वर्तमान युग रुसी अक्टोवर क्रान्ति पश्चात शुरु भएको साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिकै युग भएतापनि साम्राज्यवाद, सर्वहारा वर्ग र क्रान्तिका धेरै आयमहरुमा भने महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु देखापरेका छन् । एकाधिकार पूँजिवाद आज भूमण्डलीकृत वित्तीय पूँजिवादको स्वरुपमा रहेको छ । मुठ्ठीभर पूँजिवादी घरानाहरुको हातमा पूँजिको अत्याधिक संकेन्द्रण र वित्तीय अधिकार एकाअधिकार पूँजिमार्फत नव औपनिवेशिक शोषणका लागि नव उदारवादी विचारधाराको प्रवाह गरिरहेका छन् ।
विश्व बैक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु मार्फत विश्वव्यापी रुपमा उदारीकरण, नीजिकरण र भूमण्डलीकरणको बर्चश्व कायम गर्ने प्रयास भैरहेको छ । औद्योगिक तयारी वस्तुको निर्यात भन्दा पनि वित्तिय पूँजिको निर्यातमा जोड दिदैं बहुराष्ट्रिय निगमहरु मार्फत विश्वव्यापी एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भएको छ । अर्थतन्त्रको निर्धारक तत्व खुला बजारलाई बनाउँदै राज्यलाई नियमनकारी संस्थाको रुपमा सीमित गर्न खोजिएको छ । सुरक्षित श्रमको सट्टा करार ज्यालादारी र बाह्य स्रोतमार्फत श्रमजीवी बर्गलाई बिभाजित असुरक्षित र पराश्रित बनाइएको छ जसले गर्दा विश्वभरका तेस्रो मुलुकका मजदुर जगत झन्झन् गरिब भइरहेको पाइन्छ । यसरी विश्वको सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था नवउदारवादको चपेटामा छ । यसको चपेटाबाट सार्वजनिक शिक्षा, शिक्षक कर्मचारी र ट्रेडयुनियनहरु नराम्ररी गाँजिएका छन् । जसले गर्दा अरवौ उत्पीडित जनसमुदायहरु झन्झन् शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताका मौलिक र नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित हुँदै बेरोजगारीको समस्याबाट ग्रस्त भई दिनानु दिन सर्बहाराको संख्या बढ्दो छ ।
शिक्षाका हरेक कुराहरुलाई बजारमा छोडिदिनु, तर ट्रेडयुनियनको सिद्धान्तमा श्रम र पूँजिको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध हुन्छ, यसलाई अस्विकार गर्दै सिप र श्रमलाई खरिद बिक्री गर्नु र गुणस्तरको मापन गरी मुनाफा कमाउनु हुन्छ । शिक्षामा कर्पोरेट पूँजिको प्रयोग गरी बिकृत बनाउनु, मौलिक र नैसर्गिक अधिकारलाई कानूनमा मात्र सीमित गराउनु यसका विशेषताहरु हुन् । नवउदावादले सरकारी सेवा घटाउँदै र नीजिसेवा बढाउँदै लान्छ । विश्वमा अहिले शिक्षामा नीजिकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरण हुँदै जानु यसको प्रतिफल हो । तर बजारले समाजको दीर्घकालिन प्रभावको आकलन गर्न सक्दैन । राज्यको नीति बजार निर्देशित हुँदा मजदुरका अधिकारहरु, कार्यथलोको वातावरण जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु पनि बजारले निर्धारण गरे अनुसार नै हुन्छ । यो अवस्थामा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरु पनि वस्तु सरह मानिन्छ । नवउदारवादी नीति अनुसार राज्य संचय कोष, उपदान, पेन्सन जस्ता झन्झट बाट मुक्त हुन खोज्दछ । फलस्वरुप अन्तराष्ट्रियश्रम ऐन, कानून सबै उलङ्गघन भईरहेको छ ।
अर्कोतर्फ विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले 3rd Industrial Revolution (ICT) सूचना प्रविधि क्रान्तियुग समापन हुँदै 4th Industrial Revolution को शुरुवात हुँदै छ । अबको १० वर्षमा सूचना र प्रविधिको पहुँच, शिक्षामा Digital Era को शुरुवात सँगै उद्योग र व्यवसायमा अटोमेशनको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा छ । मानवीय शिक्षक प्राध्यापक र यन्त्रमानव शिक्षक/प्रध्यापक (Robert Teacher) जसलाई २३ भाषाको ज्ञान हुन्छ, प्रयोग हुँदै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यन्त्रमानव डाक्टरहरुको प्रयोग भइरहेको छ । E-administration, Automechine को प्रयोगले अबको १० वर्षमा हालको मानव जनशक्तिमा १० प्रतिशत कटौती हुँदा पनि उत्पादन बढ्ने र निश्चित वर्गको हातमा पूँजिको संकेन्द्रण हुने देखिन्छ । जसले गर्दा उत्पादनका साधन र स्रोतमा उत्पादक शक्तिको पहुँच झनै कमजोर बनेको छ र एकाधिकार पूँजिपति वर्गको हातमा केन्द्रीत हुँदैछ । अब विश्वभर करोडौ मानव जनशक्ति पेशाबाट बिस्थापित हुने स्थिति बनिरहेको देखिन्छ । त्यति हुँदा-हुँदै पनि ट्रेडयुनियन आन्दोलन सिद्धान्तहिनता, दिशाहिनता तर्फ अग्रसर भइरहेको छ । ट्रेडयुनियन आन्दोलनको भ्रष्टीकरण, वित्तिय संस्थाहरुको नियन्त्रण, शैक्षिक विकास र समृद्धि तथा Digital Era को आवरणमा राज्यको एक असल कारिन्दा जस्तो मात्र बनिरहेको र बनाइरहेको छ । आज विश्वमा गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा पहिलो प्रहार शिक्षा र शैक्षिक ट्रेडयुनियनमा परिरहेको छ ।
तैपनि शैक्षिक ट्रेडयुनियनहरु वित्तिय निकायहरुको कब्जामा परेको हुँदा नयाँ शिराबाट शैक्षिक आन्दोलन उठ्न सकेको छैन । नीतिनिर्माताहरु Regulatory Capture का शिकार भएका छन् । मेक्सीको, रसिया, अमेरिका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान जस्ता देशहरुमा पनि शैक्षिक ट्रेडयुनियन कर्मीहरु आन्दोलनरत छन्, पेशाबाट विस्थापित छन्, विभिन्न मुलुकका शिक्षकसंगठनहरु आई.एल.ओ.र युनेस्कोमा सहभागिता रहेकाभन्दै चुप छन्, अन्तराष्ट्रिय ऐक्यबद्धता ब्यक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सीमित नेतृत्वहरुले अवसर प्राप्त गर्ने, क्षमता विकासका नाममा, बैठकका नाममा, भ्रमणमा सीमित भइरहने परम्परा कायम छ भने अर्कोतिर उत्पीडित वर्ग र समुदायका आवाज उठाउने संस्थाहरु/शैक्षिक ट्रेडयुनियनहरुलाई बिघटन गराउने, फुटाउने, युनेस्को जस्ता संस्थाहरुबाट वित्तिय अनुदानहरु रोक्का गर्ने र अन्तत वित्तिय पूँजिबाट सञ्चालित अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक ट्रेडयुनियनहरुमा आबद्ध गराउने प्रपञ्च देखिन्छ । विश्व मजदुर महासंघमा आबद्ध WFTUFISE–World Federation of Teachers Union,International Professional Secretariate of Education and Internationnal Des Travailleures De Ienseigneant–ITE,American Education Associationकोएकताबाट सन् १९४६ जुलाईमा पेरिसमा बनेको विश्व शिक्षक महासंघ सोभियत युनियनको बिघटनसँगै रक्षात्मक अवस्थामा रह्यो । हाल आएर अन्तराष्ट्रिय वर्ग शक्ति सन्तुलन सँगै FISEपुन नयाँ शिराबाट अगाडि बढेको पाइन्छ ।
2013 Oct 28-29 मा भेनेज्वएलामा 17 औ विश्व सम्मेलन The role of teachers today, today’s school, public education, democracy in education, the rights of education workers भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न भयो जसले नयाँ शिराबाट आन्दोलनको विकास गर्न सफल भयो ।
त्यस्तै 4- 5 March 2018 मा भएको Mexico को FISE औ सम्मेलन .
-The teachers dynamically in the struggle
-For full time jobs with full right
-For an education that serves the people’s needs .
– No to the reform against education.
भन्ने नाराका साथ सम्पन्न भयो । यो FISE को जीवनमा र समग्र समाजवादी धारका शैक्षिक ट्रेडयुनियनहरुको नयाँ शिराबाट आन्दोलन विकास गर्न शैक्षिक विकासमा कोशेढुंगा साबित भएको छ । यसको जगमा 2018 Sep 14 मा Asia क्षेत्रको श्रीलंकामा भएको बैठकले class oriented ट्रेडयुनियन Movement का लागि Asia महादेशमा नयाँ चरण सिर्जना गरेको र The resolution of the fise congress that took place with great succss in the Mexico and priorities for the tradeunion in education भन्ने पुष्टि भएको छ ।FISE को Sept 26 मा बसेको Secreteriat Mexico बैठकसम्म आउँदा Class oriented संगठन र मूख्यतः अन्तराष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा आधारित रहीनवउदार पूँजिवादी नीतिबिरुद्ध राज्यहरुलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ, शिक्षामा आक्रमण बन्द गर, शिक्षाकर्मीहरु माथिको अमानवीय व्यवहार बन्द गर र शिक्षाकर्मीहरुको सामाजिक न्याय कायम गर !! भन्ने अठोटका साथFISE International Teachers’Day – 4 October मा मनाउने तहसम्म आइपुगेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक शिक्षा धर्मराउदो छ । गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो सरकारबाट गरिएको विनियोजित शिक्षा वजेट१७.१ प्रतिशतबाट घट्दै दुई तिहाई बहुमतको समाजवादी सरकारसम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ , नीजिकरण, व्यापारीकरण बढ्दो छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग शिक्षा हो । शिक्षामा वैदेशिक लगानी ३१ प्रतिशतबाट घटेर ९.१ प्रतिशत भएतापनि राज्य र शासकहरुको मनोविज्ञान परनिर्भर नै देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा बहुआयमिक हस्तक्षेप छ । अस्थायी,करार र ज्यालादारी प्रकृतिका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरुको भर्नादर बढ्दो छ । विश्वविद्यालय र नीजिक्षेत्रमा सम्बन्धन दिने प्रकृया बढ्दो छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या दिनप्रतिदिन घट्दैछ । ३ वर्षको अवधिमासार्वजनिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या ८२ प्रतिशतबाट घटेर ७५ प्रतिशत भर्नादर पुगेको तथानीजि विद्यालयहरुमा भने १८ बाट बढेर २५ प्रतिशत पुगेको छ । तैपनि शैक्षिक सरोकारवालाहरु बाट प्रतिक्रिया दिनु बाहेकका गतिविधि छैन ।
यसको मूख्य जग विचारको विकास गर्न नसक्नु हो र वर्ग प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेडयूनियन आन्दोलनको विकास नयाँ शिराबाट उठाउन नसक्नु नै हो । यसो भनिरहदा बिगतदेखि नै वर्गीय आन्दोलनको नाममा टुटफुटमा रमाउने प्रवृत्तिको विकास भई ट्रेडयुनियन कमजोर बन्ने र सामुहिकताको नाममा विचारबाट अलग रहँदै दिशाविहीन भइ परिणाम शुन्य हुने खतरा बढ्दै जाने संभावना देखिन्छ । यस्ता प्रवृतिहरुको वीचमा निर्मम संघर्ष गरी नयाँ शिराबाट नेपाली विशिष्टताको ट्रेडयुनियन आन्दोलन अगाडि बढाउने दायित्व हाम्रो काँधमा छ ।
नेपालका शैक्षिक क्षेत्रमा क्रियाशिल समाजवादी दृष्टिकोण बोक्ने संगठनहरु निम्नानुसारको नीति र कार्यक्रममा सैद्धान्तिक सहमति भएका छौं ।
१) नेपालमा वामपन्थी जनमत अधिक हुँदाहुदै पनि समाजवादी दृष्टिकोण प्रेरित विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म काम गर्ने शिक्षा कर्मिहरुको सांगठानिक हस्तक्षेप कमजोर रहेको छ । निःवर्गीय दृष्टिकोण हावी रहेकोले आवद्ध घटकहरु समाजवादी वैचारिक दृष्टिकोण सहितको वैचारिक महासंघ निर्माण गर्न सहमत हुनका साथै विद्यमान क्रियाशिल विविध शैक्षिक महासंघहरुलाई वर्गीय धरातलको शैक्षिक ट्रेडयुनियन आन्दोलनको रुपमा विकास गर्ने ।
२. शिक्षाकर्मीहरुको लागि राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेडयुनियन अधिकारका लागि संघर्षशिल रहने ।
३. वैज्ञानिक जनवादी/ समाजवादी शिक्षा प्रणाली विकासका लागि लाल, दक्ष तथा निपूर्ण शिक्षकहरुको संगठन निर्माणमा जोड
दिने ।
४. शिक्षाकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा र सम्मानजनक तलवमान र काम गर्ने वातावरणका लागि
पहल गर्ने ।
५. नेपालको संविधान २०७२ भाग ३ मौलिक अधिकार अन्तर्गतका
–धारा १८ समानताको हक
– धारा ३१ अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न प्रयत्नरत रहने ।
(एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष अधिकारीद्वारा विश्व शिक्षक दिवसका अवसरमा विश्व शिक्षक महासंघले आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र)
