आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको १३ दिन पश्चात् संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते अर्थ मन्त्रीबाट बजेट भाषण संयुक्त सदनमा व्यक्त गरेपछि उब्जिएका शैक्षिक सन्दर्भलाई यस आलेखमा थोरै जोड्न खोजिएको छ । हाल राष्ट्रगत चैत्र ११ गतेबाट पूरै लकडाउनमा छ । कोरोनाले विश्व नै भयभित बनाई आतंकित रहेको र कोभिड—१९ को कारणबाट लाखौं मानिसहरुको जीवन समाप्त भइसकेको यस विषम एवम् महाब्याधि कोरोना कहरको पीडामा नागरिकको जीवन सुरक्षा राज्यको अहम् सवालमा कतै पनि विमति छैन ।
निश्चय नै, यत्तिबेला स्वास्थ्य शिर्षकमा पहिलो प्राथमिकता जरुरी हो र दिइएको पनि छ, यो सकारात्मक पक्ष हो । स्वास्थ्य सेवाका योजना र कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था सँगै शैक्षिक सुधारका विशिष्ट सवाल अनि विकास निर्माण र कृषि उपज उत्पादन वृद्धिका ठोस कार्यक्रम नजोडिनु भनेको बिरालो बाध्ने परम्परागत संस्कारकै निरन्तरता देखियो ।
क. शिक्षाको घोषित नीजिकरण प्रारम्भ भएकै हो त ?
१. समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था र सामाजिक रुपान्तरणको पक्षधर हौं भन्ने वकालत गर्दै माक्र्सवाद र लेनिनवादको व्याख्या गरियो । श्रमिक तथा किसानहरुको पक्षमा कम्युनिष्ट सरकारको आवश्यकतामा धेरै बोलियो । वैज्ञानिक शिक्षाप्रणालीको नारा धेरै लगायौं । जनवादी शिक्षा व्यवस्थाको चर्चा मात्र हैन रुकुम रोल्पामा अभ्यास पनि त गरेको हैन र ?
शिक्षा तथा स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकताका विषयहरु राज्य नियन्त्रण मात्र नभै पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा हुनेछ भनेर र नेकपा माओवादी केन्द्रको साझा घोषणा पुस्तिकाको पेज नं. २१ र २२ को बुँदा नं. ८ मा उल्लेख गरिएका नौवटा शिक्षाप्रतिको प्रतिबद्धता सँगैको दृष्टिकोण यत्ति छिट्टै उपहास हुने स्थिति कहिल्यै कल्पना सम्म पनि गरिएन । दुईखाले शिक्षा व्यवस्थालाई अन्त्य गरीने भनिएको सार्वजनिक शिक्षा समेत निजी व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने भनिएको पो हो ?
२. सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी संस्थागत विद्यालयलाई दिईने भनाईको पछाडि ठूलै शैक्षिक माफियाको हात रहेको स्पष्ट छ । कूल विद्यार्थी मध्ये असी प्रतिशत भन्दा बढि सार्वजनिक विद्यालयमा नै अध्ययनरत छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले राजनीति गरे, पढाएनन्, शैक्षिक गुणस्तर कायम भएन, मात्र जागिरे भए जस्ता आरोपहरुबाट लाखौं लगनशील, इमान्दार, कर्तब्यनिष्ठ र योग्य एवम् सक्षम शिक्षकहरुको स्वाभिमानीमा प्रहार गर्ने शैक्षिक विचौलिया दलालहरुको प्रतिनिधित्व यो सरकारबाट हुनु स्वयम्मा मासिने लक्षण नै हो ।
केहिले गरेको गल्ती र भ्रष्टाचारको दोष आम शिक्षकलाई थोपरेर समग्र शिक्षा प्रणाली नै व्यापारिक हिस्सा बनाउने धृष्टता स्वभाविक प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । कानून निर्माणको जिम्मेवारीमा रहनेले वर्षौसम्म संघीय शिक्षा ऐन बनाउन नसक्ने, दण्ड गर्नुपर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र भएकै कानूनको पनि कार्यान्वयन गर्न नचाहने आफ्नै असक्षमता जवर्जस्त ढाकछोपको दुस्साहस गर्नेहरुको मुठ्ठिमा जकडिन पुगेको सरकारलाई वास्तविकता बुझ्ने फुर्सद देखिएन । किन सामुदायिक विद्यालयलाई नीजि क्षेत्रमा जिम्मा लगाउनु पर्यो भन्ने कारणहरु जरुरी छैन ?
३. के सरकारी शिक्षकहरु निकम्मा भएकै हुन् त ? उसोभए शिक्षक सेवा आयोग विघटन गरौं । निजी क्षेत्र नै अब्बल हो भने निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भन्ने शब्द तत्कालै फिर्ता लिनुपर्छ । त्यस्तै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शिक्षक तालिम, छात्रवृत्ति, अन्य सबै प्रकारका अनुदानहरु खारेज गरिनुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको शिक्षा प्रशासनका संरचनाहरुको आवश्यकता पनि नपर्ला । हजारौं अधिकृतहरु र लाखौं शिक्षकहरुलाई बिदाई गर्दा आर्थिक व्ययभार पनि धेरै कम हुनेछ । शिक्षामात्र किन, स्वास्थ्य तथा देशका सबै प्रशासनिक संरचना लगायत सरकार पनि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदा भैहाल्छ नि भन्ने आक्रोश छरपष्ट हुँदा जिम्मेवार तहको मौनता झनै रहस्यमय बनेको छ ।
४. दक्षिण एशियामा कमजोर राष्ट्र मानिएको भुटानमा माध्यमिकतह सम्मको शिक्षा पूर्णत राज्यको स्वामित्वमा छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्सको शिक्षा प्रणालीसँगै जापान तथा चीन अनि दुनियाँका उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था भएका फिनल्याण्ड, डेनमार्क, अमेरिका, वेलायत, क्यानडा, कोरिया, क्युवा आदि मुलुकहरुको शिक्षा व्यवस्थालाई थोरै बुझ्ने प्रयत्न गर्ने हो भने यस्तो हास्यास्पद बुँदाले सरकारको बजेट भाषणमा पक्कै पनि स्थान पाउने थिएन ।
५. शिक्षक र शिक्षण संस्थाहरु बीचको द्वन्द्व बढाएर तमाशा हेर्ने वर्गको षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्न । पेशागतरुपमा एकिकृत शिक्षकहरुलाई फुटाएर शासन गर्ने तत्वको घुसपैठ पनि त हुन सक्छ । सामुदायिक र संस्थागत शिक्षण संस्थाहरुलाई एकआपसमा जुधाएर शैक्षिक अराजकता लम्ब्याउँदै शिक्षाका मुद्दाहरुलाई ओझेल बनाउने खेल हैन भन्ने आधार पनि त छैन नि । स्थिति र ब्यवहारबाट शंका उपशंकाको चर्चा विश्लेषण अन्यथा हैन भन्ने लाग्छ ।
ख. शिक्षामा कूल बजेटको कम्तिमा बीस प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नैपर्ने मागका पछाडि निम्न कारणहरु स्मरणीय छन् ।
१ . ईसिडि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धमा बिगतमा भएका सहमति तथा सम्झौताहरुको कम्तिमा सम्वोधन गर्न ।
२. विषम र असामान्य अवस्थामा शिक्षा ब्यवस्थाको निरन्तरताको लागि भर्चुअल कक्षा संचालन प्रयोजनार्थ थप लगानि गर्न ।
३. आर्थिक वर्ष २०६७ /०६८ मा कुल बजेटको १७.१ प्रतिशत रकम शिक्षामा विनियोजन गरिएको र आ. व. २०७०/०७१ मा १५.६ प्रतिशत अनि यो पटक ११.६४ प्रतिशत विनियोजनबाट सरकारी दृष्टिकोण शिक्षामा ओझेल परेको स्पष्ट छ । विगत वर्षहरुको घट्दो ट्रेण्डबाट शिक्षा सरोकारवर्गमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई ब्रेक गरी यो सरकार बिगत भन्दा फरक छ भन्ने देखाउन र समाजवादी शिक्षाको प्रारुप प्रारम्भ गर्न ।
४. समृद्ध नेपालको नारालाई मूर्तरुप दिन विद्यमान शिक्षा प्रणालीलाई समयानुकूल र विश्वबजारको आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गरी सो अनुरुपको परिवर्तित खाका तयारीका साथै प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी माध्यमबाट शिक्षालाई सीप संग र सीपलाई श्रमसँग एवम् श्रमलाई उत्पादनसँग अनि उत्पादनलाई वितरणसँग जोड्ने अभियानका सपना पूरा गर्न प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न ।
५. साक्षर नेपालको घोषणामा बारम्बार म्याद थप्दै आएको शिक्षा मन्त्रालयले बाँकी २४ जिल्लालाई साक्षर घोषणामा सफलता प्राप्त गर्न र संगै शिक्षित नेपालको अर्को अभियानलाई विस्तार गर्न ।
६. उच्च शिक्षाको अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्न हाम्रो विश्वविद्यालय तहको शिक्षा व्यवस्थालाई विश्वस्तरमा नै पहिचान बनाउन विद्यमान संरचनाको पुनर्संरचनासँगै व्यापक सुधारको कार्यक्रम सहित उच्च शिक्षाको समाजवादी मार्ग विस्तार गर्न ।
७. संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क गर्दै जाने कार्यक्रमलाई सफल बनाउन ।
अन्तमा, हाम्रो सामु अनेकौं चुनौति छन् । जहाँ चुनौति त्यहाँ निश्चयनै अवसर पनि छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । सरकारी कार्यक्रमहरु कतिपय राम्रा र समयानुकुल पनि छन । खासगरी कार्यक्रम राम्रो हुन त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । कागजमा र भाषणमा सिमित कार्यक्रमको परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ ।
हाल जीवन जोगाएरमात्र भोलीको समृद्ध नेपाल बनाउन सकिन्छ । कोभिड —१९ संगको युद्धमा विजय हासिल हाम्रो पहिलो निशाना हो । विद्यमान शैक्षिक मुद्धाहरुको छिनोफानोमा हाम्रा पेशागत संस्थाहरुको लवि¨ थप प्रभावकारी र शक्तिशाली बन्नै पर्छ । विद्यालयको सञ्चालन भएपछि ईसिडि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, शिक्षण स्वयंसेवक, स्थायीका समस्या, राहत अनुदानका शिक्षक, अस्थायी तथा तत्कालीन उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक, प्राविधिकतर्फका प्रशिक्षक, करारका प्राध्यापक, संस्थागत शिक्षकका समस्या जस्ता शैक्षिक मुद्दा लिएर देशभरका शिक्षकवर्ग कक्षाकोठा छाडेर सडकमा आउने बाध्यतापूर्ण स्थिति नरहोस भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।
