२०७६ कार्त्तिक २९ गते

मेडिकल कलेजविरुद्ध सरकारको तयारी : रकम नफर्काए मुद्दा, भर्ना नलिए खारेजी

अन्तैबाट

काठमाडौँ । अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थीको आन्दोलन झन् चर्किएपछि सरकारले मेडिकल कलेजविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेज सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न लागिएको हो ।

कलेजहरूले बढाइएको शुल्क कम भएको जिकिर गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नलिने चेतावनी दिइरहँदा शिक्षा मन्त्रालयले त्यस्ता कलेजको सम्बन्धन खारेजीसम्म गर्न सकिने जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्यार्थी आन्दोलन र कलेजको चेतावनीका विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तिहारअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजहरूबाट रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएका छन् । ‘चिकित्सा शिक्षाको कुरा शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित छैन,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र सरोकारवाला मन्त्रालयबीच पनि सरसल्लाह भइरहेको छ ।’

कात्तिक पहिलो साता बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा समेत शुल्क फिर्ता र भर्ना प्रक्रियाका विषयमा कठोरतापूर्वक अघि बढ्ने छलफल भएको एक सदस्यले बताए । आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले कलेज सञ्चालकसँग पहिलो चरणमा छलफल र सहमति गरेर अघि बढ्ने जनाए । भर्ना नै रोकिने अवस्था आए आयोगले थप निर्णय लिने उनको भनाइ छ । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले समेत बिहीबारदेखि अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सरकारले शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न निर्देशन दिएपछि कलेज सञ्चालकहरूले आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रमा एमबीबीएस र बीडीएसलाई तोकेको शुल्कमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा भएको बैठकले यसअघि नै एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे ठगी आरोपमा कारबाही गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले बढी शुल्क लिए प्रशासनमा उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । तर पोखराको गण्डकी कलेजका सञ्चालकबाहेक अन्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन । उजुरी लिएर प्रशासन आउने विद्यार्थी–अभिभावकलाई सञ्चालकहरूसँग छलफल र सहमति गराएर फर्काउने गरिएको छ । पछिल्लोपटक गत असोज ६ गते तोकिएको समयसीमा सकिएकाले गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उजुरीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

युनिभर्सल मेडिकल कलेजको प्रदर्शनपछि स्थानीय प्रशासनले विद्यार्थीसँग छलफल गरेको छ । प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको विद्यार्थी सचिन शुक्लाले जनाए । ‘पहिलो दिन ज्ञापनपत्र मात्र बुझायौं,’ उनले भने, ‘कलेजले बढी शुल्क लिएको बिल, भर्पाई र उजुरी पनि दिन्छौं ।’ कलेजले प्रतिवर्ष ३ लाखसम्म अतिरिक्त रकम उठाएको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।

Comments: