२०७६ भदौ २ गते

‘संघको शिक्षक स्विकार्दैनौं’

अन्तैबाट

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने विषयलाई लिएर स्थानीय र संघीय सरकारबीच विवाद चर्केको छ ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्क्रालयले जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सकुर्लर जारी गरेको पर्सिपल्ट आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आफैं नियुक्ति गर्न संयुक्त अपिल गरेका छन् ।

‘संघीय सरकारको निकायले खटाउने शिक्षकलाई आफ्नो स्थानीय तहको विद्यालयमा अस्वीकार गर्न भनेका छौं,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भने, ‘माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहले पाएकाले संघीय सरकारको हस्तक्षेप सहेर बस्दैंनौं ।’

संघका अध्यक्ष अशोक व्यञ्जु र महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङले स्थानीय तहहरूलाई शिक्षक नियुक्तिका विषयमा परिपत्र गरेका हुन् । मन्त्रालयलाई समेत बुझाइएको उक्त पक्रमा स्थानीय शिक्षा ऐनअनुसार करार शिक्षक नियुत्त हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षक सेवा अयोगले लिएको परीक्षामा स्थायी भएको शिक्षकको खटनपटनमा समेत स्थानीय तहले असहमति जनाएका हुन् । स्थायी शिक्षकहरूको पदस्थापन इकाईहरूमार्फत भइरहेको छ । ‘आयोगबाट सिफारिस भइआएका स्थायी शिक्षकहरूको नियुक्ति र पदस्थापन स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्थाका लागि ध्यानार्कषण गराउँछौं,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । करार शिक्षक व्यवस्थापन ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा इकाईमार्फत गर्न खोजिनु संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको महासंघ र संघको ठहर छ । स्थानीय सरकारको आवश्यकताबमोजिम गाउँ/नगरसभाले बनाएको कानुनअनुसार करार शिक्षक नियुक्त हुने अध्यक्ष व्यञ्जुले जनाए ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने अन्तरिम कालका लागि इकाईको समन्वयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले करार शिक्षक नियुक्त गर्न लागेको जनाएको छ । आयोगले गराएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल भएका, मापदण्ड बमोजिम सेवासुविधा लिएर बिदाइ हुने दरबन्दीमा करार शिक्षक राख्न लागिएको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले रिक्त दरबन्दीमा तत्काल शिक्षक राख्न आवश्यक छ ।

कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

Comments: