ?
मुख्य समस्या भनेको भूकम्पले प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माण समयमा अघि बढ्न नसक्दा भवन अभाव देखिन्छ । जिल्लाका प्रायः सबैजसो विद्यालय भूकम्प प्रभावित छन् । विद्यार्थीहरु कष्टसाथ अस्थायी टहरामा नै पढ्न बाध्य छन् । हामी भवन बनाउने प्रक्रिया छिटो अगाडि बढोस् भनेर लागिरहेकै अवस्था छ । फेरि धेरै विद्यालयको आफ्नै नाउँमा जग्गा नहुँदा भवन बनाउन समस्या छ । विद्यालयको नाममा जग्गा नहुने र भवन बनाउन जमिन चाहिने भएकाले समस्या देखिएका छन् । शहरी क्षेत्रमा शिक्षाको अवस्था राम्रो छ । तर गाउँघरमा भने विद्यार्थी संख्या न्यून छ । विद्यार्थी न्यून भएपछि विद्यालय सञ्चालन हुन र शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिने भयो । प्राथमिक तहमा शिक्षकहरुको संख्या अधिक रहेको छ । तर निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक तहमा भने कम छ । दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन ।
समस्या समाधानका लागि तपार्ईँको योजना के छ ?
जिल्लाका विभिन्न शैक्षिक समस्या समाधान गरी शैक्षिक रुपान्तरण गर्दै जिल्लालाई शैक्षिक केन्द्र बनाउनका लागि नै शिक्षा सुधारका लागि मार्गचित्र बनाएर अघि बढेका हौं । शिक्षण सिकाइ सुधारका लागि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढेका छौं । स्रोतव्यक्ति र विद्यालय निरीक्षकहरुलाई पनि प्रशासनिक काममा नलगाई सिकाइको अनुगमनमा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेका छौं । पहिले विद्यालयमा जाने सूचना, निर्देशनहरु स्रोतव्यक्तिमार्फत् जाने गरेकोमा त्यसलाई रोकेर उनीहरुलाई शैक्षिक अनुगमनमा मात्रै केन्द्रित गराएका छौं । जिल्लाका चारजना विद्यालय निरीक्षक र आठजना स्रोतव्यक्तिहरु अब शैक्षिक अनुगमन र शिक्षण सिकाइ सुधारमा मात्रै केन्द्रित हुनेछन् ।
माथिल्ला निकायबाट आउने निर्देशन कार्यान्वयनमा कत्तिको समस्या छन् ?
अहिलेसम्म खासै समस्या छैन । हामीले हरेक काम सबै सरोकारवालाहरुको छलफल र सहमति पछि मात्रै गर्ने भएकाले केही पनि कार्यान्वयनमा समस्या छैन । त्यसो त, राजनीतिक दबाब नभएपछि अन्य समस्या छलफल गरेरै टुंग्याउँछौं । पुराना समस्याहरु पनि क्रमशः टुंग्याउँदै लगिएको अवस्था छ ।
जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि तपार्ईँका योजना के छन् ?
विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरु बन्द गर्दै जाने भन्दापनि विद्यार्थी बढाएर सुचारु गराउनु पर्छ भनेर लागिएको अवस्था छ । विद्यार्थी भए विद्यालय रहन्छ, विद्यालय रहे शिक्षक रहन्छन् र शिक्षक र विद्यालय रहे स्रोतव्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक र जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु रहन्छन् । विद्यालय मर्ज गर्दै गए हाम्रो जागिर पनि मर्ज गरिदिए भइहाल्यो नि ! हामीले विद्यालयमा नै पुगेर विद्यार्थी कसरी ल्याउने, कसरी टिकाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिएर बजारमा बिकाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने गरेका छौं । शिक्षण सिकाइमा गुणात्मक फड्को कसरी मार्न सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेको अवस्था छ । हाम्रो मुख्य ध्यान यसमै केन्द्रित छ । हामी हरेक विद्यालयका समस्या फिल्डमै गएर समाधान गर्दै गइरहेका छौं । म त बोलीमा भन्दा बढी काममा विश्वास गर्छु । आगामी एक वर्षमा जिल्लामा देखिनेगरी शैक्षिक सुधार हुन्छ ।
जिशिअहरुको अधिकार कम भयो भन्ने आवाज सुनिन्छ नि ! तपार्ईँलाई कस्तो लाग्छ ?
मलाई जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुको अधिकार कम भएको जस्तो लाग्दैन । जिशिअ भनेको केन्द्र र विद्यालयबीचको पुल हो । पुलले सहकार्य गर्ने हो । माथिका निर्देशन तल्लो तहमा र तल्लो तहका समस्या माथि पु¥याइदिने काम मात्रै हो जिशिअको । जिम्मेवारी कम भएपछि भूमिका मात्रै धेरै खोज्नु भएन । पहिले जिशिअको भूमिका सही तरिकाले पूरा गर्नु प¥यो । जिशिअको भूमिका पूरा पनि नगर्ने अनि अधिकार मात्रै बढी खोजेर हुन्छ ? जिशिअहरुले आफ्नो भूमिका सही ढंगले पूरा नगर्दा नै जिल्लाहरुमा समस्या पैदा भएका छन् । राज्यले तोकेभन्दा बढी गर्न पाइदैन । पछि राज्यले भूमिका थपिदियो भने बढी गर्ने हो ।
नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा जिल्लामा कत्तिको समस्या छ ?
हामीलाई ऐन कार्यान्वयनमा खासै समस्या छैन । राज्यको ऐन/नियम सबैले पालना गर्नै पर्छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्दै लागू गर्ने हो । हामीले सबै कुरा आपसी छलफल, सहकार्य तयारी पछि लागू गर्ने भएकाले खासै समस्या छैन । फेरि ऐन कार्यान्वयन सबैको आवश्यकता पनि हो ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लाको सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ । त्यसको कारण के हो ?
जिल्लाका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको लगनशीलता, निरन्तरको मिहेनत र सिकाइ सुधारप्रतिको प्रतिबद्धताका कारण नै सिकाइ राम्रो भएको हो । केही सरकारी विद्यालयहरुमा निजीमा भन्दा पनि उत्कृष्ट सिकाइ र विद्यार्थीको चाप बढी छ । बागेश्वरी, पद्म, शान्तिनिकेतन, मेघा जस्ता विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने अवस्था छैन । निजीबाट निकालेर छोराछोरी त्यहाँ ल्याउने चलन छ ।
देशभर धमाधम सरकारी विद्यालयहरु मर्ज भइरहँदा यहाँ भने मर्ज नै नगरी राम्रो बनाउने अभियान सुरु भएको छ । यसका लागि त्यस्ता खास योजना के छन् ?
हामीले विद्यालय वरपरका समुदायहरुसँग छलफल गरी विद्यार्थी ल्याउन आग्रह गरेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक सबै सहयोग गर्ने जिशिकाले प्रतिबद्धता समेत जनाएको अवस्था छ । विद्यालय–विद्यालयमै पुगेर हामीले अभियान सुरु गरेका छौं । धेरै विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या बढी पनि रहेको अवस्था छ । विद्यार्थी शून्य भएर केही समय अघि मर्ज हुन लागेको सिद्धिशारदा विद्यालयमा अभियान पछि हाल १०५ जना विद्यार्थी पुगेका छन् । अभिभावकले विद्यार्थी विद्यालय पठाइदिए हामी उनीहरुलाई खाजा दिनुपर्ने भए खाजा, पोशाक दिन वा अंग्रेजी माध्यममा पढाइदिन पनि तयार छौं । हामीले निजी विद्यालयमा जाने जे कारण र सुविधा हो, हामी सरकारी विद्यालयमा त्यो उपलब्ध गराइदिन्छौं भनेर अभिभावकहरुसम्म पुगिरहेको अवस्था छ । यो अभियान जारी छ ।
जिशिअहरु अनुगमन र निरीक्षणमा भन्दा शिक्षक सरुवा र भौतिक निर्माणको भागवण्डामा व्यस्त हुन्छन् भनिन्छ नि ?
हाम्रो जिल्लामा त्यस्तो छैन । हामी हरेक दिन विद्यालय अनुगमनमा पुगेकै हुन्छौं । म जिशिअ भएको दुई महिनाको अवधिमा आधाभन्दा बढी विद्यालयको अनुगमनमा पुगिसकेको छु । हामी अनुगमनमा पुग्दा हेर्दैनौं मात्रै, शिक्षा सुधार र समस्या समाधानका बारेमा छलफल पनि गर्छौं । हामीले अनुगमनका लागि अनुगमन भन्दा पनि अर्थपूर्ण अनुगमनमा जोड दिएका छौं । हामी चिठ्ठी लेख्ने निर्देशन दिने भन्दापनि पुगेरै छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं ।
तपार्ईँ जिशिअ भएको एक वर्ष पछि जिल्लामा देखिनेगरी के–के सुधार आउँला ?
पक्कै पनि सुधार आउँछ । सरकारी विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु बढ्नेछन् । त्यसको सुरुवात भइसकेको पनि छ । शिक्षण सिकाइमा गुणात्मक सुधार आउनेछ । शैक्षिक गुणस्तर बढ्छ । शिक्षक र जिल्लाका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई पनि सहकार्यको अनुभूति हुनेछ । हामी जिशिअ शासक होइनौं, सेवक हौं भन्ने भावनाले काम गर्दैछौं ।
२०७३ कार्त्तिक ७ गते ०३:२०मा प्रकाशित
