२०७६ असोज २ गते

तालिम नलिएका पुरुष अस्थायी शिक्षकले समेत आयोगमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने


काठमाडौं । तालिम नलिएर शिक्षक विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न वञ्चित पुरुष अस्थायी शिक्षकहरुले पनि आयोगमा सहभागि हुनपाउने भएका छन् ।सर्वोच्च अदालतले अस्थायी शिक्षकहरुका लागि खुलाइएको शिक्षक विज्ञापनमा तालिम नलिएका पुरुष शिक्षकहरुलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि शिक्षक सेवा आयोगलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।


शिक्षा नियमावलीका अनुसार नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित गर्न नहुने समेत सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।


सर्वोच्चले त्यस्ता शिक्षकहरुलाई समेत विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि आवश्यक छलफलका लागि भन्दै बैशाख १४ गते आयोगलाई डाँकेको छ ।


सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश जगदिश शर्मा पौडेलको एकल इजालशले मंगलबार तालिम नलिएकै आधारमा विगत लामो समय देखि पढाउँदै आएका शिक्षकहरुलाई विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनुको कारण देखाउँ जारी गरेको हो । साथै, इजालशले अन्तरिम आदेश अघि आयोगलाई छलफलका लागि समेत डाँकेको छ ।


मोरङका अस्थायी शिक्षक हिमाल चन्द्र पंहाङ्गो(लिम्बु) र झापाका अस्थायी शिक्षक दिनेश यादवले गत बैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।


सर्वोच्च अदालतले महिला शिक्षकहरुको हकमा यसअघि नै तालिम बिनै पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागि गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर पुरुष अस्थायी शिक्षकको हकमा सो आदेश कार्यान्वयन नहुने आयोगले जिकिर गरेपछि पुरुष शिक्षकहरुले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।


बैशाख १४ गते आयोगसँग छलफल गरेपछि सर्वोच्चले तालिम बिनाका अस्थायी शिक्षकहरुलाई समेत शिक्षक विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गराउन दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सो मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले जानकारी दिए । कि त विज्ञापनको परीक्षाको मिति सर्छ कि प्रतिवनधात्मक वाक्यांश हटाएर दरखास्तको मिति थप हुन्छ । काफ्लेले भने–तालिम नलिएकै आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट कोही बञ्चित भने हुँदैनन् ।


शिक्षक सेवा आयोगले आयोगको नियमावली, २०५७ को नियम ९(१)ख बमोजिमको तालिम नलिएको कारण देखाई दरखास्त फर्म बुझ्न अस्वकिार गरेको थियो । तर निवेदक शिक्षकहरुले आफुहरु नियुक्ति हुँदा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७(३) अनुसार योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र निरोगिताको प्रमाण पत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था भएको तर अध्यापन अनुमती पत्र र तालिमको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।


संशोधित शिक्षा ऐनको दफा ११च(१ख) प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम १ पटकको लागि स्थायी गर्ने विशेष व्यवस्था भएको, ऐनमा नै विशेष व्यवस्था गरिसकेपछि शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीको सामान्य व्यवस्था आकर्षित नै नहुने, नियमावलीकै नियम ६घ(३) प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम तालिम लिन पाउने म्याद २०७५ को कात्तिक २२ सम्म रहेको भन्दै मुद्दामा निवेदक शिक्षकहरुले जिकिर गरेका छन् ।


यदि तालिम आवश्यक नै थियो भने शिक्षक विज्ञापन भन्दा तालिम सञ्चालन गरिनु पर्ने, शिक्षा÷शिक्षक सेवा आयोग दुवै नियमावलीमा कुनै संशोधन नै नगरी खोलिएको आयोगमा ऐन संशोधनभन्दा पहिलाको नियमावलीको व्यवस्था देखाई ऐनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने, तालिम लिन पाउने म्याद नै बाँकी रहेको अवस्थामा खोलिएको विज्ञापनमा सहभागी हुन निषेध गर्दा हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(२)च, धारा ३३ प्रदत्त रोजगारीको हकमा आघात पर्न गएकाले रिट निवेदन गर्नु परेको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।


गत चैत्र १९ गतेको शिक्षक विज्ञापनको बुँदा नं. ११ को खण्ड २ मा उल्लेखित “र तालिमको प्रतिलिपि प्रमाणपत्रहरु“ भन्ने वाक्यांश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ साथै, हामीहरुको दरखास्त फर्म बुझ्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग गर्दै शिक्षकहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

Comments: