काठमाडौं । अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोग र सर्वोच्च अदालतको कुरा बाझिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा पठाएको पत्रको जवाफ आयोगले पठाइसकेको भनेपछि सर्वोच्च अदालतले भने अझै नपाएको भन्दै आलटाल गरेको छ । आयोगले सर्वोच्च अदालतको असार २६ को पत्र साउन ६ गते पठाइसकेको र फैसल कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पत्र बुझेको प्रमाण आफुसँग रहेको बताएको छ ।

तर, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले भने साउन १७ गतेसम्म आयोगले पत्र नपठाएको र निर्देशनालयले कुनैपनि पत्र नबुझेके दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २६ गते तालिम, शिक्षक लाइसेन्स नभएर तथा शिक्षा विषय नपढेका कारण फारम भरेर वा भर्ने नपाई परीक्षा दिनबाट बञ्चित अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराउन भन्दै शिक्षक सेवा आयोगलाई पत्र पठाएको थियो ।

२०६६ सालको सर्वोच्चको फैसला पछिको पहिलो विज्ञापन भएकाले यसमा सवैखाले अस्थायी शिक्षकहरुलाई मौका दिनुपर्ने भन्दै सोमबार पहिलोपल्ट सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनलालयले आयोगलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयलाई यस्तै खाले पत्रलेखेपनि आयोगलाई बोधार्थमा मात्रै राखेकाले आयोगले कार्यान्वयन गरेको थिएन । आयोगकै नाममा पत्र लेखेपछि आयोगलाई कार्यान्वयनमा दबाब बढेको थियो ।

आयोगले यसअघि तालिम नलिएका, शिक्षक लाइसेन्स नभएका तथा शिक्षा विषय नपढेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई परीक्षाको फारम भर्न दिएको थिएन भने भरेकाको पनि रद्द गरेको थियो ।

नारायणी मावि चितवनका हिरामणी चापाँगाई, कैलाश मावि बाजुराका टीकाबहादुर घर्ती र बाजुराकै सरस्वती प्रस्तावित माविका अस्थायी शिक्षक काशीनाथ पाण्डेले २०६५ चैत्र १० गते तत्कालीन शिक्षा ऐन २०६३ को दफा ११ च को १क बमोजिम स्थायी गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि लामो समयदेखि प्रत्येक वर्ष शिक्षक स्थायी गर्नेतर्फ विचार नभएको, हाल कार्यरत शिक्षक स्थायी हुनबाट वञ्चित भई स्वत्तः अवकाश प्राप्त गर्ने बाध्यता भएकोले मुद्दामा यथासिघ्र कार्बाही हुनुपर्ने भन्दै चैत्र १२ गते मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि २०६६ माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न बन्द गर्ने, प्रत्येकवर्ष विज्ञापन गर्दै शिक्षकलाई स्थायी गर्नेलगायतको परमादेशको आदेश शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक सेवा आयोगका नाममा जारी गरेको थियो ।

निवेदक मध्ये हिरामणी चापागाई ०६३ पछिको दरवन्दीमा कार्यरत भएकाले २०६९ को विज्ञापनमा स्थायी भए । अर्को निवेदक टीका बहादुर घर्ती पहिले विज्ञापन नै नहुँदैै अनिवार्य उमेरहदका कारण २०७० मा अवकाश भए । तर, निवेदक मध्येका काशीनाथ पाण्डे हालसम्म पनि अस्थायी शिक्षककै रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आदेश कार्यान्वयन नभएकै अवस्थामा आदेश कार्यान्वयन भइसकेको भनी लगत कट्टा ग¥यो ।

दुईजना निवेदक शिक्षकहरुले न्याय नै नपाई आदेश कार्यान्वयन भएको भनी लगत कट्टा भएपछि काशीनाथ पाण्डेले पुनः २०७४ बैशाख १० गते फैसला कार्यान्वयन नभएकाले लगत पुनः कायम गरी फैसला कार्यान्वयन गरिपाउ भनी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराए ।

तर, निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका नाममा पत्र त काट्यो तर मुख्य विपक्षि शिक्षक सेवा आयोगलाई भने अन्तिममा बोधार्थमा मात्रै राख्यो ।

निर्देशनलयको पत्र बोधार्थमा मात्रै आएकाले आफुहरुले जवाफ दिन नपर्ने भन्दै आयोगले हालसम्म पत्र पठाएको थिएन । तर, निर्देशनालयले सोमबार आयोगकै नाममा पत्र काटेपछि भने अब त्यसको जवाफ दिन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आयोग बाध्य भएको हो ।

तर, आयोगले पत्र पठाइसकेको दाबी गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुझेको प्रमाण पेश गर्दा समेत सर्वोच्च अदालतले पत्र नपाएको र साउन ६ गते कुनैपनि पत्र दर्ता नभएको दाबी गरेपछि यसले गम्भिर प्रश्न खडागरेको अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउँछन् ।

कि त आयोगले पत्र नै नपठाएको हुनुपर्छ । तर, बुझेको छापसहितको प्रमाण आयोगले सार्वजनिक गरिसकेकाले सर्वोच्च अदालले नै पत्र लुकाएको हुनुपर्ने काफ्लेको भनाइ छ । ‘दुई मध्ये एकको गल्ति देखिन्छ । यो गम्भिर गल्ति हो । अब कानूनी उपचार खोज्छौं ।’ काफ्लेले भने ।

जेभएपनि, अब भरेका फारम रद्द भएकाहरुलाई पनि परीक्षा सहभागी हुन दिन र अन्यलाई पनि फारम भर्न दिन आयोग बाध्य हुने अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए ।