२०७६ असोज २ गते

विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी नभएको होइन, लुकाइयो

   

 

रोशन गाउँले/काठमाडौं

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीका दरबन्दी, नियुक्तिका किसिम र पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक बजेटसहितको विवरण यही वैशाख १३ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पटक–पटक गरेको आग्रह पछि शिक्षाले सो विवरणसहितको पत्र अर्थमा पठाएको हो ।


अर्थ मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीको विवरण माग गर्दै शिक्षामा पत्र लेखेपछि सो जानकारीका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले विभागमा पत्र पठाएको थियो । शिक्षा विभागले पनि विवरण पठाउन सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई पत्र लेखेको थियो । अन्त्यमा शिक्षा विभागले जिशिकाले जति पठाए, त्यति नै विवरणसहितको पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो । तर, शिक्षा विभागले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा ‘विद्यालय कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी नै नभएको’ साथै उनीहरुलाई अस्थायी शिक्षक समान सुविधा दिँदा राम्रो हुने व्यहोरा भएपछि विद्यालय कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको अवस्थामा विभागले लेखेको ‘दरबन्दी नै नभएको’ पत्र सच्याउन माग गर्दै पटक–पटक लिखित निवेदन नै दिएका थिए ।

तर, शिक्षा विभाग दरबन्दी नै नभएको विषय सच्याउने विषयमा टसको मस छैन । विभागले देशभर विद्यालय कर्मचारीहरुको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी नै नभएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । शिक्षा विभागले हाल ३० हजार तीन सय सामुदायिक विद्यालयमा यति नै संख्यामा विद्यालय सहयोगी (पाले, पियन) र ६ हजार तीन सय विद्यालय सहायक कर्मचारी (लेखापाल) गरी ३६ हजार ६ सय विद्यालय कर्मचारी कार्यरत रहेका बताएपनि उनीहरुको दरबन्दीबारे गलत सूचना प्रवाह गरेको देखिन्छ । २०२८ देखि हालसम्म १३ हजार बढी कर्मचारी संख्या उमेर हदले अवकाश प्राप्त गरेका र मृत्यु भइसकेकाले झण्डै ५० हजारको हाराहारीमा विद्यालय कर्मचारीहरुले पेन्सन तथा उपदानलगायतका सुविधा पाउने देखिन्छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयको पत्रले अर्थ मन्त्रालय नै द्विविधामा परेको देखिन्छ ।


शिक्षा विभाग भन्छः दरबन्दी नै छैन

शिक्षा मन्त्रालय स्वयंले दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको भएपनि मन्त्रालय र शिक्षा विभागले यो तथ्य लुकाउँदै आएका छन् । यसै विषयमा आजको शिक्षा साप्ताहिक पत्रिकाले सात वर्षअघि नै विद्यालय कर्मचारीको ‘दरबन्दी नभएको होइन लुकाइयो’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । २०६४ सालमा विभागले स्वीकृत दरबन्दी विवरण नै छैन भनेपछि सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा दायर भएको थियो । पछिल्लो पटक ५ चैत २०७४ मा फेरि शिक्षा विभागले विद्यालय कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी नै छैन भनेर शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।


शिक्षा विभागले दरबन्दी नै नभएको पत्र मनत्रालयमा पठाएपछि पियन पालेहरुले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै २२ र २६ चैत २०७४ मा विभागमा निवेदन दिएका थिए । तर, १ वैशाख २०७५ मा अधिवक्ता कोषराज काफ्ले स्वयं विभागमा पुगेर आग्रह गर्दा पत्र सच्याउन राजी हुनुभएका विभागका निर्देशक केशव दाहालले पछि निवेदकहरु जाँदा भने कुनै हालतमा नसच्याउने धम्कि दिएपछि उनीहरु विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल र निर्देशक दाहाल विरुद्ध खनिएका हुन् ।


दरबन्दी नभएको होइन
शिक्षा मन्त्रालय आफैंले समेत विद्यालयका पियन–पालेहरुको दरबन्दी सिर्जना नगरेको भने होइन । आजभन्दा ३६ वर्ष अगाडि तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय स्वयंले ११ मंसिर २०३८ मा चलानी नम्बर ९४८ र ७ पुस २०३९ मा चलानी नम्बर १०२२ बाट विद्यालयहरुमा पियन र पालेको दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यतिबेला देशभरीको विद्यालयको हिसाब गरी दिनुपर्ने पियन र पालेको दरबन्दी एकिन गरी जिशिकामार्फत् १२ हजार सात सय ५० बढी पियन पालेको दरबन्दी दिएको थियो । सो दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग स्वयं वा उसले अधिकार प्रत्यायोजन गरेका निकायबाट विज्ञापन भई पाले पियनहरु नियुक्ति भएका थिए । यसरी शिक्षा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरबन्दीमा त्यतिबेला १२ हजार सात सय ५० बढी पियन– पाले नियुक्ति भएका थिए ।


तर, यस विषय शिक्षा मन्त्रालयले मात्रै होइन, शिक्षा विभाग, शिक्षकका विभिन्न संघ–संगठनसहित विद्यालय कर्मचारीका संघ, युनियन, परिषद् र लेखापालहरुले समेत लुकाउँदै आएका छन् ।


सर्वोच्चमै बुझाइयो दरबन्दी
शिक्षा विभागले कर्मचारी दरबन्दी छैन भनेपछि विद्यालयका पियन र पालेहरु आफैंले २०६५÷०६६ मा मन्त्रालयले सिर्जना गरेको दरबन्दी विवरणको प्रमाण विभागमा पेश गरेका थिए । पछि उनीहरुले सोही दरबन्दी विवरणसहित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरे । २० मंसिर २०६४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश मीनबहार रायमाझीको इजलाशमा यसै विषयमा बहस चलिरहँदा विद्यालय कर्मचारी परिषदका अध्यक्ष बहादुर खड्काले बीचमै उठेर पियन र पालेको दरबन्दी नै नभएको बताएपनि पछि विद्यालय कर्मचारीहरुले दरबन्दी विवरण नै अदालतमा पेश गरेपछि मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको अधिवक्ता कोषराज काफ्ले बताउनुहुन्छ ।


कर्मचारी स्वयंले मन्त्रालयलाई विवरण बुझाए
अर्थ मन्त्रालयले १५ जेठ २०६४ मा च.नं. १०९४ को पत्र लेखी विद्यालय कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृत भएको भए सोको प्रमाण खुलाई पठाइदिनका लागि अनुरोध गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी नै छैन भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेखेपछि १६ साउन २०६५ मा विद्यालय कर्मचारीहरु स्वयंले दरबन्दी विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएका थिए । शान्ति विद्यागृह मावि लैनचौर काठमाडौंका लेखापाल सुशीला देवी शर्मा र नमूना मच्छिन्द्र मावि लगनखेल ललितपुरका पियन शंकरबहादुर कुमालले कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरबन्दी विवरण मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।


उनीहरुले जिल्ला शिक्षा समिति ललितपुरले २०३० माघ २६ गते प्रशासन सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, पियन र स्वीपर गरी १३३ दरबन्दी सिर्जना गरेको, जिल्ला शिक्षा समिति मकवानपुरले २०३२ मंसिर ८ गते लेखापाल–४, मुखिया–१३, बहिदार–६, पियन १५४ गरी १७७ दरबन्दी सिर्जना गरेको विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका थिए ।


यसैगरी, जिल्ला शिक्षा समिति सिन्धुलीले २०३२ जेठ २२ गते कमला माविका लागि क्लर्क–२ र पियन २ जना, प्रगतिशिल मावि र कुशेश्वर मावि दुम्जाका लागि क्लर्क र पियन १÷१ जना र सम्पूर्ण निमाविका लागि १÷१ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो ।


जिल्ला शिक्षा समिति भक्तपुरले २०३१ ज्ेठ २ गते खरिदार–६, मुखिया–१९ र पियन ४५ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको साथै, जिल्ला शिक्षा समिति महोत्तरीले लक्ष्मीचण्डी व्या.मावि जलेश्वरका लागि लेखापाल–२, पियन–३ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको विवरण मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो । यस्तै, जिल्ला शिक्षा समिति काठमाडौंले २०३३ भदौ १६ सम्ममा माविमा कर्मचारी –७०, निमाविमा–५ र प्रावि तहमा १० गरी ७० जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । जिल्ला शिक्षा समिति झापाले कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेबमोजिम जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगले २०३० सालमा खरिदार–१५, मुखिया–२९ र २०३१ सालमा खरिदार–३, मुखिया १० जनाको आयोग लिइ विभिन्न विद्यालयमा नियुक्ति भएको विवरणसमेत मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो । विद्यालय कर्मचारीहरुले यही कर्मचारी विवरण २० साउन २०६५ मा शिक्षा विभागमा समेत बुझाएका थिए ।


कति छ दरबन्दी ?
शिक्षा मन्त्रालयले ११ मंसिर २०३८ मा च.नं. ९४८ बाट सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिहरुलाई विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी वितरण गरेको थियो ।
त्यतिबेला नवलपरासी जिल्लामा वितरण भएको २६ दरबन्दी ३० मंसिर २०३८ मा जिल्ला शिक्षा मितिले जनज्योति प्रावि प्रतिनगरसमेत २६ विद्यालयलाई वितरण गरेको थियो । सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिले चितवन जिल्लामा वितरित ३० दरबन्दी ६ माघ २०३८ मा रा.प्रा.वि भरतपुर समेत ३० विद्यालयलाई, पर्सामा वितरित २४ दरबन्दी ०५ वैशाख २०३९ मा रा.प्रा.वि. ठोरीसमेत २४ विद्यालयलाई, झापा जिल्लामा वितरित ३३ दरबन्दी २६ मंसिर २०३८ मा अरुणोदय प्रावि गरी ३३ प्राविलाई वितरण गरिएको थियो ।


यसैगरी, तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृत मन्त्रालयले ७ पुस २०३९ मा पनि च.नं. १०२२ बाट सिर्जना गरी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिलाई विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिबेला बर्दिया जिल्ला शिक्षा समितिलाई उपलब्ध गराइएको २४ दरबन्दी ०९ माघ २०३९ मा भिमसेन प्रावि कोइलीसमेत २४ प्राविमा वितरण गरिएको थियो ।


त्यसैगरी, मकवानपुरमा वितरित ६९ दरबन्दी १६ पुस २०३९ मा सरस्वती प्रावि देउखेलसमेत २४ प्रावि र १९ माघमा जनकल्याण प्रावि फापरवारी समेत २० प्रावि र ४ जेठ २०४० मा अरनिको प्रावि ज्यामिरे गरी १५ प्राविलाई वितरण गरिएको थियो । रौतहटमा वितरण गरिएको ५१ दरबन्दी जिल्ला शिक्षा समितिले १० असार २०४० मा प्रावि गैंडाटार समेत ५१ प्राविलाई वितरण गरेको थियो ।


यसैगरी, मिति र च.नं. नखुलेको पत्रबाट समेत जिल्ला शिक्षा समितिहरुलाई विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी वितरण भएको पाइएको छ ।


जसबाट नवलपरासीलाई वितरित ५१ दरबन्दी २३ पुष २०३९ मा जिल्ला शिक्षा समितिले महेन्द्र अपग्रड प्रावि सरावल र बालकल्याण प्रावि डण्डा समेत ५१ प्राविलाई, चितवनमा वितरित ७० दरबन्दीमा जिल्ला शिक्षा समितिले ७ मंसिर २०३९ मा रा.प्रा.वि. रमाइलो डाँडा समेत ६२ प्रावि र १८ मंसिरमा प्रावि कापे समेत ८ प्राविमा विरण गरेको थियो ।


मकवानपुरमा वितरित २० दरबन्दी जिल्ला शिक्षा समितिले १५ माघ २०३८ मा प्रावि डाँडाखर्क समेत १४ प्रावि र १२ वैशाख २०३९ मा चण्डिका प्रावि शिखरकटेरी समेत ६ प्राविमा वितरण गरिएको थियो । यसैगरी, पर्सा जिल्लामा वितरित ५० दरबन्दी ४ चैत २०३९ मा काभे्रमा वितरित ११५ दरबन्दी १६ कार्तिक २०४०मा जिल्ला शिक्षा मितिबाट वितरण भएको थियो ।


यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयबाहेक जिल्ला शिक्षा समितिहरुले समेत लेखापाल र पियनको दरबन्दी सिर्जना गरी वितरण गरेका थिए । जिल्ला शिक्षा समिति नवलपरासीले ५ चैत २०३५ मा ३२ दरबन्दी, ललितपुरले २६ माघ २०३५ मा १३३ दरबन्दी, मकवानपुरले ८ मंसिर २०३२ मा १७७ दरबन्दी, झापाले २०३०÷०३१÷०३२ मा ७४ दरबन्दी र काभ्रेमा २६ मंसिर २०२९ मा आजाद मावि बनेपालगायतका विद्यालयहरुमा ना.सु., खरिदार, मुखिया, पियन, लेखापाल, चौकीदार, कुचीकार, पियनको दरबन्दी सिर्जना गरी वितरण गरेका थिए ।


जिल्ला शिक्षा समिति भक्तपुरले २ जेठ २०३१ मा खरिदार–६, मुखिया–१९ र पियन–४५ दरबन्दी सिर्जना गरेको, महोत्तरीले ५, सिन्धुलीले १०, काठमाडौंले १६ भदौ २०३३ मा माविमा ७०, निमाविमा ५ र प्राविमा १० गरि ८५ दरबन्दी सिर्जना गरेर वितरण गरेको पाइएको छ । यो त हामीलाई प्राप्त सूचना मात्रै हो । यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालय, जिल्ला शिक्षा समितिले सिर्जना गरेका हजारौं स्थायी दरबन्दी देशभरका विद्यालयहरुमा वितरण भएका पाइन्छ ।

न्यायका लागि नेपाली सेनासँग आग्रह
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमा स्पष्ट व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको पाँचपटक फैसला र दर्जनौंपटक ताकेता गर्दासमेत पहिले आफैंले स्वीकृत गरेको दरबन्दीलाई नै छैन भन्ने शिक्षा विभागका कर्मचारीहरुलाई कार्बाही गर्न विद्यालय कर्मचारीहरुले नेपाली सेना समक्ष आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उनीहरुले सर्वोच्चको आदेश र शिक्षा ऐन नमान्ने तथा भएको दरबन्दी नै छैन भन्ने विभागका कर्मचारीहरुलाई कार्बाही गर्न नेपाली सेना र पूर्व राजासँग आग्रह गर्ने घुर्की लगाएका हुन् । उनीहरुले यसविषयमा लिखित रुपमै नेपाली सेनालाई आग्रह गरिने जनाएका छन् ।


नारायणी नमूना माविका विद्यालय कर्मचारी गोविन्दबहादुर पौडेलले अधिवक्तासँग पत्र सच्याउन राजी भएका निर्देशक दाहालले आफूहरुलाई भने कुनै हालतमा सच्याउन नसकिने भनेको बताउनुभयो । यदि, तत्काल विभागले पत्र नसच्याए उनीहरुलाई कार्बाही गर्न नेपाली सेनासँग आग्रह गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । पहिले आफैंले सिर्जना गरेको दरबन्दी छैन भन्ने, अदालतले ५ पटक आदेश र दर्जनौं पटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालय कर्मचारीहरुलाई स्थायी प्रक्रियामा नलग्ने कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले नै कार्बाही गर्नुपर्ने पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो । दुल्लब मावि ध्याम्पेसाल गोरखाका पियन लालबहादुर श्रेष्ठले मन्त्रालयकै दरबन्दीमा नियुक्त आफुलाई अहिले दरबन्दी नै नभएको भनी शिक्षा मन्त्रालयले अन्याय गरेको बताउनुहुन्छ । अदालतले न्याय दियो तर सरकारले कार्यान्वयन गरेन अब हामीलाई कसले न्याय दिने, हामी कहाँ जाने ? श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो ।


नमूना मच्छिन्द्र माविका पियन शंकर कुमालले मन्त्रालय स्वयंले सिर्जना गरेको दरबन्दी विवरण लुकाएर आफूहरुलाई घर न घाटको पार्न लागेकाले न्यायका लागि नेपाली सेना र राजा गुहार्न बाध्य भएको बताउनुभयो । यसअघि पनि अस्थायी शिक्षकहरुले न्यायका लागि नेपाली सेना र पूर्वराजासमक्ष लिखित आग्रह नै गरेका थिए । यसपटक पनि विद्यालय कर्मचारीहरुले यस्तै धम्की दिएका हुन् । सरोकारवालाहरुले भने यसलाई घुर्की र हत्कण्डा मात्रै भएको बताउँदै आएका छन् ।

साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक

Comments: