२०७६ कार्त्तिक २९ गते

निजी विद्यालयको बढेको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति, ३ दिने शैक्षिक हड्ताल फिर्ता

ईपाटी संवाददाता

काठमाडौं । निजी विद्यालयको बढेको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएसँगै नौं विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरेका तीनदिने शैक्षिक हड्ताल फिर्ता भएको छ । नौ विद्यार्थी संगठनहरुले असार २०, २१ र २२ गर्ने भनेको तीनदिने शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएका हुन् ।


शिक्षा मन्त्रालयमा सोमबार अपराह्न साढे चार बजेदेखि राति साढे ११ बजे  सम्म भएको वार्तामा हड्ताल फिर्ता लिने सहितको नौ बुंदे सहमति भएको हो ।


वार्तामा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिना भित्र फिर्ता गर्ने, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्न कानुन निमाणको तत्काल थालनी गर्ने, विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्देशिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा नौ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरु समेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए ।


पौडेलका अनुसार वार्तामा संस्थागत विद्यालयले दिनु पर्ने दश प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाई कडाई पुर्र्वक कार्यान्वयनमा लैजाने,  प्रचलित कानुन बमोजिम नरहेको र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयहरुको छानविन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति समेत भएको छ ।


वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव सूर्य प्रसाद गौतम, शिक्षा बिभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, प्याब्सनका कार्यवाहक अध्यक्ष अध्यक्ष डिके ढुंगाना, एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटालगायत सहभागी थिए ।


विद्यार्थी संगठनहरुको तर्फबाट भने राजपा विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष मनिष मिश्र, नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष श्यामबाबु गौतम, अनेरास्ववियु(पाँचौं)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, समाजवादी विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष विवेक राई, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष आलोक रायमाझी, राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघका अध्यक्ष तारा प्रसाद अर्याल, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पेशल दाहाल, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका कावा अध्यक्ष प्रविन मिश्रलगायतको  सहभागिता रहेको थियो ।


सहमति


१. वृहत राष्ट्रिय  संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै अनियमित र औचित्य पुष्टि नहुने गरी बढाइएको शुल्क एक महिना भित्र फिर्ता । समायोजन गर्ने ।
 २. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्न कानुन निमाणको तत्काल थालनी गर्ने ।
३. विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगे नपुगेको तथा शुल्क मापदण्ड निर्दे्शिका पालना भए नभएको सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा नौ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरु समेतको संयुक्त अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिने ।
 ४. संस्थागत विद्यालयले दिनु पर्ने दश प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाई कडाई पुर्बक कार्यान्वयनमा लैजाने ।
५. प्रचलित कानुन बमोजिम नरहेको र मापदण्ड विपरित सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालयहरुको छानविन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने ।
६ नक्सांकनका आधारमा विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको व्यवस्थाका लागि स्थानीय निकायलाई अनुरोध गर्ने ।
 ७. शिक्षालाई अझ व्यवस्थित गर्ने गराउने कार्यका लागि विद्यार्थी संगठन, अभिभावक, संस्थागत विद्यालयका आधिकारिक संस्था प्याव्सन र एन प्याब्सन वीच आपसी छलफल गर्दै जाने र यसमा मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने ।
 ८ नेपालको सामाजिक विविधता, प्राकतिक श्रोत तथा साधन र मानत संसाधनसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समावशी मुलक ढंगबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयार गरिने ।
९. विद्याथी संगठनहरुको आन्दोलन रनगायत संस्थागत विद्यालयको लेखाशाखामा लगाइएको तालावन्दी सहित सम्पण । कार्यक्रम आजैदेखि फिता गर्ने ।

Comments: