सन्दर्भ कोरोनाको छ । सबैको ध्यान यहि महामारीमा आकर्षित हुनु बिल्कुलै अन्यथा होइन । जबकि सिङ्गो दुनियाँ नै कोभिड—१९ बाट आतंकित रहेको र हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणले क्रमैसँग अस्तव्यस्ता तर्फ धकेलिइरहेको स्थितिमा आम नागरिकको ध्यान कोरोना बाट प्रभावित हुनु स्वभाविक हो ।
सबैभन्दा बढि स्वास्थ्य र शिक्षा नै अधिक तहसनहस भएको यो समय शैक्षिक पीडाको मापन कठिन र अपुरणीय बनेको सत्य लुकाउन सकिन्न । प्रत्येक दिन संक्रमित कति बढे र कति जनाको कुन ठाउँमा कोरोनाको कारणले ज्यान गयो भन्ने समाचारमा मात्र ध्यान केन्द्रित रहेको बेलामा यो शिक्षक बढुवाको प्रसंग बेमौसमको बाजा लाग्न सक्छ ।
प्रसंगलाई गएको वैशाख ३० गते शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रकाशित शिक्षकको कासमू फर्म विद्यमान महाव्याधिको कारणले अर्को सूचना नगरिएसम्म म्याद कायमै रहने भन्ने सूचना र त्यसपछि शिक्षक बढुवाबारेको लेखहरु बहिर आएको स्थितिलाई समेत यहाँ जोडिएको छ । सँगै संघीय संसदको बजेट अधिवेशन चालु रहेको र यस अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन आउने संभावनाका चर्चा भएको अवस्थामा यस आलेखबाट शिक्षक बढुवा पद्धतिमा परिवर्तनको आवाज उठाइएको छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विभिन्न सेवामा कार्यरत जागिरेहरुलाई तोकिएका मापदण्डको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने परम्परा विश्वव्यापी प्रचलन नै हो । पेशागत दक्षता एवम् कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता र अनुभवका आधारमा शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, ईञ्जिनियर, अन्य प्राविधिक, कर्मचारी, सेना, प्रहरि, लगायत सबै सेवाका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्न ऐनकानूनबाटै क्राईटेरिया निर्धारण भएको पाइन्छ । प्रमोशनलाई प्रोत्साहन पुरस्कारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । प्रोत्साहन र दण्डसँगै प्रयोगमा आउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हो । पुरस्कृत गर्नुपर्नेलाई दण्डित र दण्डित गर्नुपर्नेलाई पुरस्कृत कदापी हुनुहुँदैन । सबैक्षेत्रमा सबै राम्रा र सबै नराम्रा मान्छे कदापी देख्नु हुँदैन र छैनन् पनि । पुरस्कृत गर्दा र दण्ड गर्दाका मापदण्डहरु पारदर्शी भने हुनै पर्छ । सबै जागिरेहरुको प्रमोशन व्यवस्थाबारे यहाँ चिरफार गर्न लागिएको बिल्कुलै होइन । यस आलेखलाई शिक्षकहरुको प्रमोशनसँग जोड्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
प्रचलित शिक्षा ऐनको दफा ११ख (१) मा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुने उल्लेख गरेता पनि उक्त आयोगको नियमावली भने शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ (२) ले दिएको अधिकारको आधारमा तयार गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरि शिक्षा नियमावली परिच्छेद १६ दफा ८८मा शिक्षकको श्रेणी विभाजन र दफा ८९ मा पद संख्या र श्रेणी उल्लेख छ ।
यस दफाको तालिकाले शिक्षकहरुको पेशागत वृत्तिविकासमा सीमासहितको अवरोध कायम गरेकाले नै ४० वर्ष सम्म सेवामा रहेका शिक्षकहरु प्नि एउटै श्रेणीमा कार्यरत पाइन्छन् । एकातर्फ तहगत प्रमोशनको व्यवस्था हुँदै नभएको र अर्को तर्फ ५० वटा पद हुँदा १ वटा प्रथम श्रेणी र ९ वटा द्वितीय श्रेणीमा जान सक्ने भनिएको छ । सँगै शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको परिच्छेद—४ को नियम नं २८ मा प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीको जम्मा रिक्त पदमध्ये २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक र ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुने उल्लेख छ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कूल १०० अङ्कलाई देहाय बमोजिम विभाजन गरिएको छ ।
क. सेवा अवधि बापत अधिकतम -३५ अंक (स्थायीको प्रतिवर्ष २.५ र अस्थायीका १.२५)
ख. शैक्षिक योग्यता वापत अधिकतम २० अंक (सम्बन्धित तहको प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका लागि क्रमशः १५, १३ र ११ अंक अनि उपल्लो योग्यताको प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका लागि क्रमशः ५,४ र ३ अंक दिइने भनिएको छ ।)
ग. तालिम वापत अधिकतम -१० अंक
घ. अध्यापन गरेको सम्बन्धित विषयमा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्त्रि वापत -१५ अंक
ङ. शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरेवापत – ५ अंक
च. विशेष जिम्मेवारी वापत -५ अंक
