• विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (विक्षेवियो) पूर्णपाठ बाकी अंश
    ()


  • विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (विक्षेवियो)बाकी अंश....

     

    ४.२ आधारभूत शिक्षा


    उद्देश्य
    -    आवश्यक सिकाइ सक्षमता सहित माध्यमिक शिक्षामा प्रवेशका लागि विद्यार्थीहरूको तत्परता सुनिश्चित गर्ने । 
    -    जीवनोपयोगी सिप तथा मूल्यमा आधारित शिक्षाको प्रवर्धन गर्ने ।
    -    सामाजिक/सांस्कृतिक विविधतासँग तादात्म्य तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रतर्फ अभिमुख गराउने ।


    नीति निर्देश
    -  सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्र्नुु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुने ।
    -   आधारभूत शिक्षामा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्रमा बसोवास गर्नेहरूलाई सम्बोधन गर्दै समता कायम गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिने ।
    -   शिक्षणको माध्यमका रूपमा त्रैभाषिक नीतिको अवलम्बन गरी भौतिक, शैक्षिक, शैक्षणिक प्रव्रिmयामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने ।
    -   शिक्षामा समतलीय तथा लम्बीय दुबै हिसाबबाट प्रवेश सुगम गराउनका लागि औपचारिक, अनौपचारिक तथा अन्य ढाँचाका शिक्षा प्रणालीको प्रमाणीकरण गर्ने ।
    -  मुलुकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतासँग आबद्ध हुने गरी व्यवहार कुशल सिप तथा मूल्यमा आधारित शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने ।
    -   शिक्षक तथा विद्यार्थीबिच पठन संस्कृतिको विकास गर्ने ।


    - मुलुकका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतासँग आबद्ध हुने गरी व्यवहार कुशल सिप तथा मूल्यमा आधारित शिक्षाको कार्यान्वयन गर्ने ।
    ड्ड शिक्षक तथा विद्यार्थीबिच पठन संस्कृतिको विकास गर्ने ।


    रणनीति 
    समता
    - विभिन्न उमेर समूहका विद्यार्थीहरूको सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कक्षा १–३, १–५ तथा १–८ जस्ता उपतहको व्यवस्था गर्ने ।
    - गुम्बा, गुरुकुल, मद्रसा तथा खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा लगायत सबै खाले शैक्षिक कार्यव्रmमहरूमा सबैका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ।
    - जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका तथा निःसहाय लगायत विद्यार्थीका भिन्न सिकाइ आवश्यकताको सम्बोधनका लागि खुला, वैकल्पिक, आवासीय तथा विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
    - दुर्गम स्थानको आवश्यकताअनुसार घुम्ती विद्यालय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।

    गुणस्तर 
    - भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा समेट्न सबै सम्भव स्थानहरूमा न्यूनतम स्तरका समावेशी सिकाइ वातावरण सुनिश्चित गर्ने । 
    - विद्यालयहरूलाई वित्तीय तथा प्रविधिक दुवै प्रकारको सहयोग प्रदान गर्न उपयुक्त नियमनकारी व्यवस्था तथा संरचनाहरूको विकास गरी सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा सिकाइका न्यूनतम अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
    - वैकल्पिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै ढाँचाका शिक्षालाई प्रमाणीकरण गर्न लागि राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको विकास गर्न पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गरी सुदृढ गर्ने ।
    - सिकाइ क्षमता तथा सिपको प्रवर्धनका लागि प्रविधिमा आधारित पाठ्य सामग्रीहरूको विकास गर्ने ।
    - जीवनोपयोगी तथा व्यवहार कुशल सिप तथा मूल्यमा आधारित शिक्षालाई समेट्ने गरी पाठ्यव्रmमको परिमार्जन गर्ने ।
    - मातृभाषा, राष्ट्रिय भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा गरी शिक्षण सिकाइका माध्यमका रूपमा त्रैभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
    - विद्यार्थीको उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षण ९ल्बतष्यलब िब्ककभककmभलत या क्तगमभलत ब्अजष्भखझभलत (ल्ब्क्ब्० तथा प्रारम्भिक कक्षामा पढाइको परीक्षण ९भ्बचथि न्चबमभ च्भबमष्लन ब्ककभककmभलत –भ्न्च्ब्० बाट प्राप्त नतिजाका आधारमा पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले कक्षा र तहगत रूपमा सिकाइ सक्षमताको मापदण्ड तयार पार्ने छ ।
    -पाठ्य सामग्री तथा शैक्षणिक सहयोग प्रणालीलाई विद्युतीय बनाउने र विद्यालयहरूमा पर्याप्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सुविधा उपलब्ध गराउने ।
    - पाठ्यव्रmम विकास केन्द्रले सङ्घीय नीतिअनुरूप विषय वस्तु तथा शैक्षणिक ढाँचा निर्धारण गर्न सघाउ पुर्याउने दृष्टिले प्रान्तका लागि एउटा राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारूपको विकास गर्ने छ ।
    - अध्यापन अनुमति पत्र प्रणाली, शिक्षकको योग्यता वृद्धि तथा शिक्षकको सक्षमतामा केन्द्र्रित गर्दै शिक्षक तालिम कार्यव्रmमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने ।
    - शिक्षकमा न्यूनतम गुणस्तर तथा सक्षमता कायम गर्ने तथा शिक्षक नियुक्तिमा महिला, लक्षित तथा सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
    - विद्यालयका किसिम (वैकल्पिक शिक्षा, बहुकक्षा शिक्षण, परम्परागत तथा विशेष प्रकारका विद्यालय) का आधारमा शिक्षकको पदको व्यवस्थापन पद्धतिको लागु गर्ने ।
    - भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि अनुसन्धानमा आधारित पाठ्यव्रmम सम्बद्ध सामग्री तथा मूल्याङ्कनका साधनको विकास गर्ने ।
    - निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति तथा प्रारम्भिक कक्षामा पढाइ परीक्षण विधिहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई सुदृढ बनाउने ।
    - पढ्नका लागि सिक्ने तथा सिक्नका लागि पढ्ने प्रव्रिmयालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यालयहरूमा पुस्तकालय तथा पढाइ कुना उपलब्ध गराउने ।
    - मागका आधारमा विशेष समुदाय तथा भौगोलिक अवस्थितिका लागि बहुकक्षा, बहुतह शिक्षाका रणनीतिहरूको विकास गर्ने ।


    सक्षमता
    - शिक्षण सिकाइ सहयोग प्रणालीमा केन्द्रित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन पद्धतिको सुदृढीकरणका लागि हालको स्रोतकेन्द्र तथा स्रोत व्यक्तिको भूमिकाको पुनरावलोकन गरी परीक्षणका रूपमा प्रत्येक स्रोत केन्द्रमा स्रोत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने ।
    - विद्यालयमा शिक्षण सिकाइ कार्यमा व्यतित गर्नुपर्ने समय बढाउनका लागि प्रोत्साहनमूलक पद्धति लागु गर्ने ।


    ४.३ माध्यमिक शिक्षा 
    उद्देश्य
    - सिपयुक्त मानव संसाधनको विकास गरी विद्यार्थीहरूलाई कामको संसारका लागि तयार पार्नु ।
    - गुणस्तरमा सम्झौता नगरी शिक्षाको पहुँच वृद्धिमा जोड दिनु ।
    - उच्च शिक्षासँग आबद्ध गर्नु र कार्य उन्मुख गराउनु ।
    - उच्च शिक्षाका लागि आधार प्रदान गर्नु ।
    - विद्यार्थीहरूलाई नागरिक दायित्व वहन गर्न तत्पर बनाउनु ।


    नीति निर्देश
    - निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
    - माध्यमिक शिक्षामा समतामूलक पहुँचलाई प्राथमिकता दिने ।
    - माध्यमिक शिक्षामा साधारण र प्राविधिक–व्यावसायिक गरी दुई धार कायम गर्ने (दुवै धारका शिक्षामा व्यवहार कुशल सिप सिकाउने, वृत्ति विकाससँग जोड्ने, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप सहित राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपको व्यवस्था गर्ने)
    - मागमा आधारित स्रोतको विनियोजन गर्ने (विद्यालय र शिक्षक) । 
    - व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको दायित्वमा साझेदारीको नीति अवलम्बन गर्ने ।


    रणनीति 
    समता
    - निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा कार्यान्वयनका लागि साझेदारीका विभिन्न ढाँचाको प्रयोग गर्न नियमनकारी व्यवस्था गर्ने । 
    -निम्न सामाजिक आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीहरूको माध्यमिक शिक्षामा पहुँच तथा सहभागिता बढाउनका लागि नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
    - भिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका तथा जोखिममा परेका तथा सीमान्तकृत समूहका विद्यार्थी, जस्तैः सडक बाल बालिका, अपाङ्गता भएका, तथा चेपाङ, राउटे, बादी, मुसहर, डोम, चमार, दुसाध, राजमामा, कुसुन्डा आदिको सिकाइ आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि खुला, वैकल्पिक, आवासीय तथा विशेष शिक्षाको प्रावधान गर्ने ।


    गुणस्तर 
    -खुला, वैकल्पिक तथा अनौपचारिक शिक्षाका प्रमाण पत्रलाई समकक्षता प्रमाणीकरण गरी एक धार वा तहका विद्यार्थीलाई अर्को धार वा तहका शिक्षामा लम्बीय तथा समतलीय दुवै हिसाबले प्रवेश प्रदान गर्न राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप लागु गर्ने । 
    - माध्यमिक कक्षा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक वा संस्थागत विद्यालयहरूका लागि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको सूची निर्धारण गरेर विद्यालयहरूमा गुणस्तरको मानक तयार गर्ने । 
    - माध्यमिक विद्यालयहरूमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न साझेदारी तथा जिम्मेवारीको प्रावधान गर्ने । 
    -पाठ्यव्रmममा समालोचनात्मक सिकाइ, सहयोग, सहकार्य र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जस्ता महत्त्वपूर्ण सिप समावेश गराई तिनको पठन पाठन गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
    - साधारण तथा व्यावसायिक दुवै धारका कक्षा सञ्चालन गर्ने माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि बृहत् सहायता प्रणाली तथा नियमनकारी प्रावधान गर्ने ।
    - शिक्षक व्यवस्थापन तथा पेसागत विकासका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने । (खण्ड ४.५ मा उल्लेख भएअनुसार) ।


    सक्षमता
    - मागका आधारमा ठुला, आवासीय तथा नमुना विद्यालयहरूको स्थापना गर्ने ।
    - प्राविधिक–व्यावसायिक विद्यालयहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना तथा नियमनकारी प्रावधानहरू गर्ने ।
    - मागका आधारमा विषय विशेषको अध्ययन अध्यापन गराउने प्राविधिक÷व्यावसायिक विद्यालयहरूको व्यवस्था गर्ने ।
    - उत्कृष्टताका आधारमा अब्बल ठहरिएका विद्यार्थीहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यव्रmमहरूको व्यवस्था गर्ने ।
    - जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूको सञ्चालन तथा कार्यसम्पादन स्तरको वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन परीक्षण गर्ने ।
    - माध्यमिक विद्यालयहरूलाई कार्य सम्पादनको स्तरका आधारमा पुरस्कृत तथा नियमन गर्नका लागि जबाफदेहिता तथा कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने ।
    - निम्न तहको उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यालयहरूलाई सहयोग गर्न सहायता प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
    - विद्यार्थीहरूलाई सिपयुक्त र सक्षम बनाउन तालिम प्रदान गर्न, तिनलाई नागरिक, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्ववारे शिक्षित गराउनका साथै दक्ष विद्यार्थीका रूपमा उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा प्रवेश सहज गराउन खास गरी आधारभूत गणित तथा विज्ञानका विषयका माध्यमिक पाठ्यव्रmमको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने । 
    - स्थापित व्यावसायिक घराना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूसँगको सहकार्यमार्फत कार्य स्थल तालिम दिनका लागि र उद्यमशीलताका सिपको विकास गर्न शैक्षणिक ढाँचाहरूको डिजाइन गर्ने ।
    - निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत प्राविधिक÷व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) पाठ्यव्रmमको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने ।


    ४.४ जिवनपर्यन्त सिकाइ तथा निरन्तर शिक्षा 
    उद्देश्य
    - नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन यापनका लागि चाहिने सक्षमता तथा आधारभूत जीवनोपयोगी सिपसहित साक्षर गराउनु ।
    -वैकल्पिक तथा लचिला ढाँचाका शैक्षिक कार्यव्रmमहरूलाई सबैका लागि शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तिमा पूरक बनाउनु । 
    - पढ्ने र सिक्ने बानीको विकासको प्रवर्धन गर्नु ।


    नीति निर्देश
    - सबैका लागि साक्षरता कार्यव्रmमको प्रावधान गर्ने ।
    -विविध सिकाइ आवश्यकता भएका लक्षित समुदायका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर सिर्जना गर्ने ।
    - शिक्षा र पेसाबिचका खाडल मेट्न वृत्ति विकासमा आधारित साक्षरता कार्यव्रmमहरूको विकास गर्ने ।


    रणनीति
    समता
    -पुस्तकालय तथा सामुदायिक वाचनालयको विस्तारमार्फत निरन्तर शिक्षा कार्यव्रmमको स्तर वृद्धि गर्ने ।
    - लक्षित समुदायका लागि सिप विकास तथा आय आर्जनसँग आबद्ध गरी विशेष कार्यव्रmमहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
    - बढी उमेर भएका तथा विद्यालय बाहिर रहेका समूहका लागि लक्षित शैक्षिक कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गर्ने ।


    गुणस्तर 
    - मागका आधारमा औपचारिक, खुला तथा वैकल्पिक ढाँचाका शैक्षिक कार्यक्रमहरू विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
    -पेसागत विकास तथा काम सम्बन्धी सिपको विकासमा केन्द्रित वृत्ति विकासमा आधारित कार्यव्रmमहरूको विकास र कार्यान्वयन गर्ने ।


    सक्षमता
    - स्थानीय सरकारहरूलाई साक्षरता तथा साक्षरोत्तर कार्यव्रmमहरूको समन्वयात्मक रूपले विकास, योजना तथा सञ्चालनका लागि सशक्तीकरण गर्ने ।
    - सङ्गठित नागरिक समाज जस्ता शिक्षाका प्राथमिक सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय स्वयम् सेवा अभियान सञ्चालन गर्ने ।
    - अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सहयोगका लागि स्थानीय संयन्त्रको विकास गर्ने । 
    ४.५ सम विषय क्षेत्र ९ऋचयकक(अगततष्लन त्जझभक०
    ४.५.१ शिक्षक व्यवस्थापन तथा पेसागत विकास


    उद्देश्य
    - योग्य तथा सक्षम शिक्षकहरूको प्रावधान गर्नु ।
    - सरकारको निर्देशन तथा मार्ग दर्शनअनुसार शिक्षण सिकाइ गरिने कार्य दिन र शिक्षकले कक्षामा बिताउनुपर्ने समयको सुनिश्चितता गर्नु ।
    - शिक्षक विद्यार्थीमा शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा उच्च मनोवल तथा उत्प्रेरणाको विकास गर्नु ।


    नीति निर्देश 
    - संविधानको भावनाअनुरूप शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने ।
    -योग्यतम तथा पेसागत रूपले सक्षम व्यक्तिहरूलाई शिक्षण सेवामा आकर्षित गर्ने र तिनलाई पेसामा टिकाइराख्न प्रयत्न गर्ने ।
    - न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदायलाई समेत ध्यानमा राखी शिक्षक छनोटको सन्तुलित पद्धति कायम गर्ने ।
    - शिक्षकहरूका लागि नियमित पुनर्ताजगी तथा क्षमता विकास कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने ।


    रणनीति 
    शिक्षक व्यवस्थापन 
    - विद्यालयहरूका लागि विषय शिक्षक तथा अध्यापन अनुमति सम्बन्धी कार्यहरू प्रभावकारी रूपले सम्पादन गर्न शिक्षक सेवा आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने । शिक्षक सेवा आयोगले उपयुक्त उमेदवारलाई शिक्षक पदमा नियुक्तिका लागि स्थानीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ र स्थानीय सरकारले तिनलाई आवश्यक पर्ने विद्यालयमा नियुक्त गर्ने छ ।
    - आधारभूत शिक्षा तथा व्यावसायिक धारलगायत माध्यमिक शिक्षाका रिक्त शिक्षक पदको पाँच प्रतिशत पदहरूमा प्रतिभाशाली स्नातकहरूलाई आकर्षित गरी पदपूर्तिको प्रवधान गर्ने । 
    -आधारभूत तहका शिक्षकका साथसाथै माध्यमिक तहमा कम्तीमा २० प्रतिशत रिक्त दरबन्दीमा पूर्ति गर्ने । 
    - सबै जिल्लाका विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात मिलाउन नियमनकारी प्रावधानको विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने ।
    - अस्थायी तथा निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षकहरूको व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड तथा निर्देशिकाहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
    -अध्यपन अनुमति पत्र तथा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा योग्य हुनका लागि वाञ्छनीय योग्यताको मापदण्डको पुनरावलोकन तथा सुदृढीकरण गर्ने । उदाहरणका लागि, न्यूनतम आवश्यक योग्यता हासिल गरी एक बर्से तयारी तालिमपूरा गरेका व्यक्तिले मात्र अध्यापन अनुमति सम्बन्धी परीक्षामा बस्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।


    शिक्षक विकास
    - निजामति सेवा ऐनमा भएका प्रावधान सरह शिक्षकहरूलाई पनि माथिल्लो तहका पदमा सोझै पदोन्नति हुने प्रावधानसहित वृत्ति विकास पथको प्रावधान राखिने छ ।
    - विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी, गणित तथा विज्ञान जस्ता मुख्य विषयहरू पढाउने शिक्षकहरूको आपूर्तिका लागि शिक्षक तयारी कार्यव्रmमको विकास र सञ्चालन गर्ने । 
    - प्रत्येक पाँच वर्षमा अध्यापन अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने ।
    - निरन्तर सिकाइ तथा पेसागत विकासमा सघाउ पुर्याउने खालका कार्यव्रmमहरू कार्यान्वयन गर्ने ।
    - शिक्षण पेसामा नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई वृत्ति विकास तथा प्रोत्साहनसँग सम्बद्ध गर्दै पर्याप्त मार्गदर्शन तथा सहयोग सहित सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने । 
    - उत्कृष्ट शिक्षकहरूलाई चिठी तथा प्रशंसा प्रदान गरी पत्र प्रोत्साहित गर्ने । 
    - शिक्षकहरूलाई माग तथा आवश्यकताका आधारमा छोटा तथा मध्यम अवधिका तालिमको व्यवस्था गर्ने ।


    ४.५.२ सुशासन र व्यवस्थापन 
    उद्देश्य


    - शैक्षिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु ।
    नीति निर्देश
    - संविधानको प्रावधानअनुसार विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनलाई व्रmमशः स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने ।
    - विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समुदायको समतामूलक सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व गराउने ।
    - शैक्षिक सेवालाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउने ।


    रणनीति 
    - विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक सङ्घ र स्रोत केन्द्रका काम, कर्तव्य र अधिकारलगायत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बद्ध नियम कानुनहरूलाई संविधान अनुकूल बनाउन तिनीहरूको पुनरावलोकन गर्ने ।
    - विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापनको सुदृढीकरणलाई दृष्टिगत गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका साथै तिनका क्षमताको समेत पुनरावलोकन गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग पुर्याउन एउटा राष्ट्रिय कार्यढाँचाको विकास गर्ने ।
    - विद्यालय तहमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित व्यवस्थापन तथा लगानीको प्रवधानको कायान्वयन गर्ने ।
    - विद्यालय प्रधानाध्यापकहरूका लागि छुट्टै सेवा करारको व्यवस्था लागु गर्ने । यस्तो करारनामामा हस्ताक्षर गर्दा उनीहरूले पेस गरेका सुधार योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा विद्यार्थी उपलब्धिमा देखिने सम्भावित नतिजा कत्तिको प्रदर्शित हुन्छ, सोलाई आधार मानिने छ ।


    ४.५.३ क्षमता विकास
    उद्देश्य
    - सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सक्षमतामा सुधार गर्नु ।
    नीति निर्देश
    - नतिजामूलक सेवा प्रवाहका लागि शिक्षा प्रणालीको क्षमता विकास गर्नु ।
    रणनीति
    -समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ संविधानअनुरूप अभिमुख तथा पुनःसंरचना गर्ने ।
    - शैक्षिक क्षेत्रको मानवीय संसाधनको क्षमता तथा योग्यता अभिवृद्धिका लागि पेसागत तालिम तथा योग्यता विकासका कार्यव्रmमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
    - वृत्तिमा आधारित दरबन्दी तथा शिक्षक विकासका कार्यव्रmमको कार्यान्वयन तथा सुदृढीकरण गर्नका लागि कानुनी प्रवधानहरूमा सुधार ल्याउने ।
    - सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित क्षमता विकासका कार्यव्रmमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । 
    -शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निकायहरूसँग साझेदारी प्रदान गर्ने ।
    - विश्व विद्यालयमा अध्ययनरत विज्ञान, गणित तथा अङ्ग्रेजी विषयका मेधावी स्नातकहरूलाई विश्व विद्यालयका सेमेस्टरका बिचमा सार्वजनिक विद्यालयहरूमा ती विषयको अध्यापनमा संलग्न गराउने कार्यव्रmमहरूको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
    - वार्षिक रणनीतिक कार्यान्वयन योजना तथा वार्षिक योजना तथा बजेटमा माग तथा आवश्यकतामा आधारित क्षमता विकास कार्यव्रmमका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने ।


    ४.५.४ विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षा 
    उद्देश्य
    - विपत्पूर्व तथा विपत्पछिका अनुभवलाई विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmमको नीति तथा रणनीति निर्माणमा उपयोग गर्नु,
    - विद्यमान सरकारी संयन्त्रमार्फत बाल बालिका, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, समुदाय, शिक्षाका अधिकारीहरू लगायत सबै तहका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराउनका लागि विद्यालयमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षाका न्यूतम प्याकेजको पहिचान गर्नु, 
    -विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षाको मूलप्रवाहीकरण सुनिश्चित गर्न शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागका नेतृत्वदायी अधिकारीहरूलाई सहयोग पुर्याउन विपत् जोखिम न्यूनीकरण सम्बद्ध मुख्य पात्रहरू तथा चालु एवम् भविष्यमा सञ्चालन हुने कार्यव्रmहरूको विस्तृत आँकलन गर्नु ।


    नीति निर्देश 
    - संस्थागत, निजी, धार्मिक लगायत नेपालमा सञ्चालित सबै प्रकारका विद्यालयहरू विपत्प्रति प्रतिरोधी भएको सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सुरक्षित स्थान सुनिश्चित गर्ने । यसअन्तर्गत सुरक्षित स्थानको छनोट, भवन संहिता, विपत् प्रतिरोधी डिजाइन, प्रबलीकरण, निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण तथा गुणस्तरको नियन्त्रण आदि सबै पर्दछन् ।
    - राष्ट्रियदेखि विद्यालय तहसम्मका बहुआयामिक जोखिमहरूको मूल्याङ्कन तथा नक्साङ्कनका आधारमा शिक्षा क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापन (संरचनागत र गैर संरचनागत) सम्बन्धमा तत्परता तथा जोखिम न्यूनीकरण क्षमताको सुदृढीकरण गर्नेे । विद्यालय तहमा जोखिम न्यूनीकरण कार्ययोजना निर्माण गर्ने, विद्यालय सुधार योजनामा विद्यालय सुरक्षालाई समावेश गर्ने, शैक्षिक निरन्तरताको योजना बनाउने, विपत्को प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी क्षमताका साथै सामुदायिक जागरण आदिलाई समेत अन्तर्वस्तु बनाउने । 
    - विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिरोध क्षमताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय पाठ्यव्रmम तथा शिक्षकको पेसागत विकास कार्यव्रmममार्फत औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने ।


    रणनीति 
    सुरक्षित सिकाइका सुविधा 
    - सामुदायिक, संस्थागत, धार्मिक लगायत सबै प्रकारका विद्यालयहरूमा सबै प्रकारका सिकाइ सुविधाहरू विपत् प्रतिरोधी बनाउने ।
    - नयाँ विद्यालय भवन निर्माणका नमुना डिजाइनहरू बहु प्रकारका विपत्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाउने ।
    - विद्यालयहरूको निर्माण तथा प्रबलीकरणका व्रmममा अधिकार प्राप्त सरकारी निकाय मार्फत प्राविधिक सहयोग तथा प्रमाणीकरण गराउने । 
    - सुरक्षित तथा जोखिम प्रतिरोधी विद्यालय भवन निर्माणमा सामुदायिक संलग्नता अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्नका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देश तयार पार्ने ।
    - विद्यालय भवन निर्माणमा संलग्न सबै संस्थाहरूलाई सरकारी नियम कानुनको परिपालना गराउने । 
    - स्रोत तथा लागत (मूल्याङ्कन, योजना, सुपरिवेक्षण, कार्यान्वयन, परामर्श, समन्वय, अनुसन्धान र विकास, सचेतना तथा क्षमता विकास) को प्रतिबद्धता सहित सुरक्षित विद्यालय भवन निर्माण÷पुनर्निर्माणका लागि समयबद्ध कार्य योजना बनाउने ।

     

    विद्यालय विपत् व्यवस्थापन
    - विभिन्न प्रकारका विपत्का लागि विपत् सम्बन्धी मुख्य सन्देशसहितको स्तरीय कार्य सञ्चालन प्रव्रिmयाहरू विद्यालयमा हुनुपर्ने छ । यसलाई विपत् व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकारीहरूको समन्वयमा शिक्षा अधिकारीहरूबाट स्वीकृत गर्ने ।
    - शिक्षक तालिम कार्यव्रmममा विपत्का जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी सबै प्रमुख सन्देशहरू समेटी र विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा समुदायमा विभिन्न संयन्त्रमार्फत तिनको तथा प्रचार प्रसार गर्ने ।
    - शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायत नेपालमा विपत्का जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्यालय सुरक्षा सम्बद्ध सबै व्यक्ति वा निकायहरूका लागि सरकारद्वारा स्वीकृत विपत्का जोखिम न्यूनीकरण विषयक पाठ्य सामग्रीका सेट तयार पार्ने । 
    - भिडिओ, डिभिडी तथा नाटक जस्ताश्रव्य दृश्य शिक्षण सिकाइ सामग्रीको निर्माण गरी प्रयोग गर्ने ।
    - विद्यालय सुधार योजनामा जोखिम आँकलन तथा विद्यालय सुरक्षा योजनाको समायोजन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
    - विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा कार्यहरूलाई दृष्टिगत गरी तिनको काम कर्तव्य तथा अधिकारको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्नेे ।
    -जोखिम न्यूनीकरणमा सव्रिmय सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि बाल बालिका, अभिभावक, परिवारका सदस्य तथा समुदायलाई विपत्का जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी गतिविधिहरूमा आबद्ध गराउने ।
    -बाल बालिका तथा युवाहरूलाई परिवर्तनका संवाहक मानी तिनलाई विपत्का जोखिम न्यूनीकरणका सिकाइ व्रिmयाकलापमा सव्रिmय रूपले सरिक गराउने । यस प्रयोजनका लागि बाल क्लब, युवा समूह लगायतका सङ्घ संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने । 
    - विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै सामग्रीहरूमा सबैको सहज पहुँच सुनिश्चित गराउने । त्यस्ता समग्रीको विकास लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप हुने छन्् ।
    - २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पबाट हासिल अनुभवका आधारमा विपत्को आपत्कालीन योजना तथा तयारी योजनाहरूको पुनरावलोकन, परिमार्जन एवम् निरन्तर परीक्षण गराउने ।
    जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता (चभकष्ष्भिलअभ) शिक्षा 
    ड्ड बाल शिक्षा तथा विकासका चरणदेखि माध्यमिक शिक्षासम्मका पाठ्यव्रmमहरूको पुनरावलोकन गरी तिनमा विपत्का जोखिम न्यूनीकरणका सिकाइ उपलब्धिहरू समायोजन गर्ने ।
    - परिमार्जित पाठ्यव्रmमका आधारमा पूर्व सेवाकालीन, सेवाकालीन लगायत सबै प्रकारका शिक्षक तालिम सामग्रीलाई अद्यावधिक गर्नेे । 
    - विपत्का जोखिम न्यूनीकरणका रणनीतिप्रति विद्यार्थीहरू पूर्ण सचेत भएको तथा जोखिमयुक्त वातावरणको आँकलन गर्न सक्षम भई विपत्का बेला मानवीय क्षतिलाई न्यून गराउने विषयको सुनिश्चितता गर्नेे ।
    - जोखिम न्यूनीकरण शिक्षालाई लैङ्गिक समानता एवम् सामाजिक समावेशीकरणका सिद्धान्तअनुरूप बनाउने र सोमाथि सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्नेे ।
    - विपत् जोखिम न्यूनीकरणका विषयवस्तु सबै तहका औपचारिक, अनौपचारिक, पेसागत एवम् आधारभूत चेतनाको तहदेखि व्यावसायिक तालिमसम्मका पाठ्यव्रmमहरूमा एकीकृत गर्ने ।
    - जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता शिक्षा प्रदान गर्न स्थानीय पाठ्यव्रmम लगायतका प्रावधानको प्रयोग गर्ने ।
    - उपयुक्त स्थानको प्रयोग गरी अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट जोखिम न्यूनीकरण तथा जोखिम उत्थानशीलता शिक्षाको प्रबोधीकरण गर्ने । 
    - बाल बालिका, अभिभावक तथा समुदायमा यस प्रबोधीकरण गर्न विभिन्न साधनहरूको प्रयोगको प्रवर्धन गर्न एउटा सञ्चार रणनीतिको विकास गर्ने ।


    ४.५.५ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र परीक्षण 
    उद्देश्य
    - नीति निर्माताहरूलाई सामान्यतः शिक्षा प्रणालीको, विशेष गरी सिकाइ उपलब्धिको अवस्था बारे जानकारी प्रदान गर्नु 
    - कार्यव्रmम तथा व्रिmयाकलाप बारे कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नियमित पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउनु ।
    नीति निर्देश 
    - विद्यार्थी उपलब्धिको राष्ट्रिय परीक्षणका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्ने ।
    - विद्यार्थीहरूको उपलब्धिको परीक्षणलगायत शिक्षा प्रणालीको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा तथा परीक्षण गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने ।


    रणनीति 
    - शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा नतिजामूलक अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने ।
    - नियमित रूपमा विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण ९ल्ब्क्ब्०तथा प्ररम्भिक कक्षा पढाइ कार्यव्रmमको मूल्याङ्कन ९भ्न्च्ब्०गर्नका लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रकोे क्षमता विकास गराउने ।
    - विद्यार्थीको उपलब्धि परीक्षण,प्ररम्भिक कक्षा पढाइ कार्यव्रmम, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन तथा शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त नतिजालाई योजना तथा नीति निर्माणसँग आबद्ध गर्ने ।
    - शैक्षिक कार्यव्रmमहरूको आवधिक मूल्याङ्कनका लागि उपयुक्त खालका ढाँचाको तर्जुमा तथा विकास गर्ने ।
    - अनुसन्धानमा आधारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गर्ने ।
    - लाभान्वित समूहको सन्तुष्टि सम्बन्धी सर्भे तथा निर्माणात्मक अनुसन्धान गर्ने ।
    - शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई सुदृढीकरण गर्ने ।


    ४.६ परीक्षा तथा प्रमाणीकरण 
    उद्देश्य
    - शैक्षिक योग्यता प्रमाणीकरणका लागि विश्वसनीय प्रणालीको विकास गरी मुलुकभर समकक्षता प्रदान गर्ने ।
    नीति निर्देश 
    - शैक्षिक योग्यताको प्रमाणीकरणका लागि एउटा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीको विकास गर्ने ।
    -परीक्षा तथा प्रमाणीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने ।
    -शिक्षाको मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्नका लागि निर्माणात्मक, निर्णयात्मक र परीक्षा सुधार कार्यको कार्यान्वयन तथा सुदृढीकरण गर्ने ।
    रणनीतिहरू 
    - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गर्ने ।
    - कक्षा ८, १० र १२ को अन्त्यमा तिन तहमा राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।
    - विद्यालयले अन्य सबै कक्षाको प्रमाण पत्र पदान गर्ने ।
    - सबै शैक्षिक प्रमाण पत्रमा अक्षराङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्ने ।
    - पाठ्यव्रmम, पाठ्यपुस्तक तथा मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन तथा तिनको आपसी सम्बन्ध कायम गर्ने ।


    ४.७ वित्तीय व्यवस्था
    उद्देश्य
    -शैक्षिक विकासका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्ने ।
    - शैक्षिक नीति निर्देशनका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने ।
    - उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने ।
    नीति निर्देश 
    - सरकारले एक बर्से पूर्व प्राथमिक÷प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा लगायत समग्र विद्यालय शिक्षाको लागत व्यहोर्ने ।
    -यसका लागि केन्द्रीय एवम् प्रान्तीय सरकारहरूबिच लागत साझेदारीको व्यवस्था गर्ने ।
    - विद्यालयमा सरकारी शैक्षिक अनुदान दिनका लागि न्यूनतम मापदण्डको सुनिश्चितता गर्ने ।
    -शैक्षिक कार्यव्रmममा लगानी गर्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकाको अभिवृद्धि गर्ने ।
    - लगानीका प्रमुख प्रभाव क्षेत्रमा जोड दिनका लागि शिक्षामा बाह्य सहयोग लिने । 
    रणनीति
    - फर्मुलाका आधारमा अनुदान वितरण गराउने, जस्तैः आधारभूत÷प्रतिबद्ध अनुदान, प्रोत्साहन अनुदान र विशेष अनुदान प्यकेज अवलम्बन गर्ने । 
    - नतिजामा आधारित स्रोत विनियोजन प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
    - शिक्षामा लगानीका लागि केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारहरूका भूमिका तथा दायित्वबिच समन्वय गर्नका लागि शिक्षामा समग्र लागानीको ढाँचाको विकास गर्ने ।
    - ठूला विद्यालय, आवासीय विद्यालय तथा विशेष विद्यालय जस्ता स्तरीय प्रका