हिजो आज सामाजिक सञ्जालमा शिक्षा बजेटमा उल्लेखित एउटा बुँदाको चर्चापरिचर्चा चुलिएको छ । सामान्य व्यक्तिदेखि स्वयं शिक्षामन्त्रीले यसमा असहमति जाहेर गरेको अवस्था छ । सार्वजनिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने गरी बजेटको १६६ नम्बर बुँदाले अहिले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।

शिक्षाविद्, दलका नेता, शिक्षकका संघसंगठन, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक मात्रै होइन स्वयं शिक्षामन्त्रीलेसमेत विज्ञप्ति जारी गरी यो बुँदाबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको अवस्था छ ।

शव्द चयनमा सहयोग गर्ने भनेर लेख्नुको सट्टामा सिधै जिम्मेवारी दिने भनेर उल्लेख गर्नु कदावी सही थिएन । यही भास्य विवादमा तानिएको छ । यसै भाषाका आधारमा विद्वानहरुले सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको निजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको भनेर टीप्पणी गरेका छन् । केहीहदसम्म यो टीप्पणी सही नै देखिन्छ ।

बजेटमा सबै नकारात्मक कुरा नभएपनि एउटा बुँदाले बजेटका सबै सकारात्मक पक्षलाई छायाँमा पारिदिएको छ । यसले शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबैमा निरासा छाएको छ ।

बजेटले बालबिकास र विद्यालयकर्मचारीको श्रमऐनअनुसार तलब सुविधा दिन सकिएको छैन जुन दुखको कुरा हो । कतिपय सामुदायिक विद्यालय निजी भन्दा भन्दा अब्बल छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन तर कमजोर गुणस्तर छ भन्ने सहरिया अभिभावकको भनाइमा असहमत हुन पनि सकिदैन ।

सामुदायिक शिक्षकलाई विभिन्न सेवाकालीन तालिम दिदा पनि उनीहरुमध्ये कतिपयले तालिम प्रदायक स्थानको गेट बाहिर आएपछि बिर्सिने र प्रविधि भनेपछि डराउने तितो यथार्थ छ । राजनीतिक घेराभन्दा माथि आउन नचाहने, आफन्तलाई पोस्ने कतिपय सामुदायिक विद्यालयको अवस्था रहेकोछ । अझैपनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्यायन गर्न पठाउदा कतै शिक्षक आफै अध्यापन गराउन सक्षम छैन किभन्ने अभिभावकमा भान पर्न गएको पाइन्छ ।

यस आलेखमा सार्वजनिक निजी साझेदारीसँग विद्यालयको तुलना सम्बन्धमा केही हदसम्म उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सार्वजनिक निजिसाझेदारीको अवधारणा कहिले देखि आयो ?
सन् १९९० को दशक पछि यो अवधारणा आएको हो । यसलाई छोटकरीमा थ्री पि(public, private partnership) का नाम चिनिन्छ ।

सार्वजनिक र निजी निकाय बिच नागरिक हितकालागि गरिने करार सम्झौता सार्वजनिक निजी साझेदारी हो ।  आर्थिक सर्वेक्षण ०७६–०७७ मा उल्लेख भए अनुसार कस्तो छ विधालयको अवस्थाः–

देशभर ३५ हजार ५२० विद्यालय रहेकोमा २७ हजार ७०४ सामुदायिक  र ६ हजार ६८७ निजी विद्यालयहरु रहेका छन् । यस्तै १ हजार १२९ धार्मिक विद्यालयहरु रहेका छन् ।

सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको माध्यमिक तह (९–१०) सञ्चालित ७ हजार १०५ सामुदायिक र ३ हजार ५०० निजी विद्यालय रहेका छन् । यस्तै, ३९ धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ११ हजार ७१ पुरुष  र २हजार ७९३ महिला शिक्षकहरु र निजी विद्यालयमा ४ हजार १४ पुरुष र ७८६महिला शिक्षकहरु कार्यरत छन् ।

सामुदायिक र निजी विद्यालयको साझेदारी पछि हुने फाइदाहरु :–

– निजी क्षेत्रसँग भएको  सीप र प्रविधिको भरपुर सदुपयोग गर्दै सार्वजनिक विद्यालयमा त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– विद्यालयको विकास प्रक्रियालाई सहरकेन्द्रित होइन गाउँकेन्द्रित गर्न सकिन्छ ।
– निजी विद्यालय र क्षेत्रले प्रतिफल खोज्ने भएकोले सार्वजनिक विद्यालयलाई नोक्सानी नहुने गरि प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।
– विद्यालयको विकास निर्माणलाई दिगो र उच्च गुणस्तरीय बनाउन अनुगमन, मूल्यांकन र पृष्ठपोषण प्रणाली बलियो बनाउन सकिन्छ ।
– प्रविधि हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।
–उपलब्ध सामग्रीको भरपुर प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

केछ सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमन गर्ने ऐननियम ?
–निजीकरण ऐन, २०५० ।
–सार्वजनिक पुर्बाधारनिर्माण संचालनरहस्तान्तरण नीति, २०५७ ।
–स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ।
–सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ।

अन्त्यमा,

सार्वजनिक र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपुरक हुन् तर शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालय नाफामुखी हुने भएको हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण गरिनु हुँदैन । ८३ प्रतिशत सर्वसाधारणका छोराछोरी अध्ययन गर्ने क्षेत्रमा सबैको अभिभावक सरकारले शिक्षा सम्बन्धि प्रतिवेदन अनुसारको बजेटको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

(लेखक महांकाल जनजागृत मावि बूढानीलकण्ठ, गोल्फुटारका विज्ञान शिक्षक हन् ।)