काठमाडौं । सरकारले विद्यालयतहदेखि नै प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सातै प्रदेशमा प्राविधिक तथा महाविद्यालय तथा स्थानीय तहहरुमा पोलिटेक्निक स्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयतहदेखि नै जीवनउपयोगी व्यवसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा जोड दिने तथा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको अनुपात बढाउने उल्लेख छ ।
बम गठबन्धनले चुनावी घोषणामा ७० प्रतिशत प्राविधिक एवं व्यवसायिक र ३० प्रतिशत मात्रै साधारण शिक्षा प्रदान गरिने उल्लेख गरेको थियो । सोही घोषणा पत्र कार्यान्वयनका लागि बाम गठनबन्धनको यस सरकारले विद्यालयतह देखि नै प्राविधिक एवं व्यवसायिक शिक्षा दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १०३ बुँदा मध्ये बुँदा नम्बर ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९ र ७० गरी ७ बुँदामा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क
सरकारले आधारभूत तह (प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा ८ सम्म)को शिक्षा लाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने जनाउको छ । संविधानमा यो अधिकार उल्लेख भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने समेत तयारी शुरु गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत तहलाई निशुलक एवं अनिवार्य बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
भर्ना भएका सवैलाई मावि उत्तीर्ण गराइने
सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले माध्यमिक शिक्षा पुरा गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । कक्षा १ मा भर्ना भएपनि बचिमै छाड्ने दर बढी भएकाले उनीहरु मावि तहसम्म नपुगेका गुनासाहरु सुनिने गरेका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विद्यालय पढ्ने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्ने कार्यहरुलाई प्रत्येक वर्ष अभियानका रुपमा अघि बढाईने छ ।’
बीचमै छाडेकालाई विद्यालय फर्काइने
सरकारले औपचारिक शिक्षा छाडेका विद्यालय पढ्ने उमेरका विद्यार्थीलार्ई विद्यालय फर्काउने भएको छ । यसैगरी, विद्यालय पढ्ने उमेर नाघेकालाई प्राविधिक र ब्यवसायिक सीप प्रदान गरिने सरकारको योजना रहेको छ । औपचारिक शिक्षा प्रणालीसँग आवद्ध हुन चाहनेहरुका लागि खुल्ला तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको विस्तार गरिने सरकारको योजना छ ।
निजी विद्यालयको नियमन
सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरुको नियमन गर्ने भएको छ । शिक्षामा निजी लगानीको नियमन गरी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेको विषमता हटाईने, प्रत्येक विद्यालयलाई बाल मैत्री विद्यालयका रुपमा विकास गर्ने गरी विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास गरिने, अपाङ्गताको प्रकृती र आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधार युक्त विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पाठ्यक्रममा देशप्रेम
सरकारले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा राष्ट्रियता र देश प्रेमको भावना विकास गर्ने उच्च नैतिक चरित्र निर्माण गर्ने र कर्तव्यबोध गराउने विषय समावेश गरी विद्यार्थीहरुलाई आदर्श र अनुशासित नागरिका गुणहरु विकास गर्ने जनाएको छ । यस्तै, उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकरण गरिने साथै, विश्वविद्यालयहरुलाई सेण्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैज्ञानिक र अनुसनधानमुखी शिक्षामा जोड
सरकारले वैज्ञानिक र अनुसनधानमुखी शिक्षालाइृ जोड दिने भएको छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ठ प्रतिष्ठानका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । मानवीय क्षमता विकास गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट गुणस्तरीय शिक्षा, सीप विकास, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईमा लगानी वृद्धि गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममासंसदमा तीन दिन सम्म छलफल हुने जनाइएको छ ।
२०७५ जेष्ठ ७ गते २१:४४मा प्रकाशित
