सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार आफुहरको व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले शुक्रवारदेखि खुलामञ्चमा रिले अनशन शुरु गरेका छन् । यदी सरकारले यसबीच आफुहरुको माग पुरा नभए असोज ९ गतेदेखि आमरण अनशन बस्ने विद्यालय कर्मचारीहरुले जनाएका छन् ।
नयाँ माग भन्दा पनि विगतको सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको २०६७ सालको आदेश र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन अनुसार व्यवस्थापनको माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पियन, पाले, भण्डारे र लेखापालहरु आन्दोलित भएका हुन् । २०३७ देखि विद्यालयमा स्थायी नियुक्ति पाएर काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुले हालसम्म न ‘कर्मचारी’ न शिक्षकको हैसियतमा काम गर्दै आएका छन् । आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मंसिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुस २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरुमा पियन र पालेको दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको थियो ।
मन्त्रालयले त्यतिबेला देशभरीको विद्यालयको हिसाब गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरबन्दी एकिन गरी जिशिकामार्फत् १२ हजार सात सय ५० बढी पियन पालेको दरबन्दी दिएको थियो । सो दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयं वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भई पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए । यसरी शिक्षा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा त्यतिबेला १२ हजार सात सय ५० बढी पियन– पाले नियुक्ति भएका थिए । तर, हाल शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुको दरवन्दी नभएकै दावी गर्दै आएको छ ।
त्यसैको विरोधमा गत शुक्रवार ११ बजे बसन्तरपुर क्षेत्रबाट नाराजुलुस गर्दै शान्तिवाटीका हुँदै भद्रकालीमा कोण सभा गरेर खुलामञ्चमा अनशन शुरु गरेको विद्यालय कर्मचारी संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका नेता शंकर ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार राजेन्द्र ठाकुर(सिरहा), गंगा कामती(सिरहा), रेसम कार्की(ललितपुर), घनश्याम ठाकुर(सिरहा), चुडाराज पोखरेल(सिन्धुली), डंकर राउत(सिन्धुली), शिवनारायण महतो(पर्सा), श्रीलाल यादव(सिरहा), प्रमोद यादव(सिरहा), शंकर ढकाल(काठमाडौं) र लिला बहादुर कठायत क्षेत्री(पर्सा) अनशन बसेका छन् । त्यस्तै, सिरहाकै भुपेन्द्र पासवान, रुद्रनारायण यादव, रामकुमार यादव, श्यामकुमार यादव पनि अनशनमा छन् ।
आन्दोलन समितिका नेता एवं विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमल खतिवडाले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए । अहिले रिले अनशन शुरु गरेपनि असोज ९ गते देखि आमरण अनशन बस्ने उनले जानकारी दिए । समितिले असोज २ गते देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । त्यसै क्रममा समितिले बिहिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सर्भिस ल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन अनुसार विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनुपर्ने साथै, बन्दै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका मुद्दा समेट्नुपर्ने माग गर्दै विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् ।
२०७५ असोज ८ गते ०६:४८मा प्रकाशित
