• शिक्षाका लागि विश्व अभियानको छैठौं सम्मेलन काठमाडौंमा
    (अन्तैबाट)

  • काठमाडौं । विश्वभरका शिक्षाकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाले न्याय, समानता र समावेशिताका लागि सार्वजनिक शिक्षा सुदृढ बनाउनेपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

    राजधानीमा शनिबार सुरु भएको शिक्षाका लागि विश्व सम्मेलनमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्। सम्मेलनमा विश्वभरका एक सय भन्दा बढी मुलुकका तीन सय भन्दा बढी शिक्षाकर्मी तथा अनागरिक अगुवाको उपस्थिति छ।

    कार्यक्रमकी प्रमुख वक्ता संयुक्त राष्ट्रसंघकी उपमहासचिव महामहिम अमिना मोहम्मदले सार्वजनिक शिक्षा विश्वव्यापी रुपमा जोखिममा पर्दै गएको भन्दै शिक्षाको रुपान्तरण गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकारकर्मी तथा सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

    दिगो विकास लक्ष्य ४ र सन् २०३० सम्मको शिक्षा कार्यान्वयनको तीन वर्ष बितिसक्दा शिक्षामा पहुँच वृद्धि तथा लैङ्गिक विभेद केही कम भएपनि विद्यालयमा भर्ना भएका लाखौँ बालबालिकाको शिक्षाको गुणस्तर अझैंपनि जोखिममा रहेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

    परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले विश्व सम्मेलन नेपालमा हुनु सुखद रहेको बताए। नेपालमा विगत १० वर्षमा धेरै बालवालिका विद्यालयमा आएको र शिक्षाका केही सुचाङ्कमा प्रगति गरेको भएपनि बालबालिका यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार तथा अन्य जोखिमको शिकार बन्न पुगेको तथ्याङ्क बढ्दो छ।

    यस किसिमका घटनाले शिक्षाले निर्माण गरिरहेको नैतिक मूल्यमा नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। तसर्थ यस्ता गहन विषयहरुलाई विश्वव्यापी सम्मेलनमा प्रमुखताका सथ छलफल गर्नुपर्नेमा ज्ञवालीले जोड दिए।

    शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियानकी अध्यक्ष क्यामिला क्रोसोले विश्वलाई शिक्षाले मात्र परिवर्तन गर्नसक्ने र यसका निमित्त सबैले रचनात्मक, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

    शिक्षामा रहेको लैङ्कि विभेदलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ बालिका शिक्षा अभियानकी निर्देशक नोरा फ्लाइसले बालिका शिक्षाले बालिकाको जीवनमात्र नभएर उनीहरुको परिवार, समाजको र सम्पूर्ण विश्वकै स्वरुप परिवर्तन गर्ने बताइन्।

    शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)का अध्यक्ष कुमार भट्टराईले शिक्षामा कुशल रुपमा आन्तरिक श्रोत परिचालन गरी पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सरकार, शिक्षा अधिकारकर्मी, नीति निर्माता, राजनीतिक दल तथा समग्र शिक्षा सरोकारवालालाई अनुरोध गरे।

    गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विना न्याय र समानता स्थापित नहुने बताउँदै शिक्षामा नीजिकरणलाई बढावा दिँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्नेमा सम्पूर्ण महादेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शिक्षाविद् तथा अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

    अन्नपुर्णपोष्टमा खबर छ ।