• स्थानीय तहमा शिक्षक–जनप्रतिनिधि द्वन्द्व
    (अन्तैबाट)

  • काठमाडौँ । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारबारे संघ र स्थानीय सरकारबीचको विवाद सतहमा आइपुगेको छ । यसैकारण स्थानीय जनप्रतिनिधि र शिक्षकबीच समेत द्वन्द्व सुरु भएको छ ।


    जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत नल्याइँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तर शिक्षकचाहिँ केन्द्रकै तजबिजअनुसार परिचालन गर्दा अव्यावहारिक भएको बुझाइ उनीहरूको छ ।

    ‘शिक्षालाई स्थानीय सरकारले नियमन र अनुगमन गर्न खोज्दा अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्‍यो,’ राजधानीमा बिहीबार शिक्षासम्बन्धी एक कार्यक्रममा सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपमेयर जुना बस्नेतले भनिन्, ‘शिक्षकमा जागिरे मानसिकता छ, उनीहरू आफूलाई स्थानीय तहभन्दा माथिको ठान्छन् ।’ विद्यार्थी नभएका विद्यालय समायोजन गर्न खोज्दा शिक्षकहरू स्थानीय तहविरुद्ध अदालत गएको उनले जनाइन् ।

    शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, विद्यालय समायोजन र व्यवस्थापन समिति गठनमा शिक्षक हावी हुने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न थालेपछि शिक्षा नियमावली बनाएर शिक्षकको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्न थालेको बस्नेतले बताइन् । ‘संघीय सरकारले शिक्षकलाई आफ्नै अधीनमा राख्न खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘५४ जना शिक्षकलाई यसपालि सरुवा गरियो । निजामती कर्मचारी २/२ वर्षमा सरुवा हुन्छन्, शिक्षकको पनि आवश्यकताअनुसार सरुवा गरिन्छ ।’ केन्द्र सरकारले अभाव रहेका करार शिक्षकको व्यवस्था बेलैमा नगरे नगरपालिकाले करारमा नियुक्ति गर्ने उनले चेतावनी दिइन् । सरुवा गर्दा शिक्षक र जनप्रतिनिधिबीच मतभेद बढेको उनले बताइन् ।

    गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको शिक्षाको अधिकार कटौती गर्न थालेको जनाए । ‘संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको जिम्मा दियो,’ उनले भने, ‘अहिले केन्द्र सरकारलाई लोभ लाग्न थालेको छ । शिक्षक केन्द्रमातहतै राख्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने भनिँदै छ ।’

    शिक्षक स्थानीय तहको जिम्मामा नआएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने दाबी उनको छ । ‘केन्द्रले अधिकार आफैं राख्न थाल्यो, एउटै शिक्षकले ३० वर्षसम्म एउटै विद्यालयमा पढाइराखेको पाइन्छ, पढाउने ढाँचा फेरिइसक्यो,’ चालिसेले थपे, ‘के गर्नुभएको भनेर सोध्दा, यस्तै हो चल्दै जान्छ भन्छन् । त्यस्ता शिक्षकलाई सरुवा, कारबाही र अवकाश दिन सकिँदैन ।’ संघीय सरकारले शिक्षकलाई तलब वितरणबाहेक अन्य अधिकार नदिँदा देशभर बेथिति मौलाएको उनले बताए ।

    मेयर र उपमेयरको भनाइप्रति शिक्षक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम थापाले प्रतिवाद गरे । उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि स्वेच्छाचारी ढंगले चलेका छन्, उनीहरूको ध्यान शिक्षकको सरुवा बढुवामा बढी केन्द्रित छ ।’ विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको एकलौटी विषय नभएको उनको दाबी थियो । ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर जानुपर्छ, जनप्रतिनिधिजस्तै हामी पनि आन्दोलनबाट आएका हौं,’ उनले भने, ‘शिक्षकलाई आफ्नो खटनपटनमा राखेर मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन सक्दैन ।’

    शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत शिक्षकलाई स्थानीय तहको जिम्मामा पठाउन नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।


    बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धव खरेलले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन नबन्दा स्थानीय सरकारलेआफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको प्रस्टयाए । ‘स्थानीय ऐन बनाएर काम गरौं भने प्रदेश र केन्द्रले बनाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘शिक्षकहरूलाई जागिर खुवाउन मात्र केही विद्यालय टिकिराखेका छन् ।’ प्रधानाध्यापकहरूले आफूअनुकूल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन गरेर विद्यालय चलाएको उनले आरोप लगाए ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले केन्द्रले हस्तक्षेपकारी नीति नलिएको बताए । ‘नीतिनियममा नचल्ने शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले निलम्बनसम्म गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार नयाँनयाँ छन्, त्यही भएर केन्द्रले सहायता मात्र गरेको हो ।’

    शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले स्थानीय तहले हस्तक्षेपभन्दा पनि सहयोग नीतिले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले भने केन्द्र सरकारले शिक्षाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै आएको गुनासो गरेका छन् ।

    सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।