समाजमा विद्यमान शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारका अन्त्य र समातामूलक समाज निर्माणको लागि विद्रोह नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने मान्यतालाई आत्मासात गरी २०५२ सालमा तात्कालीन ने.क.पा. माओवादीले शसस्त्र जनयुद्धको घोषणा गर्यो । जनयुद्धको घनीभूत तयारीको क्रममा समाजमा विद्यमान सबै क्षेत्र र वर्गका जनताहरुलाई शसक्त र सक्रिय बनाउने क्रममा २०५०÷०५१ मा विभिन्न जन वर्गीय संगठनहरुको निर्माण गर्ने काम तिब्र रुपमा भइरहेको थियो । एकातिर तात्कालीन राज्यमा शैक्षिक क्षेत्रमा सिमित व्यक्तिहरुको मनपरीतन्त्र हावी थियो भने अर्कोतिर विद्यालय तथा शिक्षाको पहुँचबाट समाज पछाडी पारिएका वर्गहरु –दलित जनजाति, महिला) टाढै थिए । त्यस्ते हुनेखानेहरुको निजी विद्यालय सम्म पहुँच हुनु र गरिव परिवारको सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि पहुँच नहुनुले धनी र गरीब बिचको दरार प्रष्टै देख्न सकिन्थ्यो । यी सबै समस्याको समाधान समाजको आमूल परिवर्तन नै हो भन्ने तात्कालीन ने.क.पा. माओवादीको ठम्याइलाई मैले पनि आत्मासात गरे ।

२०५० सालमा तात्कालीन अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको जन्म भयो । जसको उद्देश्य एकातिर तात्कालीन अवस्थामा समग्र शैैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेको विकृति र विसंगतिको अन्त्य गदै शैक्षिक र पेशागत आन्दोलनलाई सही गति दिँदै निष्कर्षमा पुर्याउनु थिया भने अर्कोतिर वैचारिक रुपमा ने.क.पा. माओवादीले शुरु गरेको शशस्त्र विद्रोहोमा नैतिक, आर्थिक र भौतिक रुपमा सहयोग पुर्याउनु थियो । २०५० सालमा गोरखाको बतासेमा भएको भेलामा एउटा प्रा.वि. शिक्षकको रुपमा भर्खर सेवा प्रवेश गरेको म पनि उपस्थित थिए । प्रमुख अतिथि डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो र प्रशिक्षण हितराज पाण्डे सरले गर्नु भएको थियो । भर्खर मात्र शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेको मेरो कलिलो दिमागमा सम्पूर्ण समाज परिर्वतनको वाहक सम्पूर्ण पेशागत समस्याहरुको निकास र समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा देखा परेको विकृति र विसंगतिको अन्त्य साविक अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (हाल एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन) बाट मात्र सम्भव छ भन्ने पर्यो, जुन मैले स्वभाविक रुपमा लिएको छु ।

ने.क.पा. माओवादी जनयुद्धको क्रममा तात्कालीन अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको सदस्य र तात्कालीन अखिल नेपाल महिला संगठनको जिल्ला अध्यक्षको भूमिका निर्वाह  गर्ने क्रममा तात्कालीन राज्यबाट पाएको पीडा यातना र दमनलाई चिर्दै अगाडी बढ्नु परेको दुःखद परिस्थती एकातिर थियो भने आफु सँगैका सहयात्री साथीहरु एकपछि अको शाहदत प्राप्त गर्दै जानुले झनै पीडा थपिदै गयो । आदरणीय गुरुहरु सुुरेश वाग्ले, हरिचन्द्र श्रेष्ठ, गुणनिधी देवकोटा, आशाकाजी श्रेष्ठलगायतका शहादतले आफूले भोगेको कष्टलाई बिर्सन बाध्य बनाउथ्यो ।

२०५२ साल पछि गोरखामा भएको सम्पूर्ण घटनाक्रममा आफ्नो नाम जोडिदै जान र राज्य विद्रोह जस्ता झुटा मुद्दा लगाएर टाउकोको मूल्य तोक्नुले ज्यादै कष्टकर परिस्थितिबाट २०५५ मा पूनः काठमाडौं आएर शिक्षण पेशामा प्रवेश गरे । त्यस समयमा पनि राज्यले आफू र आफ्ना साथीहरु माथि गरेको निर्मम र बर्बर आतंक र दमन मानसपटलबाट कसरी हट्न  सक्थ्यो र ? तथापी निजी बोडिङ्गमा पढाउनुको विकल्प नै थिएन । बाँच्नको लागि अर्को संघर्षको सुरुवात थियो ।

एकातिर धनी सीमित र सम्भान्त वर्गमा मात्र सिमित भएको शिक्षाको पहँुच आम नेपालीमा पुग्नु पर्छ, हुनेले बोडिङ्ग स्कुलमा पढ्न पाउनु र सर्वसाधरणले पढ्न नपाउनुले समाजमा खाडल सिर्जना भएको छ । यसलाई पुर्नु पर्छ । सवैले शिक्षामा समान अवसर पाउनुपर्छ भन्ने स्कुलिङ्गमा अगाडि बढेर धेरै आर्थिक भौतिक मात्र नभै आफन्त र साथी गुमाएका हामी अर्कोतिर शिक्षकको हक अधिकार र पेशागत स्थायीत्व र श्रमजिविहरुको उचित सम्मानको लागि ज्यानको बाजी लगाएर हिड्न संगठनको सदस्य हुनुको नाताले यहाँको याथास्थितिको सामु विद्रोही देखिन स्वाभाविक नै थियो । राज्यले लगाएको विभिन्न आधा दर्जन भन्दा बढी झुठा मुद्दा बोकेको शिक्षक जाने विकल्प नै कहाँ हुन सक्थ्यो र ?

समयको अन्तराल सँगै राजनीतिक संगठनहरु विभक्त हुने र शिक्षक संगठनहरु प्नि विभाजित हुँदै गए । मैले २०५५ देखि २०६३ लाई टाढैबाट नियाल्दै एउटा शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै रहेँ । निजी शिक्षक र २०६० साल देखि सामुदायिक विद्यालयको प्रा.वि. शिक्षकमा पूनः नियुक्त भए । २०६३ को वृहत शान्ति सम्झौता पछि तात्कालीन ने.क.पा. माओवादी विचारलाई सर्मथन गर्ने एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनबाट नै यहाँको समग्र शैक्षिक र पेशागत समस्याको हल हुने आशा र विश्वास कता कता यो मनबाट मर्न सकेन र हुनत तात्कालीन समयमा गारेखाली जनताले धेरै आशा गरेका डा. बाबुराम भट्राईको बहुलठ्ठीपनाले मलाई पनि चोट नुपुर्याको होइन । धेरै बौद्धिक क्षमताहरु होनाहार यूवा विद्यार्थीबाट हामी जस्तै युद्धले थिलथिलो पारेको गोरखकाली जनाताहरुको १ प्रतिशत पनि ख्याल नगरी संगठन भित्र नै आलोचना र समालोचना गर्दै समस्याको निकाश खोज्नुको सट्टा उहाँले जुन कदम चाल्नु भयो त्यो सांगठानीक मूल्य र मान्यता विपरीत थियो र इमान्दार गोरखकाली जनता प्रतिको अपमान थियो ।

गोरखाको श्री सुर्य ज्योतिम मा.वि.मा अध्यापनतर म एउटा शिक्षक २०५१ सालको उहाँको प्रशिक्षणबाट शायद जागिर छोडेर जनयुद्धमा होमिए र आखिर यात्राको उद्देश्य त लक्ष्य सम्म पुग्नु नै हो । बाटोमा चोट र ठक्करहरु पाएपनि यात्रा अगाडि बढ्नै पर्ने शास्वत सत्य सिद्धान्त । म पुनः काठमाडौं जिल्लाबाट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा सक्रिय भएर लागेँ । जहाँ मैले विश्वास गर्न सक्थे, जहाँबाट मैले सम्पूर्ण २०५० सालमा शुरु गरेका उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यहि संगठनमा आवद्ध नै छु ।

आफू यदि राज्यको यो समाजले विभेद गरेको महिला, विद्यार्थी, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक अनि हाल सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक, निजी विद्यालयको शिक्षक अनि हाल सामुदायिकको साविक उच्च मा.वि.को शिक्षकको भूमिकामा रहेर यहाँको निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई नियालिरहेको छु । त्यस्तै यस देशको शिक्षा प्रणाली, यहाँका पेशागत संघ संगठन अनि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी र पटक पटक फेरिएका शिक्षामन्त्रीको कायैशैलीलाई एउटा पिडीत द्वन्द्व पीडित, अस्थायी महिला शिक्षकको आँखाबाट राम्ररी नियाल्ने अवसर पाएको छु ।

२०५० साल देखि २०७६÷७७ सम्म आइपुग्दा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको वस्तुगत परिवर्तन शिक्षक सेवा आयोगलाई सक्रिय बानाउनु हो । यसबाट योग्य सक्षम र विद्यालयको आवश्यकता अनुरुप दक्ष शिक्षककको आवश्यकता अनुसार दक्ष शिक्षकको पूर्ति हुनपर्ने हो । जसले अझै निरन्तरता पाएको छैन । सरुवा बढुवा र शिक्षक नियुक्तीमा आर्थिक, पावर, पहुँच र आफन्ती वा भनसुनको कारण वर्षौ सम्म अस्थायी भएर बस्न बाध्य बनाइएका अस्थायी शिक्षकको समस्यालाई समाधान गर्न राज्य उदासिन देखियो । आफ्नो देशमा भएको वर्षौ आयोग नखोलिनु र लथालिङ्ग तरिकाले गर्दा भएको यो समस्यालाई समाधान गर्न दातृ निकाय र अन्य पक्षहरुसंगको मात्र सहकार्यले ती द्वन्द्व पीडित अस्थायी, राहत र साविक उ.मा.वि. शिक्षकहरुको उचित व्यवस्थापनमा राज्य चुकेको छ ।

वर्षौ अस्थायी हुनुपर्ने कारण शिक्षक होइन राज्य हो भन्ने कुरा घाम झै छरलङ्ग छ । अर्कोतिर शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी र सरोकारवाला निकाय यहाँको वास्तविकतालाई अध्ययन गर्न भन्दा पनि दातृ निकायलाई राजी गर्न सकिने योजना बनाउनमा लागि परेको देखिन्छ एसएसआपी, एसएसडिपि जस्ता कार्यक्रमहरु जति राम्रा योजना बने कार्यवन्यन किन फितलो भए ? यी सबै राज्यको अदुरदर्शीता र यहाँको बास्तवित धरातललाई बुझ्न र विश्लेषण गर्न नसक्नुको कारणले हो ।

देशको शैक्षिक संरचनालाई अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुकुल बनाउदै लैजाने उद्देश्यले राज्यले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ जारी गरेको थियो । त्यसैको आधारमा २०४९ सालमा देश भरिका जम्मा ३८ वटा विद्यालयलाई अस्थायी सम्बन्धन दिइयो । तात्कालिन अवस्थामा जम्मा १३०० जना विद्यार्थीहरु प्लस २ तहमा अध्ययन गर्थे । हाल साविक उच्च मा.वि.को संख्या ४२०० पुगेको छ भने सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु करिव ३४०० भन्दा बढी पुगिसको छन् ।

हाल यस तहमा ७००००० विद्यार्थीहरु छन् । एकातिर राज्यले पि.सि.एल. लेभल फेजआउट गरेको छ भने अर्कोतिर १० जोड २ (११, १२) मा विद्यार्थीहरु संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै रुपमा बढेको अवस्था छ । अव यस तहको शिक्षक, पाठ्यक्रम, परीक्षा अनी सम्पूर्ण पक्षमा राज्यको योजना सबै फितलो देखिएको छ ।

साविक उच्च मा.वि. तह जसलाइ राज्यले मा.वि. भइसक्यो भनिरहेको छ, त्यहाँ आजकोे दिन सम्म विभिन्न संकायहरुमा  पठन पाठन भैरहेको छ । ०–१० जस्तै गरी चलाउन सम्भव छ या छैन ? पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न पर्छ कि पर्दैन ? तात्कालीन शिक्षक व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेर जम्मा ६ हजार शिक्षक दरबन्दी वितरण गरिएको हाल सम्म दरबन्दी हो वा होइन प्रष्ट पारिएको छैन । साविक उच्च मा.वि.जहाँ ७ लनख भन्दा बढी विद्याथी अध्ययन गर्छन तिनिहरुको लागि हाल सम्म १ जना पनि स्थायी शिक्षक नहुनु र कुनै पनि स्थायी दरबन्दी नहुनु कति विडम्बना छ । ९–१२ मा.वि. भएपछि बिद्यार्थी कति पुगेको छ या माध्यमिक विद्यालयहरुमा अनि साविक उच्च मा.वि.हरुमा ? यस्ता थुप्रै विसंगतीहरु झेल्दै सामुदायिक विद्यालयहरु अगाडि बढ्दै यथासक्य आफुलाई अब्बल बनाएर उभ्याउन सफल भएकै छन् । यस्तो राज्य विहिनता र अस्तव्यस्त परिस्थितीबाट गुज्रीरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई २०७७ सालको वजेटको १६६ नं बँुदाले झस्काउन पुगेको छ । धेरै मूल्य चुकाएर जन्मेको गणतन्त्र अनि समाजवादको यात्रामा अग्रसर कम्युनिष्टको सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुधार्ने जिम्मा निजीलाई दिँदै गर्दा शिक्षा संग सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले कसरी बुझ्नु पर्ने हो ? यसले ठूलै झ्टका दिएको हुनुपर्छ ।

राज्यले मा.वि.सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने, शिक्षामा सबैको पहुँच हुने, समाजवाद उन्मुख राज्यमा सम्वृद्धिकोलागि शिक्षा, विकासको मेरुदण्ड शिक्षा भन्ने जस्ता नारालाई रटान दिदै गर्ने अनि शिक्षामा यस्तो नीजिकरण र भ्रष्टीकरणको अभ्यास गर्न थाल्नुले यो देशको शिक्षालाई कता पु¥याउछ । यस्तै खालको अस्त व्यसतताको अन्त्य कहिले होला ?

राज्य २०२८, २०४६,२०५०, २०५२ वा जति अगाडि बढेको देखिए २०७७ मा आएर फेरी कता लगिदै छ ? अब पनि यहाँका पेशागत संघ संगठन मुकदर्शक भएर बस्न मिल्छ ? अन्यथा राजयले जुन निरिहता प्रदर्शन गरेर सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिँदै छ त्यसै गरी यहाँका शिक्षा र शैक्षिक क्षेत्र अनि शिक्षा मन्त्रालय कुनै प्राइभेट कम्पनलाई दिने हो कि ? शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न सरोकारवाल निकायमा लगानी भएका एक एक हिसाब जनताले खोज्नु पर्ने हो की ? यस्तो लज्जास्पद र गैर जिम्मवार पूर्ण अभिव्यक्तिले देशको समग्र शिक्षालई कता पु¥याउला ? १÷२ जना व्यक्तिलाई चित्त बुझाउने अनि सम्बन्धित क्षेत्रमा राज्य नपुग्नको परिणाम यहाँको शिक्षा यो अवस्थामा पुगेको छ ।

राज्यको विभिन्न क्षेत्र मध्ये शैक्षिक क्षेत्र यसरी गोल चक्करमा फसिरहनु भनेको राज्यको गतिमा कतै रुकावट आउनु हो, यथास्थितीमा अल्मलिनु हो । यसको निकासाको लागि फेरी एक चोटी सरोकारवालाहरु उठ्न जरुरी छ । बालशिक्षकहरुलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक समेत नदिई श्रम शोषण गरिरहेको यो सरकार बालशिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, अस्थायी शिक्षक र राहत र साविक उच्च मा.वि. शिक्षकको व्यवस्थापनमा उतिकै गैर जिम्मेवार बनिरहेको अवस्था छ ।

शिक्षकहरुको हक अधिकारको लागि लड्ने भनिको शिक्षक महासंघको मूल नेतृत्वम र यसमा आवद्ध घटक संघ संगठनहरुको औचित्यता माथि पनि गम्भिर प्र्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम विद्यालय आइपुग्नु भन्दा पहिले त्यसमा करोडौंको भ्रष्टाचार भएको खवर बाहिरिनु, सामुदायिक विद्यालय सुधार योजनाको नाममा योजनाको नाममा विभिन्न कार्यक्रम बनिरहनु र कार्यन्वयन र उपलब्धी लगभग शुन्य हुनु अनि करोडौको भ्रष्ट्राचार भएको अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्य विनानै त्यस्तो हावादारी वजेट पास हुनुले समग्रं अग्रगामी जन समुदायमा निरासा छाउनु स्वभाविक हुन्छ । समाजवादको नारा दिएर भ्रष्टिकरण र निजीकरण उन्ममुख सरकार र सरोकारवालाहरुको विरुद्धमा तमाम पीडित शिक्षकहरु बालविकास, विद्यालय, कर्मचारी (अस्थायी), राहत र साविक, उच्च मा.वि., शिक्षक अनि अभिभावक, विद्यार्थीहरु र सम्पूर्ण अग्रगामी जनताहरु एक भएर आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गर्नुको विकल्प छैन ।

-वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिष्टुन नेपाल