विद्यमान लकडाउन जस्ता विपत्कालमा शिक्षणसंस्थाहरु सामान्य अवस्थाको सरह सञ्चालन हुनै सक्दैनन् । वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउनै पर्छ । यस्ता अवस्थामा अन्य मुलुकहरुको अभ्यास अध्ययन गर्नै पर्छ । आजको दुनियाँ भनेको प्रविधियुक्त गतिशिल युग हो । अहिलेको शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग अलग गरेर शिक्षण सम्भव नै छैन । अझ हालजस्तो विषम स्थितिमा दुर शिक्षण विधि तथा अनलाईन शिक्षणको विकल्प नै छैन भन्दा हुन्छ । नेपालमा कोभिड—१९ को विरुद्धमा लकडाउन भएको ६९ औं दिनमा सरकारको तर्फबाट वैकल्पिक शिक्षण विधि कार्यान्वयन निर्देशिका—२०७७ जारी भयो । जबकि गत वैशाखको पहिलो साताबाट शुरु गरिएका शिक्षकहरुका जुम तथा गुगल मिटिङ, भेला, प्रशिक्षण र अनलाईन कक्षाहरुका बारेमा विभिन्न कोणका टिप्पणीहरु बहिर आएकै हुन् ।
१. लकडाउनमा समय बिताउन केहि शिक्षकहरुले प्रविधिको माध्यमबाट आपसी भेटघाट गरेका हुन् । दश प्रतिशत शिक्षकहरु मुस्किलले प्रविधि सँग जोडिने प्रयत्न भएको छ । शिक्षणमा त यी प्रविधिको प्रयोग गर्ने विद्यार्थीहरु अत्यन्त न्यून छन् । उच्च शिक्षाका विद्यार्थीमा त यो अनलाइन कक्षाको प्रभावकारिता फितलो पाइन्छ । सरकारकोतर्फबाट यस विधिलाई औपचारिकता प्रदान गरिएन । यस्ता भनाइहरुबाट जन्मदैं निरुत्साहित बनाइएको शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगले लुकिछिपि अस्तित्व जोगाउने प्रयत्न जारी राखेको पाइन्छ ।
२. निश्चय नै विद्युतको पहुँच अपर्याप्त छ । बिजुली पुगेको ठाउँमा पनि विभिन्न कारणले अघोषित लोडसेडि¨ बेहोरिरहनु परेको अवस्था हाम्रो यथार्थता हो । सुविधा सम्पन्न भनिएको शहरहरुमा समेत इन्टरनेट सेवाको हस्तक्षेप कमजोर पाईन्छ । सबै विद्यालयहरुमा निशुल्क ईन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रम २ वर्ष पहिले नै सरकारको नीति तथा बजेटमा समावेश भएको तर कार्यान्वयनमा भने नआएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । व्यापारीहरुले शर्त गरेको दशांश पनि उपलब्ध नगराउनु उनीहरुको संस्कार नै हो । सरकारले नै पहल र लगानी नगरेसम्म शिक्षण संस्थाहरुमा ईन्टरनेटको सुविधा र प्रविधिको पहुँच अपेक्षित बन्न सक्दैन, यो सत्य हो । विपन्नता लगायत अनेकौं कारणहरुले हाम्रा दुर्गम गाउँघरमा मात्र नभै केहि सुविधा पुगेका विद्यार्थीहरुका घरहरुमा टिभि छैनन्, स्मार्ट फोन छैनन्, रेडियो सस्तो भएर पनि उपलब्धताको दृष्टिले झनै टाढा बनेको छ । तै पनि शुन्य हुनु भन्दा केहि हुनु सकारात्मक मान्नै पर्छ ।
३. सरकारी नियत र दृष्टिकोण छताछुल्ल भएको छ । कोरोना भाइरसको महाब्याधिकै बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सँगै बजेटको प्रस्तुती पश्चात ईसिडि शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी मात्र नभै तमाम सामुदायिक स्कूलका शिक्षकहरु वर्तमान शक्तिशाली गणतान्त्रिक सरकारबाट अनपेक्षित अपमानसहित देशकै समग्र शिक्षाप्रणालीको नीजिकरण र ब्यापारीकरणको घोषित दुष्प्रयत्न बजेट नं. १६६ बाट स्पष्ट भएकै छ ।
४. अवस्था असामान्य छ । नेपाल मात्र नभै सि¨ो विश्व विषम स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । लाखौं मानिसहरुको जीवन निलिसकेको कोभिड—१९ ले मानवीय सामाजिक तथा आर्थिक संरचना अस्तब्यस्त बनाएको यस कोरोना कहरमा लगभग ७० लाख विद्यार्थीहरुको यो वर्ष खेर नजाओस र शैक्षिक सत्रलाई हरतरहबाट ब्यवस्थापन गर्ने प्रसंगहरुले उच्च चर्चा पाएको छ । परीक्षा पनि लिने र शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरता दिन शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु र शिक्षा सरोकारवर्गको अधिक चासो देखिन्छ ।
५. सर्वप्रथमत शिक्षक र विद्यार्थी बीचको ज्यादा ग्यापले शिक्षणमा जटिलता उत्पन्न गर्छ नै । प्रविधि मार्फत खासगरी स्मार्ट फोनबाट आपसमा सम्वादको चरणबाट सिकाईको प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता दोस्रो शर्त बन्न सक्छ । दूर शिक्षा यो अवधिको प्राथमिकता हो । एफ.एम. रेडियो तथा टिभिलाई प्रभावकारी माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेटवर्कको राम्रो पहुँच छ भने अनलाईन कक्षाहरु, जुम तथा गुगल मिटि¨हरु र मेसेन्जरबाट समेत कक्षाहरु संचालन गर्न सकिन्छ । सारमा भर्चुअल विधिको अधिकतम उपयोगबाट शिक्षण सिकाई क्रियाकलापलाई निरन्तरता प्रदान गर्न शिक्षकहरुलाई पनि यो अवसर बन्न सक्छ ।
६. महत्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षकको तयारी हो । सामान्य अवस्थामा समेत शिक्षकको तयारी बीना शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । हालका दिनमा प्रविधिको प्रयोग र बिस्तारमा थप हस्तक्षेप भएको छ । कोरोना कहरमा मात्र नभै पछिका सहजदिनमा समेत शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाने हो । तसर्थ सर्वप्रथम शिक्षकहरु प्रविधिसँग जोडिनै पर्छ । शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरुलाई प्रविधिबाट प्रस्तुतीकरण गर्न तयारी हुनुपर्दछ । तालिम लिने काममा शिक्षकहरु नै अग्रसर बन्नु जरुरी छ । तालिम दिने र यसको आवश्यकता वारेमा शिक्षा मन्त्रालय एवम् शिक्षासम्बद्ध सबै सरकारी संयन्त्र योजनाबद्ध रुपमा क्रियाशील बन्नै पर्दछ । ज्ञान, सीप र साधनको संयोजन नै शिक्षाको जिवन्त अभ्यास हो । कुरा जानेरमात्र हुँदैन, जानेका कुरालाई प्रयोगमा ल्याउनै पर्छ, देखाउनै पर्छ । प्रयोग तथा प्रदर्शनको लगि साधनको उपलब्धता अनिवार्य शर्त हो । हामीले विषयवस्तु सँगै शिक्षणलाई विद्यार्थीहरु सँग जोड्नै पर्छ । अन्यथा यी सबै चर्चा र हल्ला दिनकाट्ने विषयमा मात्र खुम्चिने छन् ।
७. इन्टरनेट सेवाको पहुँच छैन । अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमको सम्भावना भएन । विजुली छैन । रेडियो र टिभि चलेनन् । यी अवस्थामा तपसिलका उपायहरु वैकल्पिक विधिका रुपमा अपनाउन सकिन्छ कि ।
क. विद्यालयतहको सबै कक्षाका सबै विषयहरुका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरु र थप पाठ्यसामग्रीहरु समावेश गरी सफ्टवेयर बनाई स्मार्ट फोनमा जोड्नु पर्छ वा पेन ड्राईभमा सामग्री राखेर वितरण गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ । प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा एक स्मार्ट फोनको उपलब्धता हुनै पर्दछ । यो कार्यमा सम्बद्ध संस्थाहरुसंग शिक्षा मंत्रालयको आवश्यक समन्वय त पहिलो शर्त बन्नु जरुरी हुन्छ । यसबाट घरैमा बसेर विद्यार्थीले कम्तिमा पनि आफैं अध्ययन गर्ने स्थिति बन्दछ ।
