• बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजले शुल्क फिर्ता गर्ने
    (ईपाटी संवाददाता)


  • काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यार्थीहरुको समस्या तत्काल समाधान गरी मेडिकल अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन त्रि.वि. पदाधिकारी एवं निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाईे निर्देशन  दिएका छन् ।   


    मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले नेपाल सरकारले तोकेको शैक्षिक शुल्क भन्दा धेरै मनोमानी शुल्क लिएको सम्बन्धमा २०७५ चैत्र ७ गते शिक्षामन्त्रीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन, निजी कलेज सञ्चालक र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुको बीच शिक्षा मन्त्रालयमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।


     बैठकमा शिक्षामन्त्रीले सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न र  विद्यार्थीहरुको अध्यान प्रकृया अविलम्व सुरु गर्न त्रिवि पदाधिकरी र निजि कलेज सञ्चालकलाई  निर्देशन दिए ।


    मन्त्री पोखरेलले  शैक्षिक संरचना र शैक्षिक क्यालेन्डरका लागि विद्यार्थी होइन यि सबै विद्यार्थीका लागि हो भन्दै  विद्यार्थीको पक्षमा अविलम्ब कदम चाल्न निर्देशन दिए ।


    चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएर नयाँ यात्रामा प्रवेश गरेके र आयोगको पहिलो बैठक  प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा यहि चैत्र ४ गते बालुवाटारमा सम्पन्न भएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।


    प्रधानमन्त्रीले ठगी र दण्डहिनतालाई नछोड्ने र कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशन दिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री पोखरेलले  शिक्षा सेवाको क्षेत्र भएकाले त्यो भावना छैन भने यो क्षेत्र छोड्न आग्रह गरे ।


    बैठक त्रि.वि. अन्तरगतका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको मात्र रहेको र क्रमिक रुपमा अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि बैठक बस्ने योजना रहेको  छ ।


    उक्त बैठकमा त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खनिया, रजिष्टार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर, सुधा त्रिपाठी र डिन स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन प्रा.डा. जगदिश अग्रवाल, निजि मेडिकल कलेज संचालकहरु नेशनल मेडिकल कलेजका डा. बसुरुद्धिन अन्सारी, चितवन मेडिकल कलेजका डा. हरिश न्यौपाने, किष्ट मेडिकल कलेजका बालमान सिंह कार्कीलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।


    यसैगरी, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अनेरास्ववियूका उपाध्यक्ष रश्मि आचार्य र महासचिव ऐन महर, नेपाल विद्यार्थी संघका सरोज थापा लगायतको उपस्थिति थियो ।


    उक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ ।
    १)  गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुको शैशिक कार्यक्रम अनियमित नहुने गरी परीक्षाका निम्ति आवश्यक विशेष व्यवस्था गरी नियमित परीक्षार्थीको रुपमा परीक्ष लिने व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मिलाउने ।  


    २. नेपाल सरकारबाट तोकिएको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिएका गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजहरुले सम्बन्धित विद्यार्थीहरुलार्य एक महिनाभित्र  शुल्क फिर्ता गर्ने विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, कलेज सञ्चालनकका प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने ।


    ३. विद्यार्थीहरुलाई शान्ति सुरक्षामा असजिलो महसुस भएमा सो को जानकारी सरकारलाई गराउने र शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले दिने ।
    ४. विद्यार्थीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको कार्यालयमा लगाएका ताला खोल्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने ।