के आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरु राजस्वका स्रोत हुन् ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पुलिस र दमकल जस्ता सेवाहरुलाई निजीकरण गर्दा आमनागरिकको अवस्था के होला ? एउटा नागरिक कुनैपनि बेला बिरामी हुन सक्छ, आफ्ना बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाउन असमर्थ हुन सक्छ, कुनै दुर्घटनामा पर्न सक्छ, समयमा गुणस्तरीय उपचार नपाउन सक्छ र आफ्नो जीवनमा अन्याय र अत्याचारको सिकार हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य चाहिने हो वा निजी क्षेत्र ?
शिक्षाको निजीकरणले नागरिकलाई छनोटको मौका त दिन्छ तर सामुदायिक भावना र गुणस्तरीय शिक्षा भने दिन सक्दैन । त्यसैले शिक्षालाई निजीकरण गर्न हुँदैन भन्ने कुरो आमनागरिक र नीति निर्माताहरुले बुझ्नु आवश्यक छ । शिक्षा सार्वजनिक वस्तु हो जसमा सबै वर्गका मानिसहरुको समान पहुँच हुनुपर्ने हो । शिक्षाकै माध्यमबाट हामी आफ्ना मौलिक मूल्य र मान्यताहरुलाई भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्षम हुन्छौं । के शिक्षा निजी वस्तु हुन सक्छ ? यदि कसैले निजी विद्यालयमा आफ्नो लगानी लगाउन चाहन्छ भने त्यसको उद्देश्य व्यापार मात्रै हो । त्यसैले सार्वजनिक निशुल्क शिक्षा जनताको स्वामित्वमा हुनुपर्छ ।
नेपालमा अहिले सबै जाग्नु पर्छ किनकि सार्वजनिक शिक्षा संकटमा छ । यसको रक्षा गर्नु अहिले सबैको धर्म हो । शिक्षालाई निजीकरण गर्नु भनेको विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरुको आवाजलाई दबाउनु हो । जब लगानी र नाफाको कुरो आउछ तब थाहा पाउनु होस कसले यो अभियानलाई मलजल गर्दैछ भन्ने ? धनदौलत र प्रभावका आधारमा शिक्षा किन्न पाउने व्यवस्था दीर्घकालमा गएर प्रत्युत्पादक हुने कुरोमा कसैको पनि दुईमत नहोला । शिक्षा सार्वजनिक वस्तु भएपछि यो सबैका लागि गुणस्तरीय हुनुपर्छ । राज्यले यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिनु पर्छ । किनकि शिक्षालाई निजी वस्तु मान्ने हो भने राज्यले न सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न सक्छन सबै बर्गका मानिसको समान पहुँच शिक्षामा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
निजी विद्यालयलाई अनुमति दिनु भनेको एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्ग जन्माउनु हो । यो काम निरन्तर भैरहेको पनि छ । यो नयाँ वर्गले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग माथि शासन गर्ने छ । किनकि निजी विद्यालयका कारण शैक्षिक स्तर समान हुदैन । बजारले शिक्षाको स्तर खस्काउने छ भने विद्यार्थीहरुले आफ्नो आवश्यकता र ईच्छाअनुसार सिक्न पाउने छैनन् । किनकि विद्यार्थीहरुले त्यही सिक्नु पर्नेछ जुन उनीहरुका आमाबुबाले चाहन्छन् । यसका साथै विद्यार्थीहरु जीवनभरि ऋणको ठूलो भारी बोक्न बाध्य हुनेछन् र अन्तमा यसका कारण भेदभावसहितको वर्गीय समाज अस्तित्वमा आउनेछ । यसको बीउ राख्ने काम पहिले नै भैसकेको थियो भने अहिले यो हुर्किने क्रममा छ।
जनताको कल्याण र स्वास्थ्यका लागि शिक्षा आवश्यक भएकाले यसको निजीकरण गर्नु राम्रो होइन् । सबै जनताले प्राप्त गर्ने शिक्षा सार्वजनिक र आफ्ना मौलिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ । शिक्षाको निजीकरणले गर्दा एउटा विद्यालय गुणस्तरमा धेरै अगाडि हुन्छ भने अर्को त्यही प्रकृतिको निजी विद्यालय धेरै पछाडि परेको हुन सक्छ । यसो भयो भने हाम्रो भावी समाज वा समुदाय कस्तो होला ?
शिक्षा नाफाको लागि होइन् । यो एउटा प्रक्रिया हो जसलाई एउटा नाफा कमाउने कम्पनीको नियन्त्रणमा कहिले पनि जान दिनुहुदैन । सार्वजनिक वस्तुलाई कुनै कम्पनीले नियन्त्रण गर्नु राम्रो होइन् । किनकि कम्पनी आफ्ना शेयर होल्डरहरु प्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर कम्पनी कहिले पनि भविष्यका कर्णधारहरु प्रति जवाफदेही हुन सक्दैन । शिक्षा सबै नागरिकको अधिकार हो । नागरिकको आम्दानी अनुसार शिक्षा प्रदान गर्नु ठुलो अपराध हो । बिजनेस मोडलमा फिट नहुने बालबालिकाहरुले अझै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैका लागि शिक्षा भन्ने कार्यक्रम भएर पनि विद्यालय शिक्षामा यत्रो ठूलो असमानता छ भने शिक्षाको निजीकरणले हामीलाइ कहाँ पुर्याउने होला ? धनी र गरीब बिच ठूलो खाडल छ । शिक्षाको निजीकरणले यसलाई अझै फराकिलो बनाउने छ । अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा त्यो स्थिति अझै भयावह हुने कुरोमा दुईमत नहोला । सार्वजनिक शिक्षाको मृत्युहुनेछ भने निजी शिक्षा, मार्केटिङ रणनीति र बजारले जरा गाड्ने छ ।
देश विकासका लागि शिक्षित जनसंख्या र कामदार चाहिन्छन् भने अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाको सफलता चाहन्छन् । गुणस्तरीय शिक्षा यसका लागि पूर्वशर्त हो । सार्वजनिक विद्यालयले मात्रै शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ । तिर्न सक्ने वा तिर्न नसक्ने भन्ने कुराले त्यति महत्व राख्दैन । तिर्न सक्ने र तिर्न नसक्ने भन्ने आधारमा निजी विद्यालयहरुले विभिन्नखाले अभिवावकहरुको वर्गीकरण त गरेकै छन् । जस्तैः अहिले नेपालमा धेरै निजी विद्यालयहरु यस्ता छन् जहाँ सबै वर्गका नागरिकहरुको पहुँच नै छैन । त्यसैले यदि हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै समस्या छ भने अहिले निजीकरणको साटो यिनै विद्यालयहरुलाई आमूलसुधार गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
निजी शिक्षाका कारण कतिपय अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई नपढाउने निर्णय गर्न सक्छन् । यसका कारण समाज माथि अशिक्षित जमातको ठूलो भार पर्नेछ र यो कुनैपनि सभ्य समाजका लागि राम्रो होइन् । पैसा हुनेहरुले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउने छन् भने पैसा नहुनेले भोके पढाउनुु भन्ने निर्णय लिने ठूलो सम्भावना रहन्छ । कम्तीमा पनि माध्यमिक विद्यालय सम्मको शिक्षा निशुल्क र सार्वजनिक भयो भने धेरै विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयको शिक्षामा आफ्नो पहुँचका लागि पहल त गर्थे । यसले गर्दा हाम्रो समाजलाई धेरै उत्पादक बन्न मद्दत पुग्थ्यो किनकि शिक्षाको निजीकरणबाट यो कुनैपनि हालतमा सम्भव हुँदैन ।
निजी विद्यालय महंगा होटेल र रेस्टुरेन्ट जस्तै हुन् । सक्नेले भित्र गएर आनन्द लिन्छन् भने नसक्नेले आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नै पठाउदैनन् । किनकि निजी विधालयले लगानीकर्ताको स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शिक्षालाई निजीकरण गर्नु राम्रो होइन । यो सरकार र जनताको साझा सम्पत्ति हो । कसैले पनि आफ्ना फाइदाका लागि यसलाई अपहरण गर्नु वा नियन्त्रणमा राख्नु राम्रो होइन् । निजी विद्यालय जहिले पनि महंगा र विशेष हुन्छन् । सार्वजनिक सम्पति जहिले पनि सस्तो र सबैका लागि हुन्छ । त्यसैले शिक्षा कसैको निजी वस्तु होइन । शिक्षा पैसा कमाउनको लागि होइन । यो एउटा पेशा हो जो निश्चित योग्यतामा निर्भर रहन्छ । सार्वजनिक शिक्षाको मूख्य काम भनेको सामाजिक न्यायका आधारमा व्यक्ति, समाज र देशमा परिवर्तन ल्याउने हो ।
आम धारणा के रहेको छ भने प्रतिस्पर्धाले शिक्षामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्छ । किनकि अहिले हाम्रो विद्यालय शिक्षा नवउदारवादी चिन्तनबाट निर्देशित छ । प्रतिस्पर्धाले नाफा वृद्धि गर्छ तर गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्दैन । निजी विद्यालयहरुले आफ्नो प्रगति र सुधार देखाउन गैरकानूनी उपायहरु प्नि अपनाउने गर्दछन् । यसको उद्देश्य बढीसे बढी अभिभावकहरु आकर्षित गरेर राम्रै नाफा कमाउने हो । त्यसैले धेरै निजी विद्यालयहरुले परीक्षामा धेरै ध्यान दिन्छन् ।
जहिले पनि सिकाइ भन्दा परीक्षामुखी हुन्छन् । परीक्षाले विद्यार्थीको वास्तविक जीवनमा खासै अर्थ राख्दैन किनकि परीक्षामा गोल्डमेडल ल्याउनेले आफ्नो वास्तविक जीवनमा माटोको मेडल पनि ल्याउन नसकेका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्दैन भन्ने कुरो अहिले नेपालको शिक्षामन्त्रालयले बुझ्नु आवश्यक छ । किनकि प्रतिस्पर्धाले शिक्षण–सिकाइको गुणस्तरलाई कुनै सहयोग गर्दैन । तर प्रतिस्पर्धाले मार्केटिङ र नाफाको गुणस्तर भने सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले शिक्षामा नवउदारवादी चिन्तनबाट मुक्ति पाउन अहिले सबैले जाग्नु पर्छ ।
सार्वजनिक शिक्षा निजी वस्तु भन्दा परको विषय हो । यसलाई निजी क्षेत्रले सम्हाल्न पनि सक्दैन किनकि निजी क्षेत्रले मार्केटिङमार्फत कुनैपनि वस्तुको विक्रीबाट बढीसे बढी नाफा कमाउन खोज्छ । शिक्षा सबैलाई प्रदान गरिनुपर्छ र यसबाट सबैभन्दा राम्रो प्रतिफलको आशा गरिएको हुन्छ । शिक्षा प्रदान गर्नु भनेको जोखिम लिनु पनि हो किनकि कहिलेकाँही यसले कुनै प्रतिफल नै दिँदैन । यही कुरालाई बुझेर नेपालले अहिले सार्वजनिक शिक्षालाई राज्यको अभिन्न अंग बनाउनु पर्छ । यसले गर्दा शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैले पनि बञ्चित हुनुपर्ने छैन ।
विद्यार्थीले आफ्नो परीक्षामा प्राप्त गर्ने उच्च अंक वा ग्रेड निजी विद्यालयका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको छ । उच्च अंक वा ग्रेड प्राप्त गर्नु राम्रो हो तर यही अंक वा ग्रेड निजी विद्यालयका लागि व्यवसाय गर्ने साधन भएको तथ्यलाई नकार्न भने सकिँदैन । जसरी एउटा व्यवसायीले मार्केटिंगका माध्यमबाट आफ्नो समान विक्री गर्छ त्यसरी नै एउटा निजी विद्यालयले विद्यार्थीका उच्च अंक वा ग्रेडका आधारमा मार्केटिङ गरेर आफ्नो व्यवसाय चलाउँछ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रत्येक वर्ष एसएलसीमा टपटेनको घोषणा गर्ने गर्दथ्यो । बदमासी नभए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु त्यतिवेला राम्रो परिणाम ल्याउन कसलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ भनेर भौतारिरहेका हुन्थे । किनकि विद्यार्थीको उच्च अंक वा ग्रेड नै उनका लागि नाफा र घाटाका विषय थिए । अहिलेको परीक्षा प्रणालीमा पनि यो अभ्यास रोकिएको छैन किनकि विद्यार्थीका उच्च अंक वा ग्रेड निजी विद्यालयका लागि मार्केटिङका औजार हुन् ।
पहिला एसएलसीको उच्च नतिजाका लागि हानथाप नै हुन्थ्यो भने अहिले पनि निजी विद्यालयहरु कक्षा दश वा कक्षा वाह्रको नतिजा आएपछि त्यसको मार्केटिङ धुमधामसँग गरिरहेकै छन् । आजको स्वतन्त्र बजारमा विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गरेका राम्रा अंक नाफा हुन् भने नराम्रा अंक घाटा हुन् । कक्षामा सहपाठीहरु प्रतिस्पर्धी हुन् नकि सह–सिकारु । विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा राम्रो अंक नल्याउनु भनेको मुद्रा स्फीति जस्तै हो । तर निजी विद्यालयहरुमा धेरै विद्यार्थीका लागि उच्च अंक वा ग्रेड भनेको घोकन्ते शैली र कडा अनुशासनको परिणाम हो भन्ने बुझिन्छ ।
जब निजी विद्यालय नराम्रा अंक वा ग्रेडका कारण घाटामा जान्छन् अनि विद्यालयले आफु असफल भएको घोषणा गर्छ । कम्पनीले घाटा बेहोर्दा आफ्नो कम्पनीका शाखा, महाशाखा वा कम्पनी नै बन्द गर्छ । त्यतिमात्रै होइन कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई बर्खास्त पनि गर्छ । यसरी नै निजी विद्यालयले पनि परीक्षामा उच्च अंक वा ग्रेड ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीका शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने गर्छन् ।
दुखको कुरो हाम्रा शैक्षिक नीति निर्माताहरु शिक्षामा छनोटको अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्दा मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने भ्रममा अहिले पनि छन् । अहिले हाम्रा विद्यालयहरुले सामना गरिरहेका समस्याहरु समाधान गर्न प्रतिस्पर्धाको वातावरणर छनोटको अवसर नै हो भन्ने विश्वासमा उनीहरु रहेका छन् । तर सार्वजनिक विद्यालय मात्रै यस्ता संस्था हुन् जसले समुदायको भावना सिर्जना गर्न सक्छन् भन्ने कुरो कहिले बुझ्ने होलान् ? सार्वजनिक विद्यालय स्वस्थ सामुदायिक विकासका आधार हुन् भन्ने कुरो बुझ्नु अति आवश्यक छ । निजी विद्यालयहरुले समुदायको भावना जगाउन सक्दैनन् । नेपालमा निजी विद्यालयहरु यो काममा प्रायः असफल नै छन् ।
अहिले कुनै एउटा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने जिम्मेवारी कुनै अमूक निजी विद्यालयलाई दिने भन्ने नीति पनि सार्वजनिक विद्यालयलाई धाराशाही बनाउने चाल मात्रै हो । नेपालको सार्वजनिक वस्तुलाई निजी वस्तुमा परिणत गर्ने घुमाउरो बाटो हो । अहिलेको यो नीति सफल भयो भने भोलिका दिनमा निजी विद्यालयहरुले सार्वजनिक विद्यालय नै किन्ने कुरो गर्न सक्छन् । त्यसैले अहिलेको सरकारले आफु दृढ भएर नेपालको सार्वजनिक शिक्षाका लागि निस्वार्थ ढंगले काम गर्नुपर्छ । किनकि नेपालको सार्वजनिक शिक्षा सबै आमनागरिकको पहिचान र साझा सम्पत्ति हो ।
-रजिस्टर्ड सोसलवर्कर, क्यानाडा
