शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गत साल तयार पारिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकहरुले सोको तत्कालै परिमार्जन गरी लागू गर्न सुझाब दिएका छन् ।

शिक्षकहरुले आकस्मिक कार्ययोजना परिमार्जन गर्दामा त्यसमा कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने कार्यसूची पनि थप्न माग गरेका छन् ।
‘शिक्षा चिन्तन’ श्रृंखला सञ्चालनका क्रममा आजको शिक्षा साप्ताहिक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघद्वारा बुधबार आयोजित ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना के कति कार्यान्वयन ?’ विषयक भर्चुअल छलफलमा यस्तो सुझाब दिइएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत साल ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना २०७७’ बनाएको थियो । ३१ बुँदे सो कार्ययोजनामा इन्टरनेट बिस्तार, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक–विद्यार्थीको सिकाइ सम्पर्क कायम गराउन ‘सियुजी’ अर्थात् मोबाइल सेवाको ‘क्लोज्ड युजर ग्रुप’ मा आबद्ध गराउने, शैक्षिक सामग्री तयारी गर्ने, सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई ‘फ्रि वाइफाई जोन’ बनाउने, शिक्षक घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन, श्रव्य÷दृश्य सामग्री विकास तथा प्रशारण, शिक्षक क्षमता विकास, वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थीको पहुँच र बसाई स्थानन्तरण एवं विद्यालय परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, पाठ्यपुस्तकको सुनिश्चितता, विद्यार्थी भर्ना, शिक्षक कार्यस्थलमा पुग्ने, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको ढाँचालगायतका क्रियाकलापहरु गरिने उल्लेख छन् । यी कामहरु संघमा शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, स्थानीय तह र विद्यालयले गर्नेगरी कार्ययोजनामा तोकिएका छन् ।

छलफलमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव एवं इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले गत साल कोरोना अवधिका लागि बनाइएको आकस्मिक कार्ययोजनाले यसपालिका लागि पूर्ण रुपमा काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘गत साल कोरोनाको प्रभाव कम रहेका वा संक्रमण हुँदै नभएका गाउँ–बस्ती धेरै थिए । ती ठाउँमा शिक्षकलाई टोल–टोलमा परिचालन गरेर सिउजीमा आबद्ध गराउने, मोबाइल सिमकार्ड बाँड्ने र सिकाइ प्रक्रिया बढाउनेगरी कार्ययोजना बनाइएको थियो,’ महासचिव तामाङले भन्नुभयो, ‘यसपालि त्यो अवस्था छैन । संक्रमित नभएका ठाउँ नै भेटिन्न । शिक्षकहरु समूह–समूहमा जाने अवस्था छैन । त्यसैले पनि आकस्मिक कार्ययोजना परिमार्जन गर्नु पर्छ ।’

उहाँले शिक्षा र अर्थ दुबै मन्त्रालयले आकस्मिक कार्ययोजनामा किटिएको भूमिका पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘यस्तो बेला होम स्कूलिङ सम्भव हुन सक्दैन । विद्यार्थी भर्नाका लागि अनलाइन विधिमा जान इन्टरनेटको पहुँच नभएकाले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर स्थानीय सरकारको क्षमताले पुग्ने अवस्था छैन,’ तामाङको जोड थियो, ‘टोल सिकाइ सम्भव नभएकाले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्ने सुनिश्चितता संघीय सरकारले गर्नै पर्छ । श्रब्य–दृश्य सामग्री पनि केन्द्रले नै बनाउने हो ।’ सबै विकल्पका साथ निरन्तर सिकाइमा विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र सियुजी कक्षाका लागि विशेष ध्यान दिन शिक्षा मन्त्रालयप्रति महासचिव तामाङको आग्रह थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं योजना महाशाखा प्रमुख डा. तुल्सी थपलियाले आकस्मिक कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई अनलाइन सिकाइमा जोड्न वेभ पोर्टल बनाएको, पाठ्यपुस्तक समयमा पुर्याएको, रेडियो तथा टेलिभिजनबाट शिक्षण गराउने व्यवस्था गराएको बताउनुभयो । उहाँले आकस्मिक कार्ययोजनाका असान्दर्भिक पक्ष हटाएर परिमार्जन गर्ने विषयमा भने मन्त्रालय तयार नै छ भन्नुभयो ।

सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित जन नमूना माविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले आकस्मिक कार्ययोजना दस्तावेज निर्माणका लागि मात्रै भएको होकि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरुलाई खोप दिने कार्यक्रम आकस्मिक कार्ययोजनामा राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो । डा. थपलियाले भने शिक्षकलाई भ्याक्सिन दिने सन्दर्भ महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालयले के गर्न सक्छ त्यसमा प्रयत्न गरिने पनि वचन दिनुभयो ।

कोइरालाले आफ्नो विद्यालयमा अनलाइनबाटै कक्षा १–१० सम्म पढाइएको भएपनि सबै विद्यालयमा यस्तो सम्भव नहुने बताउनुभयो । उहाँले सियुजीका विषयमा धेरै विद्यालयमा थाहा नभएको पनि सुनाउनुभयो । कार्ययोजना मात्र बनाएर नपुग्ने भन्दै उहाँले स्थानीय तहसँग राम्रो समन्वय हुनु पर्छ भन्नुभयो । कर्णालीमा इन्टरनेटको अवस्था नाजुक रहेको, रेडियो र टेलिभिजनबाट पनि एकै प्रकारका सामग्रीले सम्बोधन गर्न नसकेकाले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न संघीय र स्थानीय सरकारले आपसी समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने कोइरालाको सुझाब थियो ।

काठमाडौं छाउनीस्थित पञ्चकन्या माविकी प्रधानाध्यापक रुपा मानन्धरले कोरोना कहरमा शहरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीसँगको सम्पर्क टुट्न थालेकाले सिकाइमा अफ्ठ्यारो परेको सुनाउनुभयो ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले आकस्मिक कार्ययोजनाको अद्यावधिक गर्दा सबै सरोकारवालाको सल्लाह लिनुपर्ने बताउनुभयो । अनलाइन माध्यमको शिक्षालाई महामारीमा मात्र नभई बाहै्र महिना निरन्तरता दिनुपर्छ भन्दै वैकल्पिक सिकाइमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले यसमा तीनवटै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाब थियो ।

विद्यार्थीले रेडियो÷टेलिभिजन सुनोस् कि हेरोस् मतलब नगरी संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट बजेट मात्र खर्च गरिएको कास्कीस्थित माछापुच्छ्र्र«े माविका प्रधानाध्यापक सन्तोष आचार्यले गुनासो गर्नुभयो । आफूहरुले घरमै अभ्यास गर्ने खालका प्रश्न बनाएर एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षा अभियन्ता ओम शर्मा चापागाईँले महामारीलाई अहिलेको बजेटले सम्बोधन नगरेको र केन्द्रबाट निर्देशन लाद्ने मात्र कामले आकस्मिक कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो ।

शिक्षक नानीराम सञ्जेलले सबैभन्दा पहिला शिक्षक र विद्यार्थी दुबैका लागि खोप उपलब्ध गराउन आवश्यक छ भन्नुभयो । उहाँले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन तीनघण्टे परीक्षामा आधारित नभई सिक्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । सिकाइ सँगसँगै मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने सञ्जेलको सुझाब थियो ।

कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका महासचिव गुणराज मोक्तानले छलफलको औचित्यबारे प्रष्ट्याउनुभएको थियो । छलफलमा पत्रकारहरु दीपकबाबु अर्याल, रोशन गाउँले, बैतडी पाटनको सिगास माविका शिक्षक नरेन्द्रप्रसाद अवस्थी, लुम्बिनी प्रदेशस्थित शान्ति नमूना माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शरद भट्टराई, गौरीशंकर मावि निजगढ बाराका विव्यस अध्यक्ष केदार गौतमलगायतले आकस्मिक कार्ययोजनाका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।