काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकहरुले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मुख्य सचिव र शिक्षामन्त्रीलगायत १२ जनाबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दर्ता गरेका छन् ।
बुधवार देशभरका तीसजना अस्थायी शिक्षकहरुले २०६३ को शिक्षा ऐन र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विरुद्ध कार्यगरेका भन्दै पदबाट बर्खास्त साथै, विभागीय कार्बाही सहित अदालतको अपहेलनामा सजाय गरिपाऊँ भनी मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अस्थायी शिक्षकहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी, सभामुख ओनसरी धर्ती, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतम विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
त्यस्तै, शिक्षा सचिव शान्ताबहादुर श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तगर्तको फैसला/आदेश कार्यान्वयन अनुगमन समितिका संयोजक राजिव गौतम, समितिका सदस्य एवं सह न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, सदस्य एवं कानून मन्त्रालयका सहसचि रमेश ढकाल, शिक्षक सेवा आयोगक प्रशासकिय प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेल र शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल विरुद्ध अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दामा पेशी तोक्दै आगामी शुक्रबार बहस हुने जनाएको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ च मा २०६३-०९-१४ मा पछि थप गरिएको उपदफा १क, १ख र १ग मध्ये १क र १ख को व्यवस्था अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने तर्फको विशेष व्यवस्था भएको जनाइएको छ । साथै, १ग को व्यवस्था उपदफा १ क र १ ख बमोजिम प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकलाई शिक्षकलाई दिनुपर्ने सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था भएकोले सो सम्बन्धमा तुरुन्त निर्णय गरी त्यस्तो सुविधा दिने दिलाउने कार्य गर्नुभनी २०६६ माघ २४ मा र्सोच्च अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अपहेलना गरेको उनीहरु माथि आरोप लगाइएको छ ।
प्रतिवर्ष विज्ञपन गर्न ०६५–wo–०५६५ मा परमादेश भएको साथै, सहमति कार्यान्वयन नगर्न ०६५–wo–०६९५ मा परमादेश भएको उनीहरुले मुद्दामा जिकिर गरेका छन् । परीक्षा पछिको सुविधाका सम्बन्धमा तुरुन्त निणर्य गर्न परमादेश भएको उपदफा १ग सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी उपदफा १क र १ख बमोजिम २०६३ बैशाख १० अघिको दरवन्दीमा प्रतियोगीत नै नगराई उक्त दरवन्दीहरु यथावत राखी त्यसयताको दरवन्दीमा २०६९ विज्ञापन गरेपछि अपहेलना मुद्दा दायर भएको र अन्य विषयको पनि कार्यानवयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएपछि कार्बाही नभएको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको नौ वर्ष सम्म कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धत जनाएर पनि कार्यान्वयन नगरी शिक्ष ऐनको दफा ११ चको २०६३–९–१४ मा पछि थपगरिएको १क र १ख बमोजिम प्रतियोगिता नै नगरी १ग सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी उक्त उपदफाहरु नै खारेज गरी आदेश बमोजिमको परीक्षा पछिको सुविधाबाट नै बञ्चित गर्ने, विपक्षीहरुलाई पदमा बसीराख्नु थप अपहेलना हुने भईपदमा राख्नु उपयुक्त नहुने हुँदा पदबाट बर्आस्त, निलम्बन गरी अपहेलनामा सजाय गरीपाऊँ भनी निवेदन गरेका छन् ।
बाजुराका टिकाबहदुर घर्ती, अर्घाखाचीका काशीनाथ पाण्डे, सुनसरी सितकुमार श्रेष्ठ, तनहुका इन्द्रप्रसद भट्टराई, धादिङका बसन्तकुमार श्रेष्ठ, महोत्तरीका मोहन प्रसाद सिंह र काठमाडौंका अस्थायी शिक्षक प्रर्थाना खनाल जोशीले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
त्यस्तै, मुद्दा दायर गर्ने अन्य अस्थायी शिक्षकहरुमा काठमाडौंका यादव प्रसाद पौडेल, मकवानपुरक दिपकलाल खतिवडा, विनोद कुमार परियार, रोशन कुमार पराजुली, काभ्रेका गणेश प्रसाद पन्त, महोत्तरीका सुरेन्द्र प्रसद साह, भक्तपुरका टेकबहादुर खड्का रहेका छन् ।
साथै, धादिङका दलबहादुर थापा, झयाराम सिटौला, काभ्रेका जगदिश यादव, लक्ष्मीकुमारी लामा, चमेली कुमारी दाहाल, सुन्दर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद घिमिरे, युवराज दाहाल, जाजरकोटका शेरबहादुर नाथ, लमजुङका राजु न्यौपाने, ओखलढुंगाका लोकनाथ गौतम, बाँकेका शिक्षक दीर्घराज बजजगईले समेत मुद्दा दायर गरेका हुन् । त्यस्तै, काठमाडौंका कान्तिकुमारी ढुंगेल, रश्मी चौलागाई र कुमार लामाले समेत मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
२०७४ बैशाख २० गते १३:१६मा प्रकाशित
