काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतिक्षाको रुपमा रहेको शिक्षा ऐन २०२८ लाई संसाधेन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । संसदको शनिबारको बैठकले विधेयक पारित गरेसंगै एसएलसी परीक्षा हटेको छ । लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूले पनि आकर्षक सुविधासहित बिदा हुने विकल्प पाएका छन् ।
करिब ६ बर्ष अघि शिक्षा मन्त्रालयले संशोधनका लागि विधेयक संसदमा पेश गरेको भए पनि विभिन्न समुहका स्वार्थका कारण पारित हुन सकेको थिएन । यसपटक पनि अनेकौं बहाना गर्दै उक्त विधेयक रोक्न प्रयास भएपनि असहमतिका विच विधेयक पारित गरिएको हो । यस अधि राष्ट्रपति सम्म पुगेर पनि विधेयक फिर्ता आएको थियो ।
अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक
शिक्षा ऐनमा भएको संशोधनसँगै अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक लिएर अवकासमा जाने बाटो खुलेको छ । नयाँ ऐन आएपछि २०४९ सालदेखि २०७२ असोजसम्म निरन्तर सरकारी विद्यालयमा अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुनेछन् । अस्थायी शिक्षक लामो समयसम्म काम गरे पनि स्थायीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भिड्न नपाउने व्यवस्थाले देशभर कार्यरत करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक अवसरबाट वञ्चित थिए । त्यस्तै प्रतिस्पर्धामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ । राहत शिक्षकलाई पनि एक पटकको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था हुनेछ ।
अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धा नरोजी अवकास चाहेमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको आधा महिनाको तलब, दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा एक महिनाको तलब, पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई एक बर्षमा डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिइनेछ ।
एसएलसी हट्यो
कक्षा १० को अन्तिममा हुदै आएको एसएलसी परीक्षाको अन्त्य भएको छ । १२ कक्षाको अन्तिममा मात्रै अहिलेको एसएलसीजस्तो अर्को परीक्षा हुनेछ । अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड हुनेछ । बोर्डले कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै तीन तहको विद्यालय संचरनालाई एकीकृत हुनेछन् । हाल प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र माध्यमिक गरी तीन तह रहेकामा अब प्रारम्भिक बालविकासदेखि ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ कक्षासम्म माध्यमिक तह रहनेछन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र कक्षा १० को क्षेत्रीय स्तरमा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा ८ को परीक्षा जिम्मेवारी जिल्लालाई दिइनेछ ।
कम्पनीमा दर्ता गरी विद्यालय खोल्न नपाईने
अब सहकारी अन्र्तगत र कम्पनी अन्र्तगत दर्ता भएर निजी विद्यालय संचालन हुन नपाउने भएका छन् । अब सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था भएको छ ।
योग्यता र अनुभव तोकियो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष हुन स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरी कम्तीमा १२ बर्षे अनुभव वा परीक्षामा काम गरेको हुनु पर्नेछ । बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिमा समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा सचिव रहने व्यवस्था हटाएर दुई जना शिक्षाविद् र एक महिला रहने व्यवस्था भएको छ ।
२०७३ जेष्ठ २२ गते