ख. सामान्य अवस्थाको भन्दा फरक स्थिति भएकाले एउटा कक्षालाई एक दिनमा दुई घण्टा मात्र समय दिनेगरी बढिमा तीनवटा कक्षालाई पालैपालो संग विद्यालयमा नै बोलाउन सकिन्छ । यसरी बोलाउँदा कोभिड —१९ विरुद्धका तोकिएका आचरणको कडाईका साथ पालना गर्नु गराउनु पर्छ । शारिरिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्ने, विद्यार्थी तथा शिक्षकले साबुनपानीले हातधुने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, कक्षाकोठा तथा विद्यालयहाता र प्रयोगका सबै सामग्रीहरु स्यानेटाईज्ड गर्ने, सरसफाईमा विशेष निगरानी दिने, यी कामहरु बारम्बार गरिरहने गरी सम्पर्क कक्षा संचालनको माध्यमबाट समेत शिक्षण सिकाइलाई गति दिनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दछ ।
ग. वर्तमानमा स्थानीय सरकारको भूमिका विशेष जिम्मेवारीपूर्ण रहेको तथ्यमा शंका छैन । आ–आफ्नो स्थानीय तहका शिक्षणसंस्थाहरुमा ब्यवस्थित र प्रभावकारी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले पहल गर्न विलम्व भइसकेको छ । विद्यार्थीहरुको स्थितिको सहि तथ्याङ्क तयार गरी उनीहरुलाई कुन शिर्षकमा के सहयोग जरुरी हो सो को यकिन गर्नमा स्थानीयतहले आवश्यक संयन्त्र बनाएर मात्र शिक्षाका योजनाको ठोस कार्यान्वयन हुन सक्छ । पर्याप्त लगानी र आश्यकताका विश्लेषण नै शिक्षा विकासका मूल आधार हुन् । प्रविधियुक्त एवम् भर्चुअल कक्षाको संचालन र प्रभावकारीताको लागि प्रत्येक स्थानीयतहबाट विशिष्ट र ठोस योजनाको अपेक्षा गरिएको छ ।
८. यसवर्षको पढाई खेर जाँदैन र रोकिएका परीक्षाहरु उपयुक्त स्थितिमा संचालन गराउने भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बोलीसक्नु भएको छ । शैक्षिकसत्र वैशाखबाटै शुरुभए पनि अहिलेसम्म ठूलो क्षति नभैसकेको र श्रावणबाट शैक्षिकसत्र प्रारम्भ गर्ने चर्चा पनि सुनिएका छन् । कक्षा बाह्र सम्मको विद्यालय शिक्षालाई साँच्चै विद्यालयतहमै कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो पनि उपयुक्त बन्न सक्छ । वर्षे तथा हिउँदे बिदालाई हटाएर कोर्स पूरा गर्न सकिने तर्कहरु पनि नआएका होईनन् । त्यसैले यो अवधिलाई शिक्षकको डिजिटल लिट्रेसीको लागि उपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।
९. कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिले छ चरणमा क्रमैसंग विभिन्न क्षेत्रमा लकडाउन खुलाउँदै जाँदा शिक्षणसंस्थाहरु पाँचौ चरणमा खुलाउने गरी ७० दिने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको भनि मिडियामा आएको छ । प्रत्येक दुई साता पर्खिएरमात्र नयाँ चरण शुरुहुने भनिएकाले विद्यालयहरु सामान्य अवस्थामा संचालन हुन अझै अढाई महिना लाग्ने छ । यो अवधिलाई उपयुक्त उपयोगका साथ शिक्षामा प्रविधिको पर्याप्त पहुँच र हस्तक्षेप हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
-हेटौंडा
