काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलेनै त्रिवि ऐननियम विपरित गएर डिन नियुक्तिको लागि सर्च कमिटी गठन गरेका छन्। त्रिवि कार्यकारी परिषदले जेठ २१ गते गठन गरेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको डिन सर्च कमिटी र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन सर्च कमिटी दुबै त्रिवि ऐन नियम विपरित रहेको खुलेको छ।
कार्यकारी परिषदमा त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रनै मुख्य पदाधिकारी हुन्छन्। त्रिवि ऐन २०४९ को दफा २ (ट) मा ब्यवस्था गरिए अनुसार विश्वविद्यालयको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा संलग्न भएका शिक्षक भनि ब्याख्या गरेको छ। सोहि बुँदामा शिक्षक भनेको त्रिविको उपप्रध्यापक, सहप्रध्यापक र प्रध्यापकलाई जनाएको छ। भने त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को नियम १७५ को (२) मा ब्यवस्था भए अनुसार कार्यकारी परिषदबाट गठन गरिएको सर्च कमिटीको संयोजक र अन्य दुई सदस्यहरु प्राध्यापक वा सहप्रध्यापक हुनु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ।
यो कमिटीले सम्बन्धित क्षेत्रको शैक्षिक विशेषज्ञता प्राप्त गरेको प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक मध्येबाट तीन जनाको नाम कार्यकारीमा पेस गर्नु पर्छ। यही नामावलीबाट विचार गरेर कार्यकारी परिषदले डिनको नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था छ।
तर विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरु त्रिवि सेवामा नरहेकालाई सर्च कमिटीको संयोजक बनाएको फेला परेको छ।
कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन सर्च कमिटीका संयोजक अनुप श्रेष्ठ रहेका छन्। श्रेष्ठ त्रिवि सेवाबाटै अवकास प्राप्त छन्। भने सहायक डिन सरोज मिश्र सदस्य र छन्।
यसैगरी चिकित्सा शास्त्रको डिन सर्च कमिटीमा त्रिवि सेवाबाट अन्यत्र निकायमा कार्यकारि पदमा नियुक्ति पाएका प्राडा प्रेम ज्ञवाली संयोजक छन्। भने सदस्यहरुमा प्राडा जीवन शेरचन र प्राध्यापक सुभाष आचार्य छन्। संयोजक ज्ञवाली भक्तपुरमा रहेको मानव अंग प्रत्यारोपणमा कार्यकारी निर्देशक छन्। उनी उतै हाजिर गर्ने र तलब बुझ्ने गरेका छन् । भने शेरचन भने त्रिवि सेवामा छैनन।
त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति बसन्त ढकालले त्रिवि सेवामै नरहेका व्यक्तिहरुलाई डिन सर्च कमिटीको संयोजक बनाउने प्रकृयानै कानून विपरित रहेको बताए। ‘सर्च कमिटीमा त्रिवि सेवामै नरहेको ब्यक्तिलाई समिति संयोजक बनाउनु कानून विपरित हो,’ सभापति ज्ञवालीले भने ‘यसका साथै डिन नियुक्ति गर्न गठन गरिएको सर्च कमिटिमा डिन भन्दा जुनियर साहयक डिन सदस्य बनाइनु पनि गलत हो। ’उनले थपे‘त्रिवि पदाधिकारीहरुबाट गठन गरिएको सर्च कमिटीनै गैर कानूनी छ। यसले सुझाव गरेको पनि गैर कानूनीनै हुन्छ। जुन हामीलाई मान्य हुदैन।’ यति मात्र होइन सभापति ढकालले हाल मेडिकलको डिनमा प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलिको दबाबमा डा. दिब्य सिंह शाहको नामा डिनकालागि चर्चामा आएको पनि डा. गोविन्दा केसीको समझौता विपरित रहेको जनाए।
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार पेशल दहालले विगत देखिनै त्रिवि सेवामा नरहेको प्रध्यापकहरुलाई समेत सर्च कमिटिमा राख्ने गरेकोले यस पालि पनि राखिएको बताए। ‘यो परम्परा विगतदेखिनै चलिआएको छ। नयाँ हामीले बनाएको होइन,’ रजिष्ट्राल दहालले भने ‘संयोजक ज्ञवाली काजमा केन्द्रमा गएका हुन्।’
रुबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
