नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा संसारकै कान्छोमध्येमा पर्छ । वि.स. २०१५ सालसम्म नेपालमा विश्वविद्यालय नै थिएन । नेपालमा २०१५ सालमा विश्वविद्यालय स्थापना भयो जुन भारतमा अंग्रेजहरुले विश्वविद्यालय स्थापना गरेको एक सय वर्षपछि मात्रै सम्भव भएको थियो ।
अंग्रेजले मद्रास, कलकत्ता र मुम्बइमा विश्वविद्यालय सन् १८५७ मा खोलिसकेका थिए । यसरी हेर्दा राणाहरु भन्दा अंग्रेजहरु जनताप्रति बढी उदार थिए भन्न सकिन्छ । धेरै पछि शुरु भएरपनि हाल नेपालमा १२ वटा विश्वविद्यालयको विकास भइसकेको छ । यस्तै, ४ वटा आफैँले डिग्री दिने मेडिकल कलेजहरु छन् । अहिले लगभग ४ लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षामा रहेका छन् । झण्डै १४ सय क्याम्पसहरु विभिन्न स्थानमा खुलेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा विश्वविद्यालय शिक्षाले प्रगति गरेकै देखिन्छ । अहिले विश्वविद्यालय जाने उमेरका केटाकेटीहरुमध्ये १५ दशमलव ८ प्रतिशत विश्वविद्यालय जाने गर्छन् । यो प्रतिशत पहिलेको भन्दा घटेको हो । किनभने पहिले १७ दशमलव १ प्रतिशत थियो ।
लैंङ्गिक समता
लैङ्गिक समताका आधारमा हेर्दा विश्वविद्यालयमा छात्रको तुलनामा छात्राको संख्या बढी देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो । कृषि, इञ्जिनियरिङतर्फ भने छात्राहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ ।
फड्को
सन् १९९१ देखि २०१२–१३ सम्ममा विश्वविद्यालय शिक्षाले फड्को मारेको देखिन्छ । यो समयमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी ६ सय प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको लहर चल्नु, ठाउँ–ठाउँमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरु खुल्नुलाई विद्यार्थी बढ्नुको कारण मान्न सकिन्छ ।
भारतको नक्कल
हामीले विश्वविद्यालय शुरु त ग¥यौं तर यसको विकासका लागि युरोप र अमेरिकातिर नहेरेर भारततिर हेरयौं। जो नजिक छ, त्यसैको नक्कल गर्ने त हो नि । त्यसले सम्बन्धन दिने परिपाटी भित्र्यायो । सम्बन्धन दिने प्रणालीमा एउटा विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरुलाई आफ्नो कोर्स पढाउन लाइसेन्स दिने व्यवस्था हो । परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशित गर्ने काम विश्वविद्यालयले नै गर्छ । मात्रै सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पढाउन मात्रै पाउँछन् । यो हिसाबले प्रशस्त सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु खुले । यसले धेरै ठूलो विकृति पनि ल्यायो । सम्बन्धन प्राप्त भनेपछि उनीहरुलाई विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्नुपर्ने, गुणस्तर हेर्नुपर्ने हो तर यी केही काम गर्न सकेन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै एक हजार बढी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु छन् । कसरी भ्याउने ? हामीले मेडिकल कलेजहरुमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भनेको पनि त्यसै कारणले हो । धेरै हुँदा अनुगमन र गुणस्तर सुधार हुनै सक्दैन । जुन प्रणाली हामीले भारतबाट अनुकरण गर्यौं वा भित्र्यायौं , यसले गुणस्तरमा चाहिँ निकै असर प¥यो । विश्वविद्यालयले जुन किसिमले गुणस्तर हेर्नुपर्ने हो, त्यो हेर्न सकेन ।
सम्बन्धनको खारेजी खोई ?
राम्रो गुणस्तर दिन नसक्ने, व्यवस्थापनमा कमजोर भएका एउटा पनि कलेजहरुलाई विश्वविद्यालयले अनुगमन गरी सम्बन्धन खारेज गरेको इतिहास छैन । एकपल्ट पाएको सम्बन्धन सधैँको लागि जस्तो भयो । फेरि, सम्बन्धनका लागि राजनीतिक दबाब बढी देखियो । मेरो क्षेत्रबाट एउटा आउनै पर्यो
भन्नेखालको भयो । यसको एउटै मात्रै सकारात्मक पक्ष भनेको यसले ‘म्यासिफिकेशन’ बढ्यो । भनौं उच्च शिक्षाको बिस्तार गर्यो, मासमा लग्यो । ६ सय प्रतिशतले बढ्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । यसो भएको सम्बन्धनकै कारणले हो । फाइदा त यति नै भयो । बेफाइदाचाहिँ गुणस्तर हुन नसक्नु हो ।
नयाँ ज्ञानको विकास भएन
नेपालको उच्च शिक्षामा झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्रै पढ्छन् । यसलाई कमजोर पक्षमा किन लिन सकिन्छ भने राष्ट्रका उच्चशिक्षा पढ्ने विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशतले एउटै पाठ्यक्रम पढ्ने, एउटै पाठ्यपुस्तक पढ्ने, एउटै परीक्षा दिने गर्दा शिक्षामा नयाँपन वा नयाँ ज्ञानको सिर्जना (इनोभेसन) कसरी आउँछ र ? यो कुरा मैले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको छु । म उपकुलपति हुँदाखेरी पनि विराटनगरको महेन्द्र मोरङ र पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई बिस्तारै विकास गर्दै छुट्टै विश्वविद्यालय सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय थियो । यो अनुसार हाम्रो योजना पनि बनेको थियो । अगाडि पनि बढेको थियो । पछि सरकारले पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय ल्याउने निर्णय ग¥यो । अनि हाम्रो योजना तुहियो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रिस गरेको होइन । यो मैले पढेको, पढाएको र नेतृत्व गरेको ठाउँ हो । तर, एउटै विश्वविद्यालयले यत्रो ठूलो संख्यामा विद्यार्थी जमात राख्दा नयाँपन, इनोभेसनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ । त्यसो त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि यो चलाउन गाह्रो भएको अवस्था छ ।
हजारवटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्, ६० वटा आंगिक क्याम्पस छन् । देशभरी छरिएका छन् । परीक्षा लिनलाई नै धौ–धौ अवस्था छ । अनिवार्य अंग्रेजी र नेपाली सबैले पढ्नु पर्छ । यी विषयको उत्तरपुस्तीका परिक्षणका लागि शिक्षक पाउनै गाह्रो छ । त्यसैले नतिजामा ढिलाइ हुने गरेको छ । यति ठूलो संयन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न त्रिविलाई गाह्रो भइराखेको छ ।
साधरण शिक्षामा चाप
हाम्रो विश्वविद्यालय शिक्षामा धेरै विद्यार्थी साधारण शिक्षामा गए । ७५ प्रतिशत विद्यार्थी साधरण शिक्षा पढ्छन् । साधरण शिक्षामा पनि सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायमा जान्छन् । ४० प्रतिशत जति विद्यार्थी व्यवस्थापन संकायमा जाने गर्छन् । २०–२२ प्रतिशत शिक्षा संकायमा जान्छन् । १०–१२ प्रतिशत मात्रै मानविकी र समाज विज्ञान संकायमा जान्छन् । विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा जाने करिव २५ प्रतिशत मात्रै छन् । यो संख्या अरुदेशको दाँजोमा हेर्दा कम हो । थाइल्याण्डमा ३४ प्रतिशत विज्ञान प्रविधि पढ्छन् । भारतमा ३५ प्रतिशतले पढ्छन् । म्यानमारमा करिव ४९ प्रतिशत, चीनमा ४० प्रतिशतले विज्ञान र प्रविधि पढ्छन् । यो कुरामा विश्वविद्यालयले विचार गर्नै पर्छ । यसको मतलब हामीलाई समाज विज्ञानका जनशक्ति चाहिँदैन भनेको होइन, यसैमा बढी जोड दिँदा विज्ञान र प्रविधिमा कम हुने भयो भन्ने मात्रै हो । अहिले नेपालले विकासको फड्को मारेको छैन । यदि भोलि फड्को मारेमा हामीलाई चाहिने विज्ञान र प्रविधिका जनशक्ति कम हुन जान्छन् ।
विश्वविद्यालय शिक्षामा जातिय असन्तुलन
उच्च शिक्षामा पहुँचको आधारमा हेर्दा बाहुन, क्षेत्री र नेवारको दाँजोमा जनजातिको कम देखिन्छ । उच्चशिक्षामा बाहुन क्षेत्रीको ६८ प्रतिशत पहुँच वा सहभागिता देखिन्छ । बाहुन क्षेत्रीको जनसंख्या ३१ प्रतिशत मात्रै हो । ५ प्रतिशत जनसंख्या भएको नेवार समुदायले उच्चशिक्षाको १२ प्रतिशत ओगटेको छ । ३२ प्रतिशत जनसंख्या भएका जनजातिहरु उच्च शिक्षामा १३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित छन् । १३ प्रतिशत मधेसीले जम्मा ४ प्रतिशत मात्रै ओगटेका छन् । दलितहरुको झन् विजोग छ । १२ प्रतिशत जनसंख्या भएका उनीहरुले उच्च शिक्षामा जम्मा १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै ओगटेका छन् । मुस्लिमको त झन् कुरै नगरौं । ४ प्रतिशत जनसंख्या छ तर उनीहरुले शिक्षामा जम्मा शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षामा ओगटेका छन् । जातिय आधारमा हेर्दापनि असन्तुलित देखिन्छ नेपालको उच्च शिक्षा । यो पनि हामीले मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिकरण र भागबण्डा समस्या
विश्वविद्यालयमा धेरै नै राजनीतिकरण देखिन्छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार, डाइरेक्टरहरु सबैको नियुक्ति राजनीतिक हिसाबले भयो । जसले गर्दा राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे हावि भयो । कोही–कोही हाम्रा पनि राम्रा परिदिए ठिकै भयो । हाम्रा मान्छे राम्रा नपरेदेखि विश्वविद्यालय बर्बाद हुने देखियो । स–साना कुराहरुमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपहरु भित्रिए । फलानोलाई सम्बन्धन दिनु पर्यो । फलानामा एमबिए कोर्स चलाउन दिनु पर्यो । यसरी बाहिरबाट दबाब आउन थाल्यो । मेडिकल कलेजमा हामीले यस्तै देखेका छौं । यस्ता गतिविधिले विश्वविद्यालयमा असर पर्ने देखियो । यसो हुँदा विश्वविद्यालय स्वतन्त्र रुपले चल्न सकेनन् । विश्वविद्यालय भनेका ‘प्राज्ञहरुको स्वचालित गणतन्त्र’ हो भन्ने भनाइ छ । च्भउगदष्अि या बअबमझष्अ भन्ने चलन छ । जुन–जुन देशमा, जुन–जुन विश्वविद्यालयमा यसरी बाहिरी हस्तक्षेप आउँछ, ती विश्वविद्यालयले राम्रो गर्न सक्दैनन् । विश्वविद्यालयका रेक्टर, कुलपतिलगायत राजनीतिक नियुक्ति हुनु हुँदैन । विश्वविद्यालयलाई पूरै स्वतन्त्र छाडिदिनु पर्छ । विद्यार्थी र शिक्षकहरुको हकमा जुन मूल्य हावी छ, त्यसले पनि असर गरिराखेको छ । परीक्षा, भर्नालगायतको कुराहरुमा पनि विश्वविद्यालयहरुले राजनीतिक दबाबमा सम्झौता गर्न बाध्य भएका छन् ।
पार्टीसंबद्ध विद्यार्थी युनियन खारेज हुनु पर्छ
मेरो विचारमा विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी युनियन एउटा स्वतन्त्र काउन्सिलका रुपमा मात्रै हुनु पर्छ । एउटा पार्टीसँग सम्बन्धित युनियनहरु अब हामीले खारेज गर्नु पर्छ । यदि राजनीतिक पार्टीहरुले युवा परिचालन गर्ने हो भने विश्वविद्यालय बाहिर युवा संगठनहरु बनाउँदा हुन्छ । बाहिरका सफल विश्वविद्यालय हेर्दा त्यहाँ विद्यार्थीको युनियन त देखिन्छ तर नेपालको जस्तो छैनन् । भारतमै पनि यो कम भएर गइसकेको छ । शिक्षालाई ह्रास गरेर राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने थलो मात्रै बनाउने हो भने त ठीकै छ । नत्र राष्ट्र नै कमजोर भएर राजनीतिक दल मात्रै बलियो भएर त फाइदा हुन्न होला । कुनै जमानामा राजनीति नै प्रतिबन्धित हुँदा त्यो बेला ठीकै होला । तर, अहिले खुला राजनीतिमा विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्नु आवश्यक छैन । यसले यति धेरै असर पारेको छ, त्यो सजिलै देख्न सकिन्छ । त्रिवि म पढेको, पढाएको ठाउँ । म क्याम्पस प्रमुख, उपकुलपति भएको ठाउँ । अहिले हेर्दा हरेक वर्ष भौतिक रुपमा खस्किरहेको देख्छु । यसले धेरै दुखित बनाउँछ । अब राजनीति बन्द हुनै पर्छ ।
‘अपनत्व’ एउटा समाधान
अर्को मैले देखेको समस्या भनेको विश्वविद्यालयमा मात्रै होइन, सार्वजनिक विद्यालय, क्याम्पस अनि सार्वजनिक अस्पतालमा अपनत्व भएन । २०२८ मा जब नयाँ शिक्षा योजना आयो, सरकारले जम्मै विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयको स्वामित्व र ‘टिओआर’ आफूले लियो । तलब दिने, सबैलाई सरकारको ‘पेरोल’मा ल्याउने काम भयो । यसलाई नराम्रो भन्न सकिन्न । किनभने सरकारले कल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्बाह गर्यो । यसको ठूलो दोष कहाँनेर रह्यो भने यसले अपनत्व हटाइदियो । पहिले व्यक्ति समूहहरुले मिलेर कलेज, विद्यालय सञ्चालन गरेका थिए । जस्तो अमृतप्रसाद प्रधान, मोतिकाजी स्थापित, सुदर्शन रिजाल जस्ता मिलेर अमृत साइन्स क्याम्पस चलाएका थिए । त्यसबेला गुणस्तर नै अर्को थियो । जब सरकारले अपनत्व लिइदियो । पछि सबैको अपनत्व हरायो । अहिले धेरै विद्यालय र क्याम्पसहरु अपनत्वबिहीन देखिन्छन् ।
हरेक क्याम्पसको स्वतन्त्र सरकार
पहिला विद्यालय र क्याम्पसहरुमा अपनत्व ल्याउनुप¥यो । त्यो कसरी ल्याउने भनेर मैले पनि उपकुलपति हुँदा कोसिस गरेको थिएँ । पछि सिनेटमा छलफल भएपनि त्यसलाई त्यत्तिकै थाती राखियो । जस्तो त्रिचन्द क्याम्पस छ । त्यसको आफ्नै स्वतन्त्र सरकार होस् । बोर्ड अफ गभर्नेन्स होस् । त्यहाँका पूर्व विद्यार्थी, पूर्व शिक्षक, विजनेस लिडरलगायतको ‘बोर्ड अफ ट्रष्टि’ हुनुप¥यो । त्यसले अपनत्व ल्याउँछ । त्यसले भोलि २० जना शिक्षक बढी भएमा कोटा काट्ने हैसियत राख्छ । भोलि अमृत साइन्स, त्रिचन्द्र, पाटन क्याम्पसका शिक्षकहरुको एउटै तलब हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । पाटन क्याम्पसले विद्यार्थी तान्नसक्यो । समर कोर्स, अटम कोर्स, विन्टरकोर्स जस्ता विभिन्न कोर्सहरु चलाएर पैसा कमाउँछ भने शिक्षकको तलब बढाओस न । यसरी अगाडि बढ्न सके बिस्तारै विश्वविद्यालयको गिरेको शाख फर्काउन सकिन्थ्यो ।
व्यवस्थापनमा सुधार
नेपाली शिक्षक र विद्यार्थीले बाहिर राम्रो गरिरहेका छन् । यहाँ गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । म जापानमा बस्दासमेत नेपाली विद्यार्थी देखेर छक्क पर्थेँ । अत्यन्तै प्रभावित हुन्थँे । मान्छे राम्रो/नराम्रो बन्ने भनेको व्यवस्थापनले हो । एउटा घरकै उदाहरण हेर्न सकिन्छ । राम्रो व्यवस्थापन र सजावट भए त्यही घर सुन्दर बन्छ, होइन भने कुरुप बन्छ । रुवाण्डा कस्तो प्रगति गरिरहेको छ ! मलेसिया पहिले कस्तो थियो, अहिले कस्तो भयो । सिंगापुर व्यवस्थापनले कहाँ पु¥यायो । नेतृत्व र सही व्यवस्थापन र कानूनी राज्यको स्थापनाले नबन्ने कुरा केही छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयको एउटा समस्या आउनु पर्ने स्रोत धेरै कम छ । जिडिपिको ० दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षाले पाउने गर्छ । नेपालमा उच्च शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी हुने खर्च संसारमै न्यूनस्तरमा देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रिसर्चमा नन स्यालरीको २ प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । विश्वविद्यालय खोलेर मात्रै हुँदैन । यो महङ्गो चिज हो । एउटा विश्वविद्यालय खोल्दा भौतिक पूर्वाधार, भवनहरु, ल्याव चाहियो । लाइब्रेरी चाहियो, त्यसलाई अपडेट गरिरहनु पर्यो । पाँच वर्षमा किनेका ल्यावका सामग्री ‘आउटडेटेड’ हुन्छ । नयाँ ल्याउनुपर्यो । किताबहरु नयाँ–नयाँ राख्नुप¥यो । राम्रो शिक्षक ल्याउने हो भने राम्रो तलब पनि दिनुपर्यो । अझै पनि गाउँमा स्कूल खोलेजस्तो सम्झिनु भएन विश्वविद्यालय खोल्ने कामलाई । यदि राम्रो व्यवस्थापन गरिए विश्वविद्यालयले देशलाई धेरै ठूलो प्रतिफल दिन्छ । जसरी अमेरिका र युरोपलाई दिएको छ । शिक्षामा भएको लगानी कम भयो । त्यसैले विज्ञान र प्रविधिमा विद्यार्थी कम भए । जर्मनीमा उच्च शिक्षासम्म शतप्रतिशत निःशुल्क छ । हाम्रोमा मुखमा निःशुल्क भयो तर व्यवहारमा भएन । हामीले ढाट्यौं । विद्यालयहरुले एसइइको चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई नै हजारौं असुलिरहेका छन् ।
भगवान भरोसामा विश्वविद्यालय
अहिले विश्वविद्यालयहरु भगवान् भरोसामा सञ्चालन भइराखेका छन् । जस्तो हाम्रो खेती भगवान् भरोसामा चलिरहेको छ । पानी परे राम्रो भयो, नपरे भएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सार्वजनिक विश्वविद्यालय हो । यसमा सरकारले दिने अनुदान घट्दैछ । सरकारको प्राथमिकता तय हुनुप¥यो । कुनै मुलुकले शिक्षा प्राथमिकता राख्दै २० प्रतिशत बजेट छुट्याएर अन्यमा खर्च कटौती गर्दै लग्छ । हाम्रोमा पनि वाहियात खर्च कम गर्नुप¥यो । शिक्षामा लगानी कम भएकै हो । कहाँबाट ल्याउने रकम भन्न सकिएला । मलाई दिनुस न कंैची, म खर्च काटिदिन्छु । एउटा मान्छेले ५–६ मोटर राखेर बसिरहेको छ ।
गुणस्तर र समता
विश्वविद्यालयमा गूणस्तर र समता हुनु पर्छ । सबै जाति र वर्गको उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु पर्छ । त्यसैले राज्यको लगानी हुनुपर्ने हो । जनतालाई अर्थशास्त्रीहरुले पाँच भागमा बाँड्ने गर्छन । सबैभन्दा धनी, धनी, ठीकैको, गरीब र सबैभन्दा गरीब । नेपालमा उच्च शिक्षामा बाँकी चारैवटाको भन्दा सबैभन्दा धनीको उपस्थिति बढी देखिन्छ । यसले समता र पहुँचमा प्रश्न खडा गरेको छ । सरकार चलाउनेले यी सबै कुरामा विचार गर्नुपर्यो । समता र पहुँच हेरेर मात्रै पनि भएन । गुणस्तर पनि हेर्नुप¥यो । यी दुईलाई समानतामूलक ढङ्गमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
हामीले चाहेको सुधार
शिक्षामा अपनत्व ल्याउनुपर्यो । ‘बोर्डअफ ट्रष्टि’को माध्यमबाट । काम गर्नेलाई पूरा अधिकार दिऊँ । हरेक क्याम्पसका आ–आफ्नै सरकार बनाइदिऊँ । सरकारको काम पैसा मात्रै दिने हो । नराम्रो भए कुरा मात्रै उठाउने हो । अर्को कुरा भनेको शिक्षाक्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्यो । स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनुपर्यो । उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टारलगायतको नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्नु भएन ।
(कुराकानीमा आधारित ।)
साभार : आजको शिक्षा साप्ताहिक
