काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुले लोकतन्त्रको १२ वर्ष आफुहरुको लागि इतिहासकै कालो काल भएको बताएका छन् ।
लोकतन्त्रको १२ वर्षमा विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय मात्रै भएको तथा सर्वोच्च अदालतले दिएको न्याय समेत लोकतन्त्रले खोसेको भन्दै उनीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । पुनरुत्थान वादी समूहमा आवद्ध विद्यालय कर्मचारीहरुले शनिवार एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो खोसेको भन्दै लोकतन्त्रको विरोध गरेको हो ।
लोकतन्त्र आएकै वर्ष २०६३ फागुन २० मा कानून मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई च.नं १७९ को पत्र लेख्दै सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई निवृतिभरण, उपदान लगायतका सुविधाबाट बन्चित गर्नु न्याय संगत नभएकाले नितिगत निर्णय र कानुनी व्यवस्था गरी निजहरुलाई निवृतिभरण लगायतका सुविधा उपलव्ध गराउन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।
उक्त राय जवाफ शिक्षा मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सर्त सम्वन्धमा सोधेको प्रश्नको जवाफ स्वरुप लेखेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले उक्त जवाफी पत्र लेखेको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा शिक्षा विभागले २०७४ साल चैत्र ५ गते शिक्षा मन्त्रालयलाई च.नं. १३ को पत्र लखेर सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने कानुनी व्यवस्था भएकोमा हालसम्म दरबन्दी स्वीकृत भईनसकेको जनाएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको विवरण पठाउने सम्वन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ फागुन ८ मा शिक्षा विभागलाई च.नं. ३६५ बाट सोधेको प्रश्नको जवाफ स्वरुप यस्तो लेखेर पठाएको थियो ।
लोकतन्त्र आएको वर्ष २०६३ मा कानुन मन्त्रालयले विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दी सरकारबाट स्वीकृत भएको भन्ने पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखिसकेकोमा त्यसको १२ वर्ष पछि शिक्षा विभागले त्यही शिक्षा मन्त्रालयलाई कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भईनसकेको भन्ने पत्र लेखेको प्रति विद्यालय कर्मचारीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
यदी त्यही समयमा कानून मन्त्रालयको पत्रको आधारमा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया शुरु भएको भए आज हजारौं विदालय कर्मचारी स्थायी र पेन्सन सुविधा पाउने थिए । तर १२ वर्ष सम्म कार्यान्वयनमा शिषा मन्त्रालयले चासो नदिँदा मुखमै आएको सेवा सुविधाबाट विद्यालयकर्मचारहिरु वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
पुनरुत्थान वादी समुहका नेता एवं नारायणी नमुना माविका विद्यालयकर्मचारी गोविन्दबहादुर पौडेलले लोकतन्त्रको १२ वर्ष विद्यालय कर्मचारीहरुका लागि कालो समय भएको टीप्पणी गरे । १२ वर्षमा खोलो त फकिन्छ भन्छन् तर शिक्षा मन्त्रालय र विभागको पत्र नफेरीएको उनको भनाइ थियो ।
पौडेलले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सम्वन्धमा दार्शनिक एरिष्टोटलले ‘लोकतन्त्र भनेको सामान्य नागरीकको कल्याणलाई उपेक्षा गर्ने भ्रष्ट व्यवस्था हो । जनतन्त्र बिग्रेपछि लोकतन्त्र बन्छ’ भने जस्तै नेपालको लोकतान्त्रिक कालमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पियन लेखापालको दरबन्दी वारे १२ वर्ष अघि र हाल लेखिएको जवाफी पत्रबाट स्पस्ट हुने दावी गरे ।
सामुदायिक विद्यालयका लेखापाल पियन सामान्य अर्थात निम्न वर्गका कर्मचारी भएका र एरिस्टोटलले सामान्य नागरीकलाई उपेक्षा गर्ने भ्रष्ट शासन लोकतन्त्र भएको बताएका भन्दै पौडेलले त्यो विद्यालय कर्मचारीका सम्बन्धमा ठ्याक्कै मिल्न गरेको स्पष्ट पारे ।
लोकतन्त्र आएको वर्ष २०६३ देखी हाल सम्म विशेष वर्ग, निजामती, उच्च पदस्त पदाधिकारको सेवा सर्त रातारात पास गरीए पनि लेखापाल पियनको सरकारले नै स्वीकृत गरेको दरबन्दीलाई स्वीकृत गरी २०३८ च.नं. ९४८ र २०३९ च.नं. १०२२ बाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत विद्यालयहरुलाई वितरण गरेको र शिक्षा नियमावलीले गरेको व्यवस्था बमोजिम जिल्ला शिक्षा समितिले सृजना गरी विद्यालयलाई वितरण गरिएको दरवन्दीलाई हुँदै नभएको भनी शिक्षा मन्त्रालय र विभागले झुठो बोलेको दुल्लव मावि ध्याम्पेसाल गोरखाका पियन ७३ वर्षिय लालबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले लोकतान्त्रीक नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कर्मचारीको दरबन्दी सेवा सर्तको अध्यादेस २ वर्षसम्म थन्काएर राखेको र विधान समितिले पास गरीसकेको शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषदले पास नै नगरी शिक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
पाँच पटक अदालको आदेश
विद्यालय कर्मचारीहरुलाई पाँच पटक सम्म अदालतले स्थायी प्रक्रियामा लग्न आदेश जारी गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले २०६७ माघ २३ र २०७१ भाद्र १२, पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७१ चैत्र ४, सवोच्च अदालतले पूनः २०७४ भाद्र ११ र २०७४ फाल्गुण ३० गरी पाँचौं पटक सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने हुँदा सर्भिस ल निर्माण ÷कार्यान्वयन गर्न आदेश र फैसला जारी गरेको थियो ।
सो आदेश र फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कर्यान्वयन निर्देशनालयले पछिल्लो पटक २०७४ साल चैत्र ४ गते ताकेता पत्र काटिसकेपछि २०७४ साल चैत्र ५ गते शिक्षा विभागले कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत नै नभईसकेको भनी जवाफी पत्र लेखेको थियो ।
आदर्श मावि परासी, नवलपरासीका लेखापाल चन्द्रभुषण उपाध्यायले सामान्य नागरीकको हकमा लोकतन्त्र भनेको कालो शासन हो भनी एरीस्टोटलले २५ सय वर्ष अगाडि भनेको तथ्यलाई शिक्षा मन्त्रालय र विभागले प्रमाणित गरेको बताए ।
नेपालमा किरात, लिच्छवि, मल्ल, शाह, राणा, पंचायत अनेक शासन कालआए तर १२ वर्ष अगाडी कानुन मन्त्रालयले पुष्टी गरेको विद्यालयका कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत नभएको भनी शिक्षा विभागले १२ वर्षपछि लेख्नु भनेको सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको (सामान्य नागरीक) हकमा नेपालको १२ वर्षे लोकतान्त्रिक काल नेपालको इतिहासमै कहिल्यै नभएको कालो काल हो भन्ने पुष्टि गरेको उपाध्यायले स्पष्ट पारे ।
२०७५ बैशाख ९ गते ०८:३२मा प्रकाशित
