विभिन्न टुक्रामा विभाजित बन्दा शिक्षक आन्दोलन कमजोर भएको भन्दै एकीकृत रुपमा शिक्षकको अधिकार र कर्तव्यको पक्षमा संघर्ष गर्ने उद्देश्यले गठित नेपाल शिक्षक महासंघले ६ वर्ष बित्दापनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन शिक्षक संगठनहरुको साझा मोर्चा नेपाल शिक्षक युनियन र शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्चबीच एकता भएर २०७१ माघ २७ गते महासंघ गठन भएको थियो । तत्कालीन समयमा संघका अध्यक्ष केशव निरौलाको नेतृत्वमा एक वर्षका लागि गठन भएको तदर्थ समिति आबद्ध संगठनहरुकै किचलोका कारण ३ वर्षसम्म रहन पुगेको थियो । जसले ३ वर्षमा जम्मा ४२ जिल्लामा मात्र महासंघको तदर्थ समिति गठन गर्न सकेको थियो ।
२०७४ फागुन २५ देखि २९ सम्म प्रथम महाधिवेशन गरेर तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाको नेतृत्वमा महासंघ गठन भएपनि दुई वर्ष बित्दापनि हालसम्म सबै जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा महासंघ गठन हुनसकेको छैन । जबकि, यस समितिको कार्यकाल २०७७ फागुनसम्म मात्रै रहेको छ ।
महाधिवेशन भएको दुई वर्षसम्म बल्ल ६० जिल्लामा अधिवेशन भएको छ । ती जिल्लाका पनि सबै स्थानीय तहहरुमा अझै महासंघ गठन हुन सकेको छैन । त्यसो त, प्रथम महाधिवेशनमा पनि जम्मा जम्मा ४२ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुको मात्रै सहभागिता रहेको थियो ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय पालिकास्तरमा महासंघ गठन भएको छैन । यस कारण पालिकास्तरमा शिक्षक सम्बन्धमा हुने गतिविधिमा समस्या रहँदै आएको छ । महासंघले यसबीच जिल्ला अधिवेशन गर्न जिल्लाहरुलाई पटक–पटक निर्देशन दिइसकेको छ । पछिल्लोपटक यही मंसिर ५ गते पनि निर्देशन दिँदै महासंघले जिल्ला अधिवेशन मंसिर मसान्तसम्म सकिसक्न भनेको छ ।
किन गठन हुन सकेन ?
महाधिवेशन भएको दुई वर्षसम्म पनि शिक्षक महासंघको जिल्ला र स्थानीयतहका समिति गठन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा ती जिल्ला र स्थानीय तहहरुमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । जिल्ला अधिवेशन केन्द्रले नभई जिल्लामा आबद्ध संगठनहरु आफैंले गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुबीच सहमति नजुट्दा अधिवेशन हुन नसकेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउनुहुन्छ । जिल्लाकै आबद्ध संस्थाहरुबीचको अन्तद्र्वन्द्वको कारण जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । महासचिव सुवेदी भन्नुहुन्छ, ‘यही मंसिर मसान्तभित्र सबै जिल्ला र पालिकामा अधिवेशन गरिसक्ने हाम्रो योजना छ ।’
महासंघमा हाल १४ वटा आबद्ध र सम्बद्ध संगठनहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ । उनीहरुबीच साझा सहमति नजुट्दा महासंघ गठन हुन नसकेको हो । हाल अधिवेशन भएका जिल्लाहरुमा पनि ती संगठनहरुबीच आपसी भागवण्डामा महासंघ गठन भएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भने मंसिरभित्रमा सहमति नगरे चुनावमा जाऊ भन्ने तयारी गरेको बताउनुहुन्छ । यदि मंसिर महिनाभित्र सहमतिमा अधिवेशन नभए ती जिल्लाहरुमा असोज ४ र ५ को परिषद्को निर्णय अनुसार चुनाव हुन्छ,’ अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो । थापाका अनुसार हालसम्म कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेश गरी जम्मा २ प्रदेशको मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महासंघले मंसिर ५ गते निर्देशन दिँदै स्थानीय तहमा मंसिरको १५ र जिल्लाहरुमा २१ गतेभित्र र प्रदेश तहमा आउँदो माघ महिनाभित्र परिषद् बैठक गरिसक्न भनेको छ ।
विधान पारित भएन ?
