२०७६ भदौ ३० गते

एमालेको घोषणापत्रमा शिक्षा: राजनीति मूक्त विद्यालय देखि प्रत्येक विद्यार्थीलाई ल्यापटप


काठमाडौं । नेकपा एमालेले मावितहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने देखि प्रत्येक विद्यार्थीलाई ल्यापटप वितरण गर्ने सम्मका कार्यक्रम समेटेर आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।


घोषणापत्रमा 'शिक्षाका सम्बन्धमा राष्ट्र निर्माणको आधार : गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार' नारा समेत तय गरिएको छ । कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने, विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नेलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।


शिक्षा सम्बन्धी बुंदाहरु  
१.  निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।


२. संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वय गरिने छ । केन्द्रीय शिक्षा नीति एवम् मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने छ ।


३. स्थानीय तहहरू साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने छ ।


४.  माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने छ । सबै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तकका साथै क्रमशः ल्यापटप समेत अध्ययन सामाग्रीका रुपमा उपलब्ध गराइने छ । विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सेवासित परिचित  गराउन सम्बन्धित क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई प्रोत्साहत गरिने छ ।


५. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।


६. आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरिने छ । यसै अवधिमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइने छ । आगामी दस बर्षभित्र ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।


७. दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।


८. सामुदायिक÷सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विषमता र विकृतिहरू अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने र निजी लगानीलाई नियमन गरिने छ । पाठ्य सामग्रीमा एकरूपता कायम गरिने छ । पाठ्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी बृद्धि गर्ने बिषयसँग आबद्ध गरिने छ ।


९.  प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ ।


१०. शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने छ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र बनाइने छ ।


११. विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।


१२. शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराइने छ ।


१३. सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा गरिने छ ।

मानव संशाधनको विकास
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई नेपालको राज्य व्यवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई सही रुपमा संचालन गर्ने योग्य, सक्षम, दक्ष र सिर्जनशील विकास गर्ने गरी परिमार्जन गरिने छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरूमा श्रमशक्तिका रुपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतीहरूलाई उनीहरूको रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सीटीइभीटी) बाट मान्यता प्राप्त साधनसम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि दक्षता प्रदान गर्न अत्याधुनिक प्राविधिक तथा व्यवसायिक आवासीय महाविद्यालयहरू संचालन गरिने छ ।

केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने विविध विषयका वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न अत्याधुनिक साधन र स्रोतले सम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ । यी केन्द्रहरूमा वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पतिका रुपमा दर्ता गरिने छ ।

१. अत्यधिक शैक्षिक वेराजगार उत्पादन हुने अहिलेको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुनु नपर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गरिने छ ।


२. राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिने छ । मानविकी लगायत गैरप्राविधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित हुने गरी शैक्षिक कार्ययोजना लागू गरिने छ ।


३. उच्च शिक्षा अनुसन्धनात्मक, विशेषज्ञता, सिर्जनात्मकता र वैज्ञानिक मानवशक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने छ ।


४. बौद्धिक पलायन समस्या न्यूनीकरण गर्न उत्पादनशील, प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक क्षेत्रहरूको विकास गरिने छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वदेशमै काम र प्राज्ञिक उन्नयनको निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नेछ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत रकम खोज अनुसन्धानमा लगाइने छ ।


५. प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै विश्वविद्यालयहरूको स्तरीयता र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिबृद्धि गरिने छ ।

Comments: