२०७६ मंसिर ६ गते

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा स्वार्थैस्वार्थ

अन्तैबाट

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसीको १५ औ अनशन जुम्लामा १५ दिनदेखि जारी छ । हरेकपटकको अनशनमा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र सहज पहुँच व्यवस्थाको माग जोडिन्छ । सरकारले अनशन तोड्न केसीसँग माग पूरा गर्ने भन्दै सम्झौता पनि गर्छ ।


गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा असर पर्ने गरी चलखेल हुन थालेपछि फेरी अनशन चलिरहन्छ । यो चक्र तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ । केसीकै माग पूरा गर्न सरकारले ०७१ पुस १८ मा चिकित्सा शिक्षाका समस्या र चुनौतीको पहिचान, विश्लेषण र प्रभावको विवेचना गरी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्‍यो । कार्यदलले ०७२ असारमा प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझायो ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दस वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई आशयपत्र प्रदान गर्न नहुने, मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न क्रमश: तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरेको संस्थालाई मात्रै आशयपत्र प्रदान गर्न सुझाव दियो ।

पहिला नै आशयपत्र (एलओआई) पाइसकेको संस्थाहरूको आशयपत्र नवीकरण नगर्न, एलओआई प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेकाको शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा मुआब्जा दिई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने सुझावसमेत दियो । यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट) उपलब्ध गराउनसमेत सुझाव दिइयो । पूर्ण रूपमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा नभएको संस्थालाई काठमाडौं बाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी एलओई नवीकरण गर्न सकिने कार्यदलले सुझाएको थियो । अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु गर्न पाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो ।

केसीले हरेक पटक अनशन बस्दा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको कानुन बन्नुपर्ने राख्दै आएका छन् । ‘सरकारले कार्यदललाई राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी सिफारिस गर्न सिफारिस गरेपछि त्यहीअनुसार व्यक्तिगत स्वार्थबिना सुझाव दियौं,’ कार्यदलका संयोजक प्रा. केदारभक्त माथेमाले भने, ‘केसीले जुन कुरा माग गरिरहेको छ । प्रतिवेदनमा सुझाएअनुसार कानुन बन्नुपर्‍यो भन्नु गलत होइन ।’

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा डा. भगवान कोइराला संयोजक रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले ०७३ वैशाख अन्तिम साता विधेयकको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो ।

०७३ साउन ११ मा शिक्षा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भयो । उक्त विधेयक २०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले संसद्मा पेस गरे । २०७३ असोज ९ मा संसद्मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत पनि भयो । ५१ दफामा ४० जना सांसदहरूले २ सय ७६ संशोधन पर्‍यो । संशोधनमाथि छलफल गरेर टुंग्याउन संसदको महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा पठाइयो । संसद्मा स्वीकृत भएको ६ महिनापछि उक्त विधेयकको ०७३ चैत १८ मा यूएनडीपीको खर्चमा सुझाव संकलन गर्ने भन्दै ललितपुरको एक होटलमा सरोकारवालासँग बैठक राखेर छलफल सुरु भयो । विधेयकमा परेको संशोधन छलफल गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

०७४ साउन २७ मा संसदको महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको छलफलबाट उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पारित भयो । यो प्रतिवेदनमा ऐन आउनुअघि आशयपत्र प्राप्त गरी मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङ विषयको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरी सकेको शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनुपर्ने प्रावधान गर्‍यो । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभएमा नेपाली विद्यार्थीलाई निर्धारण गरिएको शुल्कमा अध्ययन गराउनुपर्ने प्रावधान राख्यो । उपसमितिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म एलओआई दिन नहुने पक्षमै थियो । उपसमितिले हरेक प्रदेशमा सरकारले ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत थप गर्‍यो ।

यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर समितिले ०७४ असोज ३ मा प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्‍यो । शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय रहेको भन्दा अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले अहिले आशयपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पाइसकेका मनमोहन, बीएन्डसी अस्पतालले कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन नपाउने भएपछि पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको थियो । विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले झापाको बीएन्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि त्यो बुँदा नै हटाइयो । डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको संस्थालाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सर्त थपियो ।

केसीसित सरकारले गरेको सहमति तथा माथेमा कार्यदल प्रतिवेदनविपरीत तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताको लगानी रहेको मेडिकल कलेजले सहजै सम्बन्धन पाउने गरी विधेयक परिमार्जन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा निजी कलेजको स्वार्थ पूरा हुने गरी सम्बन्धन, शुल्क निर्धारण, आयोगको स्वायत्ततालगायत विषयलाई कमजोर बनाइएको थियो । कुन बुँदा राख्दा कुन मेडिकल कलेजलाई के असर गर्छ, त्यसअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । मेडिकल कलेज नियमन गर्न बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्न पनि कानुनमा ढोका खुला राखिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा कुनै पनि विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था थियो । प्रतिवेदनमा आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको दुई वर्षको अवधि पूरा भएमा दिन सकिने व्यवस्था भयो । माथेमा कार्यदलले तीन वर्ष सञ्चालन भएको अस्पताललाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसरी निष्क्रिय बन्यो
समितिले ०७४ असोज ३ मा संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने असोज ९ को कार्यसूची सार्वजनिक भयो । त्यही दिन डा. गोविन्द केसीले १२ आंै अनशन सुरु गरे । विधेयक पारित त्यतिकै रोकियो । नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डे र धनीराम पौडेलले समितिले दिएको प्रतिवेदनभन्दा फरक तरिकाबाट आएको विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाए । आफू शिक्षामन्त्री हुँदा संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा सरकारबाट बाहिरिएपछि उनी आफैं विरोधमा उत्रिए । शिक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालयले अर्को प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नहुने, अस्पताल पूर्ण रूपमा चलेको हुनुपर्ने थियो ।

एमाले र माओवादी सांसदको दबाबले समितिले पूर्वाधार पुगिसकेका मेडिकल कलेज खोल्न दिने र अस्पताल दुई वर्ष सञ्चालन भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । दुई वर्षको गणना कर तिरेको दिनदेखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । यो व्यवस्थाअनुसार ऐन पारित भए आफूलाई मान्य नहुने भन्दै केसीले अनशन बसेपछि सरकारले पुन: समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनभन्दा फरक प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्‍यो । यसमा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने व्यवस्था थपियो । यस्तो व्यवस्था गर्दा मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र झापाको बीएन्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि एमाले र माओवादीले विधेयकको विरोध गरे । अघिल्लो संसदको अन्तिम बैठकसम्म पनि विधेयक पेस गर्ने वातावरण नभएपछि तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको हो ।

त्यसपछि अध्यादेश
असोज २७ मा भएको संसदको अन्तिम बैठकबाट विधेयक पारित गर्न नसकेपछि सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । २०७४ कात्तिक ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो । केसीले माग गरेजस्तै अध्यादेश कात्तिक २४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् । यो अध्यादेश संघीय संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने र संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संसद् सुरु भएको झन्डै एक महिनापछि ०७४ चैत १६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अध्यादेश पेस गरे ।

पहिलो अधिवेशनको अन्तिममा सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरे पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेन । दोस्रो अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा अघि नै २०७५ वैशाख १९ मा अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि केपी ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि ०७५ वैशाख १३ मा पुन: अध्यादेश जारी गरिन् । शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जे व्यवस्था थियो, केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको व्यवस्था हुबहु थियो । बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि ०७५ वैशाख २६ मा संसद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गर्‍यो । यसअघि स्वीकृत भएको अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले पेस गर्न नसकेपछि ओली सरकारले दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

संसद्ले अध्यादेश स्वीकृत गरेलगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको थियो । तर बेलैमा विधेयक लगेन । ०७५ असार १५ मा शिक्षा मन्त्रालयले संसद्मा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्‍यो । प्रतिस्थापन विधेयकमा अध्यादेशमा भएको व्यवस्था हटाएर मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई सहज हुने बनाइएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज खोल्न पाइने, सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा चलखेल गर्न चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा नै परिवर्तन गर्‍यो ।

सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइयो । सरकारले सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो । काठमाडौं उपत्यकामा पनि मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अध्यादेशमा रहेको उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र दिन नपाइने व्यवस्थालाई समेत विधेयकमा हटाइएको छ । अध्यादेशमा भएको प्रस्तावना र परिभाषासमेत परिवर्तन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा लगेको हो । अध्यादेशको प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावनासमेतलाई दृष्टिगत कानुन बनाएको उल्लेख भए पनि विधेयकमा यो वाक्य नै हटाइयो ।

मेडिकल कलेजमा मात्रै होइन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन दिएर आर्थिक चलखेल गर्ने गरी विधेयक अघि बढाइएको छ ।

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा यो व्यवस्था हटाइएको छ । ‘५ भन्दा बढी हुँदा गुणस्तर सुनिश्चितता कायम गर्न जनशक्ति हुँदैन,’ कार्यदल र आयोगका सदस्य प्रा.डा. अर्जुन कार्कीले भने, ‘निश्चित कलेजलाई सम्बन्धन दिने सीमा तोकिएन भने गुणस्तर सुनिश्चितता पनि हुँदैन ।’

आफैंले जारी गरेको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाइए पनि छलफल हुनै सकेन । असार २० देखि अध्यादेश निष्क्रिय भइसक्यो । सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखेर असार २२ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्‍यो । सरकारले आइतबारको बैठकमा यो विधेयक संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कार्यक्रम उद्घाटन गर्न उपत्यका बाहिर गएपछि बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीबाट विधेयक पेस गर्ने कार्यसूचीबाटै हटाउनुपरेको थियो ।

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: