काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया जान निकै सजिलो हुँदैछ भन्ने चर्चा चुलिएको छ । यही हल्लाको पछि दौडिएर धेरै विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया उड्ने सपना बुन्न थालिसके ।
तर, विद्यार्थी भिसा सजिलै पाइने नाममा बुझ्दै नबुझी दौडिँदै हुनुहुन्छ भने एकपटक सोच्नुस् । यही बाहानामा कमाउ धन्दा चलाएर बसेका कन्सल्टेन्सी र तीनका एजेन्टहरुले ठग्दै त छैन ?
हो, अष्ट्रेलियाले जुलाई १ देखि लागू हुने गरी आफ्नो स्टुडेन्ट भिसा नीतिमा परिवर्तन गर्दैछ । यसले नेपाली विद्यार्थीलाई केही लाभ पनि हुनेछ । तर, बजारमा हल्ला भएजस्तो सबै प्रक्रिया ‘छु मन्तर’ नहुने बताउँछन् नेप्लीज एसोसिशयन अफ अष्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रजेन्टेटिभ (नयार)का अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठ ।
के परिर्वतन भएको छ भिसा नीतिमा ?
अष्ट्रेलियाले अब सिम्प्लीफाइड स्टुडेन्ट भिसा फ्रेमवर्क (एसएसभीएफ) लागू गर्दैछ । यसले पढ्नकै लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुको भिसा प्रोसेसिङ पहिलेको तुलनामा केही सहज भएको छ ।
तर, आर्थिक स्रोत कमजोर भएरपनि अष्ट्रेलिया जान खोज्नेहरुलाई भने भिसा पाउनै सहज नहुने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । अष्ट्रेलियाले अब जुलाइदेखि भिसाको प्रोसेसिङ अनलाइनबाटै गर्नेछ । अब पेपर डकुमेन्टमा आधारित भएर नभई अनलाइन डकुमेन्टबाट अष्ट्रेलियाले भिसा आवेदन दर्ता गर्नेछ । यसले प्रोसेसिङमा हुने झन्झट कम हुनेछ ।
यसअघि भिसाका लागि ६ हप्तासम्म लाग्ने गरेकोमा अब ४ हप्तामात्रै लाग्नेछ । यस्तै विद्यार्थीले भिसा शुल्कबापत तिर्ने रकम बैंक ड्राफ्टमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने छैन । आफ्नो डेबिट वा भिसाकार्डबाटै अनलाइन भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
तर, यसमा नेपालको बैंकिङ कार्डको नीतिमा केही समस्या देखिएकाले राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको नेप्लीज एसोसिशयन अफ अष्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रजेन्टेटिभ (नयार)ले बताएको छ ।
नेपाल एएल-टुमा
अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी भिसा दिने देशको सूचीमा नेपाललाई अहिले ‘एसिसमेन्ट लेभल ‘एएल- टु’मा राखेको छ । पहिले नेपाल लेभल थ्रीमा थियो । त्यसैले पहिलो भन्दा भिसा प्रोसेसिङ केही सहज पक्कै भएको हो ।
तर, फर्जी डकुमेन्ट बनाएर जान खोज्नेहरुलाई भने यसले झन गाह्रो बनाएको छ । नायरका महासचिव श्रेष्ठका अनुसार भिसा प्रोसेसिङ सफल हुने दर, विद्यार्थीको डकुमेन्टमा भेटिने वास्तकिता र त्यहाँ पुगेपछि विद्यार्थीले पालना गरेको शर्त लगायतका आधारमा नेपालले एक तह सुधारेको हो । अष्ट्रेलियाले यसैगरी विभिन्न देश र आफ्ना युनिभर्सिटिलाई ३ वटा लेभल दिएको छ ।
दोस्रो तहमा रहेको नेपालका विद्यार्थीले अब एएल १ र २ लेभलका कलेज र र युनिर्भसिटीमा भिसा आवेदन गर्दा आफ्नो परिवारको आम्दानी, बैंक ब्यालेन्स र सम्पत्ति विवरणबारे मात्रै जानकारी गराउँदा हुन्छ ।
एक वर्षमा १९ हजार ८ सय डलर बराबरको न्युनतम खर्च गर्न सक्ने आधार आफूसँग भएको दाबी विद्यार्थीले गर्नुपर्छ । यसका लागि अहिले जस्तो बैंक स्टेटमेन्ट लगायतका फाइनान्सियल डकुमेन्ट चाहिँदैन । तर, पनि केही त्यस्ता प्रावधान छन्, जसले गलत दाबी गरेमा विद्यार्थी फस्न सक्छ ।
तेस्रो लेभलका कलेजहरुमा आवेदन गर्दा भने अनिवार्य रुपमा फाइनान्सियल डकुमेन्ट आवश्यक पर्ने नायरका महासचिव उमेश पाण्डे बताउँछन् ।
भ्रम र यथार्थ
अहिले बजारमा अष्ट्रेलिया जान पहिलेजस्तो फाइनानसियल डकुमेन्ट चाँहिदैन भन्ने हल्ला छ । तर, कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरु त्यो हल्ला गलत भएको बताउँछन् । नायरका पूर्व अध्यक्ष नारायण बजाजका अनुसार अष्ट्रेलियाले भिसाका लागि यस्तो डकुमेन्ट नमागेपनि ‘आवश्यक पर्दा माग्न सक्ने’ भन्ने प्रावधान राखेको छ ।
यसका कारण आफ्नो गतिलो आम्दानीको श्रोत नभएकाहरुले विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया जान खोज्दा जोखिम उच्च हुनेछ । यदि अष्ट्रेलियाले फाइनान्सियल डकुमेन्ट मागेमा भिसा प्रोसेसिङ असफल हुनेछ । बजाजका अनुसार यसले नेपालका कन्सलटेन्सी र विद्यार्थीप्रति अष्ट्रेलियाको विश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ भने विद्यार्थीले पनि अनावश्यक लगानी र कष्ट बेहोनुपर्छ ।
त्यसैले कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरु यस्तो जोखिम मोलेर विद्यार्थीको फाइनान्सियल डकुमेन्ट तयार नगरी आवेदन गर्न नहुने बताउँछन् । कुनै कन्सल्टेन्सीले फाइनान्सियल डकुमेन्ट तयार नगरी भिसा आवेदन गरिदियो भने बुझ्नुस् तपाईं जोखिममा हुनुहुन्छ । ‘जतिबेला पनि अष्ट्रेलियाले डकुमेन्टहरु माग्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको जस्तै सबै डकुमेन्ट तयार गरेर मात्रै भिसा आवेदन गर्नुपर्छ । नत्र विकृति र समस्या आउनसक्छ’ महासचिव पाण्डले भने ।
वर्षको ६० हजार डलर बराबरको आय कर तिर्ने परिवारका सदस्यालाई अष्ट्रेलियामा सजिलै भिसा प्राप्त हुन्छ ।
तर, आर्थिक स्रोत बलियो नभएका परिवारका विद्यार्थीलाई नयाँ प्रावधान झट्ट हर्दा सजिलो जस्तो देखिएपनि वास्तविक अवस्था सहज भने छैन । किनभने अष्ट्रेलियालाई कुनै विद्यार्थीले पेपरमा गरेको दावीअनुसारको फाइनान्सियल डकुमेन्ट जतिबेला पनि माग्न सक्छ । यदि त्यसो भएमा फर्जी दावी गर्नेहरुलाई अप्ठेरो पर्नेछ । अनलाइनखवरमा समाचार छ ।
२०७३ जेष्ठ १० गते १८:५५मा प्रकाशित
