काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थगित वैकल्पिक सिकाइलाई पुनः निरन्तरता दिन निजी विद्यालयसँग अनुरोध गरेको छ ।
निजी विद्यालयको माग मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले तत्काल वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भनेको हो ।
सरकारले आफुहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयहरुले असार ३१ ग्ते देखि शिक्षक–कर्मचारीहरुलाई बेतलवी विदा दिँदै वैकल्पिक सिकाइका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । मन्त्रालयले निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै वैकल्पिक सिकाइका कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न अनुरोध गरेको हो ।
आइतबार शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिपक शर्माले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गर्ने निजी विद्यालयको कदमप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयले व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने भन्ने व्यवस्था मिति २०७७–०२–१८ मा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को बुँदा नं. १८ (क) मा उल्लेख रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
साथै, निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरुसंग परामर्शगरी प्राप्त राय सुझाबका आधारमा ति समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको जनाइएको छ ।
भरखरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मौद्रिक नीतिमा शिक्षा लगायतका व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ ।
हेर्नुहोस् मन्त्रालयको विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति
वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ बमोजिम यस मन्त्रालय मातहतका निकायबाट गत असार एक गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रमहरु निरन्तर जारी रहेका छन् तर निर्देशिकाको दफा ११ ले व्यवस्था गरे बमोजिम निजी लगानीका विद्यालयहरुले सञ्चालन गरिरहेका सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको अनलाइन सिकाइ कार्यक्रम स्थगित गरिएको र यसबारे जनमानसमा उत्पन्न भएको चासोका विषयमा यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न विद्यालयले व्यवस्थापकीय प्रबन्धको विषयमा स्थानीय तहको अनुमति लिने भन्ने व्यवस्था मिति २०७७–०२–१८ मा मन्त्रालयबाट जारी गरिएको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को बुँदा नं. १८ (क) मा उल्लेख रहेको छ ।
यसका साथै असार एक गते देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्याहरु भए शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी निर्देशन अनुसार गर्न सक्ने विषयमा मन्त्रालयबाट यसअघि नै प्रष्ट पारिइसकिएको अवस्था रहेको छ ।
निजी लगानीका विद्यालयमा उत्पन्न समस्याका विषयमा मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरुसंग परामर्शगरी प्राप्त राय सुझाबका आधारमा ति समस्याको ठोस निरुपणका लागि प्रयत्नशील रहेको छ । भरखरै सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मौद्रिक नीतिमा शिक्षा लगायतका व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र व्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानीको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको विषय पनि यस सन्दर्भमा स्मरणीय छ ।
अतः वर्तमान विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले स्थगन गरेका सिकाइ सहजीकरण कार्यहरुलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालय सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछ ।
दीपक शर्मा
सहसचिव एवम् प्रवक्ता