छ. कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले दिने -१० अंक
उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले शिक्षकको आन्तरिक बढुवा प्रणाली आफैंमा अत्यन्त अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको तथ्यमा बिमति छैन् । विद्यार्थी उपलब्धिमा १५ अंक र सेवा अवधिमा ३५ अंक उपयुक्त छ ? यो एउटा सवाल अनि त्यस्तै शैक्षिक योग्यतामा २० अंक दिँदा विशेष जिम्मेवारीमा ५ अंक कति सान्दर्भिक छ र ती जिम्मेवारीमा तोकिएका बुँदा विशेष भन्ने आधारमै प्रश्न उठेकाछन् । सँगै तालिममा १० अंकको औचित्य र अनुसन्धानको ५ अंक उता सुपरिवेक्षक तथा पुनरावलोकन समितिले दिने अंक १० आफैंमा विवादस्पद भएकाले उल्लेखित मापदण्डमा पुनर्विचार गर्न जरुरी भएकै हो ।
शिक्षक बढुवा प्रणालीमा तहगत बढुवा नहुनुमा ठूलै अपराध भएको र शिक्षकप्रति षडयन्त्रमूलक दूराग्रह जकडिएको यथार्थ स्विकार्नै पर्दछ । बारम्बारको माग, ज्ञापनपत्र, बार्ता तथा कहिल्यै कायान्वयन नहुने सहमती भित्रको वास्तविकता र रहस्य बुझ्न कठिन भएकै हो । एउटा स्नातकोत्तर गरेको शिक्षक प्राथमिक तहमा सेवा प्रवेश गरेर जत्तिसुकै सक्षम, दक्ष, योग्य र अनुभवी भएता पनि उक्त शिक्षक सेवानिवृत्त हुँदा सेवा प्रवेशकै तहबाट बाहिरिन बाध्य हुन्छ । यो कहिँ नभएको बेथिति र हेपाहा संस्कारको उपज नै हो । शिक्षकप्रतिको पूर्वाग्रह मेटिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य मान्नु पर्दछ ।
बढुवाको सूचीमा नपर्नुका कारणहरुका बारेमा भनिने गरेका कुराहरु —
१. तोकिएको मितिभित्र अर्थात वैशाख ३० गतेसम्ममा विद्यालयमा कासमू फर्म दर्ता नहुनु ।
२. कासमू फर्मले किटानीका साथ मागेका सबै विवरण ठीकसँग नभर्नु ।
३. हस्ताक्षर गर्न छुटाउनु र केरमेट वा अष्पस्ट वा नबुझिने हुनु ।
४. विद्यालयको छाप नलाग्नु तथा प्रअले हस्ताक्षर गर्न छुटाउनु ।
५. सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिका व्यक्तिहरुले मार्किङ वा हस्ताक्षर नगर्नु ।
६. सम्बन्धित प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुबाट भूलवश तलमाथि पर्नु ।
७. अमुक व्यक्तिलाई किनारा लगाउने नियतले कतिपयको कासमू फर्ममा नै केरमेट गर्नु ।
उल्लेखित कारणहरु कुनैपनि शिक्षकको पेशागत दक्षता, क्षमता, कर्तव्यनिष्ठता, सदाचारिता तथा ईमान्दारितामा पटक्कै सम्बन्ध राख्दैनन् । एकातर्फ प्रचलित विधिविधानले शिक्षकलाई सौतेनी व्यवहार गरेको तथ्य जगजाहेर नै छ । अर्को तर्फ अनेकौं शिक्षकहरुले सम्बन्धित ठूला अधिकृतहरुलाई चाकडी नगरेको र खाजा व्यवस्थापन गर्न नजानेको वा नगरेको कारणले नै जागिरे बनुन्जेल बढुवा बाट बन्चितगरी मानसिक यातना दिने दुस्साहस भएको पाइन्छ । प्रत्येक बढुवाको नतिजा प्रकाशन पश्चात उजुरी गर्नैपर्ने र उजुरीपछिको नतिजामा फेरबदलको बारम्बारताले शिक्षक सेवा आयोगको मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण छ भन्ने सावित त भएकै छ ।
अन्तमा, चालु संघीय अधिवेशनबाट संघीय शिक्षा ऐन आउनै पर्छ । सो को लागि सरोकारवर्गको आवश्यक पहल, लवि¨, प्रेशर र खवरदारी अनि सरकारी जिम्मेवारीको सद्नियतको हामी अपेक्षा राख्दछौं । संघीय शिक्षा ऐन आउन धेरै बिलम्व भएकै हो । यसबारेमा व्यापक चर्चा बाहिर आइसकेको छ । शिक्षा ऐनले समेट्नै पर्ने विषयमा पनि पर्याप्त बहस विश्लेषण भएका छन् । अन्य विषयका अतिरिक्त खासगरी शिक्षक प्रमोशनलाई पूर्ण पारदर्शिता र वैज्ञानिकिकरणका साथ सम्बोधन गरियोस भन्ने आवाजको सुनुवाई होस भन्ने हामी चाहन्छौं । शिक्षकलाई पेशाप्रति उत्साहित बनाउनु पर्छ ।
उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरेर नै स्तरीय शिक्षा प्रदानमा सफलता मिल्न सक्छ । यसो भनिरहँदा बेठीकलाई रत्ति पनि दयामाया देखाएर पेशामा राखिरहने कदापि हैन, तत्काल दण्ड दिनुपर्छ र नालायक तथा अयोग्यलाई प्रमाणका आधारमा आवश्यक सजायँ सहित पेशाबाट मुक्त गर्नै पर्छ । एक स्थानमा बेठिक ठहरिएकालाई अर्को स्थानमा सरुवा गरेर सम्मान गरिनु पटक्कै हुँदैन ।
फर्जि सर्टिफिकेटका आधारमा जागिरको प्रवेश मात्र नभै तिनैलाई प्रमोशन गरेर शिक्षा क्षेत्र सधैं कलुषित बनाउने परम्पराको अन्त्य हेर्न चाहन्छौं । शिक्षक प्रमोशन एउटै तहको श्रेणीमा हैन, तहगत बनाउनु पर्छ ।
शिक्षकको वास्तविक प्रमोशन त योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता, कर्तव्यनिष्ठता, ईमान्दारिता, सत्चरित्रता, अनुभवको नतिजा र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा आधारित भएमा हामीले खोजेको शैक्षिक स्तरीयता हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