महासंघले यही असोज ४ र ५ मा प्रथम राष्ट्रिय परिषद् सम्पन्न गरेको थियो । जसमा मुख्य घटक नेपाल शिक्षक संघले पहिलो दिनको उद्घाटन सत्र र बन्दसत्रको छलफल बहिस्कार गरेको थियो । दोस्रो दिन संघले पनि सहभागिता जनाएपनि विधानमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । महासंघका महासचिव सुवेदीका अनुसार केही दिनभित्र छलफल गरेर विधानलाई पूर्णता दिने तयारी रहेको भइरहेको छ । उता, महासंघका अध्यक्ष थापा भने परिषद्ले विधान सर्वसम्मति पारित गरिसकेको बताउनुहुन्छ । ‘विधान पारित भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने हो,’ थापाले भन्नुभयो ।
महासंघको औचित्य
शिक्षक आन्दोलनलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन भन्दै महासंघ गठन भएको थियो । धेरै चिरामा शिक्षकहरु बाँडिदा शिक्षक आन्दोलन र बार्गेनिङ पावर कमजोर रहेको निष्कर्षका साथ महासंघ गठन भएको थियो । तर, महासंघ गठन भएपछि पनि शिक्षक कर्मचारीहरुको समस्याहरु समाधान गर्न र सरकारलाई दबाब दिन नसकेको आरोपहरु लाग्दै आएका छन् । हुन त, महासंघ गठन भएपछि ठूला आन्दोलनहरु पनि भएका छन् । र, सरकारसँग ३ पटक वार्ता पनि भइसकेको छ । २०७५ मंसिर २४ गते सात, पौष १७ गते तीन र फागुन ९ गते २० बुँदे सहमति भइसकेको छ । बाँकी रहेका महासंघका ८ बुँदे मागमा पनि छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ । त्यसैले, महासंघ २०७५ मंसिर १८ देखि निरन्तर वार्ता र छलफलमा रहँदै आएको छ । महासंघ गठन भएयता शिक्षक कर्मचारीका धेरै माग र मुद्दाहरु सम्बोधन भएको महासंघका महासचिव सुवेदी बताउनुहुन्छ । लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थायीका लागि अस्थायी शिक्षकबीच आन्तरिक र खुला विज्ञापन हुनु, लामो समयदेखि रोकिएको शिक्षक बढुवा शुरु हुनु, विद्यालय कर्मचारी र इसिडिका शिक्षकहरुलाई पोशाक, तलब–भत्ता वृद्धिलगायतका काम महासंघको उपलब्धि हुन् भन्नुहुन्छ महासचिव सुवेदी । शिक्षकका अधिकार र कर्तव्यका मुद्दा स्थापित गर्न, शिक्षाको सुधार गर्न महासंघको आवश्यकता र औचित्य रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
महासंघकै कारणले ११ हजार २७० अस्थायी शिक्षकहरु स्थायी भएका, विद्यालय कर्मचारी तथा इसिडि शिक्षकहरुले पोशाक पाएका र तलब वृद्धि पनि भएकाले उनीहरुले महासंघलाई राम्रो भनेपनि परीक्षा अनुत्तीर्णहरुले महासंघको आलोचना गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘त्यसैले महासंघप्रति व्यक्तिपिच्छेको मूल्याङ्कन पाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
ऐन नआउँदा समस्या
शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी शिक्षा ऐन नआउँदा महासंघको उपलब्धि नदेखिएको बताउनुहुन्छ । ‘यदि ऐन आएको भए धेरै समस्या सम्बोधन हुन्थ्यो । हाम्रा धेरै सहमति ऐन आएपछि मात्रै सम्बोधन हुने खालका छन्,’ सुवेदीले भन्नुभयो । कतिपय मागहरु सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । नीतिले पनि केही समस्या समाधान गरेको सुवेदी बताउनुहुन्छ । यदि महासंघका मागहरु पूरा भएमा शिक्षकको स्वाभिमान र सम्मान, शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन, शिक्षामा लगानी, टिचिङ काउन्सिल, शैक्षिक संवाद समितिलगायतका क्षेत्रमा कायापलट हुने विश्वास गरिएको छ । शिक्षा विकासमा राज्यलाई सहयोग गर्नेगरी महासंघ अगाडि बढ्ने यसका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
रोजाइको समान पोशाक
महासंघले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले नै रोजेका पोशाक उपलब्ध गराउने भएको छ । यस अघि सरकारले तोकेको पोशाक लगाउनुपर्ने भएपनि अब महासंघले केही नमूनाहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेर शिक्षककै रोजाइको पोशाक देशभर लागू गर्ने तयारी गरेको महासंघका महासचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, इसिडि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरु सबैलाई एकैखालको पोशाकको व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकहरुलाई सरकारले पोशाक भत्ता उपलब्ध नगराउँदा उनीहरुले आफूखुशीको पोशाक लगाउने गरेका थिए । सरकारले यसै वर्षदेखि विद्यालय कर्मचारी र इसिडि शिक्षकहरुलाई पोशाक भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
महासंघका कल्याणकारी कदम
शिक्षक महासंघले यही मंसिर ५ गते जारी गरेको निर्देशनमा शिक्षक कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा कोष, प्राकृतिक दुर्घटना कोषलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । साथै, संस्थागत सोंच, कर्तव्य र अधिकारप्रतिको सचेतना वृद्धि गर्न तथा बहस, पैरवी, पक्षीकरण र अभियानका सीपको सबलीकरण गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
२०७६ मंसिर १० गते १०:४०मा प्रकाशित
