काठमाडौँ  । ललितपुर सानेपास्थित रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीले लकडाउन अवधिको तलब माग्ने शिक्षकहरूलाई निष्कासन गरेको छ । वैशाखदेखि नै भर्चुअल कक्षामा पठनपाठन गराउँदै आएको विद्यालयले अन्य केही शिक्षकलाई भने किस्ताबन्दीमा न्यून तलब दिएको छ ।

प्याब्सन सहअध्यक्ष डीके ढुंगाना सञ्चालक रहेको विद्यालयको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । देशभरका निजी विद्यालयले कोरोना महामारीका बेला शिक्षक निष्कासन गर्ने, बेतलबी राख्ने र किस्ताकिस्तामा तलब दिने गरिरहेका छन् । ‘मावि पढाउने शिक्षकलाई महिनाको १४ हजारका दरले तलब दिनुभएको थियो,’ रेडियनका एक शिक्षकले भने, ‘काठमाडौंमा बाँच्नै गाह्रो भयो । पढाइराखेका छौं, पूरा पारिश्रमिक चाहियो भन्दा तिमीहरूलाई विद्यालयले निष्कासन गरेको छ, राजीनामा देऊ भन्नुभयो ।’ उक्त विद्यालयका केही शिक्षकले राजीनामा दिइसकेका छन् भने केहीले संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) मा उजुरी हालेका छन् ।

रेडियनका सञ्चालक ढुंगानाले करार अवधि सकिएका शिक्षकलाई बिदा गरेको दाबी गरे । इस्टुका अनुसार चैतयता मुलुकभरका ३ हजार १२ जना शिक्षकले जागिर गुमाइसकेका छन् । कोरोना भाइरसको बहाना बनाएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षकलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने क्रम बढेको इस्टु अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । कोरोनाको अवस्थाबारे इस्टुले गरेको सर्वेक्षणमा वैशाखयता समयमै पूरा तलब पाउने शिक्षक दुई प्रतिशत मात्रै छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा तलब नै नपाउने शिक्षक २७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । बाँकीलाई किस्ताबन्दीमा तलब दिइएको छ । यो निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको मात्रै तथ्यांक हो । कर्मचारीलाई पनि समावेश गर्दा प्रतिशत अझै बढ्ने  थापाले बताए ।

५७ प्रतिशत शिक्षकले गत शैक्षिक सत्रदेखिकै तलब सुविधा नपाएको इस्टुले जनाएको छ । चैत दोस्रो साताबाट लकडाउन सुरु भएपछि निजी विद्यालयले तलब दिन रोकेका थिए । ‘पुसदेखि तलब पाएनौं भनेर पनि सरहरूले उजुरी दिनुभएको छ,’ थापाले भने । सर्वेक्षणअनुसार ४० प्रतिशत शिक्षकलाई मात्रै नियुक्तिपत्र दिएर काममा लगाइएको छ । ‘कोरोना देखाएर उपदान दिन्छौं भन्दै शिक्षकलाई जागिरबाट हटाउन प्रलोभन देखाइएको छ,’ उनले भने, ‘सजिलै राजीनामा नदिए जबर्जस्ती गरिएको छ । हटाउन नसके बेतलबी बनाइएको छ । एक तिहाइ मात्रै तलब दिएर काममा लगाइएको छ ।’ संस्थागत विद्यालयमा देशभर डेढ लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी छन् ।

भक्तपुरको महेन्द्र विद्याश्रम, सिरहाको सगरमाथा, देशभर सञ्जाल रहेको समता स्कुल, सुनसरीको मोर्डन पब्लिक स्कुल, जनकपुरको ईटीईआरएनएल लाइभ पब्लिक स्कुल, बाँकेको बुद्ध इंग्लिस स्कुल, सुर्खेतको विद्या निकेतनलगायत बोर्डिङले तलब नदिएको र शिक्षक निष्कासन गरेको भनेर उजुरी परेको शिक्षक युनियनले जनाएको छ । ‘देशैभर शिक्षक निकाल्ने र तलब नदिने क्रम बढेपछि प्याब्सन, एनप्याब्सनका पदाधिकारीसँग हारगुहार गरेका छौं,’ थापाले भने, ‘चरण–चरणमा वार्ता गरेर निष्कासित शिक्षकलाई पुनर्बहाली गराउने र तलब दिलाउने प्रयास भइरहेको छ ।’

दशकौंदेखि पठनपाठन गराउँदै आएका शिक्षकलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संकटको घडीमा मनोवैज्ञानिक त्रास दिएको उनीहरू गुनासो गर्छन् । ‘कोठाभाडा तिर्न, साधारण दालभात खान तलब माग्छौं, सञ्चालकहरू निष्कासन गरिएको पत्र थमाउन आउँछन्,’ काठमाडौंका एक निजी विद्यालयका शिक्षकले भने । सँगैको स्टाफले श्रम गरेको ज्याला माग्दा पनि बोल्न नसक्ने अवस्था आएको उनले गुनासो गरे । ‘जति दिन्छन्, हात थापेर अनलाइन कक्षा पढाइराखे जागिर जोगियो, बोल्यो भने झनै निसाना बनाएर जागिरै खोस्छन्,’ उनले थपे ।

शिक्षकलाई तलब दिलाउन र पुनर्बहाली गराउन प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग छलफल चलिरहेको इस्टु महासचिव भोलानाथ चालिसेले बताए । ‘मानवअधिकार आयोग र शिक्षक महासंघमा पनि उजुरी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तलब नपाउने र जागिर गुमाउनुपर्ने अवस्था रहे सञ्चालक र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जान्छौं ।’

नियुक्तिपत्र नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम नपठाउने, नियमअनुसार मासिक तलब नदिने विद्यालयलाई कोरोना गतिलो बहाना भएको शिक्षकहरूले बताए । अधिकांश निजी विद्यालयमा वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षा सुरु भएको थियो । प्याब्सन, एनप्याब्सनले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क लिन पाउने बाटो पनि फुकाइदिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत साता स्थानीय तहको अनुमतिमा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने बताएका छन् । इस्टुले साउनमा शिक्षकका समस्याबारे शिक्षामन्त्री पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । सबै महिनाको तलब पाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी निष्कासन रोक्नुपर्ने, निष्कासितलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनुपर्नेलगायत माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले शुल्क उठाउन रोकेको र सहुलियत पनि नदिएको भन्दै प्याब्सन, एनप्याब्सनले साउन १ देखि शिक्षक, कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राख्ने र अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोध भएपछि साउन ७ गते दुई पक्षबीच सम्झौता भएर पठनपाठन सुचारु भएको थियो । इस्टु पदाधिकारीले गरेको त्यही सम्झौताका कारण किस्ताबन्दीमा तलब दिइएको शिक्षकहरूले गुनासो गरे । ‘इस्टुका पदाधिकारीले सञ्चालकहरूसँग अवस्था सहज नभएसम्म ३३ प्रतिशत तलब दिए हुन्छ भन्ने आत्मघाती सम्झौता गरे,’ एक शिक्षकले भने, ‘सञ्चालकहरूले त्यसैमा टेकेर किस्ताकिस्तामा तलब दिन थाले ।’

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कोरोना महामारीका कारण देखाएर तलब रोक्न नहुने बताए । उनले भने, ‘अघिल्लो शैक्षिक सत्रको पनि तलब नपाएको गुनासो छ, पूरा तलब पाउनुपर्छ भनेर लबिइङ गरिरहेका छौं ।’ सामुदायिक विद्यालयमा निजी स्रोतमा पढाउने शिक्षकले पनि तलब नपाएको जानकारी पाएको उनले बताए । नाफा कमाउँदा मुनाफा नबाँड्ने तर अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था आउनेबित्तिकै शिक्षकको सेवासुविधा रोक्ने निजी विद्यालयको रवैयाप्रति महासंघका पदाधिकारीले असन्तुष्टि जनाए । ठूला र नाम चलेका स्कुलले पनि शिक्षकको तलब रोक्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

निजी विद्यालय पनि धराशायी

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने शिक्षण संस्थाहरू धराशायी अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विशेष गरी घरभाडामा चलेका र साना प्रकृतिका निजी विद्यालयको अवस्था दायनीय रहेको बताए । ‘घरभाडा तिर्न नसक्दा कतिपय स्कुल सञ्चालक घरधनीसँग भागेर हिँड्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

अभिभावकबाट शुल्क लिन नपाएपछि बैंकको किस्ता तिर्न नसकिएको सञ्चालकहरू गुनासो गर्छन् । ‘असहज परिस्थितिमा शिक्षक निकालिनु अप्रिय कुरा हो,’ उनले थपे, ‘यही अवस्था रहे, अझै धेरै शिक्षक निष्कासित हुने अवस्था आउँदै छ ।’ प्याब्सन, एनप्याब्सनले चैतसम्मको सबै तलब दिन स्कुलहरूलाई आन्तरिक सर्कुलर गरेका थिए । ‘वैशाखदेखिको सवालमा शिक्षकहरूले पनि सबै तलब पाउनुपर्छ, अहिल्यै पाउनुपर्छ भन्नु हुँदैन,’ सापकोटाले भने, ‘स्कुलहरूले पनि दिँदैदिन्नौं भन्न मिल्दैन ।’

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले कोरोना महामारीका कारण करिब ३० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गरे । देशभर साढे ६ हजार निजी विद्यालय छन् । ‘तिनको एक मात्र स्रोत अभिभावकबाट लिने शुल्क हो, सरकारले अनलाइन पढाऊ भन्यो तर शुल्क लिन पाउँदैनौं भन्यो,’ उनले थपे, ‘विद्यार्थी पढ्न नआएपछि, विद्यालय नै बन्द भएपछि तलब दिन नसक्नु र दरबन्दी कटौती हुनु स्वाभाविक हो ।’ यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनले जनाए । ‘आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि दरबन्दी घटाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई वैकल्पिक पढाइका नाममा शुल्क नउठाउन निर्देशन गरेकाले निजी स्कुल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । अधिकांश निजी स्कुलले अनलाइनबाट पठनपाठन जारी राख्दै शुल्क उठाइरहेका छन् ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।