काठमाडौं । कोरोना महामारी जोखिमका कारण मुलुकभरिका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द छन्। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ सुचारु गर्न कार्यन्वयनमा ल्याएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले सबै बालबालिकालाई समेट्न नसकी प्रभावविहिन बनेको स्थानीय तहहरुको निष्कर्ष रहेको छ।
वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको समीक्षा तथा शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबादेखि शुक्रबारसम्म स्थानीय तहका प्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत , स्थनीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख , शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख र समाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणको समीक्षा र शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल र अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ।
शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश १, दुई , वागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर पाँचका सहभागिहरुको समीक्षाबाट हालको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाईनै मुख्य माध्यम भए पनि नेपालको फरक भुपरिवेश र कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण सबै सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँ अध्ययनरत बालाबलिकाहरुसँग आधुनिक मोवाइल र इन्टरनेटको पहुँच नभएका कारण निर्देशिका अनुसार सबै बालबलिकालाई समेटन् नसकेकोले निर्देशिका परिमार्जन गर्नु पर्ने सुझाव आएको मन्त्रीका स्वकीय सचिव पुरन केसीले बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण प्रसाद काप्रिका अनुसार वैकल्पिक सिकाई सहजिकरणको लागि मन्त्रालयले २४ करोड ६ लाख रकम असारमा निकासा गरेको छ। ‘प्रत्येक स्थनीय तहलाई ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म रकम निकासा भइसकेको छ,’सहचिव काप्रिले भने ‘हालको अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट भए पनि बालबालिकालाइ शिक्षण सिकाईमा सहभागिता गराउने मन्त्रालयको प्रयास हो।’
‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सहजीकरण निर्देशिका २०७७ को कार्यान्वयनको क्रममा सबै किसिमका बालबालिकालाई समेट्न नसकिएको र उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा गृह प्रशासनको निर्देशनले पनि समस्या सृजना गरेको छ सुझाव स्थानीय प्रमुखहरुले दिनु भयो,’ केसीले भने ‘यातयातको असहज अवस्थाका कारण शिक्षकलाई विद्यालयमा पुर्याइ विद्यार्थीसँग जोड्नमा कठिनाइ भएकाले शिक्षकलाई विद्यालयसम्म पुर्याउनका लागि संघीयस्तरबाट सहजीकरण गरिदिनु पर्ने माग आएको छ।’ उनले थपे ‘फरक परिस्थितिमा विद्यालय सरसफाई र स्वास्थ्य प्रोटोकल पालनाका लागि रकम अभाव भएकाले यसका लागि विभिन्न तहका सरकारहरुले रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो।’
छलफलमा प्रत्येक स्थानीय तहबाट ३० जना गरी चार स्थानीय तहका कुल एक सय २० सहभागिता रहेको थियो। भने तीन स्थनीय तहसँग भादौं १० गतेभित्र छलफ गरी वैकल्पिक सिकाइ सहजिकरण निर्देशिकाको समीक्षा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शैक्षिक सत्र शुरुवात भएको घोषणा गर्न सकिएमा विद्यार्थी सिकाइ अभिप्रेरित हुने र शिक्षक र अभिभावकहरु पनि बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण तर्फ क्रियाशील हुने अवस्था सृजना हुन सक्ने सहभागिहरुले बताएका थिए। अभिवावकको सहयोगमा गर्न सकिने क्रियाकलाप र स्वाध्ययन सामग्रीहरु उपयोगी रहेको स्थानीय तहका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरुले अनुभव सुनाए। ‘स्थानीय अवस्थाको आंकलन गरी विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने स्थनीय तहको भनाई थियो ,’ स्वाकीय सचिव केसीले भने ‘ सञ्चार माध्यममा आधारित सिकाइ सहजीकरणमा धेरै बालबालिकाहरुलाई समेट्न कठिनाइ भएको र कार्यपुस्तिका एवम् स्वअध्ययन सामग्री उपयोगी देखिएकोले बालबालिकाको हातमा उक्त सामग्री पुर्याउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने सुझाव आएको छ।’ केहि स्थानीय तहहरुले बैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका लागि गरेका असल अभ्यासहरुलाई अन्यले अनुसरण गर्नु पर्ने समेत सहभागितहरुले छलफलमा जनाए।
छलफमा बोल्दै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले आपतकालमा ज्यान बचाउनु महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताउँदै आपतकालका नाममा बालबालिकाको विकास र सिकाइमा कुनै पनि संझौता गर्न नसक्ने धारणा राखे। उनले कठिन परिस्थितिमा पनि बालबालिकाको विकास र सिकाइलाई निरन्तरता दिनु हामी सबैको दायित्व रहेकोले जनाए।
‘पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारण गरिएको समायावधि र पूर्णाङ्कमा संकुचन र बैकल्पिक माध्यमबाट सिकेका विषयहरुलाई मूल्याङ्कनको दायरामा ल्याएर भएपनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिनका लागि हामी प्रयासरत छौं ,’ मन्त्री पोखरेलले छलफललाई सम्बोधन गर्दै भने ‘तत्काल प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा आधारित सिकाइ प्रक्रिया संभव नभएकाले वैकल्पिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो। प्रदेशस्तरीय छलफल र सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका – २०७७ लाई परिमार्जन गरिनेछ।’ उनलेथपे‘संविधानत विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले यसको व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ। बालबालिकाको सिकाइ सहजीकरण र विद्यालयमा सरसफाई एवम् स्वास्थ्य प्रोटोकल पालनाका लागि विभिन्न तहबाट स्रोतको खोजी गर्नु पर्छ।’
यसै बिषयमा मन्त्री पोखरेलले सिटिईभिईटिका अंगिक कलेजका प्रिन्सिपल र सम्पूरण विश्वविधालयका उपकुलपतिहरुसँग छलफल यस अघिनै सम्पन्न गरेका छन्। उनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई एक साताभित्र आआफ्ना विश्वविद्यालयको कार्यतालिका बनाएर पेश गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
रुबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेका छन् ।
